आ.व. २०७९÷८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट पेश

काठमाडौँ, १५ जेठ (रासस) । सरकारले कुल रु. १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको भन्दा ठूलो हुने गरी प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार बजेटमा चालुतर्फ कुल रु. सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अनुदान हस्तान्तरणतर्फ रु. चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ ।
सरकारले राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड बराबर जोहो गर्नेछ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु. दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु. दुई खर्ब ५६ अर्ब बराबरकोे आन्तरिक ऋणबाट जोहो गर्नेछ ।
सरकारले चालु आवमा रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा सङ्घले गर्ने खर्च रु. ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । त्यस्तै पुँजीगततर्फ रु. तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत बराबर थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड बराबर थियो । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बराबर उपलब्ध गराइएको थियो ।
आउँदो साउन १ गतेदेखि कार्यान्वनमा आउने बजेटले यसै वर्ष हुने सङ्घ र प्रदेशसभाको चुनावलाई लक्षित गरेर मतदाता खुसी पार्ने गरी सस्तो लोकप्रियतालाई ध्यानमा दिएर बजेट ल्याएको हो । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू एवं अर्थशास्त्रका जानकारहरूले पनि बजेटलाई चुनाव लक्षित भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट बनाएको सरकारले ठोस र दीर्घकालीन उपलिब्ध हासिल हुनेभन्दा पनि स्रोत वितरणलाई केन्द्रमा राखेको छ । सरकारले वृद्धाभत्ता ६८ वर्षमै दिने निर्णय गरेको छ ।
अहिलेसम्म ७० वर्ष उमेर पूरा भएपछि दिँदै आएको वृद्धाभत्ता लोकप्रियताका लागि सरकारले ६८ वर्षमै दिने घोषणा गरेको हो । नेपालीको औसत आयु ७० वर्षभन्दा माथि पुगिसकेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाउनुका पछाडि कुनै वस्तुनिष्ठ आधार देखिँदैन ।
कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने सरकारको अर्को कार्यक्रम हो । दिनदिनै महँगी वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि कर्मचारीलाई खुसी पारेर आउँदो चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका साथ सत्ता गठबन्धनले बजेट पस्केको छ ।
सरकारको यो निर्णयबाट निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्नेछ ।
त्यस्तै सरकारले मिर्गौलाको प्रत्यारोपण निःशुल्क गरिदिने, क्यान्सर र मेरूदण्डका बिरामीलाई मासिक ५ हजार जीवन निर्वाह भत्ता दिनेजस्ता कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ । निःशुल्करुपमा ९८ किसिमका औषधि उपलब्ध गराउने घोषणा अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन् ।
२० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई निःशुल्क गर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई खुसी पार्न लोककल्याणकारी विज्ञापनको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमले समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउने भएका छन् ।
सरकारले २५ जिल्लामा ५ वर्षसम्मका बालबालिकाको मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि तथा उपचार सहायताका खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्ष १५ प्रतिशत चालु खर्च घटाउन र त्यसका लागि सवारी साधन नकिन्ने घोषणा भने सकारात्मक छ ।
एक घण्टामा चितवन पुग्ने र दुई घण्टामा सगरमाथा भ्रमण गर्न सकिनेजस्ता अपत्यारिला विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ ।