राजस्व छल्नेहरू/ उद्योग र व्यापारीको नेतृत्वमा !

काठमाडौँ, १२ माघ । केही महिनाअगाडि नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजाज कम्पनीको नाममा ७६ करोड रुपियाँ भ्याट छुट लिएको तर सो भ्याट छुट उपभोक्तालाई नदिई आफैले झ्वाम पारेको खबर प्रकाशित भयो । लगत्तै गोल्छाको लगानी विदेशको कर छली कम्पनीमा पनि भएको समाचार प्रकाशित भयो ।
अहिले नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकसहित १८ जनाविरुद्ध १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपियाँ राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर ग¥यो ।
सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लिका मुरारकलगायत सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रवलजङ्ग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चन बेवेरेजका भीमबहादुर थापाक्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योगका मीनबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो । अख्तियारले खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेलगायत अन्य अधिकारीहरू जयराम घिमिरे, सपना अधिकारी, चन्द्रकुमार पोखरेल, प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, श्रीभद्र गौतम, बसन्त अधिकारी, सौनक भण्डारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगायो ।
उद्योगी–व्यापारी–कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १८० देशको भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल ११७ औँ स्थानमा प¥यो । अघिल्लो वर्ष पनि यही स्थानमा थियो । यसरी नेपालका शासक दलहरूमध्ये जसले सरकारको नेतृत्व गरे पनि भ्रष्टाचार उस्तै छ । यसको कारण उद्योगी–व्यापारीहरू पनि शासक दलहरूको नजिक बसेर चन्दा दिँदै आपराधिक कार्यमा लाग्नु र कर्मचारीहरू पनि शासक दलका नेताहरूलाई करोडौँ रुपियाँ कमिसन खुवाएर मुख्य–मुख्य पदमा नियुक्ति हुनु नै हो ।
प्राध्यापक रामप्रसाद उप्रेतीले माओवादीका प्रम पुष्पकमल दाहाल र नेकाका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको अवधिमा १० करोड रुपियाँ घुस खुवाइए बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आफूलाई उपकुलपति बनाउने प्रस्ताव आएको तर त्यसलाई अस्वीकार गरेको सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएकै हो ।
यतिबेला उद्योग–वाणिज्य सङ्घको मुख्य–मुख्य पदमा पुग्न र सरकारी निकायको अघिल्लो तहमा नियुक्ति हुन राजस्व चुहावट गर्ने र भ्रष्टाचारी नै हुनुपर्ने हो कि भनी जनतामा चर्चा छ । यसकारण, अर्बौँ रुपियाँको राजस्व छल्ने उद्योगी–व्यापारी र सरकारी अधिकारीहरूको शासक दलका कुन कुन नेतासँग सम्बन्ध, सामाजिक नाता, कारोबार छ सोको छानबिन गरी ती शासक नेताहरूलाई पनि कारबाही गर्नु जरुरी छ ।