भर्खरै :

जलवायु परिवर्तनप्रति वैश्विक प्रतिक्रियामाथि विभाजित अमेरिकाको छाया

जलवायु परिवर्तनको उच्च सङ्कटको बीचमा जब अमेरिकी तटीय सहरहरू भयानक चक्रवात (समुद्री आँधी) ले प्रताडित भए, जब सुख्खाका कारण क्यालिफोर्नियाको जङ्गलमा महिनौँ लामो डढेलो लाग्यो र जब अतुलनीय हिम आँधीले करोडौँ जनतालाई महिनौँसम्म बिजुलीबिना बस्न बाध्य बनायो, संरा अमेरिकामा दुई वटा यथार्थहरू अझै बाँकी छन् ः पहिलो, जलवायुसम्बन्धी प्रवचनकारहरू कूटनीतिक तौरतरिकाले ठोस परिवर्तनका लागि चिच्याउने गर्छन् । दोस्रो, त्यस्ता मानिसहरू छन् जसले वर्तमान यथार्थलाई बेवास्ता गर्छन् र जलवायु परिवर्तनलाई एउटा झूटो नाटकमात्र भएको बताउने गर्छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अमेरिकाको उत्साहपूर्ण धारणा नीति निर्माणको समयमा मौसमी हिसाबले निकै फल्नेफुल्ने गर्छ, त्यहाँका राजनीतिज्ञहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू गर्नेबेलामा अधैर्य भई लामोलामो भाषण पनि गर्छन् तर त्यहाँको राज्यहरूको कार्यसित तिनको कुनै सम्बन्ध हुँदैन र यो नै समस्या र चिन्ताको विषय बनेको छ । संरा अमेरिका भनेको जलवायु परिवर्तनविरुद्धको संयुक्त लडाइँबाट भागेको एउटा भगौडा हो र अहिले पनि उसको वचनवद्धतामा थोरै मात्र आशावादी हुन सकिन्छ । यस्तोमा उक्त लडाइँमा के उसैमाथि भर पर्न र नेतृत्वको लागि उसलाई विश्वास गर्न सकिन्छ र ? धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
तथ्यहरूले दर्शाउँछ कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संरा अमेरिकामाथि बेलामौकामा र आवधिकरूपमा मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती ल्याउनका लागि विश्वले संरा अमेरिकामाथि भर पर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुराको निर्णय प्राथमिकरूपमा ह्वाइटहाउसमा को रहेको छ भन्ने कुराले गर्दछ ।
सन् २००० को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा पूर्व उपराष्ट्रपति तथा लामो अवधिदेखिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अभियन्ता अल गोरलाई विवादास्पद मत पुनः गणना र अदालतको फैसलाका आधारमा हराइएको थियो । वास्तवमा सन् २००० को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन अमेरिकामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुई दशकदेखिको अन्तरविरोधलाई टुङ्ग्याउन र एउटै लय मिलाउन मिलेमतोमा परिणाम तय गरिएको निर्वाचन थियो । त्यसैले २००१ मा जर्ज डब्ल्यु बुशले कार्यभार सम्हालेपछि नै उनले आफ्नो गैरभिन्नताको सिद्धान्त लागू गर्न थाले र संरा अमेरिकालाई क्योटो सम्झौताबाट फिर्ता गरे । क्योटो सम्झौता हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्यसहित इक्वेडरको राजधानी क्योटोमा सम्पन्न विश्व सम्मेलनबाट पारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता थियो । आर्थिक विकासमा असर पार्ने सम्भावना देखाएर बुश प्रशासनले अमेरिकी राज्यहरूका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने प्रयासलाई मात्र रोकेको थिएन, त्यसले इक्सोनजस्ता ऊर्जा कम्पनीहरूलाई जैविक ऊर्जा कम गरेर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिने नयाँ ऊर्जा नीति उल्टयाउन र पुरानै नीति कायम गर्न दबाब दिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, जलवायु परिवर्तनमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका वैज्ञानिकहरूलाई वैश्विक तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयमा छलफल गर्नमा समेत रोक लगाइयो ।

ग्लास्गोमा चलिरहेको जलवायुसम्बन्धी विश्व सम्मेलन

बाराक ओबामाको राष्ट्रपति कार्यकालको सुरुआतमा आशाको केही किरण देखा परेको थियो । त्यतिबेला ओबामाले २०१४ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा एक महत्वाकाङ्क्षी भाषण दिए र दावी गरे ः “जलवायु परिवर्तनबाहेक अरू कुनै पनि त्यस्तो ठोस विषय छैन, जसले यस शताब्दीलाई नाटकीय रूपमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो खतरालाई रोक्न र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न अति जरूरी छ ।” त्यस शिखर सम्मेलनमा उनले जलवायु परिवर्तनमा विश्व नै ढिलोगरी बिउँझेको दाबी गरे र त्यस महाशक्तिको धारणा परिवर्तन भइसकेको सङ्केत गरे । तर, दुर्भाग्यवश कुनै पनि घोषित परिवर्तन आएन । ओबामाको दोस्रो कार्यकाललाई त संसदारा नीति परिवर्तन र बजेट कटौतीले नै छायामा पारिदियो । ओबामासित आफ्नो जलवायुसम्बन्धी योजना अगाडि बढाउन घस्रिएर अगाडि बढ्नेभन्दा बढी शक्ति बाँकी रहेन । त्यहाँको कुलीन वर्ग र उद्योगहरूको दबाबका कारण ओबामाको जलवायुसम्बन्धी योजना त्यतिकै तुहियो र त्यो योजना व्यवहारमा अस्तित्व नै नभएको कागजी कार्यक्रमभन्दा बढी साबित भएन ।
सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको क्रममा अमेरिकीहरूको माझमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो । ओबामाको जलवायु नीतिका कारण भएको रोजगार कटौतीको मारमा परेका र ज्याला घटेका विशेष गरी अमेरिकाको कोइला खानी र कोइला प्रयोग गर्ने उद्योग क्षेत्रका मतदाताहरूको असन्तुष्टिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई शक्तिमा आउन सघायो । पछि ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिनमा नै आफ्ना मतदाताहरूको माग सम्बोधन गरी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ओबामाको जलवायु कार्य योजनालाई खारेज गरे र खतरनाक जलवायु परिवर्तन रोक्न तयार गरिएको वैश्विक कार्ययोजना पेरिस सम्झौताबाट संरा अमेरिकालाई फिर्ता गरे  ।
ट्रम्पको शासनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अमेरिकाको कार्य झन्डै झन्डै बन्द हुन पुग्यो, होइन भने ओबामाभन्दा अगाडिको अवस्थामा नै पुग्यो । दुई वर्षको अवधिमै संरा अमेरिका पुरानै खराब बानीमा फक्र्यो, ट्रम्प प्रशासनले सफा ऊर्जासम्बन्धी योजनाहरू फिर्ता लियो । त्यस देशको कार्वन उत्सर्जन घटाउनमा टेवा पु¥याएको ओबामाले हस्ताक्षर गरेको वातावरणीय नीति फिर्ता लियो भने मिथेन उत्सर्जनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई प्रभावहीन पारिदियो । साथै जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतराको सूचीमा राखिएकोलाई उक्त सूचीबाट हटाइदियो ।
अहिलेका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि त्यही वंशका हुन् – नीति परित्याग गर्ने । यदि बाइडेनले ओबामाको जलवायुसम्बन्धी विरासत धान्न खोजेको हो भने आफ्ना पूर्ववर्ती ट्रम्पले क्षतविक्षत पारेको नीतिको पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ । अझ खराब स्थिति छ के भने बाइडेनले आफ्नो जलवायुसम्बन्धी अवधारणा अगाडि बढाउन ओबामाको जलवायुसम्बन्धी सपनालाई नालीमा बगाउने संसद्को तगारोसित भिडन्त गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन उनको आफ्नै पार्टीभित्र (डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र) राजनीतिक लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छ । बाइडेनले सामाजिक सुरक्षा खर्चमा १.७५ ट्रिलियन डलर छुट्याएपछि दुईजना डेमोक्र्याटिक सिनेटरहरूले उक्त खर्चसम्बन्धी विधेयक र जलवायुसम्बन्धी विधेयकमा द्विविधा जनाउँदै मतदानमा तटस्थता जनाएका थिए ।
अमेरिकाको पक्षघात भइसकेको जलवायु नीतिहरूको मर्मतसुधारका अतिरिक्त जो बाइडेनसामु रहेको मुख्य टाउको दुखाइ भनेको आफ्नो जलवायु नीतिलाई अमेरिकाको धरातलमा कार्यान्वयन गर्नु पनि हो । केही अमेरिकी राज्यहरूको नीति सङ्घीय नीतिसित अतिकति पनि मेल खाँदैन र त्यस विषयमा तिनीहरूका मतदाता र चन्दादाताहरू एक इन्च पनि अगाडि बढ्न दिने पक्षमा छैनन् । उदाहरणको लागि टेक्सासलाई लिऔँ । धेरैले जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा व्याख्या गरेको विनाशकारी हिम आँधीले विनाश मच्चाएको एक महिनापछि नै त्यस राज्यका सांसदहरूले जैविक इन्धन उत्खनन्सम्बन्धी दुईवटा विधेयक अगाडि ल्याए । जबकि त्यहाँ जलवायु अभियन्ताहरूले जैविक इन्धनमाथि रोक लगाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उक्त जलवायुविरोधी विधेयकको प्रतिरक्षा गर्दै टेक्सासको प्रतिनिधिसभाका एक सांसद फिल कुङले भने – “तेल र ग्यास टेक्सासको अर्थतन्त्रको जीवनरक्त हो । त्यसलाई बन्द गर्ने माग कसरी स्वीकार गर्न सकिएला र ?” बाइडेनको जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रमलाई छायामा पार्नेगरी त्यस्तैखाले जलवायु अमैत्री विधेयकहरू अर्को राज्य केन्सास, माइनेसोटा र ओहियोलगायत अन्य राज्यहरूमा पनि पारित गरिसकिएका छन् ।

वासिङ्टन डिसीमा जलवायुमैत्री नीतिको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका वातावरणवादी अमेरिकीहरू

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ग्लास्गो सम्मेलन गत हप्तादेखि चलिरहेको छ र त्यसमा विश्वका नेताहरू उपस्थित भएर जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन गर्न आ–आफ्नो कार्ययोजना प्रस्ताव गरिरहेका छन् । त्यहाँ बाइडेनको भनाइ भनेको सफा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने र पूर्वाधारमा भएका कमजोरीहरू हटाउने हो । “एक दशकको महत्वाकाङ्क्षालाई सम्बोधन हुनेगरी र हाम्रो साझा भविष्यको तयारीका लागि अन्वेषण हुनेगरी ग्लास्गो सम्मेलन सम्पन्न हुनेछ,” उनले भने । उक्त घोषणा कता कता पहिल्यै सुनेको जस्तो लाग्दैन र ? सम्झना गरौँ, २००९ मा कोपनहेगनमा बाइडेन उपराष्ट्रपति हुँदाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि त्यस्तै उत्साहित पार्नेखाले अभिव्यक्ति दिएका थिए तर व्यवहारमा त्यसको परिणाम अत्यन्त निराश पार्नेखाले थियो । संरा अमेरिकाको एक पाइला अगाडि र दुई पाइला पछाडिको जलवायु नीति र अमेरिकी राज्यहरूको गहिरो विभाजित नीतिहरू देख्दा बाइडेनका वाचाहरू पूरा गर्न अझै धेरै फलामका च्युरा चपाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(A divided America casts a shadow on global response to climate change)
–People’s Daily Online
November 04, 2021
अनुवाद ः प्रकाश

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *