स्वस्थानी कथाजस्तै बजेट वाचन !

वर्षैपिच्छे माघमा सुनाउने स्वस्थानी कथाजस्तै भएको छ जेठ १५ गते वाचन भएको बजेट भाषण । सधैँ उस्तै बजेट वाचन, अनि सधँै उस्तै बजेटको आलोचना ¤ कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बजेट खर्च गर्ने समय अब डेढ महिनामात्र बाँकी छ । तर, पुँजीगत खर्च त झन् ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको छ जुन यो अवधिमा खर्च हुन असम्भव छ । चालु वर्षकै बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेटको आकार बढाएर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याउनु सान्दर्भिक लाग्दैन । अनि यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? सरकारले आम्दानीका स्रोत उल्लेख गरेको भन्दा धेरै ठूलो आकारमा बजेट छ । प्रस्तुत गरिएको आम्दानीको स्रोतअनुसारको रकम उपलब्ध हुन पनि असम्भव छ ।
उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध भन्ने नेपाली भनाइ छ । हरेक वर्ष बजेट आउँदा यही भनाइ याद आउँछ । हाम्रा नेताहरूले नितान्त आफ्ना स्वार्थ पूरा भए देश खाल्डोमा गए जाओस् भन्ने भनाइ चरितार्थ गरिरहेका छन् । देशको आम्दानीको स्रोत कति छ भन्ने लेखाजोखा नै नराखी सामाजिक कल्याणको नाममा अनेक शीर्षकमा राज्यको ढुकुटीमात्र स्वाहा गरिरहेका छैनन्, विभिन्न मुलुकसँग ऋण मागी मागी जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । वृद्ध भत्ता, सुत्केरी भत्ता, दलित भत्ताको नाममा ‘धनी वृद्ध’, ‘धनी सुत्केरी’, ‘धनी दलित’ भत्ता बाँडिरहेका छन् । अहिलेको समयमा बारम्बार हामी श्रीलङ्काको उदाहरण दिन्छौँ । बजेटमा कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाअनुसार थुप्रै शीर्षकमा विपन्नको नाममा भत्ता बाँडिएका छन् । ‘विपन्न’ शब्द सा¥है अमूर्त भयो । विपन्न वर्गका मानिसलाई क्यान्सर रोग लागेमा सरकारले १ लाखको सहयोग गर्ने भनेर अघिल्लो बजेटमा व्यवस्था गरिएको रहेछ । तर, विपन्नको स्पष्ट अर्थ नखुल्दा जोसुकै क्यान्सर रोगीले पाउने सुविधाको रूपमा लिइयो । जसले गर्दा करोडपतिले पनि उक्त सुविधा लिइरहेका छन् । त्यसरी नै अहिलेको बजेटमा विपन्न वर्गका मानिसलाई मृगौला फेर्न सरकारले पूरा सहयोग गर्ने भनिएको छ । यसको फाइदा पनि ती पहुँचवालले पाउने निश्चित छ । विपन्न वर्गभन्दा पनि सम्पन्न व्यक्तिहरूले पाइरहेकोले सरकारको लोककल्याणकारी उद्देश्यसँग पक्कै पनि मेल खाँदैन । त्यसैले यो विपन्न शब्दको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्छ । ताकि यो सुविधा लक्षित वर्गले मात्र पाऊन् ।
श्रीलङ्कामा पनि चुनाव जित्ने दाउमा यस्तैखाले भत्तादेखि व्यक्तिगत आम्दानीमाथिको करको सीमा बढाइयो र कर्पोरेट कर दर घटाइयो । यसको परिणामस्वरूप श्रीलङ्कामा कुल गार्हस्थ उत्पादन ४ प्रतिशत र राजस्व आम्दानी करिब २३ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क छ । त्यसको परिणाम अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारलाई धौ धौ परिरहेको छ । अनेक शीर्षकको नाममा सम्पन्न वर्गले समेत पाउने भत्ता खारेजी गर्नैपर्छ । यो पाराले देश टाट पल्टेर श्रीलङ्काजस्तै भएपछि ‘….पछि आँगन देखे’ झैँ नहोस् । यो बजेट सत्ताधारीहरूले नजिकिँदै गरेको संसदीय निर्वाचनको लागि नपढी चोरेर पास गर्ने विद्यार्थीले परीक्षाका लागि चिट तयार गरेको भन्दा बढी केही होइन ।
चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रहेको छ । राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड हुने अनुमान गरिएको छ जुन सम्भव देखिँदैन । पछिल्लो केही वर्षमा सरकारी ऋण ह्वात्तै बढेको छ भने यो बजेटले आगोमा थप घ्यु थपिने भएको छ । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ पु¥याउने उल्लेख छ । यति धेरै ऋण उठाएर कर्मचारीको तलब बढाउने र विभिन्न शीर्षकमा भत्ता बाँड्दै जाने भनेको ऋण काढीकाढी घ्यु खानुजस्तै भएको छ । बजेटमा ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ भन्ने भनाइ कतै पालना भएको देखिएन ।
करिब ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित यो मुलुकमा जब रोपाइँको मौसम सुरु हुन्छ किसानहरू मलको जोहो गर्नमै तनावमा हुन्छन् । मल विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकोले कहिल्यै समयमा आइपुग्दैन भने कहिले नक्कली मल परेर किसान मर्कामा पर्छन् । यही तथ्यलाई मनन गरी धेरै वर्षदेखि देशमै मल कारखाना खोल्ने माग भइरहेको छ । तर, यसलाई बेवास्ता गरेर ‘कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा’ भनेजस्तै सवारी साधन उद्योग खोल्ने हचुवा नीति ल्याइएको छ । सरकारले नेपालमै सवारीसाधनको एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरे ४० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने घोषणा अघिल्लो वर्षको बजेट भाषणमा संसारको शिर्ष १० सवारी साधन कम्पनी नेपालमा स्थापना गरे कर छुट दिने हवाई गफभन्दा केही फरक छैन । कतिवटा सवारी साधन कम्पनी नेपालमा खोलियो त्यसको कुनै हिसाब किताब छ ? यसरी देखावटी मार्काका गफ हरेक बजेट भाषणमा सुन्नुपर्ने नेपाली जनताको नियति भएको छ ।
सरकारले भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य अघि सारेको छ । सरकारले ‘किसान पेन्सन’ योजनाको घोषणा गरेको छ । ‘किसानसँग सरकार’ कार्यक्रम र ‘किसानको आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार’ कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोषको सुरुवात गरिने भन्ने वाक्य थुप्रै पटकको बजेटमा सुन्न पाइरहेका छन् । दिने त्यही आश्वासन हो ¤ स्रोतको जोहो गर्ने भनेको त्यही ऋण काढ्नुबाहेक केही थाहा छैन । तलब, भत्ता, ऋण बढाउने भनेको कि पैसा छापेर कि अरू जनतामाथि कर थोपरेर हो । यसले बढाउने महँगी हो । यसले समृद्धि बढाउँछ ? भाषण गर्दैमा स्रोत आउँदैन । सरकारको राजस्वको स्रोतको रूपमा रहको आय करमा पनि कटौती गरिएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिका लागि आयकर छुटको सीमा वार्षिक ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रूपैयाँ र विभिन्न उद्योगपतिलाई कर छुट दिइएको छ । यी सबै मतदाता रिझाउने काइदाबाहेक केही होइन ।
ओली मार्काको पानीजहाज र चुच्चे रेलको घोषणाजस्तै सरकारले बजेट भाषणमार्फत काठमाडौंदेखि चितवन एक घण्टामै पुग्न सकिने गरी सडकमार्ग बनाउने र दुई घण्टामा सगरमाथा अवलोकन गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेजस्ता यस बजेटमा सुन्न पाइयो ।
अन्तमा, वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गरेर मानव विकास सूचाङ्क ०.६५ अङ्क पु¥याउने, आगामी वर्ष धान, मकै, गहुँ र समग्र आयात २० प्रतिशतले घटाउने, आगामी ५ वर्षभित्रमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने, कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नहुने साथै १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती हुने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयोे भने सरकार धन्यवादको पात्र हुनेछ ।