भर्खरै :

सरकारका निर्णयहरूमा दोषी खोज्नु नपर्ने ?

काठमाडौँ, १३ साउन । छात्रछात्राहरूको परीक्षाफलबाट देशको भविष्य कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले २०७६ र २०७७ को एसईईको नतिजा प्रकाशित गर्दा विद्यालयहरूकै मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिएको थियो । २०७६ र २०७७ को नतिजामा ‘जीपीए – ४ ल्याउने नौ हजार थिए भने बोर्डले परीक्षा लिँदा ४२ मात्रै देखिए’ (‘नयाँ पत्रिका’, १२ साउन, २०७९) ।
यस्तो लापरबाही गर्ने, गलत नीति बनाउने मन्त्री को हुन् ? कुन राजनीतिक दलको सरकारको काम हो ? किटान गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक विद्यालयबाट पठाइने मूल्याङ्कनलाई नै बोर्डको परीक्षाफलको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गर्दा निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले बढाइ–चढाइ गरे र नयाँ परीक्षाफल पठाए ।
सरकारले सबै विद्यालयको परीक्षाफल लिइसकेपछि त्यसैको आधारमा परीक्षा बोर्डले नतिजा घोषणा गरेको भए ८–९ हजार विद्यार्थीको जीपीए ४ को नतिजा आउन्नथ्यो होला ।
कोभिड महामारीभन्दा पहिले छात्र–छात्राहरूलाई परीक्षा कक्षमा सुपरिवेक्षकहरूले सचेत पारेका हुन्थे । कोभिड महामारीको नाममा विद्यालयहरूले नै नक्कली परीक्षाफल प्रस्तुत गरेपछि विद्यार्थीले मेहनत नगरे पनि राम्रो ‘रिजल्ट’ आउने कुरा सोचे । विद्यार्थीले पढ्नमा ध्यान दिएनन् । तब, ‘बोर्डले परीक्षा लिँदा ४२ मात्र’ भन्ने समाचार आउनु स्वाभाविक हो ।
दोषी को ? नीति निर्माताहरू दोषी हुन् । विद्यार्थीको नक्कली परीक्षाफल पठाउने विद्यालयका सञ्चालकहरू अपराधी हुन् । किनभने, तिनीहरूले आ–आफ्नो विद्यार्थीको झूटो मूल्याङ्कन गरे । यसबारे नीति निर्माणमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि छानबिन आवश्यक छ ।
देशको शिक्षास्तर कमजोर पार्ने, विद्यार्थीलाई आफ्नो ल्याकतबारे भ्रममा राख्ने र विद्यार्थीलाई अल्छी बनाउने षड्यन्त्र गरेको प्रस्ट छ भन्ने चर्चासमेत गाउँ–ठाउँमा सुनिएको छ ।
सरकारहरूकै खोटपूर्ण नीतिको कारण ‘१७ प्रतिशत बढ्यो अपराध’, ‘एक वर्षमा ४६ हजार आपराधिक घटना’ बढेको प्रहरीको तथ्याङ्क प्रकाशित भयो ।
प्रहरीको तथ्याङ्क भन्छ – ‘हत्या, लागुऔषध, सङ्गठित तथा आर्थिक, सवारीसम्बन्धी अपराध बढ्यो ।’ सडकसँगै गाउँ–गाउँसम्मै लागुऔषध पुग्नु देश हितमा छैन । (‘नयाँ पत्रिका’, १२ साउन २०७९)
किराँत राज्यमाथि विजय पाउन शत्रु पक्षले वर्षौँदेखि लागुपदार्थको दुव्र्यसनी बढाउने र अन्धविश्वास फैलाउन ‘हात हेर्ने’ हरू देशभर छोड्ने र जुवा खेल्ने लतमा फसाएर युवाहरूलाई भ्रष्ट पार्ने काम गरेको थियो। आज नेपाललाई शत्रु पक्षले लागुऔषधमा फसाउँदै छ । ‘बोक्सी’ को नाममा अनेक दुर्घटना भइरहेका छन् । ‘ईश्वर’ खुसी पार्न बालक बलि चढाउने घटना भए, अनेक प्रकारका ‘बाबा’ र पुराण भन्ने एवम् जुवा खेलाउनेहरू छ्यासछ्यासती देखापरेको तराई र पहाडमा चर्चा छ ।
चाणक्य राजनीतिअनुसार शत्रु देशबाट व्यापारीको भेषमा आउने गुप्तचरहरू सबभन्दा पहिला सीमाको प्रहरीचौकीका प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्ट पार्छन् । त्यसपछि देशको प्रशासनको केन्द्रमा समेत ती गुप्तचरहरू पुग्न सफल हुन्छन् ।
यसकारण, देशको सीमा तथा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई शत्रु देशका गुप्तचरहरूले भ्रष्ट बनाउन नपाऊन् भन्नेबारे देश, जनता र युवाहरू सचेत हुनु आवश्यक छ ।
××× ××× ×××
के अदालतको विरोधमा विस्फोटको सम्भावना छ ?
समाचार पत्रहरूका शीर्षकहरूले पनि देशको स्थितिबारे जानकारी हुन्छ । ती विषयमा सरकारको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक छ ।
‘अदालतमा वर्षौँ अल्झिन्छन् जग्गाका मुद्दा’, ‘वर्षौँसम्म न्याय सम्पादन नहुँदा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढ्दो, सर्वोच्चमा जग्गासम्बन्धी चारसय भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन’ उपशीर्षकमा लेखिएको छ (नयाँ पत्रिका, २५ असार २०७९) ।
‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौँ रुपियाँ बेरुजू’ (‘नेपाल समाचारपत्र’, ९ साउन २०७९) शीर्षकले जनतालाई झस्कायो ।
अदालतलाई न्याय दिने संस्थाको रूपमा लिइन्छ । सर्वसाधारण जनता अदालतको न्याय निष्पक्ष र कञ्चन हुन्छ भन्ने कुरा सोच्छन् । तर, माथिको समाचार शीर्षकले गर्दा अदालतप्रति जनताको विश्वासमा कमी आउनु स्वाभाविक हो ।
श्रीलङ्का र इराकमा राष्ट्रपति र संसद्प्रति जनताको विश्वास ¥हास हुँदै गयो । अन्ततः राष्ट्रपति र संसद् भवनमै जनताको भिड पुग्यो र तोडफोडका अनेक घटना भए । तर, त्यसबाट समाजमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा होइन । त्यसो त अमेरिकामा समेत एक–दुई वर्षअगाडि रिपब्लिकन दलको भिड राष्ट्रपति भवन र संसद् भवनमा पुग्यो । जनताले अनेक तोडफोड गरे, प्रहरीको गोलीबाट केही मानिसहरू मारिए । श्रीलङ्का र इराकमा केही गैरसरकारीहरू संस्थाहरूको अगुवाइमा त्यस्तो घटना भएको बताइन्छ ।
देशमा सम्भावित विद्रोहलाई पन्छाउन पनि त्यस्ता गतिविधि गराइँदै छ – भात पकाउने कुकरमा सेफ्टी भल्भ भएजस्तै । वाफ जाने बाटो भएन भने प्रेसर कुकर ठूलो आवाजले फुट्न सक्छ र ठूलो क्षति हुन्छ । सेफ्टीभल्भले ठूलो विस्फोट हुनबाट जोगाउँछ । यस्ता तोडफोडका घटना गराउनेको उद्देश्य पनि मौलिक परिवर्तन होइन भन्ने कुरा निश्चय छ ।
तर, नेपालमा पनि विदेशी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) हरूले अदालतमा उपद्रव गराउन बेर लाग्दैन । तिनीहरूको उद्देश्य मौलिक परिवर्तन नभई जनताको नाडी छाम्ने काममात्र हुन्छ ।
करार कर्मचारीमा ‘राजनीति’
बाँकेको एक समाचारको शीर्षक हो यो । कार्यालय, पालिका र अनेक सङ्घ–संस्थामा पक्षपात भएको, अनियमितढङ्गले कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको हामी सुन्छौँ । तर, ती शासक दलहरूले गर्ने पक्षपात र अनियमिततालाई ‘राजनीति’ नभनी ती निश्चित दलको नामै किटेर बताउनुपर्ने हुन्छ । नराम्रा सबै विषयलाई ‘राजनीति’ शब्दले सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । ‘राजनीति’ शब्दको प्रयोग गर्दा पक्षपात, अनियमितता र भेदभाव गर्ने व्यक्ति र दललाई चोख्याएजस्तै हुनेछ । ‘राजनीति’ को अर्थ देश र जनताको सेवा पनि हो । यसकारण, ‘राजनीति’ शब्द प्रयोग नगरी ‘छल गरेको’, ‘ठगेको’, ‘पक्षपात र भेदभाव’ गरेको, ‘गैरकानुनी’ ‘नियमविरीत’ गरेको जस्ता शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
दाइजोको निहुँमा श्रीमान्, देवर र ससुरा मिली युवतीको हत्या – ‘राजधानी’ ९ साउन, २०७९
समाचार हो – सप्तरी जिल्लाको । यस्ता घटनाहरू हरेक वर्ष बारम्बार भइरहेको छ । यस शीर्षकमा ‘युवतीको हत्या’ भन्दा ‘बुहारीको हत्या’ भन्नु उचित हुन्छ ।
यस्तो कुकृत्य भारतमा पनि अनेक प्रान्तमा भइरहेकै हुन्छन् । तर, नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरू यस्तो कुकृत्यविरुद्ध आन्दोलन गर्दैनन् ।
विवाह गर्दा ‘दहेज’ भनेर बुहारी वा केटी पक्षसँग धेरै पैसा माग्ने, विवाहपछि पनि बारम्बार अनेक निहुँमा पैसा मागिरहेको हुन्छ केटा वा ज्वाईँ पक्षले ।
गरिब परिवारको केटी पक्षले केटा पक्षले मागेको रकम दिन सकेन भने बुहारीलाई पिटेर मार्ने वा मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाएर मार्ने आदि गर्ने गर्छन् ।
यो अत्यन्त क्रूर हत्या र कुकृत्यको विरोधमा तराईका शासक दलहरू संवेदनशील हुनुपर्ने हुन् तर, त्यसो भएका छैनन् ।
महिला सांसदहरू तथा मन्त्रीहरू पनि यस्ता अन्यायविरुद्ध सक्रिय छैनन् भन्ने जनताको गुनासो छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.