बाग्मती प्रदेशसभामा नेमकिपाले उठाएका विविध विषय

भागबन्डाको खेल अन्त्य हुनुपर्छ
देशको निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूसम्बन्धी यहाँ चर्चा भयो । हामीलाई थाहा छ, देशमा प्रजातन्त्र आएको ३२ वर्ष भइसक्यो । यो ३२ वर्षमा नेपाली जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नपाउनुको कारण प्रशासन पक्ष कमजोर हुनुु नै हो । कर्मचारीतन्त्र या कर्मचारीयन्त्र वा व्युरोक्रेसी क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्तता अथवा भनौँ त्यो क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्थाकै कारण नेपाली जनताले जुन किसिमले व्यवस्था, सु–व्यवस्था अनुभूत गर्न पाउनुपर्ने हो त्यो पाएनन् । यो संवेदनशील विषय हो । यसमा सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरूले अत्यन्त संवेदनशील भएर आफ्ना गतिविधि वा कदमहरूलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यो विधेयकले त्यो सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अहिले देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अव्यवस्थाका कारण जुन किसिमले । त्यो कसरी भयो ? प्रजातन्त्रमा नहुनुपर्ने हो ? किन भयो ? त्यसको समाधानको उपाय के हो ? भन्ने विषयमा पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । यो विधेयक सँगसँगै भ्रष्टाचारको निर्मूलीकरण वा भनौँ कर्मचारीतन्त्रबाट प्रशासनको क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेतर्फ पनि हामीले कदम चाल्न आवश्यक छ ।
कर्मचारीहरूको जबसम्म मनोबल वृद्धि हुँदैन । तबसम्म जनताले परिवर्तन या कुनै पनि विकासको प्रत्याभूति गर्न पाउने छैनन् । प्रजातन्त्रले टेकोसमेत पाउनेछैन । त्यसकारण, कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउने ढङ्गमा उपायहरू थाल्न आवश्यक छ ।
दलीय आधारमा, विचारको आधारमा कर्मचारीहरूमाथि गरिने भेदभाव कर्मचारी क्षेत्रमा विद्यमान भागबन्डा अन्त्य नभएसम्म विधेयकहरू आउलान्, जालान् तर समाधान या उपलब्धि आउनेछैन । साँचो अर्थमा शासक दलहरूमा मनोगतरूपमै वा शासक दलहरूको सोच, प्रवृत्तिमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म समस्याको वास्तविक समाधान हुनेछैन ।
(निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल, २०७९ साउन ५ गते)
 
केन्द्र तथा प्रदेशले स्थानीय तहमाथि अ–हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक
स्थानीय तह बलियो नभएसम्म देश बलियो हुँदैन । स्थानीय तह घर–घरमा प्रजातन्त्र पु¥याउने महत्वपूर्ण यन्त्र पनि हो । यसको महत्वपूर्ण पक्ष कर्मचारी हो । हामीले विकेन्द्रीकरण तथा स्वायत्तताको अभ्यास गर्न आवश्यक छ । प्रजातन्त्रको मर्म पनि त्यही हो । सानोभन्दा सानो कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा समेत सिंहदरबारले हस्तक्षेप गर्नु गलत छ । यसमा जनताको विरोध छ । यो प्रजातन्त्रको भावनाविपरीत छ । हिजो गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्यौँ आज व्यवहारमा गाउँ–गाउँ र नगर–नगरमा सिंहदरबारको हस्तक्षेप अनुभव गर्दै छौँ । केन्द्रले मात्र होइन, प्रदेशले स्थानीय तहमाथि अ–हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउन आवश्यक छ । हुन त टोलस्तरीय निर्माणका कार्यमा समेत पाँच–दस लाख रकम विनियोजन गरेर मालिक बन्न खोज्ने सामन्ती प्रवृत्तिमा रमाइरहेको प्रदेश सरकारको सर्वत्र आलोचना र विरोध हुँदै छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सेवा सुविधा दिएर मात्र होइन समाजप्रति जिम्मेवार, जनताप्रति उत्तरदायी, देशप्रति बफादार बनाउने र नैतिकवान् मेहनती तथा इमानदार बनाएर सेवामा समर्पित बनाउन आवश्यक छ । यो विधेयकले त्यो आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रयास गरोस् । कर्मचारीहरूलाई लोभ देखाएरमात्र होइन, देशभक्तिको भावना दिएर सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । ढिलासुस्ती, कामचोर प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार अहिलेको समस्या हो भने त्यसलाई संरक्षण गर्ने शासक दल त्यसका निम्ति दोषी छन् ।
(स्थानीय तहको सेवासँग सम्बन्धित प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफल, २०७९ साउन ५ गते)
ख्वप अस्पताल र ख्वप विश्वविद्यालयको चर्चा
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देशवासी तथा प्रदेशवासीको सेवा गरिरहेको नमुना अस्पताल ख्वप अस्पताललाई अत्याधुनिक यन्त्रले सु–सज्जित बनाउन सिटी स्क्यान र एम.आर.आइ मेसिन उपलब्ध गर्न शिघ्र माग गर्दछु । ख्वप विश्वविद्यालय जनताको माग मात्र होइन आवश्यकता बनिसकेको छ । ख्वप विश्वविद्यालयको निम्ति प्रदेश सरकारले आवश्यक अगुवाइ गरोस् । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान निर्माण गरी बाग्मती प्रदेशलाई बुद्धिजीवीकरणको बाटोमा हिँडाउन प्रदेश सरकारले अगुवाइ गरोस् । कोभिड महामारी फैलिने क्रम जारी छ । सम्पूर्ण नागरिकलाई खोपको ग्यारेन्टी गरियोस् । विद्यालयका विद्यार्थीका निम्ति सरकार स्वयम्बाट मासिक १५ वटाको दरले मास्क बन्दोबस्त गरियोस् ।
(शून्य समय, २०७९ साउन ५ गते ।)
प्रदेशको पाँच वर्षः नेमकिपा प्रखर प्रतिपक्ष
हिजोसम्म हामीले देशलाई युक्रेन नबनाऔँ, देशलाई श्रीलङ्का नबनाऔँ भन्दै थियौँ । आज हामीले फेरि भन्नुपर्ने अवस्था आयो, यो देशलाई फिजी बनाउन पाइँदैन । यो देशलाई सिक्किम बनाउन पाइँदैन । आज सत्ताधारी दलका नेताहरू भन्दै छन्, ‘गठबन्धन जोगाउनको निम्ति हामीले देश बन्धकमा राख्नुप¥यो ।’ शासक दलहरूलाई कस्तो विवशता आइप¥यो ? देशमा के हुँदै छ ? नागरिकता सिनेमा हलको टिकटझैँ सस्तो किन बनाउँदै छौँ हामी ? त्यसैमा हामी किन राष्ट्रियता देख्दै छौँ ? त्यसैमा हामी किन देशभक्ति देख्दै छौँ ? कसको दबाब र प्रभावका कारण आज हामी देशलाई सिक्किम बनाउन खोज्दै छौँ ? देशलाई किन फिजी बनाउन खोज्दै छौँ ? यो देशघात नै हो । यो देशघात कुनै पनि देशवासीका निम्ति स्वीकार्य छैन । यो देशका लेण्डुप दोर्जेहरूलाई एक न एक दिन नेपाली जनताले चिन्नेछन्, उदाङ्ग्याउने छन् ।
हामी पाँचवर्षीय कार्यकालको अन्तिमतिर छौँ । यो पाँच वर्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रदेश सभामा पनि प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह ग¥यो । हामीले धेरै ठुल्ठुला कुरा गरेनौँ ¤ तर यो पाँच वर्षमा हामीले महामारी, भूकम्प र प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित जनताको पक्षमा वकालत ग¥यौँ, आवाज दियौँ । प्रदेश सरकारलाई हामीले हाँक दियौँ । कमसेकम काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक जाम हटाएर देखाऊ । काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणीय प्रदूषणको क्षेत्रमा काम गर्नलाई हामीले बारम्बार सुझायौँ । हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले रचनात्मक भूमिका निर्वाह ग¥यौँ । सरसफाइको क्षेत्रमा विदेशीहरूलाई होइन हाम्रो आफ्नै खुट्टामा टेकेर केही गरौँ भन्यौँ । काठमाडौँबाट हेटौँडा आउने बाटोको स्तरोन्नति र हाम्रो इज्जत जोगिने ढङ्गमा बनाऔँ भनेर हामीले भन्यौँ । स्वच्छ खानेपानी सुनिश्चित बनाउन हामीले जोड दियौँ । मूल्यवृद्धि र महँगीको विरुद्धमा काम गरौँ, सबैले मिलेर काम गरौँ, हामीले भन्यौँ । शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर हामीले अनवरत आवाज दियौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरौँ भनी हामीले भन्यौँ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम समाजवादउन्मुखलाई अक्षरशः पालना गरौँ, अगाडि बढौँ भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ । देशको स्वतन्त्रता र स्वाभिमान जोगाउनको निम्ति एकमत भएर हामी उभियौँ भनेर हामीले आवाज दियौँ । वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामीले आवाज दियौँ । नेपाली जनताको स्वाभिमानको रक्षाको निम्ति हामीले यो प्रदेश सभाबाट आवाज दियौँ ।
भारतीय विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवाद नै नेपाली जनताको पहिलो शत्रु हो । त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनतासँग मिलेर हामीले आवाज दियौँ, सङ्घर्ष ग¥यौँ । यो प्रदेश सभामार्फत प्रखर प्रतिपक्षको नाताले हामीले आवाज दियौँ । यो सारा नेपाली देशभक्त जनताको आवाज हो । नेपाललाई जोगाइराखौँ भन्नेहरूको आवाज हो । वामपन्थी, देशभक्त, प्रगतिशील जनताको आवाज हो । यो आवाजलाई केन्द्रीय संसद्मा झैँ यो प्रदेश सभामा पनि हामीले घन्कायौँँ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सवाललाई लिएर छलफल चलाई प्रदेश सभाको गरिमा उच्च बनाउने ढङ्गमा हामीले रचनात्मक भूमिका निर्वाह ग¥यौँ प्रखर प्रतिपक्षको नाताले । प्रदेशसभाको गरिमा बढाउने ढङ्गमा प्रदेश सरकारले पनि काम गर्न सकोस् ।
(विशेष समयमा व्यक्त विचार, २०७९ साउन ६ गते)
प्रजातन्त्रमा समेत विभूषण किनबेच तथा मोलमोलाइ हुनु गलत !
नेपालीमा एउटा भनाइ छ– ‘चोरलाई चौतारी साधुलाई शूली’ । हाम्रो विभूषण तथा विभूषित गर्ने नीति यो भनाइसँग मिल्दोजुल्दो नबनोस् । विभूषण दिनु आपैmँमा खराब होइन । तर महत्वपूर्ण सवाल कसले कसलाई दिन्छ र कसरी दिन्छ भन्ने हो । यस विषयमा संवेदनशीलता अपनाउन आवश्यक छ । विभूषण पञ्चायती कालमा पनि दिइन्थ्यो । त्यसैको सिलसिलाको रूपमा जारी नराखौँ । प्रजातन्त्रमा समेत विभूषण किनबेच तथा मोलमोलाइ भयो भन्ने यदाकदा सुन्छौँ । समाजका नकारात्मक पात्रहरू तथा चुनावमा चन्दा दिएकै आधारमा काला व्यापारी तथा भ्रष्टहरू पुरस्कृत भएको र जीवनका पक्षमा समर्पित भएर लागेका असल नागरिकहरू भने अपमानित या दण्डित भएका घटना धेरै पाउँछौँ । यो गलत प्रवृत्तिको छाया पनि नपरोस् यो विधेयकमा । तबमात्र यो विधेयकको औचित्य रहनेछ । विभूषण तथा पदक पहुँचवाला नेता तथा मन्त्रीका परिवार र ठूलाबडाको पेवा नबनाइयोस् । त्यसले समाजमा विकृतिमात्र होइन एक खालको निराशा फैलाउनेछ । अहिले देशमा नेताका जहान विभूषित भएको, नेताको घर–परिवार विभूषित भएका खबरहरूका कारण एकखालको आलोचना र विरोध आइरहेको हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ । ती नकारात्मक कुराहरू आगामी दिनहरूमा नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । यो नेपाली जनताको चाहना पनि हो । यो देशमा विभूषित हुनुपर्ने यथार्थमा मेहनतकस जनता र पसिना बगाइरहेका मजदुर र किसानहरू नै हुन् । भित्री हृदयदेखि गरीब–गुरुवाको सेवा गरिरहेका व्यक्तिहरू र असल नागरिकको पहिचान गरेर विभूषित गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छासहित मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु ।
(विभूषण, पुरस्कार तथा पदकसम्बन्धी अध्यादेशमाथिको सैद्धान्तिक छलफल, २०७९ साउन ५ गते)
 
युवाहरूलाई आमूल परिवर्तनका निम्ति तयार बनाउन आवश्यक
एकजना दार्शनिकले भन्नुभएको थियो, “यो देश हामी सबैको हो तर यथार्थमा यो देश युवाहरूको हो ।” यसबाट युवाहरूको महत्वको विषयमा हामी प्रस्ट बुझ्न सक्छौँ । हाम्रो देशको सवालमा पनि युवाहरूको समस्या अत्यन्त जटिल बन्दै छ । बेरोजगारी, अशिक्षा र दुव्र्यसनीजस्ता विषयमा हाम्रो युवा परिषद्ले काम गर्न नसकेको खण्डमा त्यसको औचित्य रहने छैन । हामीलाई थाहा छ, अहिले हामी पुँजीवादी व्यवस्थामा छौँ । पुँजीवादी व्यवस्थाले नियोजित रूपमा युवाशक्तिको दुरूपयोग गर्ने, तिनीहरूलाई पथभ्रष्ट बनाउने र आफ्नो व्यवस्थाको आयु लामो बनाउने चेस्टा गर्छ । युवाहरूलाई शुभलाभमा सीमित गर्ने, परिवर्तन जसरी भए पनि रोक्ने, आमूल परिवर्तनतिर भन्दा युवाहरूलाई अन्यत्र मोड्ने, विभिन्न झिलीमिलीमा फसाउने काम हामीले देखेकै सुनैकै हौँ । अहिले आफूलाई वामपन्थी दाबी गर्नेहरू सरकारमा छन् । यदि साँचो अर्थमा वामपन्थी भावना बाँकी छ भने युवाहरूलाई सामाजिक परिवर्तनको साथै आमूल परिवर्तनका लागि कसरी उत्साहित गर्ने ? त्यस बाटोमा यो प्रदेश युवा परिषद्लाई कसरी अगाडि बढाउने ? होइन, कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनको निम्ति, कार्यकर्ताहरूलाई थामथुम गर्नको निम्ति र कार्यकर्ताहरूलाई केहीकेही बजेट दिएर तिनीहरूलाई लोभलालचमै सीमित राख्ने पुँजीवादी सोचअन्तर्गत नै हामी अघि बढ्छौँ भने वामपन्थको धर्म निर्वाह हुनेछैन । यो प्रदेश युवा परिषद्को पनि कुनै औचित्य रहनेछैन ।
अहिले अपराध दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । त्यसमा युवाहरूको संलग्नता विषयमा हामीले खबरहरू सुन्दै आइरहेका छौँ । युवाहरूलाई अपराध कर्मबाट कसरी टाढा राख्ने ? अशिक्षा, बेरोजगारीबाट कसरी टाढा राख्ने ? समाजमा फैलिने हरेक खालका अराजकतामा युवाहरू संलग्न भएका खबरहरू हामी सुन्छौँ । कुराभन्दा पनि अब युवा शक्तिलाई उत्पादनमा, समाज निर्माणमा, विकासमा र चेतनाको अभिवृद्धिमा र साँचो अर्थमा आमूल परिवर्तनमा, बुद्धिजीवीकरणमा कसरी डो¥याउने अहिलेको सोचनीय विषय यही हो । यदि त्यसो हामी गर्न सक्दैनौँ भने अर्को ३२ वर्षमा पनि हामीले केही परिवर्तनको आभास गर्न पाउने छैनौँ । यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर युवा परिषद् ऐन बनोस् र अगाडि बढ्न सकोस् ।
(प्रदेश युवा परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक, २०७९ साउन ५ गते)
सल्लाघारीमा भएको दुर्घटनाबारे
भक्तपुरको सल्लाघारीमा आज अपरान्ह १२ः३० तिर दुर्घटना भएको खबर सुन्यौँ । सल्लाको रुख ढल्दा गुडिरहेको यात्रुवाहक गाडी र स्कुटर किच्चिएको र तीनजनाको निधन भएको दुःखद खबर आएको छ । सो दुर्घटनामा परेर निधन भएकाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । त्यस घटनाका पीडितहरूलाई यथोचित राहत तथा निःशुल्क उपचारको बन्दोबस्त गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गर्दछु ।
विशेष समय माग गर्दै, साउन ८ गते