के पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने बेला भएन र ?

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै छ । बिहीबार मध्यरातिबाट लागू हुनेगरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर ५ रूपैयाँले बढाएको छ । यो समायोजनसँगै एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्नका लागि सर्वसाधारणले १५० रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको भाउ प्रतिलिटर १३३ रूपैयाँ पुगेको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई साताभन्दा कम समयमा दोस्रोपटक बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।
यो मूल्यवृद्धिपछि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६ रूपैयाँ २८ पैसा र डिजेलमा ११ रूपैयाँ ७८ पैसा घाटा पर्ने बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरेपछि पनि चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा करिब २८ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी हुने स्थिति देखिएको बताइएको छ । यस्तोमा नेपाल आयल निगमले ८७ रूपैयाँमा किन्ने पेट्रोललाई उपभोक्ताले १५० रूपैयाँ तिर्दा पनि कसरी निगम घाटामा हुन्छ ? उपभोक्ताले बुझ्न सकेका छैनन् । उपभोक्तासित उठाइएको त्यत्रो बढी रकम कहाँ र क–कसको खलतीमा जाने हुन्छ ? यस्ता प्रश्न गरेपछि निगमले सरकारले लगाएका अनेक करहरूको फेहरिस्ट सुनाउने गर्छ ।
हुन पनि हाल सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि करको रूपमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु. ५८.४८ जोडिन्छ । त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत–संहार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेटिन्छ । स्वचालित प्रणालीमा जाँदा उपभोक्तामाथि उच्च मार पर्ने भन्दै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै बिक्रीको १ प्रतिशत रकम पनि जम्मा गर्ने गरेको छ । निगमको बीमासहित प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च र उसको प्राविधिक नोक्सानीका लागि प्रतिलिटर थप १.७७ रूपैयाँ जोडिन्छ । रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्मको ढुवानी लागत प्रतिलिटर ५.११ रूपैयाँ राखिएको छ तर ढुवानी व्यवसायीहरू अझै बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यहाँ अनेकथरी कर पेट्रोलियम पदार्थमै थोप्ने सरकारको नीति गलत देखिन्छ । सवारी साधनहरूको आयात हुँदा २ सय प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार तिरेर, प्रत्येक वर्ष नवीकरणमा हजारौँ रूपैयाँ तिरिराख्दा पनि पुनःपूर्वाधार विकास शुल्कको नाममा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ कर थोप्नु गलत छ । निम्नि आय वर्गका मजदुर, किसान, कर्मचारी, शिक्षक, साना व्यवसायीहरू आदिले अत्यावश्यक कार्यमा पनि सवारी गुडाउन मुश्किल अवस्था निम्तेको छ । अनावश्यक र अनुचित करको बोझ पेट्रोलियम पदार्थबाट निकालिदिए सामान्य जनताको लागि राहत हुनेछ । के सरकारले अब पनि पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने बेला भएन र ?