‘एसियाली नेटो’ को जापानी रटान शीतयुद्धपछिको युगविरूद्ध जानु हो

(जापानी प्रधानमन्त्री फुमिको किशिदा जूनको अन्त्यतिर स्पेनमा हुने नेटो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने तय भएको छ । उनी सैन्य गठबन्धनको भेलामा जाने पहिलो जापानी नेता बन्दै छन् । यस घटनाले एसियाली देशहरूलाई चनाखो बनाएको छ । के भविष्यमा ‘एसियाली नेटो’ बनाउने लहर चल्न सक्ला ? नेटो सम्मेलनमा जापानको भूमिका के हो ? ग्लोबल टाइम्सका संवाददाता चु एलुले यी विषयका साथै चीन–जापान सम्बन्धका चुनौती र सम्भावनाहरूबारे काजायुकी हामादासँग कुराकानी गरेका छन् । उनी ‘भावी प्रविधिको अनुसन्धान संस्थान’ का अध्यक्ष तथा पूर्व उपविदेशमन्त्री हुन् ।)
ग्लोबल टाइम्स : बाइडेन र किशिदाले मे २३ मा टोकियोमा सम्पन्न बैठकमा ‘समृद्धिका निम्ति हिन्द–प्रशान्त आर्थिक खाका’ (आइपीईएफ) जारी गर्ने घोषणा गरे । अमेरिका नेतृत्वको ‘आईपीईएफ’ मा जापानको भूमिका के होला ? धेरै जापानीहरूले बाइडेनको भ्रमणविरूद्ध प्रदर्शन गरेको हामीले देख्यौँ । यसबारे तपाईँको बुझाइ के छ ?
हामादा : पछिल्लो जापान भ्रमणमा राष्ट्रपति बाइडेनले ‘अन्तर प्रशान्त साझेदारी’ (टीपीपी, ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप) मा फर्किने वा ‘क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी’ (आरसीईपी, रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनमिक पार्टनरसिप) मा जोडिने भन्दा पनि ‘आइपीईएफ’ मा जाने बताए । संरा अमेरिकाको नेतृत्व र आर्थिक शक्तिबारे अपेक्षा र चिन्ता मिश्रित खालको भए पनि त्यसमा सहभागी हुन भारतलगायत दक्षिणपूर्वी एसियाका १३ देशको नेतृत्व जापानले नै गरेको हो । चीनलाई सैन्य मामिलामा रोक्ने नियतले मात्र अमेरिकाले ‘आईपीईएफ’ को पैरवी गरेको होइन । बरू उसको सैन्य शक्तिको स्रोत आर्थिक शक्तिलाई रोक्न र चीनसँग आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध राख्ने देशहरूलाई हतास बनाउन पनि त्यसो गरेको हो । बजार खुला गर्ने स्पष्ट प्रावधानहरूको अभावबारे धेरै गुनासाहरू पनि छन् । जस्तो अमेरिकाले करहरू घटाएको छैन ।
‘आईपीईएफ’ बल्लतल्ल उभिनमात्र सकेको छ, किनभने भारत र दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूको अविश्वास घटाउने जापानी प्रयासहरू सफल भए । यति भने भन्न सकिन्छ । राष्ट्रपति बाइडेनको जनआधार खस्किँदै छ । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचन र २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि उनलाई लोकप्रिय नीति चाहिएको छ । ‘आईपीईएफ’ ‘चीनसँग भिड्ने बलियो नेता’ लाई रिझाउने गरी बनाइएको छ । यद्यपि ‘आइपीईएफ’ मा चीन पक्षधर मानिने म्यानमार, लाओस र कम्बोडियालाई राखिएको छैन । त्यसैले ‘आईपीइएफ’ ले तीव्ररूपमा ‘आसिएन’ मा विभाजन ल्याउँदै छ र चीनलाई घेरामा पार्ने अमेरिकी प्रयासलाई बढावा दिँदै छ । चीन घेराबन्दीमा परे एसियाको आर्थिक र राजनीतिक स्थिरता खतरामा पर्नेछ ।
ग्लोबल टाइम्स : जापानी प्रम किशिदा जून २९ र ३० मा स्पेनको म्याड्रिडमा हुने नेटो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने खबर छ । जापानी प्रमका लागि यो पहिलो घटना हुनेछ । के यो एसियामा नेटो विस्तार गर्ने सङ्केत हो ? तपाईँलाई के लाग्छ ? यो सम्मेलनमा जापानको भूमिका के हो ? के एसिया–प्रशान्त नेटो बनाउने लहर चल्न सक्ला ?
हामादा : पूर्वप्रम सिन्जो अबेले ‘युक्रेनमा रूसी आक्रमण भएको’ मान्नुहुन्छ किनभने युक्रेन कुनै ‘गठबन्धन’ मा थिएन र ऊसँग ‘आणविक हातहतियार’ थिएन । जापानले आफ्नो रक्षात्मक क्षमता सबल पार्नुपर्ने र आणविक साझेदारीजस्ता रोकथामका नयाँ विधिहरूबारे सोच्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । यस्ता उपायहरूले मात्र जापानको सुरक्षा र समृद्धि सुनिश्चित गर्नेमा उहाँको जोड छ । केही हदसम्म यसै कारण प्रम किशिदाले ठोस अडान लिँदै छन् । ताइवान सङ्कटको तयारीका लागि विस्तारित नेटो वा कथित विश्वव्यापी नेटो अपरिहार्य हुने उनको अडान दृढ बन्दै छ ।
शीतयुद्ध सकियो र वार्सा सन्धि धेरै वर्षअघि हरायो । त्यसैले, विश्वव्यापी नेटोको प्रस्ताव समय प्रतिकूल छ । यसले नयाँ शीतयुद्ध वा चर्को युद्धतिर लैजानेछ । अहिले मान्यतागत भिन्नताहरूमाथि काबु पाएर फरक देशसम्मुख बस्ने हिम्मत र मोलमोलाइ क्षमताको आवश्यकता छ । एसिया र विश्वको स्थिरता र समृद्धिका लागि जापानले यहीँनिर योगदान दिनसक्नुपर्छ ।
ग्लोबल टाइम्स  जापानी युवावर्गको आँखामा चीनबारे सामान्य छवि कस्तो छ ?
हामादा : आजभोलि जापानी नयाँ पुस्तामा खासगरी मिडियाको प्रभावका कारण चीनको छवि त्यति सकारात्मक छैन । किनभने, जापानी मूलधारे मिडियाहरूले जानाजान ‘चिनियाँ खतराको सिद्धान्त’ र ‘चीनको पतन सिद्धान्त’ अचाक्ली प्रचारप्रसार गरेको पाइएको छ । अझ कोभिड–१९ का कारण जापान र चीनबीच आउजाउ बन्द छ । चिनियाँ जनतासँग अन्तरक्रिया गर्ने युवा जापानीहरूको सङ्ख्या सीमित छ । मानवीय आदानप्रदान विश्व शान्तिको लागि निकै महत्वपूर्ण छ । हामीले एकअर्काका भिन्नताहरू बुझ्नुपर्छ र स्वीकार्नुपर्छ । त्यसपछि सहअस्तित्व र सहसमृद्धितिर उन्मुख ‘स्वतन्त्र र खुला एसिया’ लाई साकार तुल्याउनुपर्छ ।
ग्लोबल टाइम्स : केही विज्ञ समूहहरूले रूस–युक्रेन द्वन्द्वपछि जापानको चीन नीति सङ्कटको चौबाटोमा आएको बताउँछन् । यसलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ ? यो वर्ष चीन–जापान सम्बन्ध सुधार भएको ५० औँ वर्ष पनि हो । किशिदा सरकारले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू के–के होलान् ?
हामादा : जापान र चीन लेनदेनको लामो इतिहास बोकेका छिमेकी हुन् । सन् १९७२ मा दुई नेता काकुई तानाका र चाउ एनलाइको निर्णय क्षमता र दूरदर्शिताबाट कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्य बनाइएको थियो । आजभोलि दुई देशबीचको सम्बन्ध जहिल्यै परस्पर सहयोगी छैन । तर, यो सम्बन्धलाई एकअर्काविरूद्ध नलग्ने हो भने हामीले एकअर्काको स्थिति बुझ्नुपर्छ, तत्कालीन चुनौतीहरू हटाउन सहकार्य गर्नुपर्छ र भविष्यमा सहअस्तित्व तथा सहसमृद्धि हासिल गर्न सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्छ ।
जापान र चीनले मात्र होइन, एसिया र विश्वले नै सामना गरिरहेका चुनौतीहरू असङ्ख्य छन् । सङ्क्रामक रोगहरू, प्राकृतिक विपद्, खाद्यान्न र ऊर्जाको अभाव, वातावरणीय समस्याहरू आदि अनेक छन् । एकलौटी विश्वका आफ्नै सीमाहरू छन् र यी विश्वव्यापी चुनौतीहरू हल गर्न एसिया र विश्वसँग हातेमालो नगरी हुन्न भनी किशिदा सरकारले बुझोस् भन्ने मेरो कामना छ । चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएको देश हो र जापानको अकाट्य व्यापारिक साझेदार हो । सबैभन्दा पहिले म चीनसँग शिखर सम्मेलन गरेर किशिदाजीले यसप्रकारको सङ्कटबोध र साझा भाग्यसितका समुदायको धारणाबारे कुराकानी गरेको र विश्व शान्तिको निमित्त साझा बाटो पहिल्याएको देख्न चाहन्छु ।
–ग्लोबल टाइम्सबाट