भर्खरै :

अकर्मण्य देउवा सरकार

देउवा सरकारको एक सय दिन निरर्थकतामै बित्यो । एकसय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ‘कुँडा कर्कट’ बटुलेर केही भएको र गरेको देखाउन खोजे पनि जनताले सरकार परिवर्तनबाट आफ्नो दैनिक जीवनमा कुनै तात्विक अन्तर अनुभव गरेनन् । तीन महिनासम्म देउवा सरकारले मन्त्रिमण्डललाई पनि पूर्णता दिनसकेन । सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि दलले सरकारप्रति अपनत्व अनुभव गरेको देखिएन । नेकाभित्रको अन्तरविरोध र विशेषतः आसन्न महाधिवेशनको चटारोका कारण देउवा सरकारप्रति काङ्ग्रेस नेताहरूले नै अपनत्व देखाएका छैनन् । माओवादीको निम्ति यो सरकार ‘खाउँ कान्छो बाउको अनुहार, नखाउँ दिनभरको शिकार’ भएको छ । एमालेबाट टुक्रिएको एकीकृत समाजवादीले आफ्नै व्यवस्थापन पनि गर्न सकिरहेको छैन । अर्को सत्तारूढ दल जसपाले पनि आफ्नै अन्तरविरोधको कारण सरकारमा भागबन्डा खोज्नेभन्दा विशेष केही योगदान गर्न सकेको छैन ।
पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्न जनादेश पाएको नेकाका सभापति देउवाको हातमा अनपेक्षितरूपमा प्रधानमन्त्री पद आइलागेपछि न उनले कुनै योजना बनाएर सरकार सञ्चालन गर्न सकेका छन्, न त सरकारलाई सफल बनाउन सत्तारूढ दलहरू नै लागेका छन् । फलतः यतिबेला सबै क्षेत्र लथालिङ र दिशाहीन बनेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनःस्थापनाको निम्ति सरकारले कुनै ठोस योजना अघि सार्न सकेको छैन । महामारीले घाइते भएको अर्थतन्त्र सरकारको योजनाविहीनताले थप जर्जर बन्दै छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनःस्थापनाको निम्ति कुनै पनि सरकार दिशाहीन छ ।
कार्तिक पहिलो साता अनपेक्षितरूपमा भएको वर्षा र त्यसले निम्तिएको बाढी पहिरोले देशभरको पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । ‘नेपालको अन्न भण्डार’ मानिएका तराईका विभिन्न जिल्लामा फसल भित्र्याउन ठीक्क भएको धान बाढीले बगाउँदा अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक असर पार्ने निश्चित छ । जनताको दैनिक जीवनका अपरिहार्य वस्तु मागअनुसार पूर्ति नहुँदा बजार मूल्य वृृद्धि हुने निश्चित छ । तर, सरकार भने यस्ता चुनौतीसामु रणभुल्लमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिकूल अवस्थामा जनतालाई उत्साहित बनाउन सकेका छैनन् ।
खासमा देउवा सरकार तत्कालीन नेकपाका तीनतिर विभाजित नेताहरूको आपसी जुङ्गाको लडाइँको चेपुवामा परेको देखिन्छ । शासक दलको यस्तो अकर्मण्यताको मार भने नेपाली जनताले खेप्न बाध्य भएका छन् । सरकारको एक सय दिनको निरर्थकताले जनता अभिभावकविहीनजस्तै बनेका छन् । एकातिर कोभिड महामारीले थला परेको अर्थतन्त्र, अर्कोतिर दैनिकरूपमा भोग्नुपरेको प्राकृतिक विपत्ति, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना र राजनीतिक तरलताको कारण जनता अझै पनि शासकहरूप्रति आक्रोशित छन् । कोभिड उचाइमा पुग्दा देशको स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सतहमा आएका कमी कमजोरी सुधार्ने समयमा राज्य फेरि पनि ‘बा¥ह वर्ष ढुङ्ग्रोमुनिको कुकुरको पुच्छर’ जस्तै भएको छ । प्राकृतिक विपत्तिको कारण जनताले भोग्नुपरेको क्षतिप्रति राज्यले गोहीको आँसु चुहाउनेबाहेक केही गर्न सकिरहेको छैन ।
घटनाक्रमले चुनावमार्फत नयाँ जनादेशमा जाने राजनीतिक दिशा नै देशको निम्ति हितकारी भएको देखिँदै छ । यतिबेला न्यायपालिकाका प्रमुख पदाधिकारी नै विवादमा फस्दै गएको र न्यायपालिकालाई विवादमा तान्न शासक दलहरू नै जिम्मेवार छन् । फलतः देश अझ अर्को अस्थिरताको दलदलमा फस्ने सम्भावना बढ्दै छ । चुनावमार्फत जनादेश प्राप्त गर्दा देशले यस्तो अनावश्यक समस्या झेल्नुपर्ने थिएन । तर, अदूरदर्शी नेतृत्व र नेपालमा तरलता चाहने शक्ति केन्द्रको चङ्गुलमा देश फसेको छ । शासक दलको अकर्मण्यताको दीर्घरोगको उपचार कहिले हुने हो कुन्नि !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *