भर्खरै :

आर्थिकरूपले स्वतन्त्र नभएको देश स्वतन्त्र हुन गा¥हो हुन्छ

(समसामयिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) सँग ‘श्रमिक’ साप्ताहिकका प्रतिनिधिले लिनुभएको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत छ–सम्पादक)
चिनियाँविदेशमन्त्री वाङ यी तीन दिनको नेपाल भ्रमण गरी आइतबार स्वदेश फर्किनुभयो । संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको झन्डै महिना दिनमा भएको मन्त्री वाङको भ्रमणलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
छिमेकी देशमा एमसीसी सम्झौताजस्ता अनेक गम्भीर विषयप्रति अर्को छिमेकीको चासो हुनु स्वाभाविक छ । नेपाली जनताबाटै ठूलो विरोध भएको अमेरिकासँगको सम्झौताबारे त हरेक दक्षिण एसियाली देशका जनताको चासो स्वाभाविक हो । साथै, हस्ताक्षर गर्ने दलहरू र सरकारको विचार एवम् उद्देश्यबारे सबैले अध्ययन गर्ने नै भए ।
मन्त्री वाङ एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फेरि एकै ठाउँमा ल्याउन नेपाल आउनुभएको टिप्पणी पनि छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
चीनजस्तो छिमेकी देशप्रति केही दृष्टिदोषी बुद्धिजीवीहरूले गर्ने सा¥है तल्लोस्तरको टिकाटिप्पणीले तिनीहरूको मनसाय र पेशाप्रतिको अध्ययन आवश्यक छ । नेपाली उखानअनुसार ‘मानिसलाई एकचोटी तौलने र सुनलाई सयचोटी जोख्ने’ भनेजस्तै राजनैतिक दल र नेतालाई कति चोटी जोख्ने ? मानिस र दललाई नामले होइन, कामले जाँच्ने गरिन्छ । ती पार्टी र नेताहरूलाई भिडाउने र मिलाउने काम मित्र देशको होइन ।
सबैजसो चिनियाँ उच्च अधिकारीहरू दक्षिण (भारत) हुँदै नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको छ । मन्त्री वाङ अघिल्लो पटकजस्तै यो पटक पनि भारत हुँदै नेपाल आउनुभयो । यसको खास कूटनीतिक सङ्केत के हुन सक्छ ?
छिमेकी मित्र चीनलाई पनि नेपालमा भारतको चासो र प्रभावबारे अनभिज्ञ सम्झन हुँदैन । संसारका अनेक देशका नेताहरू भारत भएरै नेपाल पस्छन् । आर्थिकरूपले स्वतन्त्र नभएको देश स्वतन्त्र हुन गा¥हो छ । नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउन नेपाली जनता नै होसियार हुनुपर्छ ।
एमसीसीभन्दा चार महिनाअघि नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनलाई चीनले जोड दिएको देखियो । यसलाई केहीले संरा अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्व र होडबाजीको थलो नेपाल बनेको दाबी गर्छन्, यथार्थ के होला ?
‘एक धार्नी चाकु खाएर पनि चाकुको स्वाद थाहा नपाउने’ व्यक्ति र राजनैतिक दलले यस्तो दाबी गर्नु स्वाभाविक हो । तर, संसारका अनेक युद्ध र विध्वंसबारे जानकारी राख्ने हरेक संवेदनशील व्यक्तिले अमेरिकी साम्राज्यवादका हरेक पाइलाबारे उसको इतिहाससँग जोडेर हेर्ने गर्छन् ।
समाजका आर्थिकरूपले दरिद्र नभए पनि बौद्धिकरूपले दरिद्र व्यक्तिहरूले एमसीसी र बीआरआई तथा अमेरिका र चीनलाई एउटै आँखाले हेर्नु दुःखद विषय हो ।
संरा अमेरिका हतियार र युद्धको व्यापारी हो भन्ने कुरा नबुझ्नु पनि नेपाली जनताको निम्ति उदेक लाग्ने विषय हो ।
युक्रेन मामिलामा चीन र भारत एउटै बिन्दुमा उभिएको हो र ? यसले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
चीन र भारत दुवै एसियाली देश र नेपालकै छिमेकी भए पनि अहिले दुई धारमा छन् । युक्रेन घटनाबारे दुवै सरकार एउटै लाममा देखिए पनि आ–आफ्ना उद्देश्यहरू होलान् र छन् । भारतको रुससँग राजनैतिक र सामरिक सम्बन्ध छ भने चीन र रुसको सम्बन्ध विविधतायुक्त छ ।
देउवा सरकारले युक्रेनको पक्षमा औपचारिक वक्तव्य नै जारी गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मत दियो । के देउवा सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई तोडेको हो ?
देउवा सरकार असंवेदनशील परराष्ट्र नीतितिर खस्दै छ । ‘वामपन्थी’ भनिने दलहरूको संयुक्त सरकार भन्दै मानिसहरू देउवा सरकारलाई व्यङ्ग गर्छन् !
युक्रेन घटनाले विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा कस्तो असर गर्ला ? के संसार तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्घारमा छ ?
विश्व अर्थतन्त्रमा युक्रेन घटनाले संसारका जनतालाई नकारात्मक परिणाम दिन्छ । तर, संरा अमेरिका युरोप र अन्य देशहरूलाई दीर्घकालीन ढङ्गले ग्यास, तेल र हतियार बेचेर ठूलो नाफा कुम्ल्याउने योजनामा छ । तेस्रो विश्वयुद्ध भए पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा जस्तै ऊ नाफामै रहने देखिन्छ ।
युक्रेन युद्धसँगै अमेरिकाले चीनमाथि नियन्त्रण नीतिलाई सघन बनाएको पनि चर्चा छ । के यो सत्य हो ?
संरा अमेरिका ‘जीउँदो मानिस’ को फेला पर्नेमा दुई मत नहोला !
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पहिलेजस्तै उत्साहका साथ निः स्वार्थरूपले जनताको सेवा गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्नेछ ।
गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेका र माओवादीको गठबन्धन भयो भने त्यसपछि प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । अहिले नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाको गठबन्धनको चर्चा छ । यी पार्टीहरूमा टीका लगाउँदै पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी पनि भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
ती राजनैतिक दलहरूको गठबन्धनको उद्देश्य जनताको निःस्वार्थरूपले सेवा गर्ने होइन, बरु स्थानीय र प्रदेश वा सङ्घको निर्वाचनमा पुँजी लगानी गर्ने हो । विकास बजेट कार्यान्वयन गर्दा ठेक्कापट्टा, डोजर, गाडी र अन्य व्यापारबाट नाफा कुम्ल्याउने हो । अर्को भाषामा ती दलहरूको गठबन्धनलाई सिद्धान्तनिष्ठ राजनैतिक कार्यकर्ताको सङ्गमस्थल भन्नुभन्दा कालाबजारी, कालो सूचीका ठेकेदार, तस्कर, अपराधी र जाली फटाहाहरूको जमघट भन्दा फरक नपर्ला !
अन्त्यमा ‘श्रमिक’ साप्ताहिकका पाठकहरूलाई भन्नुपर्ने थप केही सन्देश ?
‘श्रमिक’ का पाठक साथीहरूलाई हाम्रा पत्र–पत्रिका र प्रकाशनलाई राम्रोसँग अध्ययन गरी निः स्वार्थरूपले जनताको सेवामा लाग्न आह्वान गर्दछु ।
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *