सहयोगको नाममा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन

काठमाडौँ, २४ भदौ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा छन् । माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपालको समर्थनमा बनेको नेकाको देउवा सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन राष्ट्रपतिमार्फत नवौँ अधिवेशन आह्वान गराएपछि एमसीसीको विरोधमा नेपाली जनताको दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ ।
देउवा सरकारले भदौ १८ गते सम्झौताबारे एमसीसी कार्यालय वासिङ्गटनमा प्रश्नको सूची पठायो । एमसीसी कार्यालयले भदौ २३ गते प्रश्नको जवाफ काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पेश ग¥यो ।

एमसीसी कार्यालय वासिङ्गटनको जवाफमा सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहत नभएको, अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको, नेपाल सरकार र अन्य मुलुक वा निकायबीचको सम्झौतालाई कुनै असर नगर्ने, नेपाली जनताको हितको परियोजना कार्यान्वयन गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग हुने उल्लेख छ ।
अमेरिकी रक्षा विभागको सन् २०१९ को ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त साझा अवधारणा’ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ को नोभेम्बरमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ‘हामी …धेरै पछिसम्मका लागि सैन्य गठबन्धन (… allies in the Indo-Pacific for a long, long time) हुने बताएको उल्लेख छ ।

नेपालको निम्ति अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा हुने अमेरिकी सरकारको सबै सहयोग हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्ने बताएका थिए । नेपालमा एमसीसी सम्झौताको विरोध बढेपछि राजदूत बेरीले सन् २०२० फेब्रअरीमा एमसीसी र हिन्द–प्रशान्त रणनीति फरक भएको झूट बोले ।
दक्षिण र मध्य एसियाका निम्ति अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस जी. वेल्सले सन् २०१८ अगस्ट महिनामा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भएबापत नेपाललाई एमसीसीअन्तर्गत ५० करोड डलर सहयोग हुने खुलाएका थिए ।

हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) २०१९ जूनको प्रतिवेदनमा सन् २००४ देखि नै एमसीसीअन्तर्गत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १२ वटा देशसँग अमेरिकाको सैनिक साझेदारी विस्तार हुने, यो सैनिक सहकार्यमा ‘एसियाको मुख्य साझेदार भारत हुने’ तथा नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ साझेदार बन्नेसमेत उल्लेख छ । तर, श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौता खारेज गरिसक्यो ।
सन् २०१९ जनवरीमा नेपाल आएका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एडमिरल फिलिप डाभिड्सनले प्रम, रक्षामन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेट गरेका थिए ।
उनी नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र पाँचखाल पनि पुगेका थिए । के नेपालको सैनिक सुरक्षाका सबै क्षेत्र विदेशी सैन्य अधिकारीलाई देखाउन मिल्छ ? नेपालको सैन्य कूटनीति यति कमजोर किन ?
सन् २०१८ डिसेम्बरमा वासिङ्गटन पुगेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओसँगको भेटघाटमा आईपीएसअन्तर्गतको ५० करोड डलरको एमसीसी सम्झौता र प्रजग कोरियाविरूद्धको अमेरिकी नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेका थिए ।
अमेरिकाले शान्तिको नाममा ‘आर्थिक सहयोग’ गरेको देश ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो । अहिले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ३ लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएको छ । यस क्षेत्रमा अमेरिका संलग्न ९० ठाउँमा संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेका छन् । संसारको ७० देशको ८ सत्र्न्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैन्य अखडा छन् । यो सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्ने छ भने विश्वमै अशान्ति मच्चाउने छ । अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने क्षेत्र बनाउँदै छ ।
अहिले सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नसक्ने दाबी गर्दै छन् । तर, एमसीसी कार्यालयले सम्झौता संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पा¥यो ।
नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसीसीका अधिकारी फातिमा सुमरले प्रम देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ओली, माओवादीका दाहाल र एकीकृत समाजवादीका माधवलाई भेटी सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब दिइन् ।
यसकारण, नेपाललाई अमेरिकी नवउपनिवेश बनाउने एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन सम्पूर्ण नेपाली जनताको आ–आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरूलाई दबाब दिनु जरूरी छ ।
एमसीसी सम्झौता खारेज गर ¤ अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद ¤ भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद !
‍‍‍‍‍