भर्खरै :

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सार्वजनिक ऋणको प्रभाव

छिमेकी मुलुक श्रीलङ्कामा वैदेशिक ऋणको कारण आर्थिक सङ्कट आएदेखि नेपालमा पनि राष्ट्रिय ऋणबारे तातो वहस सुरू भएको छ । यसभन्दा अघिसम्म राजनीतिक दल र सर्वसाधारण जनतामा सरकारी ऋण कुनै चासोको विषय थिएन । जब कुनै देशले आफ्नो राजस्वको महत्वपूर्ण भाग ऋणको ब्याज तिर्नमा खर्च गर्दछ, सरकारसँग महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूको लागि खर्च गर्न थोरै रकम बाँकी हुन्छ । जसको फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्छ ।
कम राजस्व, बढ्दो सरकारी खर्च, सरकारी ऋणमा तीव्र वृद्धि, वैदेशिक सञ्चितिमा नाटकीय गिरावट र बढ्दो वैदेशिक व्यापार भुक्तानीमा ठूलो मात्रामा बक्यौता सङ्कलनले नेपालमा ठूलै आर्थिक सङ्कट आउने सम्भावना छ । पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक वृद्धिको न्यूनदर र बढ्दो गरिबीको स्तरका बीचमा सरकारी ऋण र ऋणको ब्याज भुक्तानीको तीव्र वृद्धि अनुसन्धानकर्ता र नीति विश्लेषकहरूको लागि चिन्ताको विषय भएको छ । यो अनिश्चितताले नेपालको बढ्दो ऋणले आर्थिक वृद्धिमा कुनै प्रभाव पारेको छ कि छैन भनेर विश्लेषण र त्यस्तो प्रभाव दीर्घकालीन वा अल्पकालीन अवधिमा कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
गरिबीको दरमा भएको सुधारसँगै आर्थिक वृद्धिलाई सुदृढ पार्ने ऋण न्यूनीकरणतर्फको पहल तीव्र बन्दै गएकोले राष्ट्रिय ऋण वृद्धिसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति लागू गरी सरकारी ऋणले आर्थिक वृद्धिमा पार्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्न जरूरी छ । घरेलु स्रोत परिचालन बढाउन, वित्तीय घाटा घटाउन, सरकारी ऋणको स्तर घटाउन र अर्थतन्त्रलाई उच्च वृद्धिको बाटोमा पु¥याउन मद्दत गर्ने वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अति आवश्यक छ । विशेषगरी कर र लगानी निर्णयहरूमा र सार्वजनिक ऋणको स्तर बढाउने विस्तारित वित्तीय नीतिले आउने पुस्ताको जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पार्ने हो की भन्ने सबै अर्थविद्हरूबीच चासोको विषय बनेको छ । यसै विषयलाई सम्बोधन हुने गरी छोटो अनुसन्धान गरिएको छ ।
सन् २०४७ देखि २०७७ सम्मको वार्षिक तथ्याङ्कको आधारमा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सरकारी ऋणको प्रभावबारे अध्ययन गरिएको छ । सङ्क्षेपमा बाह्य ऋणले दीर्घकालीन वृद्धिमा बाधक रहेको र अल्पकालमा वृद्धिदर सकारात्मक हुने अध्ययनमा देखाइएको छ । आन्तरिक ऋणले दीर्घकालीन वृद्धिमा उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने अल्पकालीन प्रभाव भने नकारात्मक छ । सरकारले ऋण लिएको रकमलाई अर्थतन्त्रको उत्पादक आधारको विविधीकरणको लागि हुनुपर्ने निष्कर्ष छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा सुधार ल्याउने छ, राजस्वको आधारलाई विस्तार गर्ने र तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई बलियो बनाउनेछ । आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक सुधारले कुशल ऋण व्यवस्थापन रणनीतिहरू र बढ्दो वृद्धिको लागि बाह्य ऋणको सट्टा घरेलु ऋणमा निर्भरता अध्ययनले जोड दिएको छ ।
बढ्दो सरकारी खर्चका लागि सरकारी राजस्वका स्रोतहरू अपर्याप्त हुँदा सरकारी ऋण लिनु आवश्यक हुन्छ । न्यून कर क्षमतामा अत्यधिक निर्भरताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा राजस्व वृद्धि सुस्त रहेको छ । परिणामस्वरूप देशको ऋण भार विगत दशकहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यो प्रवृत्ति सामान्यतया सरकारी खर्चको आकारमा भएको वृद्धिसँग जोडिएको छ । यी ऋण चुक्ता गर्नुपर्दा गरिबहरूलाई फाइदा पुग्ने आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने सरकारको क्षमतालाई सीमित गर्छ । ऋणको कुशल उपयोगले आर्थिक वृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्छ । तर ब्याज भुक्तानी गर्नको लागि पर्याप्त स्रोतहरू सिर्जना गर्न र ऋणको भाका नाघेपछि साँवा चुक्ता गर्न स्रोतहरू प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन । फलस्वरूप देशले घट्दो आर्थिक वृद्धि र बढ्दो गरिबीको स्तरको बीचमा बढ्दो सार्वजनिक ऋण र ब्याज भुक्तानीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७२ सालको भूकम्प र पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीका कारण राजस्वमा आएको कमीका बीच स्रोतसाधनको खाडल पूरा गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर रहँदै आएको छ । फलस्वरूप साढे पाँच वर्षमा देशको ऋण झन्डै तीन गुणाले बढेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०१४–१५ मा रू. ५ खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष सन् २०२०÷०२१ को पहिलो त्रैमाससम्ममा बढेर रू. १५ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तथ्याङ्कअनुसार देशको बाँकी ऋण रू. १४ खर्ब ११ अर्ब देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४०.१६ प्रतिशत रहेको सरकारको आय र व्ययको अभिलेख राख्ने सरकारी निकाय वित्तीय नियन्त्रक महाशाखाले जनाएको छ । यसमा बाह्य ऋण झन्डै ८ खर्ब ६ अर्ब र आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल कर्जा १,०४८.२ अर्ब रूपैयाँबाट २०७६÷७७ मा १,४१९.९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक आधारमा झन्डै ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०१५–१६ सम्म मुलुकको ऋण दायित्व थोरैमात्र बढे पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि मुलुकलाई ठूलो स्रोत जुटाउनुपर्ने भएकोले यो बढेको हो । सन् २०१७ को निर्वाचनपछि बनेको सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न पनि मुलुकलाई थप स्रोतसाधन चाहियो र कोभिड–१९ महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नराम्ररी असर पारेकोले सरकारको राजस्वमा कमी आएको हो । जसका कारण सरकार स्वदेशी तथा बाह्य ऋणमाथिको भर पर्दै गएको छ । स्रोतको अभावलाई पूरा गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा लक्षित राजस्वको ७५ दशमलव ६ प्रतिशतमात्रै ऋण सङ्कलन गरेको छ । ११ खर्ब १० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८ खर्ब ४१ अर्बमात्र सङ्कलन गर्न सकेको थियो । एकातिर राजस्व सङ्कलनमा कमी हुनु र अर्कोतिर ऋणको भार बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
नेपालजस्तो राजस्वबाट सीमित स्रोत जुटाउन सक्ने मुलुकका लागि ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ता कि सम्भावित पूर्वाधार विकासलाई सदुपयोग गर्न सकियोस् । नेपालले थप ऋण लिने वा नलिने भन्ने प्रश्नभन्दा पनि ऋणको फलदायी सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको छ । मुलुकमा अझै पनि थप ऋण लिनसक्ने ठाउँ रहेको विश्वास छ । ऋणको दर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म हुनु उपयुक्त रहने सुझाव दिइएको छ ।
ऋण लिने पक्षमा धेरै तर्कहरू छन् किनभने धेरै ऋणी देशहरूले तीव्ररूपमा विकास गरेका छन् । धेरै मात्रामा ऋण लिएका छन् र विशेष गरी पूर्वाधार विकासमा सही रूपमा प्रयोग गरेका छन् । तिनीहरूसँग जीडीपी अनुपातमा १०० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी ऋण छ तर तिनीहरू अहिले धनी छन् । यद्यपि विश्व ऋणदाताले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ०.२ प्रतिशतमात्रै खस्किएको अनुमान गरेको छ, जुन २०७७ को प्रक्षेपणभन्दा १.६ प्रतिशतले कम छ । तसर्थ, आर्थिक विस्तार नहुँदा देश ऋणको जालमा फस्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
खर्चको तुलनामा राजस्व कम हुँदा सरकारले ऋण लिन्छ । यसरी सार्वजनिक ऋण सरकारको लागि सार्वजनिक खर्च गर्नको लागि एक महत्वपूर्ण उपकरण हो । विशेषगरी जब कर उठाउन र सार्वजनिक खर्च घटाउन गा¥हो हुन्छ । पूर्वाधार विकासको लागि उचित ऋण द्रुत आर्थिक वृद्धिको निम्ति कुञ्जी हो । तर, लगानीको लागि उपयुक्त योजनाविना बढी ऋण लिँदा ऋणको भारी बोझ र ब्याज भुक्तानी हुनसक्छ जसले अर्थतन्त्रका लागि धेरै अवाञ्छनीय प्रभावहरू सिर्जना गर्न सक्छ । कमजोर आर्थिक संरचना भएका देशहरूको लागि, उच्च सार्वजनिक ऋण पनि एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो किनभने यसले अनिश्चितता र कम आर्थिक वृद्धि सिर्जना गर्नसक्छ । उच्च ऋण–जीडीपी अनुपात पनि लगानीकर्ताहरूको लागि चिन्ताको विषय मानिन्छ किनकि दीर्घकालीनरूपमा उत्पादक लगानी र रोजगारी घटाउँछ । तसर्थ, सार्वजनिक ऋण आर्थिक उत्प्रेरक हुनसक्छ तर जब यसको सञ्चिति एकदमै ठूलो स्तरमा पुग्छ, सरकारी खर्च र विदेशी मुद्रा आम्दानीको उचित अनुपातलाई ब्याज र ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गरिने छ र भविष्यको पुस्ताका लागि समेत भार हुन जान्छ । यसबाहेक, ब्याजको लागत सामना गर्नसक्ने अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा बाहिर बढ्न सक्छ, जसले इच्छित वित्तीय र मौलिक नीति उद्देश्यहरू सम्बोधन गर्ने प्रयासहरूलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । त्यसैगरी बढ्दो ऋणको बोझले पूर्वाधार, शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा थप उत्पादक लगानी कार्यक्रमहरू पछ्याउने सरकारको क्षमतालाई घटाउन सक्छ ।
पुँजीको अभाव भएका देशहरूलाई आफ्नो पुँजी सञ्चय र प्रतिव्यक्ति उत्पादनको स्तर वृद्धि गर्न ऋण लिनु आवश्यक हुन्छ भनेर सरकारी ऋणको औचित्यको आधार नवशास्त्रीय वृद्धि मोडलहरूमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको घटनाले विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरू ऋण लिनको लागि थप प्रोत्साहन प्रदान गरेको छ किनभने तिनीहरूले प्रायः बढ्दो खर्च स्तर र घट्दो पुँजीको सामना गरिरहेका छन् । परम्परागत दृष्टिकोणले सार्वजनिक ऋणले कुल माग र उत्पादनलाई उत्प्रेरित गरेर छोटो अवधिमा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गर्छ । यद्यपि, सार्वजनिक ऋणले उच्च दीर्घकालीन ब्याज दर, उच्च मुद्रास्फीति र उच्च करमार्फत निजी लगानीलाई हतोत्साहित गर्नसक्छ र आर्थिक वृद्धिलाई खतरामा पार्न सक्छ । घरेलु ऋणको व्यापक प्रयोगले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । आन्तरिक ऋणको ब्याजले सरकारी राजस्वको एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च हुन्छ । विशेषगरी आन्तरिक ब्याज दर विदेशीभन्दा बढी हुन्छ । दीर्घकालीनरूपमा उच्च ब्याज दरले लगानीलाई निरूत्साहित गर्नेछ र यसरी निजी लगानीलाई न्यून बनाउँछ । कम लगानीले अन्ततः न्यून राज्य पुँजी सञ्चय र उत्पादनलाई तल्लो स्तरमा पु¥याउँछ । तसर्थ, ऋणको समग्र दीर्घकालीन प्रभाव भनेको कुल उत्पादन घट्न गई अन्ततः कम खपत र कम आर्थिक कल्याण हुनेछ । यसलाई सार्वजनिक ऋणको बोझ पनि भनिन्छ ।
आर्थिक सिद्धान्तले विकासशील देशले ऋणको उचित स्तरले आर्थिक वृद्धि बढाउन सक्ने सुझाव दिन्छ । विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेका देशहरूसँग पुँजीको सञ्चय थोरै हुन्छ र उन्नत अर्थतन्त्रहरूमा भन्दा उच्च प्रतिफल दरका साथ लगानीका अवसरहरू हुने सम्भावना छ । जबसम्म यी देशहरूले उत्पादनमूलक लगानीका लागि ऋण प्रयोग गर्छन् र बृहत् आर्थिक स्थिरता, आर्थिक प्रोत्साहन वा ठूलो प्रतिकूल झट्काहरू विकृत गर्ने नीतिहरूबाट पीडित हुँदैनन्, आर्थिक वृद्धि बढ्छ र समयमै ऋण चुक्ता गर्न पनि सकिन्छ । यो चक्रलाई समयसँगै कायम राख्दा वृद्धिले प्रतिव्यक्ति आयमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ जुन गरिबी न्यूनीकरणको पूर्वसर्त हो । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट विभिन्न विचारधाराहरूले आर्थिक वृद्धिमा सार्वजनिक ऋणको प्रभावलाई फरक–फरक दृष्टान्तहरू प्रदान गरेका छन् ।
ऋण ओभरह्याङ परिकल्पना
‘ऋण ओभरह्याङ’ सिद्धान्तअनुसार अधिक ऋणले ‘ऋण जाल’ मा फस्ने र आर्थिक वृद्धि सुस्त बनाउँछ भन्ने बुझाउँछ । ऋण ओभरह्याङले हालको लगानीलाई रोक्नको लागि काम गर्दछ किनकि नयाँ परियोजनाहरूबाट हुने सबै कमाइहरू ऋण धनिकहरूमा मात्र जान्छ । जति धेरै उत्पादन हुन्छ, सार्वजनिक ऋणको ब्याज तिर्न सरकारहरूले त्यति नै कर लगाउने छ भन्ने धारणामा सम्भावित लगानीकर्ताहरू निरूत्साहित हुनेछन् । अर्थशास्त्रमा नोबल पुरस्कार विजेता पाउल क्रुगम्यानका अनुसार संचित सार्वजनिक ऋण ऐनले भविष्यको उत्पादनमा कर लगाउनुका साथै बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहन घटाउँछ । विशेषगरी, ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने भएकोले लगानी उद्देश्यका लागि उपलब्ध रकम घटाउँछ । तसर्थ, ऋणमा बाध्यकारी तरलता अवरोधले लगानीलाई रोक्छ र वृद्धिलाई थप घटाउँछ भन्ने तर्क रहेको छ ।
धेरै ऋणमा डुबेका देशहरूमा आर्थिक वृद्धि अवरूद्ध हुनुको मुख्य कारण ‘ऋण ओभरह्याङ’ हो । गरिब देशहरूको सन्दर्भमा उच्च सार्वजनिक ऋणको सेवाले ऋणी देशको राजस्व यति हदसम्म घटाउँछ कि देशले बलियो सुधार कार्यक्रमहरू लागू गरे पनि वृद्धिको बाटोमा फर्कने क्षमता कमजोर हुन्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ । यदि कुनै देशको ऋण स्तर राष्ट्रको चुक्ता क्षमताभन्दा बढी छ भने, अपेक्षित ऋण सेवा देशको भविष्यको उत्पादन स्तरको बढ्दो हिस्सा हुनसक्छ । यसरी विद्यमान विदेशी ऋणदाताहरूको लागि जारी गरिएको आन्तरिक अर्थतन्त्रबाट प्राप्त प्रतिफलमा उच्च कर दरको अपेक्षाबाट लगानी र वृद्धिलाई निरूत्साहित गरिनेछ । ‘ऋण ओभरह्याङ’ को उपस्थितिले अनिश्चितता र यसले सिर्जना गर्ने प्रतिकूल प्रोत्साहन प्रभावहरूको कारणले निजी लगानी कार्यक्रमहरूलाई अवरोध गर्छ । उच्च ऋणको बोझले अवमूल्यनको जोखिम, करमा वृद्धि र यसरी वित्तीय सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यको रक्षा गर्ने इच्छाको माध्यमबाट पुँजी पलायनलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ । पुँजी पलायनले आन्तरिक बचत र लगानी घटाउँछ जसले गर्दा वृद्धि, कर आधार र ऋण ब्याज क्षमतामा कमी आउँछ ।
ऋण क्राउडिङ–आउट परिकल्पना
‘ऋण क्राउडिङ–आउट’ परिकल्पना भन्नाले आन्तरिक र बाह्य ऋणमार्फत सरकारी घाटा परिपूर्तिलाई बुझाउँछ । ब्याज दर, कम खर्च योग्य आम्दानी र उच्च पारिश्रमिक जसले व्यवसायको नाफा घटाउँछ र निजी लगानी खुम्चिन सक्छ । यसले फलस्वरूप निजी लगानीलाई निरूत्साहित वा क्राउडिङ–आउट गर्नसक्छ र अर्थतन्त्रमा उत्पादन स्तर घटाउन सक्छ ।
सार्वजनिक ऋण र आर्थिक वृद्धि बीचको सम्बन्ध मिश्रित परिणामसँग धेरै अनुभवजन्य अध्ययनको विषय भएको छ । यी अध्ययनहरूबाट प्राप्त निष्कर्षहरूले निश्चित थ्रेसहोल्ड मुनिको ऋणले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन सक्ने सुझाव दिन्छ जबकि यस सीमाभन्दा माथिको ऋणले आर्थिक वृद्धिलाई रोक्न सक्छ ।
बाह्य ऋण सञ्चयको दीर्घकालीन गुणाङ्कले आर्थिक वृद्धिसँग नकारात्मक सम्बन्ध रहेको चित्रण गरेको छ । बाह्य ऋणको सञ्चयमा एक प्रतिशतले वृद्धि हुँदा वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगभग ०.२३ प्रतिशत कमी भएको देखाएको छ । यस चरको नकारात्मक सङ्केत ‘ऋण ओभरह्याङ परिकल्पना’ सँग मेल खान्छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि गराउने अर्थतन्त्रको उत्पादक आधार विस्तार गर्न बाह्य स्रोतबाट सरकारले लिएको ऋण प्रभावकारीरूपमा उपयोग हुन नसक्ने सुझाव दिन्छ । सार्वजनिक नीतिको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सम्भावनाहरूलाई समर्थन गर्न बाह्य ऋण घटाउनको लागि थप तर्कहरू दिने गर्दछ ।
घरेलु ऋण सञ्चयको दीर्घकालीन गुणाङ्कले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव देखाएको छ । अन्य चरहरू स्थिर रहेको अवस्थामा घरेलु ऋण सञ्चयमा एक प्रतिशतको वृद्धिले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा लगभग ०.६१ प्रतिशत वृद्धि हुने देखाएको छ । घरेलु ऋणको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभावले घरेलु पुँजी बजारबाट सरकारले लिएको ऋणले निजी क्षेत्रको उत्पादन गतिविधिमा गुणात्मक प्रभाव पार्दै निजी लगानीको वृद्धिलाई गति दिएको देखाएको छ । यसले ऋणलाई लगानी गर्दा प्रतिफलको दरले ऋण ब्याजको लागत र आन्तरिक ब्याज दरलाई पर्याप्तरूपमा समेट्छ भन्ने सुझाव दिन्छ । अध्ययनले नेपालको घरेलु ऋण सञ्चय ठूलो नरहेको र सरकारी खर्चको लागि सरकारी घरेलु ऋणको प्रयोगले कुल उत्पादकत्वमा सुधार गर्न लाभदायक प्रभाव पारेको देखाएकोले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन्छ भन्ने मान्न सकिन्छ ।
ऋणको ब्याज भुक्तानीले दीर्घकालीन गुणाङ्क आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । ऋणको ब्याज भुक्तानीमा एक प्रतिशतले वृद्धि हुँदा लगभग ०.१४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्ययनले ‘क्राउड–आउट’ र ‘ऋण ओभरह्याङ परिकल्पना’ लाई पुष्टि गर्छ । यस्तो ऋणको ब्याजको नकारात्मक प्रभावले पूर्वाधारमा उत्पादक लगानीको लागि प्रयोग हुनसक्ने दुर्लभ विदेशी मुद्रा बाहिरिने गर्दछ ।
विदेशी संञ्चित स्थितिको दीर्घकालीन गुणाङ्कले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिमा एक प्रतिशतको वृद्धिले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा लगभग ०.२६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विदेशी सञ्चिति भनेको कुनै देशको बाह्य सम्पत्ति हो जुन मुद्राको स्थायित्व र घरेलु तथा बाह्य भुक्तानी प्रणालीको सामान्य कार्यहरू सुरक्षित गर्न, विनिमयदर बजारमा हस्तक्षेपको लागि र भुक्तानी सन्तुलनको वित्तीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न मौद्रिक अधिकारीहरूद्वारा सजिलैसँग नियन्त्रण गरिन्छ । नेपालमा विदेशी सञ्चिति भण्डारको फाइदाहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको बजारमा समय–समयमा हुने झट्का र अस्थिरताको लागि सुरक्षा उपायको रूपमा प्रयोग गर्ने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ बलियो बनाउने र प्राकृतिक प्रकोपको झट्कालाई सहन सक्ने समावेश छन् । विदेशी सञ्चितिको कुशल व्यवस्थापनले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्न प्रमुख कारक हुनसक्ने सङ्केत गरेको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सार्वजनिक ऋणको अल्पकालीन प्रभाव
दीर्घकालीन नतिजाको विपरीत न्यून ब्याज दरले लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन्छ भन्ने नवशास्त्रीय दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्दै हालको ब्याजदरले आर्थिक वृद्धिको वर्तमान स्तरमा नकारात्मक असर पार्ने देखाएको छ । कम ब्याज दरले लगानी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रोत्साहनले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन्छ । दीर्घकालीन नतिजाअनुरूप आन्तरिक पुँजी निर्माणको वर्तमान स्तरले आर्थिक वृद्धिको वर्तमान दरमा सकारात्मक प्रभाव देखाएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख कारक आन्तरिक लगानी रहेको अध्ययनले देखाउँछ । दीर्घकालीन नतिजाको विपरीत यसले वर्तमान आर्थिक वृद्धि दरमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्रवाहको वर्तमान स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रमाण देखाएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पुजीको महत्वपूर्ण स्रोत हो जसले आन्तरिक लगानीलाई पूरक बनाउँछ, नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ र प्रविधि हस्तान्तरण हुने मुख्य माध्यम हो । प्रविधिको स्थानान्तरण र प्राविधिक फैलावटले स्रोतहरूको उपयोगमा दक्षता वृद्धि गर्छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन्छ । यसले वर्तमान आर्थिक वृद्धि दरमा नगण्य नकारात्मक असर देखाएको छ ।
अध्ययनमा बाह्य ऋणले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई रोकेको देखाइएको छ भने यसको अल्पकालीन प्रभावमा भने वृद्धि देखाएको छ । आन्तरिक ऋणले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने र छोटो अवधिमा वृद्धिलाई रोक्ने विपरीत प्रभाव देखाएको छ । ऋण सेवा भुक्तानीले लामो र छोटो अवधिमा वृद्धिलाई उल्लेखनीयरूपमा घटाएको छ भने विदेशी सञ्चिति स्थिति र कुल गार्हस्थ लगानीले दीर्घकालीन र अल्पकालीन अवधिमा वृद्धिलाई तीव्रता दिएको छ । ब्याज दरले दीर्घकालीन वृद्धिमा उल्लेखनीय सुधार गर्छ तर छोटो अवधिमा वृद्धिलाई रोक्छ ।
ऋण नीति कार्यान्वयनको लागि सरकारी ऋणबाट खर्च गरिने परियोजनाहरूको उचित मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ र तिनीहरूको प्राविधिक सम्भाव्यता, वित्तीय व्यवहार्यता र आर्थिक वाञ्छनीयता निश्चित हुनुपर्छ । यसले वित्तीय अनुशासन पुनस्र्थापित गर्न र सार्वजनिक ऋणको दुरूपयोग र अकुशल व्यवस्थापनलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ । वैदेशिक ऋणको सट्टा स्वदेशी ऋणले नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । किनभने, यस्तो घरेलु ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानी अर्थतन्त्रमा पुनः लगानी हुन्छ जसले सामान्यतया अर्थतन्त्रमा घरेलु लगानीमा गुणात्मक प्रभाव पार्छ । तर, बाह्य ऋणको सन्दर्भमा ऋण तिर्न र ब्याज भुक्तानी गर्न थप स्रोतहरू चाहिन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा ऋणको अपेक्षित सकारात्मक प्रभावलाई कमजोर बनाउँछ । राजस्वको आधारलाई फराकिलो बनाउँदै, कर क्षमतामा सुधार र अनुत्पादक सरकारी खर्च घटाएर आन्तरिक राजस्व उत्पादनलाई बढावा दिने वित्तीय सुधारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसबाहेक ऋणलाई अर्थतन्त्रको मूल्य अभिवृद्धि क्षेत्रमा लगानी गरी दीर्घकालीनरूपमा वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । देशलाई ऋणको समस्याबाट बाहिर निकाल्ने, ऋणको उपादयता पुनस्र्थापना र दिगो विकास हासिल गर्ने हो भने ऋण आवश्यक छ ।
(‘Journal of Economics student society’ जर्नलमा प्रकाशित हुने लेखक द्वयद्वारा लिखित लेखको आधारमा)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *