हेर्दा सानो तर ठूलो उद्देश्य विदेशीको

गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक हुँदा समेत देशमा ‘बोक्सी’ को राज छ । ‘महोत्तरीमा बोक्सी आरोपमा एक महिलाको हत्या, अर्कोलाई मलमूत्र खुवाइयो’ (नयाँ पत्रिका, १ कार्तिक २०७८) । ‘बोक्सी’ र अन्य अन्धविश्वाससँग सम्बन्धित घटनाहरू पिछडिएको समाजमा उत्पादनको साधन र सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ । त्यस समाजमा सामन्तवादी अर्थात् राजतान्त्रिक संस्कारहरूको अवशेषले असर पारिरहेको अर्थ लाग्छ ।
किन ?
राजतन्त्र दैवी सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । सामन्तवादी समाजमा राजा स्वयम् ‘देवताको अवतार’, ‘देवदूत’ वा ‘देवताको आदेशअनुसार राज गर्ने प्रतिनिधि’ हुन् भन्ने मान्यता हुन्छ । दुई नम्बर प्रदेशमै बली दिन बालबालिकाहरूलाई भारतमा लगेर–बेचेका अनेक घटनाहरू समाचारपत्रहरूले बरोबर दिएको सर्वविदीत छ । तर, त्यस घटनाको जरासम्म पुगेर छानबिन गर्ने गरेको र अपराधीहरूलाई दण्ड दिएको समाचार आउँदैन । ‘ईश्वर’ खुसी हुँदा ‘भाग्य’ चम्किने वा ‘स्वर्ग’ पुग्ने भए ती अपराधीका आमा–बाबुलाई नै ‘बली चढाउन’ भारत पठाउनुपर्ने चर्चा र प्रचार भयो । अन्धविश्वासको नराम्रा परिणाम आफ्नै परिवारले भोग्नुपर्ने भएमा ती अपराधीहरूको हात काँप्ने थियो ।
तर, भारतमा बली दिन लगिएका गरिबका छोराछोरी कतिपयलाई भारतको खानीको काममा लगाइएको हल्ला पनि नचलेको होइन । बालबालिकाको हत्या र अपहरणलाई खालि परिवार र अभिभावकको मात्रै दुःख र पीडाको विषय बनाइनुहुन्न । यसको अन्त्यको लागि नेपाल र भारतबीचको अपराधीहरूको गतिविधिलाई रोक्नुपर्छ तथा अपराधीहरूलाई ठूलो सजाय गर्ने गराउने विषयमा गृह मन्त्रालयले कदम चलाउनु आवश्यक छ । यसमा दुई नम्बर प्रदेशको सरकारको बढी सरोकार आवश्यक छ भन्ने जनताको मत छ ।
केही दिनदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा झाडापखालाको समाचार देखिँदै र सुनिँदै छ । त्यहाँका अस्पतालका शøयाहरू खाली नहुँदा अस्पतालका भुईँ र बाटामा समेत बिरामी पल्टिएका देखाइएका छन् । तर, सबैलाई थाहा भएको विषय हो– झाडापखाला आज ठूलो रोग होइन, त्यसलाई स्वच्छ खानेपानी, उचित खानपान, समयमा उपचार र नुन–पानीले समयमै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, हप्तौँसम्म पनि झाडापखालाको नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाको सरकार र खासगरी स्वास्थ्यमन्त्रीप्रति जनताको आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो । समाचारपत्रहरूले ‘कपिलवस्तुमा फैलिएको झाडापखालाबाट चार जनाको मृत्यु’ को समाचार लेख्दै गर्दा ‘कोरोनाको सङ्क्रमण तीन प्रतिशत’ बताइएको छ । (नयाँ पत्रिका, १ कार्तिक २०७८)
गणतान्त्रिक सरकारहरूको अर्को ‘करामत’ हेरौँ– ‘गरिबी निवारण कोष तीन वर्षदेखि कामविहीन, तलब–भत्तामै सकियो सवा तीन करोड’ ।
कुन सरकार तथा कुन मन्त्रीको पालामा त्यस संस्थाको स्थापना र कर्मचारीहरू भर्ती गरिएको हो भन्ने छानबिन भएमा तिनै शासक दल, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पोल खुल्ने थियो । गणतान्त्रिक सरकारहरूका भाषण दिन अगाडि बढ्ने तर काम नगर्ने मन्त्रीहरूमध्ये कृषिमन्त्रीहरू पनि छन् । देशको परिस्थितिअनुसार गर्नैपर्ने कृषिमन्त्रीको काम भनेको देशमै ‘रासायनिक मल कारखाना’ स्थापना गर्नु हो । तर, ती कृषिमन्त्रीहरू किन असफल भए भन्नेबारे शासक दलहरू र प्रधानमन्त्रीहरू किन मौन छन् ?
भारत काठमाडौँमै आफ्नो हवाइसैनिक टुकडी राख्न चाहन्थ्यो र आज पनि भारतको दृष्टि यसैमा छ । नेपाली जनता र नेपाली सुरक्षा प्रणाली असफल छन् भनी देखाउने नेपालीहरू त्यहीँ छन् । तिनीहरू घुमाइफिराइ ‘अक्षम’ नेपालीहरूको ठाउँमा भारतेली सुरक्षा सैनिक राख्ने दाउमा छन् । नेपाली जनता र नेपाल सरकार चनाखो हुनैपर्छ ।