श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट

बितेका केही वर्षदेखि श्रीलङ्का र चीनको ऋणको जालोबारे बौद्धिक वृत्त, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र सञ्चार क्षेत्रमा एकैसाथ बहस भइरहेको छ । पश्चिमा र भारतीय सञ्चारमाध्यमको निश्चित हिस्साको निम्ति श्रीलङ्कामा अहिले चालु आर्थिक सङ्कट चीनको ऋण जालोबारे कथनीको थप प्रचार गर्ने अर्को अवसर बनेको छ । केही पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले चीनलाई नै मुख्य दोषी प्रमाणित गरेका छन् । नेपालमा पनि अधिकांश बौद्धिक छलफल चीनको ऋण जालोबारे कथनीकै वरपर केन्द्रित छ । केही हदसम्म यो चासो स्वाभाविक पनि हो । नेपाल आफै पनि बेल्ट एन्ड रोड परियोजना लागु गर्ने अवस्थामा हुँदा श्रीलङ्काको चालु सङ्कटबारे अध्ययन गर्न हामीलाई करै लागेको छ ।
हामीले विचार गर्नुपर्ने धेरै कारणहरू छन् । सबभन्दा पहिलो कारण त नेपाल पनि ठुल्ठुला विकासका पूर्वाधार परियोजना बनाउने व्यग्रताका साथ लागेको छ । यी परियोजना सफल बनाउन चीन आर्थिक सहायताको झोला बोकेर आएको छ । दोस्रो कारण हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृति हो । हाम्रो अर्थतन्त्र पर्यटन र विप्रेषण (रेमिटेन्स)मा आधारित छ । यी क्षेत्रमा सङ्कट आउनु भनेको देशको समग्र अर्थतन्त्रमा उथलपुथल आउने हो । तेस्रो, दुवै देशमा वैदेशिक ऋणको दिनानुदिन बढिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा यदि हामीले श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटको अध्ययन गरे नेपालको निकै महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्नेछौँ । तर, श्रीलङ्काको अहिलेको आर्थिक अवस्थाबारे सही जानकारी पाउन हामीले पश्चिमा र भारतीय सञ्चारमाध्यमका कुरा मात्र पत्याउनु हुन्न ।
वैदेशिक मुद्रा कमाउने श्रीलङ्काका दुई वटा बाटा छन् ः पर्यटन र विप्रेषण । सन् २०१९ को इस्टर बम काण्डपछि श्रीलङ्कामा पर्यटक आउन कम भयो । सन् २०२० को आरम्भमा श्रीलङ्काली पर्यटन उद्योगमा आशाको झिनो किरण देखिएको थियो । तर, कोभिड–१९ ले सब भताभुङ पा¥यो । त्यहीबेला दाताहरूले किस्ता र व्याज बुझाउन दबाब दिए । श्रीलङ्का सरकारको निम्ति अर्को बोझ थपियो । श्रीलङ्कामा सरकारले सङ्कलन गर्ने कुल राजस्वको दुईतिहाइ भाग वैदेशिक ऋणको व्याज तिर्न ठिक हुने गरेको छ । त्यही बेला श्रीलङ्का सरकारले आन्तरिक ऋण तिर्न थप मुद्रा छापेर अर्को गल्ती ग¥यो । जसले श्रीलङ्कामा मुद्रा स्फीति दर बढ्यो । राजापाक्ष बन्धुको सरकारले कर मिनाहाको नीति लागु ग¥यो । जसले राज्यकोषमा ठुलो हिनामिना भयो । फलतः श्रीलङ्का आजको सङ्कटमा फस्यो ।
चिनियाँ ऋण पासो
दक्षिण एसियाका केही देशमा पेइचिङको बीआरआईबारे मतान्तर भएको कुरा सर्वविदित छ । सन् २०१४ मा श्रीलङ्काले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । विशेषतः त्यही बेलाबाट श्रीलङ्काले चीनबाट धेरै ऋण लियो । बीआरआईको ऋण सहायताकै कारण मत्ताला राजापाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हम्बनटोटा बन्दरगाहजस्ता ठुला परियोजना बनाउने महत्वाकाङ्क्षा श्रीलङ्कामा पलायो । तर, श्रीलङ्काले ती परियोजनाको सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन सकेन । त्यसकारण श्रीलङ्का सरकारले ९९ वर्षको लागि हम्बनटोटा बन्दरगाह नै चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पियो । परिणामतः ‘ऋण पासो कूटनीति’ शब्दावली चर्चामा आयो ।
तर, बेलायतको चथम हाउस नामको अध्ययन संस्थाले चीनविरोधी प्रचार गर्न निराधार टिप्पणीहरू गरेर भारतीय राजनीतिक टिप्पणीकर्ताहरूले त्यस्तो प्रचार गरेको बताएको छ । त्यो अध्ययनले चिनियाँ ऋण अहिले प्रचार गरेजस्तो खराब नभएको देखाएको छ । आफ्ना तर्क पछाडि उनीहरूका पाँच आधार छन् । पहिलो कुरा त हम्बनटोटा बन्दरगाह परियोजना बनाउन प्रस्ताव चीनको थिएन । श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले त्यो प्रस्ताव गरेका थिए । श्रीलङ्काको कमजोरी भनेको आफ्नो आर्थिक क्षमता नबुझी महत्वाकाङ्क्षी परियोजनाको निम्ति ऋण लिने चाहना हो । दोस्रो, यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो । यसमा कुनै भूराजनीतिक पाटो छैन । तेस्रो, श्रीलङ्काको ऋण सङ्कट प्रत्यक्ष रूपमा चिनियाँ ऋणसँग जोडिएको छैन । यस्तो अवस्था विशेषतः पश्चिमा पुँजी बजारबाट लिएको ऋण र श्रीलङ्काको आन्तरिक आर्थिक विपद्को कारण निम्तिएको हो ।
चौथौ, चीनले श्रीलङ्काका भौतिक पूर्वाधार कब्जा गर्न ऋण दिएको भन्ने कुनै आधार छैन । चिनियाँ कम्पनीले हम्बनटोटा बन्दरगाह भाडामा लिएबापत तिर्ने पैसाले श्रीलङ्कालाई ऋणको किस्ता वा व्याज तिर्न मद्दत पुगेको छ । पाँचौं, चिनियाँ जलसेनालाई हम्बनटोटा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार छैन । तर, श्रीलङ्काली सेनाले भने आफूलाई चाहिएको बेला त्यो संरचना प्रयोग गर्न सक्छ । यस्ता प्रावधान भएर पनि पश्चिमा र भारतीय सञ्चारमाध्यमले लगातार ‘चिनियाँ ऋण पासो’ को हल्ला पैmलाउन छोडेनन् । बीआरआईअन्तर्गत चीनले बनाएका महत्वाकांक्षी परियोजना फलदायी नभएको कुरा निर्विवाद छ । चथम हाउसको प्रतिवेदनअनुसार यो ऋणको पासो हुन सक्ने वा नसक्ने कुरा भन्न सक्छौँ । तर, श्रीलङ्कामा चालु आर्थिक सङ्कट भने बीआरआईअन्तर्गत चीनको ऋणको कारण निम्तिएको होइन किनभने अहिलेको सङ्कट निम्तिनुमा चीनको ऋणको भूमिका सीमित मात्र छ । श्रीलङ्काको कुल वैदेशिक ऋणमा चीनको हिस्सेदारी मात्र १० प्रतिशत मात्र छ ।
उदारीकरणको तीतो
सन् १९४८ मा श्रीलङ्का बेलायतबाट स्वाधीन भयो । हिन्द महासागरमा रणनीतिक स्थानमा रहेको देश हुनाले दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का आर्थिक केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सामुद्रिक व्यापारको लागि उपयुक्त रणनीतिक स्थानमा हुनुको लाभ उठाउँदै सिङ्गापुरले अकल्पनीय आर्थिक फड्को मा¥यो । तर, श्रीलङ्काले त्यसो गर्न सकेन । बरू त्यो देश जातीय द्वन्द्वमा फस्यो । श्रीलङ्काको अमूल्य कालखण्ड तालिम विद्रोह दबाउनमै खर्च भयो । सन् २००९ मा मात्र तामिल विद्रोह दबाइयो । सन् १९९७ मा श्रीलङ्का आर्थिक उदारीकरण नीति अङ्गीकार गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली देश बन्यो । सुरू सुरूमा त्यहाँ तीब्र आर्थिक वृद्धि भयो । तर, युद्ध चर्कियो । जसले त्यहाँको अर्थतन्त्रको गति मन्द हुँदै गयो । उदारीकरणको नीति लागु हुनुअघि कार्यान्वयनमा भएका गरिबी न्युनिकरण र सामाजिक सुरक्षाजस्ता प्रभावकारी कार्यक्रम पनि शिथिल बन्दै गए । श्रीलङ्काले विश्व बैड्ढ, एसियाली विकास बैड्ढ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, संरा अमेरिका र युरोपेली सङ्घबाट ठुलो परिमाणमा ऋण लियो ।
श्रीलङ्काको बाह्य स्रोत विभागको वेभसाइटमा राखिएको तथ्याङ्कअनुसार श्रीलङ्काको सबभन्दा ठुलो शेयर वैदेशिक ऋणपत्रमा छ । त्यस्ता ऋणपत्र विशेषतः पश्चिमा कम्पनी वा बैड्ढहरूले किनेका छन् । अमेरिकी र युरोपेलीहरूले शेयर खरिद गरेका छन् । अहिले, श्रीलङ्काको कुल ऋणमा ऋणपत्रमार्पmत्को ऋण ४७ प्रतिशत पुगेको छ । कुल ऋणमा एसियाली विकास बैङ्कको १३ प्रतिशत र जापानबाट १० प्रतिशत लिइएको छ । विश्व बैड्ढको हिस्सेदारी ९ प्रतिशत र चीनको १० प्रतिशत मात्र छ । सन् २०२१ को अप्रिलसम्ममा श्रीलङ्काको कुल वैदेशिक ऋण ३५ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ । उसले हरेक महिना ऋणको व्याजमात्र झन्डै ४६ करोड अमेरिकी डलर तिर्ने गरेको छ ।
तसर्थ, श्रीलङ्काले आज सामना गरिरहेको आर्थिक सङ्कटको जरा चिनियाँ ऋण होइन, बरू सन् १९७७ यता उसले उदार अर्थतन्त्रको नाममा अङ्गीकार गरेको आर्थिक नीति हो । नेपालले पनि विकास बैड्ढ, एसियाली विकास बैड्ढ वा अन्य दाता निकाय वा देशबाट ऋण सहायता लिएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन खोजिरहेको अवस्थामा श्रीलङ्काको अनुभवबाट हामीले सिक्न सक्छौँ ।
(लेखक दक्षिण एसियाबारे अध्ययन गरिरहनुभएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण अध्येता हुनुहुन्छ ।)
द काठमाडौं पोस्टबाट अनुदित सामग्री