डब्लूटीओ, भ्याट र एमसीसी एउटै लाममा

काठमाडौँ, ३० पुस । संसद्मा नेपाल ‘विश्व व्यापार सङ्गठन –डब्लूटीओ’ को सदस्य बन्नु हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा छलफल भएको बेलामा ‘विश्व व्यापार सङ्गठन’ मा नेपाल सदस्य भएमा नेपालको कम हित हुने तर्क प्रस्तुत भएको थियो । ठूल्ठूला उत्पादक देशहरूको सामान र लगानी निर्वाधरूपले नेपालमा पस्ने र नेपाल ती देशहरूको बजारमात्रै बन्ने भन्दै नेपाल डब्लूटीओको सदस्य बन्न उपयुक्त नभएको तर्क गरिएको थियो । हाम्रो करेसाबारीमा साँढे पसेजस्तो हुनेछ भन्ने प्रसङ्ग पनि उठेको थियो । आज देशमा व्यापारघाटा छ र हाहाकारको स्थिति छ ।
‘विश्व व्यापार सङ्गठन’ का पक्षपातीहरूले भनेका थिए – “चीनजस्तो समाजवादी देश त विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य भयो भने नेपाल किन पछि हट्ने ?” त्यसको जवाफ यस्तो हुन्थ्यो, “हात्तीले रूख खाँदैमा के मानिसले रूख खान सक्छ ? चीनको उत्पादनको आकार धेरै ठूलो भएकोले वस्तुको उत्पादनमूल्य तुलनात्मकरूपले कम हुने भयो । विश्व व्यापारबाट चीनको हित होला, नेपालको होइन ।” व्यापार अपार छ । अमेरिका–चीन व्यापारयुद्धले अमेरिकी जालसाजी उदाङ्गिएको छ ।
तर, सरकारका प्रतिनिधिहरूले ‘विश्व व्यापार सङ्गठन’ को सदस्य बन्ने कागजमा हस्ताक्षर गरिसकेको हुँदा सदनबाट पारित गराउन सरकारी पक्ष लाग्न बाध्य भयो । संसद्मा आवश्यक छलफल नहुँदै र जनताबीच व्यापक छलफल गराउनुभन्दा पहिले नै संसद्को बहुमतले ‘हुन्छ’ भन्दै प्रस्ताव पारित ग¥यो । नेपाल पनि ‘विश्व व्यापार सङ्गठन’ को सदस्य बन्यो ।
एक समय ब्लुस्टार होटलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू र सबै सांसदहरूको उपस्थितिमा एक गोष्ठी भएको थियो । त्यसमा ‘विश्व व्यापार सङ्गठन’ को पक्षमा बोल्ने, ‘विश्व व्यापार सङ्गठन’ को विपक्षमा बोल्ने र दुवैको ‘पक्ष’ र ‘विपक्ष’ को समीक्षा गर्ने तिनै ‘विशेषज्ञ’ ले आ–आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । तर, त्यो गोष्ठीमा अनौपचारिकरूपले बहुमत सांसदहरू ‘विश्व व्यापार सङ्गठन’ मा नेपाल सदस्य हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा देखिए । कार्यक्रममा एकजना मन्त्रीले सरकारी अडानको विरोध गरेको बेला एकजना मन्त्रालयका सचिवले बोले – “मन्त्री र सांसद सदस्यहरू, हजुरहरूले सदनको बहुमतले नेपाल ‘विश्व व्यापार सङ्गठन’ को सदस्य हुने प्रस्ताव पारित गरिसक्नुभएको छ ।”
यसबाट संसद् वा विधायिका संस्था र जनतालाई थाहै नदिई सरकारी कर्मचारीहरूले विदेशमा गई विदेशी संस्था र सरकारहरूसँग नेपाल र नेपाली जनताको गम्भीर सरोकारको विभिन्न विषयमा हस्ताक्षर गरिआएको कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा र नेपाली जनतालाई जानकारी नै नदिई नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भ्याट लागू गर्ने विषयमा सहमति गर्दै हस्ताक्षर गरे । नक्कली भ्याट बिल पेश गरिएको र व्यापारीहरूले अर्बौँ भ्याट छलेका वा सरकारलाई धोका दिएका अनेकौँ उदाहरण छन् । यसबारे केहीले भन्ने छन् – सरकारी कर्मचारीहरूले सरकार वा मन्त्रीहरूको सहमति लिएरै विदेशमा गई कुनै एक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था वा कुनै देशसँग सन्धि र सम्झौता गर्नेछन् । यसको अर्थ संसद्मा बहुमत प्रतिनिधिसभाको समर्थन प्राप्त सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले हस्ताक्षर गर्दा संसद् र हरेक निर्वाचन क्षेत्रका जनताको जानकारी भइसकेको अर्थ लाग्छ ।
व्यवहारमा सार्थक नभएका यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् । शिक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुँदा देशका धेरै विद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक एवम् तिनीहरूका संस्थाहरूलाई थाहै हुँदैनथ्यो । हरेक विधेयक सरोकारवाला सङ्घ–संस्था वा जनतालाई पहिले नै थाहा भएमा आ–आफ्ना क्षेत्रबाट सरोकारवाला जनताले अध्ययन गरी आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र वा राजनीतिक पार्टीका सांसदहरूमार्फत विधेयकलाई अझ परिमार्जित र व्यावहारिक बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसो नहुँदा संसद्ले पारित गरेका कतिपय विधेयकबारे व्यापक जनता कुहिरोका काग साबित हुन्छन् र कहिलेकाहीँ जनताको तर्फबाट विरोध भएको कारण विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति पनि देखियो । डलर सहायता पाउने लोभमा एउटै शिक्षक सङ्गठन बनाउने विधेयकको पनि संसद्मा विरोध भएको थियो ।