के विप्रेषण आर्थिक वृद्धिको माध्यम हुनसक्छ ?

रु. ४६ खर्बको सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको अल्प विकसित देश नेपालमा विप्रेषण (रेमिटेन्स) को ठूलो भूमिका छ । झन्डै २० वर्षदेखि विप्रेषणको आप्रवाह निरन्तर बढ्दै गएकाले नेपाली अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर बन्दै गएको छ । नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको अनुपात जीडीपीको प्रतिशतको रूपमा सन् १९९५ मा १.३५ मात्र थियो तर केही वर्षअघि झन्डै ३०५ सम्म पुग्यो । जीडीपीको प्रतिशतको हिसाबले विश्वमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने देशहरूमा ताजिकिस्तान र किर्गिजस्तानपछि नेपाल तेस्रोमा पर्छ । यो त भयो आधिकारिक तथ्याङ्क, तर अनौपचारिक तथ्याङ्कलाई लिने हो भने वास्तविक विप्रेषणको रकम अझै धेरै हुन्छ । भनिन्छ, ४० लाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । यसबाट वार्षिक मोटामोटी १० खर्ब विप्रेषणको रुपमा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क छ । ४० लाखले १० खर्बलाई भाग गर्दा २ लाख ५० हजार हुन आउँछ । अर्थात्, प्रत्येक आप्रवासीले महिनाको औसत २१ हजार कमाउने रहेछ । औसतको अर्थ कोही कोही २१ हजारभन्दा कम पनि कमाउने भो जुन बिलकुल नमिल्ने तथ्याङ्क हो । एक तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक आप्रवासीले महिनाको सालाखाला ६० हजार कमाउँछ । यस हिसाबले देशमा वार्षिक ३० खर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा भित्रेको हुनुपर्छ । यसको अर्थ दुई तिहाइ रकम अर्थात् २० खर्ब रकम हुण्डीबाट कारोबार भइरहेको प्रस्ट छ ।
सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएदेखि नेपालमा चरम राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्मको अवधिमा झन्डै ३० वटा सरकार बनेका छन् । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको आर्थिक विकासलाई बाधा पु¥याइरहेको छ । जनतामा निराशा व्याप्त छ । यसको कारण नेपाली कामदारहरूको विदेश पलायन व्यापक छ । त्यसमाथि सरकार आफै नेपाली कामदारलाई विदेश पठाएर कमाई खान पल्केपछि यो समस्या झनै बिकराल बनेको छ । सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना र त्यहाँ कूटनीतिक नियोग स्थापना गरेर नेपाल सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी अझै पनि गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले उज्वेकिस्तानजस्तो तुलनात्मक कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशलाई श्रम गन्तव्यको सूचीमा थपेबाट यो स्पष्ट भएको छ । नेपाल सरकार अझै पनि विप्रेषण अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुने प्रयासमा छैन । भर्खरैमात्र नेपाली नर्सहरूलाई बेलायत पठाउने सम्झौता गर्ने भन्दै मन्त्री गर्व गर्दै छन् । यी सबै अभ्यासले नेपाल सरकारले रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई बढावा दिने नीति अझै पनि कायम गरेकै छ ।

विकास क्षेत्रमा रेमिट्यान्स प्रवाह आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कारक तत्व हो भनी प्रायः तर्क गरिए पनि यसमाथि भएको धेरै अध्ययनले यस दाबीलाई पुष्टि गर्दैनन् । बरु रेमिट्यान्सले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा बाधा पु¥याएको छ । त्यसैले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नका लागि अन्य देशसँग गरिने नेपालको श्रम निर्यात सम्झौताले आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने हुँदा सरकारको नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउने नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

विश्वव्यापीकरणको बढ्दो गतिसँगै सूचना प्रविधिको परिवर्तनशील संरचनाले विश्वको जुनसुकै ठाउँमा नेपाली कामदारको आवागमनलाई सृजना गरेको छ । त्यसकारण, नेपालको लागि अन्य वित्तीय प्रवाहको तुलनामा रेमिट्यान्स विदेशी आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भएको छ । समयसँगै रेमिट्यान्स बढ्दै गएको छ र पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । निर्यातबाट हुने आम्दानीभन्दा बढी आप्रवासी कामदारले पठाएको पैसाले नेपालमा हुने आयातको ठूलो हिस्सालाई वित्तपोषण गर्छन् ।
नेपालमा पठाइने पैसा धेरैजसो अदक्ष प्रवासी कामदारहरूबाट हुन्छ । साउदी अरब, मलेसिया, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा अधिकांश नेपाली कम सीप भएका कामदारको रूपमा काम गरिरहेका छन् । यी मुलुकबाट रेमिट्यान्स पाउने परिवारका सदस्यहरू पनि अधिकांश अशिक्षित भएको हुनाले उनीहरूले पठाएको पैसा कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नभई आयातीत वस्तु उपभोगमा बढी भइरहेको पाइन्छ । यही कारणले तेस्रो मुलुकको साथसाथै भारतसँगको खुला सिमानाले गर्दा अनियन्त्रित वस्तुको आयात झनै बढ्दै गएको छ । यस अर्थमा रेमिट्यान्सबाट अल्पकालिन गर्जो त त¥यो होला तर दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने देखिएन । तसर्थ, रेमिट्यान्सले समग्र आर्थिक वृद्धिमा पार्ने प्रभावको अध्ययन अति आवश्यक छ ।
विकासोन्मुख देशहरूमा रेमिट्यान्स प्रवाहको बढ्दो प्रवृत्ति र आर्थिक वृद्धिमा यसको प्रभाव विवादास्पद छ । आर्थिक वृद्धिको लागि रेमिट्यान्सको भूमिकाबारेको अध्ययनमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै धारहरू छन् । रेमिट्यान्सले कसरी वृद्धिलाई असर गर्छ भन्नेमा अर्थविद्हरूको धारणामा एकरुपता छैन । श्रम आपूर्ति पक्षको दृष्टिकोणले रेमिट्यान्सले आर्थिक वृद्धिलाई घटाउँछ किनभने यसले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको आम्दानीले घरका अन्य सदस्यहरूलाई काम गर्न अल्छी बनाउँछ । अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई ‘डच डिजिज’ भनिन्छ । ‘डच डिजिज’ अवधारणाले अर्थव्यवस्थाको एक क्षेत्रको तीव्र विकासले अन्य क्षेत्रहरूमा गिरावटको गति प्रदान गर्दछ । रेमिट्यान्सको अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको रेमिटयान्सले घरेलु अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको दबाब सिर्जना गर्छ किनभने रेमिटेन्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च हुन्छ । त्यसैगरी यसले सानो खुला अर्थतन्त्रमा घरेलु मुद्राको मूल्य बढाउँछ । परिणामस्वरुप यसले स्वदेशी मुद्राको मूल्यवृद्धिले निर्यात क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकतालाई हानि पु¥याउँछ जसले चालु खाता मौज्दातमा प्रतिकूल असर पार्छ ।
रेमिट्यान्सले जीडीपीलाई असर गर्ने माध्यमहरू उपभोग र लगानी हुन् । छोटो अवधिमा जीडीपीमा रेमिट्यान्सको नकारात्मक प्रभाव हुन्छ । त्यसैगरी नेपाली कामदारको पलायन बढ्दा जग्गा खेतीविहीन रहेका कारण नेपाली उत्पादनको आपूर्तिमा ह्रास आउनुका साथै आयातीत वस्तुको माग बढ्दै गएको छ । भारतमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको आयातले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
विकास क्षेत्रमा रेमिट्यान्स प्रवाह आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कारक तत्व हो भनी प्रायः तर्क गरिए पनि यसमाथि भएको धेरै अध्ययनले यस दाबीलाई पुष्टि गर्दैनन् । बरु रेमिट्यान्सले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा बाधा पु¥याएको छ । त्यसैले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नका लागि अन्य देशसँग गरिने नेपालको श्रम निर्यात सम्झौताले आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने हुँदा सरकारको नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउने नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको समयमा रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको हुँदा दीर्घकालमा नेपाली कामदारलाई स्वदेशमै रोजगारको सिर्जन गर्ने नीति लिँदै अल्पकालीन नीतिअन्तर्गत विदेश जाने नेपाली युवालाई तालिम र सीपमा प्रदान गर्ने र आप्रवासी कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सलाई लगानीको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नेजस्ता कदम सरकारले चाल्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको सुरक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकमा पनि संस्था स्थापना गर्नुपर्छ र नेताहरूको अभिशापको कारणबाट आएको रेमिट्यान्सलाई अवसर र सम्भाव्य स्रोतमा परिणत गर्ने अल्पकालको लागि नीति तर्जुमा सरकारले गर्नुपर्छ ।