भर्खरै :

नेपाली जनताले कति दुःख झेल्नुपर्छ शासकको चेत खुल्न ?

देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रधानन्यायाधीशका जेठानलाई मन्त्री बनाएको घटनाले न्यायपालिकाको तटस्थतामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसो त तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिका प्रमुख बनाएर यसअघि नै शासक दलहरूले न्यायपालिकाको छविमा हिलो पोत्ने काम गरिसकेका छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई शासक दलहरूले कार्यपालिका प्रमुख बनाएर संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुले राज्यका अङ्गबीच शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको अवहेलना भएको थियो । त्यही शिलशिला अहिले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अनुकूलको फैसला गरेबापत ज्याला दिने विकृतिमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा पुनःस्थापनाको पैmसला गरेर देउवालाई सत्तारोहणको उपयुक्त परिस्थिति बनाइदिए बापत न्यायपालिका प्रमुखले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु सर्वथा अनैतिकता हो ।
त्यसो त प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पदबाट तीन दिन पनि नबित्दै राजीनामा दिएका छन् । तर, उनको राजीनामाले मात्र यो विषय सामसुम बनाउनु उचित होइन । प्रश्न को मन्त्री बन्यो र को कसको आफन्त हो भन्नेमा मात्र सीमित छैन । बरू प्रधानन्यायाधीशले यस्तो आग्रह राख्नु ठीक हो वा होइन अनि त्यस्ता मागप्रति प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ गठबन्धनले घोसेमुन्टो लगाएर स्वीकार्नु उचित हो वा होइन भन्ने हो । यो कोही व्यक्तिभन्दा पनि नैतिकता र राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तसँग जोडिएको विषय हो । नेकाका केही नेता र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसमेत हमालको रक्षामा बोले । के नेकाभित्र अरू कोही मन्त्री बन्न योग्य मान्छे नभएर अथवा हमाल जत्तिको योगदान गरेका कार्यकर्ता नभएर नै उनी संसद नभए पनि मन्त्रीको लागि छनोट भएका हुन् ? संविधानमा सांसद नभएका व्यक्ति मन्त्री बन्दा छ महिनाभित्र सांसद बन्नुपर्ने अथवा पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यद्यपि किन हमाल नै मन्त्रीको निम्ति छनोटमा परे ? नातावादको कारण बदनाम प्रचण्डले हमाललाई मन्त्री बनाउने कदमको स्वागत गर्नु आश्चर्यको कुरा भएन ।
जतिसुकै छोप्न खोजे पनि हमाललाई मन्त्री बनाउनुमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लुकाउन सकिने अवस्था छैन । लोकलाजको कारण हमालले राजीनामा दिए पनि यो घटनाले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशमात्र होइन, नेका र सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दलहरूको राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । सत्ता गठबन्धनको नाममा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले जस्तोसुकै मान्छेलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याउँदा पनि स्वीकार्नुले अन्य दलको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
बा¥ह वर्ष ढुङ्ग्रोमुनि राख्दा पनि बाङ्गाको बाङ्गै भनेजस्तै शासक दलहरूले विगतका आफ्ना गल्तीको कारण देश र जनताले भोग्नुपरेको दुःखबाट अझै पाठ सिक्न सकेका छैनन् । देउवाकै गल्तीको कारण देशले प्रतिगमनको कठिन परिस्थिति सामना गर्नुपरेको नेपाली जनताले भुलेका छैनन् । अहिले देउवाकै नेतृत्वमा संविधानमाथि खेलबाड गर्ने अनैतिकता प्रदर्शनको थालनी भएको छ ।
बब डेलनको एउटा गीत छ– ‘मान्छेका कति वटा कान हुनुपर्छ, मान्छेका क्रन्दन सुन्न ?’ तिनै शब्द सापटी लिएर हामीले शासकहरूलाई सोध्न जरूरी छ– ‘नेपाली जनताले कति धेरै दुःख झेल्नुपर्छ, शासकहरूको दिमागमा विवेक नामको केही कुरा भर्न ?’ ‘नेपाली जनताले देउवाजस्ता प्रधानमन्त्री कति जना झेल्नुपर्छ, देशलाई वास्तवमै विकासको बाटोमा हिँडाउन ?’ ‘प्रजातन्त्रको नाममा देशमा कति विकृतिको विषवृक्ष सिंचन गर्नुपर्छ, प्रजातन्त्रको झूट च्यातिनलाई ?’

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *