अर्थतन्त्र जोगाउन बैङ्क क्षेत्र सरकारीकरण गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, १३ साउन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिअन्तर्गत वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी भारतीय एकाधिकार पुँजीसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा ठेक्का दिन बोलपत्र आह्वान गर्ने सरकारी कारबाहीबाट जनताबिच ठूलो विरोध भइरहेको छ । चार वर्ष सरकार आफै सञ्चालन गर्दा वार्षिक ३० करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी भएको यो जाँच चौकी वार्षिक १४ करोड रुपियाँमा भारतीय एकाधिकार पुँजीसमेत संलग्न कम्पनीलाई ठेक्का दिने कारबाहीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संलग्नता भएको सिंहदरबार परिसरमा चर्चा छ । भैरहवा सुख्खा बन्दरगाह, काँकरभित्ता सुख्खा बन्दरगाह, विराटनगरस्थित जाँच चौकी कब्जा गरेको भारतीय एकाधिकार पुँजीले यसपटक वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीमा आँखा लगाएको जनतामा चर्चा छ । यसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई सदनमा स्पष्ट गराउनु जरुरी छ । यो मन्त्रालयका भ्रष्ट अधिकारीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने जनताको आवाज छ ।
मन्त्री बडुको विराटनगर जुटमिल सञ्चालन गर्ने मत सार्वजनिक भएपछि मुट्ठीभरका कर्पोरेटहरू सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न नहुने, मुनाफामा जान नसक्ने र अनुदान दिन परिरहने जस्ता जनविरोधी र देशघाती तर्क राख्दै छन् । नेपाल सरकारको आफ्नै उद्योगबाट सामान उत्पादन भए देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्नेछ । बढ्दो आयातकै कारण देशको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको हो । सरकारको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण नगरिएसम्म देश आत्मनिर्भर हुनेछैन । यसकारण, सरकारले बन्द भएका औषधि र कपडा उद्योगलगायत पुनः सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएको आइसल्यान्डले बैङ्किङ सेवा सरकारीकरण गरेर देशलाई जोगाएको थियो । नेपालले पनि बैङ्किङ सेवा सरकारीकरण नगरे देश जोगिने छैन ।
बस्तीबिचको ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फाल्ने भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता अविलम्ब पूरा गरेर उद्योगमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनताको सेवा गर्नु जरुरी छ ।
अमेरिकी मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल भ्रमणमा किन आए ? एमसीसी सम्झौता गराउन गत मंसिरमा नेपाल आएका मन्त्री लुले अमेरिका फर्केर माघ २७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीलाई फोनमार्फत राम्रो नहुने धम्की दिई तर्साएको र एमसीसी सम्झौता पास गराएका थिए । यसपटक यसरी नै धम्की दिएर मन्त्री लु एसपीपी पास गराउन नेपाल आएको जनतामा चर्चा छ । यसबारे सरकारले सदनलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी छ ।
(नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा शुक्रबार राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)
परराष्ट्र मन्त्री खड्काले सांसदहरूको जिज्ञासाबारे जवाफ दिनुभएन ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको मन्तव्य दिँदै मन्त्रिपरिषद्को असार ६ गतेको बैठकले अमेरिकी सरकारसँगको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेको र यसबारे साउन ९ गते कूटनीतिक माध्यममार्फत अमेरिकी सरकारलाई लिखित जानकारी पठाएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री खड्काले आन्तरिक परामर्श गर्नुपरेकोले एसपीपी खारेजीबारे अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराउन विलम्ब भएको स्पष्ट पार्दै कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको सन्धि सम्झौतामा नेपाल संलग्न नहुने प्रम देउवासमेतको प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभयो ।
बैठकमा सांसद पे्रम सुवालले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग पुरक प्रश्न राख्नुभयो, “आईपीएसअन्तर्गतको एसपीपी सम्झौता खारेज गरिएजस्तै आईपीएसअन्तर्गतकै एमसीसी सम्झौता किन खारेज गरिएन ? एमसीसी सम्झौता आईपीएसअन्तर्गत नै भएको दस्तावेज सरकारलाई आवश्यक भए अमेरिकी रक्षा विभागको वेभसाइडमा भेटिन्छ । नभेटिए जनताले उपलब्ध गराउनेछन् । पासपोर्ट नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नु आवश्यक छैन । पासपोर्ट नवीकरण गर्न काठमाडौँको सीडीओ कार्यालय र त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा अप्वाइन्टमेन्ट लिन सर्वसाधारण जनतालाई गा¥हो छ । वर्षदिन लाग्ने पासपोर्ट नवीकरणको प्रक्रियालाई हप्ता दिनमा सम्पन्न हुने व्यवस्था किन गरिएन ?”
मन्त्री खड्काले सांसद सुवालको जिज्ञासाबारे जवाफ दिनुभएन । अन्य सांसदहरूले मन्त्री खड्कालाई युक्रेनको पक्षमा मत दिने बाध्यता किन भयो ? अमेरिकी मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउनुको विषय के हो ? नेपाली सेनाप्रमुखलाई आईपीएसको अस्ट्रेलिया सम्मेलनमा किन पठाइयो ? एसपीपी खारेजसम्बन्धी अमेरिकी सरकारलाई लेखिएको पत्र सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउन किन मिल्दैन ? आदि जिज्ञासा राखेका थिए । ती सबै जिज्ञासाको गोलमटोल भाषामा मन्त्री खड्काले अविश्वास गरेर देश नचल्ने र सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने अमेरिकी मन्त्रीले आफूसँग भेट्ने जानकारी दिनुभयो ।