डिजिटल युगमा वैश्विक आर्थिक सुशासन

कृषि अर्थतन्त्र र औद्योगिक अर्थतन्त्रपछि डिजिटल अर्थतन्त्र नयाँ प्रकारको प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप भएको छ । मानव समाजमा उत्पादनको साधन, जीवन शैली र शासन प्रणालीलाई डिजिटल अर्थतन्त्रले उल्लेखनीयरूपमा परिवर्तन गरेको छ र विश्वव्यापी आर्थिक संरचनालाई पुनर्परिभाषित गर्न र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको मापदण्ड परिवर्तन गर्ने प्रमुख कारक बनेको छ । स्वदेशमै डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास सँगसँगै चीनले डिजिटल युगमा विश्वव्यापी आर्थिक सुशासन प्रणालीको सुधारमा सक्रियरूपमा सहभागी जनाएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय नियन्त्रण राख्ने र सुधार गर्ने महत्वपूर्ण राष्ट्रको रूपमा चीनले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ ।
वैश्विक आर्थिक सुशासनको नयाँ विशेषताहरू
डिजिटल अर्थतन्त्रमा एकनासको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र समन्वयात्मक विश्वव्यापी सुशासन शैलीको अभाव भए तापनि यस क्षेत्रमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय संयन्त्रहरूको स्थापनामा तीव्र वृद्धि भएको विश्व समुदायले अनुभूति गरेका छन् ।
पहिलो, विश्वव्यापी आर्थिक सुशासनमा सहभागीहरूको विविधतामा अभिवृद्धि भएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था सिर्जना गर्न र विश्वलाई सार्वजनिक वस्तुहरू आपूर्ति गर्न सरकारहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यद्यपि, डिजिटल प्रविधिको युगमा धेरै डिजिटल प्रविधि व्यवसायहरू विकसित भएका छन् । यी व्यवसायीहरूको भूमिका सरकारको भन्दा धेरै ठुलो हुनसक्छ । सङ्कुचित अर्थमा भन्ने हो भने अनलाइन सुशासनदेखि धेरै ठुलो सामाजिक र राष्ट्रिय सुशासनसम्म तिनीहरूको भूमिका हुनसक्छ । अझ ब्लक चेन र डिजिटल प्लेटफर्महरूद्वारा सक्षम समुदाय स्तरको स्वशासनजस्ता डिजिटल प्रविधिहरूद्वारा ल्याइएका प्रविधिको परिणामस्वरूप विश्वव्यापी सुशासनमा व्यक्तिगत संलग्नताका लागि नयाँ बाटाहरू खुल्नेछन् ।
दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सुशासनका लक्ष्यहरू झन्झटिलो हुँदै गएका छन् । विश्वव्यापी मोबाइल इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको लोकप्रियता डिजिटल प्रविधिको विकासको कारणले बढेको छ । डिजिटल प्रविधिले गर्दा परम्परागत व्यापार, वित्त र पैसाको संरचनामा परिवर्तन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रवाह र निजी डिजिटल मुद्राले गर्दा प्रणालीगत वित्तीय जोखिमजस्ता धेरै समस्याहरू देखापरेका छन् । परम्परागत र डिजिटल प्रविधिको संयोजनले उत्पन्न हुने समस्याहरूको अतिरिक्त डिजिटल प्रविधिहरूद्वारा ल्याइएका अतिरिक्त विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा पनि वैश्विक सुशासनले ध्यान केन्द्रित गर्दछ ।
तेस्रो, विश्वव्यापी आर्थिक सुशासन प्रणाली अनिश्चित हुँदै गइरहेको छ । धेरै क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरूमा हस्ताक्षरका कारण शीतयुद्धको अन्त्यपछि आर्थिक शासनका लागि विश्वव्यापी संस्थाहरू थप विखण्डन भएका छन् । आधुनिक प्रविधिको प्रभावले यस्तो प्रवृत्ति बढेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा धेरै राष्ट्रहरू स्वायत्त द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौतामा आएका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रमा अझै पनि एकनासको व्यवस्थित विश्वव्यापी शासन संरचना छैन । आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न विभिन्न राष्ट्रहरूले विभिन्न डिजिटल आर्थिक शासन मोडेलहरू प्रयोग गर्छन् । यो सुविधाले डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी सुशासन विकास गर्ने उद्देश्यलाई अगाडि बढाउनमा थप चुनौती थपिएको छ ।
डिजिटल युगमा विश्वव्यापी आर्थिक सुशासनका कठिनाइहरू
डिजिटल युगमा विश्वव्यापी सुशासनका मुख्य चुनौतीहरूमा सुशासनको व्यापक स्तरको उद्देश्य, परम्परागत शासन संयन्त्रको खराबी र सुशासन सहभागीहरूबिच बढ्दो द्वन्द्वहरू समावेश छन् । डिजिटल युगमा विश्वव्यापी आर्थिक सुशासनका प्रमुख कठिनाइहरू निम्न तीन पक्ष रहेका छन् ।
पहिलो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सरकार र निजी क्षेत्रबिच शक्ति माथिको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रले सार्वभौम मुद्रा र स्वतन्त्र मुद्राबिच द्वन्द्व निम्त्याएको छ । ब्लक चेन प्रविधिको उदयसँगै बिटक्वाइन र अन्य निजी डिजिटल मुद्राहरू देखापरेका छन् । परम्परागत वित्त र उदीयमान प्रविधिहरूको एकीकरण भएकोले निजी डिजिटल मुद्राहरू जोखिमरहित हुँदैन, जुन वित्तीय सुरक्षाको लागि ठुलो चुनौती हो । यसैबिच निजी डिजिटल मुद्राहरूको अत्यधिक प्रयोगले पनि सार्वभौम मुद्राहरूमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीहरूमा निजी डिजिटल मुद्राले केन्द्रीय बैङ्कको डिजिटल मुद्राको व्यापार प्रणालीलाई नष्ट गर्नसक्छ र तिनीहरूले केन्द्रीय बैङ्कका मुद्राहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ । मुद्रा डिजिटलाइजेसनमा यी दुई कसरी एकसाथ रहन सक्छन् भन्ने चुनौतीपूर्ण कार्य बनेको छ ।
सार्वभौम राष्ट्रहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको आक्रमण डिजिटल अर्थतन्त्रको अर्को प्रभाव हो । डिजिटल प्रविधि फर्महरूले शास्त्रीय अर्थशास्त्रको युगमा भन्दा धेरै ठुलो भूमिका खेल्छन् । परम्परागत डिजिटल फर्महरूले व्यापारिक बजारहरू पनि प्रतिस्थापन गरेका छन् । पैसा र वस्तुको विनिमयको लागि सहजकर्तारूपमा काम गर्दछ । साथसाथै जनमतलाई हेरफेर गरेर र मिडिया स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेर डिजिटल प्रविधि व्यवसायहरूको विश्वव्यापीकरणले उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डाहरू पूरा गर्न सरकारको क्षमतामाथि गम्भीर चुनौती खडा गर्नसक्छ ।
दोस्रो, देशहरूबिच नीतिगत मतभेद र द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । डिजिटल आर्थिक सुशासन विश्वव्यापी प्रतिमानलाई अमेरिका र युरोपेली सङ्घको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ जुन डिजिटल अर्थतन्त्रको विश्वको दुई प्रमुख शासन प्रणालीहरूमध्ये एकमा प्रभुत्व जमाउँछ । तिनीहरूको नीतिले दुई फरक सिद्धान्तहरूलाई पछ्याउँछ । सन् १९८० को दशकदेखि अमेरिकाले विश्वव्यापी आर्थिक सुशासनमा ‘उदारवाद’ को वकालत गर्दै आएको छ । यसले डिजिटल आर्थिक क्षेत्रमा अमेरिकी फाइदा उठाउने र विश्वव्यापी डिजिटल आर्थिक सुशासनका लागि ‘उदार’ नीति नियमहरू तय गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले अमेरिकालाई विश्व बजारमा आफ्नो अग्रणी स्थान र ठुलो हिस्सा सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नसक्छ । युरोपेली सङ्घले १९७० को दशकदेखि डिजिटल नीतिहरू एकीकरण गर्न थालेको छ । यसको नीतिले मानव अधिकार संरक्षणमा जोड दिन्छ र विश्वव्यापी डिजिटल बजारमा प्रभुत्व जमाउन अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने लक्ष्य राख्छ । कोभिडको निरन्तर फैलावट र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको तलतिरको दबाबमा, अमेरिका र युरोपेली सङ्घबिचको मतभेद र द्वन्द्वहरू निकट भविष्यमा अझै बढ्नेछ ।
तेस्रो, विश्वव्यापी शासन संरचनालाई समन्वय गर्न गा¥हो भइरहेको छ । सन् १९९५ मा विश्व व्यापार सङ्गठनद्वारा बनाइएको डिजिटल सेवाहरूसहित सेवा व्यापारमा सामान्य सम्झौता भारतसहित धेरै राष्ट्रहरूको लागि सबै प्रकारका सेवाहरूलाई सञ्चालन गर्ने आधारभूत रूपरेखाको रूपमा काम गर्न जारी छ । जबकि यूएस – मेक्सिको – क्यानाडा सम्झौताको सीमापार डेटा स्थानान्तरण खण्डहरू, साथै द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौताहरू जस्तै यूएस – जापान डिजिटल व्यापार सम्झौता, डिजिटल क्षेत्रमा उच्चतम मापदण्डहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ । यस्तो कडा मापदण्डले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको विकासमा बाधाहरू सिर्जना गर्दछ जुन नदेखिने तर अपरिहार्य छ । आगामी लामो समयसम्म विश्वव्यापी बहुपक्षीयता, क्षेत्रीयवाद र एकपक्षीयताको प्रतिस्पर्धा डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी शासनको प्रतिमानमा हाबी रहनेछ ।
डिजिटल युगमा वैश्विक आर्थिक सुशासनमा चीनको सहभागिता
हालैका वर्षहरूमा, चीनको विशाल घरेलु बजारले प्राविधिक आविष्कार र मोडेल परिवर्तनहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ । डिजिटल प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको सशक्त विकासको सँगसँगै धेरै वर्षदेखि डिजिटल आर्थिक परिमाणको हिसाबले चीन विश्वमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यद्यपि, चीनको डिजिटल अर्थतन्त्र अझै पनि अमेरिकाको भन्दा धेरै पछाडि छ । यसको अतिरिक्त, डिजिटल सुशासन नियमनहरू सेटिङमा चीनको प्रभावको कमीको कारणले गर्दा चीनले पश्चिमी देशहरूले सिर्जना गरेको डिजिटल व्यापार अवरोधहरूको सम्भावित चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । चीनले आफ्नो डिजिटल अर्थतन्त्रको आकार, शक्ति र गुणस्तरलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । चीनले डिजिटल आर्थिक सुशासनको विश्वव्यापी प्रयासमा अझ गहिरो र सक्रियरूपमा सहभागी हुनुपर्छ र साथै घरेलु डिजिटल अर्थतन्त्र सुशासनलाई पनि बढाउनुपर्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रले मानव सभ्यतालाई अगाडि बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्न चीनले आफ्नो विकाससँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको सामना गर्न र विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रको सुरक्षित गर्न अन्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल आर्थिक नीतिहरूमा समन्वय र सहयोगलाई अगाडि बढाउन जी–२० संयन्त्रको क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्छ । चीनले सन् २०१६ मा भएको जी–२० हाङ्झाउ शिखर सम्मेलनमा जारी गरेको ‘जी–२० डिजिटल इकोनोमी डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन इनिसिएटिभ’ डिजिटल अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा विश्वका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको पहिलो नीतिगत दस्तावेज थियो । जी–२० शिखर सम्मेलनको विश्वव्यापी सुशासनको एजेन्डामा पछिल्लो तीन वर्ष डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रमुख विषय भएको छ ।
स्थायी सङ्गठन र आधिकारिक सन्धिहरूको अभावले यसलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि विश्वव्यापी सुशासन प्रणालीमा थप सक्रियरूपमा सहभागी हुनबाट रोक्छ । यी प्रतिबन्धहरूको बाबजुद डिजिटल क्षेत्रमा विश्वव्यापी शासनको नेतृत्व गर्न जी–२० विश्वव्यापी आर्थिक सुशासनको लागि विश्वको शीर्ष फोरम बन्न सक्ने पर्याप्त सङ्केतहरू छन् । यस क्षेत्रको प्रमुख खेलाडी चीनले डिजिटल अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी व्यवस्थालाई कायम राख्न र सुधार गर्न विश्वव्यापी सहयोग र शासनको समर्थकको रूपमा जी–२० र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा डिजिटल अर्थतन्त्रको छलफलमा भाग लिनुपर्छ ।
दोस्रो, डिजिटल अर्थतन्त्रमा क्षेत्रीय र द्विपक्षीय शासन संयन्त्रको विकासलाई बढावा दिनुपर्छ । चीनले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरूमा ई–कमर्स समावेश गर्ने विषय डिजिटल उत्पादन र डिजिटल सुविधाजस्ता परम्परागत क्षेत्रहरूमा मात्र केन्द्रित छन् । पश्चिमी देशहरूको स्थिति र उच्च मापदण्डको तुलनामा चीनले अझै धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ । चीनले क्षेत्रीय समन्वयको माध्यमबाट बहुपक्षीय सहयोगलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र विद्यमान व्यापार सम्झौताहरूमा डिजिटल व्यापार खण्डहरूको स्तरवृद्धिलाई गति दिनुपर्छ । यसले डिजिटल नियम र नियमहरूमा समन्वय र सहयोगमा अमेरिका र युरोपसँग पनि साझेदारी गर्नुपर्छ । चीनले तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्ने डिजिटल सेवा क्षेत्रमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड स्थापनाको खोजीमा नेतृत्व लिनुपर्छ । यी सबै डिजिटल अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी शासनमा चीनको संस्थागत प्रभाव बनाउन र बढाउने प्रयासहरू हुन् । डिजिटल अर्थतन्त्रको सुदृढ र व्यवस्थित विकासतर्फ सबै पक्षहरूसँग काम गर्ने आफ्नो इच्छा देखाउँदै डिसेम्बर २०२१ मा चीनले ‘डिजिटल अर्थतन्त्र साझेदारी सम्झौता’ मा सामेल हुन आधिकारिकरूपमा आवेदन दियो । डिजिटल अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी र क्षेत्रीय शासनमा चिनियाँ डिजिटल कम्पनीहरूको सहभागितालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि चीनले ‘डिजिटल अर्थतन्त्र साझेदारी सम्झौता’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूसँग आफ्नो घरेलु कानुन र नियमहरू समरूप बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको उच्च गुणस्तरीय विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल सिल्क रोडको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अधिकांश देशहरूमा बेल्ट एन्ड रोडको साथै डिजिटल रूपान्तरण प्रारम्भिक चरणमै रहेको हुँदा वृद्धिको सम्भावनालाई खुला छोड्नुपर्छ । डिजिटल सिल्क रोडले डिजिटल अर्थतन्त्रको उच्चस्तरको विकास र यस क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको भूमण्डलीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने अनुकरणीय अभ्यासको रूपमा कार्य गर्दछ । पश्चिमी डिजिटल साम्राज्यवादी समस्याको समाधान गर्ने यसले चिनियाँ उपाय प्रदान गर्दछ । चीनले अन्य स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरूमा ई–वाणिज्य सामग्रीहरूलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रणालीको रूपमा डिजिटल सिल्क रोडको विकासलाई गति दिने अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ । डिजिटल सिल्क रोडमा सहभागी हुन बेल्ट एन्ड रोडमा सहभागी देशहरूको लागि संस्थागत वातावरण सुधार गर्न यस्तो प्रयास अनुकूल हुनेछ । यसैबिच, ठुलो घरेलु बजार चीनको लागि फाइदाजनक छ र क्रस–बोर्डर ई–कमर्स, डिजिटल व्यापार, ५–जी र डिजिटल पूर्वाधारजस्ता नयाँ प्रविधिहरूमा लाभ लिनसक्नेछ । डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा जिम्मेवार प्रमुख देशको रूपमा चीनले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ । यसका फाइदाहरू पूर्णरूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, बेल्ट एन्ड रोडका सहभागी देशहरूलाई उनीहरूको डिजिटल पूर्वाधार सुधार गर्न र ग्लोबल उत्तर र दक्षिणबिचको डिजिटल अन्तरलाई कम गर्न मद्दत गर्नुपर्दछ ।
चौथो, साइबरस्पेसमा सुरक्षा, खुलापन र सहयोगको विशेषता रहेको साझा भविष्य भएको समुदाय निर्माण गर्नुहोस् । डिजिटल युगमा, इन्टरनेटले व्यवसाय र व्यक्तिहरूलाई सजिलैसँग राष्ट्रको कानुन तोड्न सम्भव बनाएको छ जसले गर्दा एउटा राष्ट्रले मात्र नियमन गर्न गा¥हो बनाएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा यो अवधारणाले साइबरस्पेसमा सबैको हित हुने समुदायको निर्माणमा जोड दिएको छ । चीनले आफ्ना नीति र अभ्यासहरूद्वारा यो लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा प्रगति गरेको छ । चीनले हाल डिजिटल अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय सुरक्षा र मानवअधिकार दुवैमा पर्नसक्ने सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखेको छ । यसैबिच, चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा र मानवअधिकारमा डिजिटल अर्थतन्त्रको जोखिमलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ । यो डिजिटल सुशासनको निहुँमा अन्य देशहरूद्वारा कानुनी अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र उद्यमहरूको हितमा आक्रमण हुनसक्नेबारे सचेत गरिएको छ ।
डिजिटल आर्थिक सुशासनमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगमा संलग्न हुन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा डिजिटल अर्थतन्त्रको वार्तामा भाग लिने र डिजिटल आर्थिक सुशासनको प्रणालीलाई सुरक्षित र प्रवद्र्धन गर्न चीनले नेतृत्व गर्नुपर्छ । चीनसँग डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वको सङ्क्रमणलाई बढावा दिने, डिजिटल युगमा विश्वव्यापी आर्थिक सुशासनमा भएका परिवर्तनहरूबारे चीनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने र साझा गन्तव्यसहितको अनलाइन समुदायको विकासमा उचित योगदान गर्ने इच्छाशक्ति छ ।
स्रोत : कन्टेम्पोररी वल्र्ड
अनुवाद : राजन