धम्कीको अगाडि झुक्नुको अर्थ आत्म–समर्पण हो

(समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा शुक्रबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले मजदुर दैनिक, श्रमिक साप्ताहिक, अनलाइन मजदुर, भादगाउँ टेलिभिजनलगायत सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूलाई दिनुभएको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत छ–सम्पादक)
राजनीतिक दल र जनताको विरोध हुँदाहुँदै नेकाको नेतृत्वमा बनेका गठबन्धन सरकारले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने तयारी गर्दै छ, यसबारे यहाँको धारणा के छ ?
एमसीसीको लेखोटलाई राम्रोसँग हेर्ने हरेक देशभक्त नेपालीले त्यससँग सहमत हुने सम्भावना छैन । देशको संविधान, ऐन–कानुन र सार्वभौमिकताभन्दा एमसीसी सम्झौताको प्रावधान माथि बस्ने नव–उपनिवेशवादी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरू देशभक्त होइनन् देशद्रोही साबित हुनेछन् । नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलेदेखि नै विदेशी पुँजी ‘परस्त’ भनिन्थ्यो । परस्तको अर्थ पूजा गर्ने हो । विदेशी एकाधिकार पुँजीको अर्थ आर्थिक र सांस्कृतिकरूपले अन्य कमजोर देशमाथि नियन्त्रण गर्ने वा नव–उपनिवेश बनाउने हो ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएन भने अमेरिकी सहयोग र अन्य विदेशी सहयोग बन्द गरिने चर्चा पनि छ, यसमा कतिको सत्यता होला ?
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएन भने अमेरिकी र अन्य देशको सहयोग बन्द गर्ने धम्की दिनुको अर्थ नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्नु हो, नेपाल र नेपाली जनताविरुद्धको धम्की हो । धम्कीको अगाडि झुक्नुको अर्थ आत्म–समर्पण हो ।
विदेशी सहयोग रोकियो भने नेपाल सोमालियाजस्तै होला कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ नि !
सार्वभौम र विकासशील सबै देशहरू अमेरिकी वा अन्य कुनै विदेशीकै सहयोगमा बाँचिरहेका र प्रगति गरिरहेका होइनन् । अमेरिकी साम्राज्यवादको त्यस्तो धम्कीले नेपाली जनताको आत्म–निर्भरताको भावना बलियो हुँदै जानेछ ।
सत्ता गठबन्धनकै केही दलहरू एमसीसी सम्झौताका केही बुँदाहरू संशोधन गरेर पारित गर्ने पक्षमा छन्, यसबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि !
अमेरिकी अधिकारीहरूले प्रस्ट भाषामा कुनै किसिमको ‘संशोधन’ नहुने कुरो बताइसकेका छन् । यसकारण, नेपाली जनतासँग एउटै उपाय छ– देश स्वतन्त्र र सार्वभौम हुने वा आत्म–समर्पण गर्ने !
एमसीसी सम्झौताविरोधीहरूलाई विकासविरोधी भनिएको छ, यसबारे यहाँको राय के हो ?
एमसीसी विरोधीहरू देशभक्त हुन् भने एमसीसी समर्थकहरू देशद्रोही, नेपाली जनताका शत्रु र अमेरिकी साम्राज्यवादका दलाल र पिट्ठु हुन् ।
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत पाउने ५० करोड अमेरिकी डलर विद्युत् प्रसारण र सडक विस्तारको लागि अनुदान भनिएको छ, अनुदानको लागि आउने रकमको विरोध गर्नु आवश्यक छ र ?
५० करोड अमेरिकी डलर ‘अनुदान’ होइन ‘लगानी’ हो । माछा मार्न बल्छीमा राख्ने गड्यौँला र पिठोको डल्लोमात्र हो । त्यही विदेशी रकम देखेर केही विदेशी पुँजीका एजेन्टहरू ¥याल चुहाउँदै छन् । आफ्नै खुट्टामा उभिने, स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर हुने भावना भए देश अगाडि बढ्छ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेर सबै सांसदलाई बोल्न दिएर निर्णयार्थ पेश गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी प्रकाशमा आएको छ, यसबारे प्रस्ट पार्नुहुन्छ कि ?
संसद्मा सबै सांसदहरूले आ–आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउँछन्, कसले बोल्ने र कसलाई बोल्न नदिने भन्ने संसदीय नियमावलीमा छैन ।
एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश भए बहुमतबाट पारित हुने सम्भावना छ, यसमा नेमकिपाको भूमिका के हुन्छ ?
नेमकिपा एमसीसीको विरोधमा दृढतापूर्वक उभिने छ । देशभक्त नेपाली सांसदहरूले एमसीसीको समर्थन गर्ने छैनन् । समर्थन गर्ने अति थोरै देशद्रोही र नेपाली जनताका शत्रुहरूले त्यसको समर्थन गर्ने होला ।
च एमसीसी सम्झौता पारित गर्न र गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीको कार्यालय अमेरिकामा प्रतिबद्धता पत्रजस्तै पत्र पठाउनुभएको सन्दर्भमा यहाँको के प्रतिक्रिया छ ?
प्रम शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले आफैले त्यो सम्झौता नपढी ‘सल्लाहकार’ को भरमा परेको मेरो अनुमान छ । देशलाई घात गर्न विदेशीलाई पत्र लेखी गुहार्ने सम्राटहरू बेलायतको चाल्र्स पहिलो र फ्रान्सका लुई सो¥हौँलाई त्यहाँ संसद् र संविधानसभाले ज्यान सजाय दिएको घटनाले हरेक नेपाली जनताले शिक्षा लिनेछन् भन्ने मेरो ठहर छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते घोषणा भइसकेको छ । के निर्धारित समयमै निर्वाचन हुन्छ ?
निर्वाचन समयमै हुने कुरामा सबै विश्वस्त देख्छु । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनैतिक दलले आ–आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाउने अधिकार राख्छन् । सबै विचार र भावनाका राजनैतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनु नै निर्वाचनको उद्देश्य हो । केही निर्दलीय संस्कार बोकेका तानाशाही प्रवृत्तिका समूह अरू निर्वाचनमा सहभागी नहोऊन् भन्ने चाहन्छन् । त्यस्ता समूह प्रजातन्त्रवादी नभई तानाशाही प्रवृत्तिका हुन् ।
मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले त असोजमा मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका छन् नि !
तराईमा ढिलो गरी निर्वाचन भएको हुँदा सोअनुसार नै ऐन–कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुनेबारे दुईमत नहोला ।
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित होला भन्ने कुरामा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाधँलीरहित भएमा जनताको साँचो मत अभिव्यक्त हुनेछ  । अन्यथा भएमा सोअनुसारकै प्रतिक्रिया आउनेछ । भविष्यको परिणामलाई समेत ध्यान दिएर निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनु राम्रो हो ।