आर्थिक टाट पल्टाईको सम्भावना

श्रीलङ्कापछि बङ्गलादेश !
श्रीलङ्काका शासकहरूले ऋण ल्याएर घिउ र भात खाएको र राज्यकोष भ्रष्टाचार गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको हुँदा अहिले त्यहाँको अर्थतन्त्र टाट पल्टियो । अहिले श्रीलङ्काका नागरिकहरू सरकारसँग ‘हामीलाई किन भिखारी बनाएको ?’ भनी प्रश्न गर्दै छन् । दक्षिण एसियाको अर्को देश बङ्गलादेशमा पनि बढ्दो व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋणको बोझले त्यहाँ पनि त्यही अवस्था आउने सम्भावना छ ।
बङ्गलादेशी अर्थशास्त्री प्राध्यापक मोइनुल इस्लामले वर्षमा ८५ अर्ब डलर पुग्ने, निर्यात ५० अर्ब डलर नाघ्ने र ३५ अर्ब डलरको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न एउटै उपाय बाहिर बस्ने बङ्गलादेशीको रेमिट्यान्सबाट पूर्ति नहुने बताए ।
संरा अमेरिकी सरकारले रुसविरूद्ध युक्रेनमा युद्ध गरेपछि संसार मारमा परेको छ । मूल्यवृद्धिको कारण संसारका गरिवहरू बढी मारमा परेका छन् ।
एक समाचार स्रोत ‘द विजनेस स्ट्यान्र्ड न्यूज’ का अनुसार युरोपेली महाद्वीपका करिब आधाजसो देश, अफ्रिकाका ४० प्रतिशत र एसियाका ३० प्रतिशत देशले दुई शताब्दीयता लिएको ऋणको साँवा र व्याज समय सीमाभित्र तिर्न नसक्ने (व्याङ्करप्सी) घोषणा गरे । रोयटर्स समाचारअनुसार लेबनान, रुस, सुरिनामा, जम्बिया कसैगरी पनि समय सीमाभित्र ऋण लिन नसक्ने (किरफल्टर) अवस्थामा पुगेका छन् ।
आर्थिकरूपले टाट पल्टिएको आइसलैन्डले बैङ्कलाई सरकारीकरण ग¥यो, एक चौथाइ जनसङ्ख्याको ऋण मिनाहा ग¥यो, ६० प्रतिशतले मुद्रा अवमूल्यन गरी पर्यटक बढायो, विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध ग¥यो । यसले त्यहाँ आर्थिक पुनःवितरण भयो ।
नेपालमा के हुँदै छ ?
नेपालको वैदेशिक ऋण बढ्दो छ भने व्यापार घाटा पनि बढ्दो छ । यतिबेला नेपाल सरकारले पनि बैङ्क सरकारीकरण गर्नु जरुरी छ । यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेछ ।
मानवबस्ती वरपर खेती जग्गा कायम राख्नु जरुरी छ । यसले बस्ती आत्मनिर्भर हुनेछ । बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापछिको ३२ वर्षयता नेका, एमाले र माओवादी सरकारहरूसँग यो बुद्धि भएको भए नेपालको उर्वर खेती भूमि कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत हुने थिएन । राजाहरूको नेतृत्वको पञ्चायती सरकारले कर्मचारीहरूको आवासको लागि काठमाडौँ कुलेश्वरमा हजाराँै रोपनी उर्बर जग्गा अधिग्रहण गरियो । ३२ वर्षयता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव, महानिर्देशक बनेका सरकारी अधिकारीहरूले आफ्ना मान्छेहरू समेतलाई काठमाडौँमा बसोबास गराउन थाले । परिणाम अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जग्गामा सडक र घर फलिरहेका छन् । यतिखेर भारतबाट चामल, दाल, तरकारी, खाना पकाउने ग्यास ल्याएर काठमाडौँबासी बाँच्नुपर्ने अवस्था छ ।
धेरै अगाडिदेखि युरोपको स्वीजरल्यान्ड सङ्घ राज्य हो । तर, स्वीजरल्यान्डका नागरिकहरू एउटा प्रदेश (क्यान्टन) बाट अर्को प्रदेशमा कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यापारी गएर भएपनि निश्चित समयपछि आफ्नै प्रदेशमा फर्किन्छन् । यसलाई आफ्नो गौरव ठानिन्छ । तर, नेपालमा ३२ वर्षयताका सरकारहरूले गाउँ–ठाउँ उठाएर जनतालाई सदरमुकाम, शहर र राजधानी काठमाडौँमा बस्ती बसाले । ३२ वर्षयता सांसद भएकाहरूमध्ये काठमाडौँमा घरजग्गा नभएका अब औँलामा गन्न पनि नपुग्ने भयो । ३२ वर्षयताका सरकारहरूले विदेशीसँग ऋण ल्याएर घिउ र भात खाए । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ६५ हजार रुपियाँ ऋण बोकाए ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आव २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा धितोमा पाइने कर्जामा कडाइ गरिएको कारण साउनपछि मूल्य झनै ओरालो लाग्ने बताइन्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकार भएको भए यस्तो नीति उतिबेलै बनाउनुपथ्र्यो । राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार अब काठमाडौँ उपत्यकामा १ करोड रुपियाँको जग्गा धितो राख्दा ३० लाख रुपियाँमात्र ऋण पाइनेछ, यसअघि ४० लाख रूपियाँ पाउँथ्यो । तर पहिलोपटक घर बनाउनेको लागि १ करोड ५० लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था पनि काठमाडौँ उपत्यकालगायत शहरका जग्गाको मूल्य बढाउने नै हो । यसलाई बदल्नु जरूरी छ ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार असारमा ४७ हजार २८ लिखत पास भयो । यो लिखतको आधाभन्दा बढीमा मूमाफियाहरूको लगानी छ । अहिले भूमाफियाहरू सरकारको नीतिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउने र अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउने दाबी गर्दै छन् । भूमाफियाहरूले सरकारकै साँठगाँठमा घरजग्गाको मूल्य जथाभावी तोक्दा अर्थतन्त्रमा यो अराजकता देखिएको हो ।
सरकारले पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको स्वामित्व भएको घरजग्गा बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर ७ प्रतिशत होइन ७० प्रतिशत लगाएमात्र भूमाफिया र सरकारी अधिकारीको अहिले मिलिमतो टुट्ने छ । आफ्नो पुर्खाको जग्गा बिक्रीमा समेत सरकारले ५ प्रतिशत आयकर लगाएको गलत हो, घटाउनुपर्दछ ।