चैत ५ गते तोकिएको स्ववियु निर्वाचनबारे विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग छलफल
- माघ २७, २०८१
लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलगअलग काम, कर्तव्य र अधिकारका साथ अस्तित्वमा हुन्छन् । ‘शक्ति पृथकीकरण’ को यो सिद्धान्तलाई मर्म बुझेर अक्षरशः पालना गरिने हो भने कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता नपाउने कुरै छैन । यति भएर पनि सत्तारूढ दलहरूले कसै गरी शक्तिको दुरूपयोग गरी शासन पद्धतिलाई भ्रष्ट बनाउलान्, आफूआफू मिलेर भ्रष्टाचार गर्लान्, निरङ्कुश बन्लान् तथा कर्तव्य भुसुक्कै बिर्सेर नभएको अधिकारको प्रयोग गरी आफ्नै सुखसुविधामा ध्यान देलान् भनेर तिनका क्रियाकलापलाई अङ्कुश लगाएर तिनलाई आम जनताको भलो हुने काममा संलग्न गराउन र सुशासन कायम गराउन संवैधानिक निकायको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यस्ता निकाय वा अङ्गहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार र त्यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको योग्यता, सङ्ख्या, पदावधि, सेवाबाट मुक्त हुने अवस्था आदिको स्पष्ट किटान संविधानमा नै गरिएको हुन्छ । हामीकहाँ त्यस्ता संवैधानिक निकायहरू छ वटा—लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता र निर्वाचन आयोग— छन् । यी सबैले आ–आफ्नो विशिष्ट क्षेत्रका लागि तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार पाएका हुन्छन् । स्वतन्त्र निकाय भएका हुँदा यिनमा सरकारको प्रभाव हुँदैन । तर, हामीकहाँ रहेका यस्ता निकायहरूमध्ये लोकसेवा आयोगबाहेक अरू विवादरहित हुन सकेनन् । यस क्रममा, आफूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति (यही कार्तिक ८ गते जारी) –का कारण पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोग पनि विवादित भएको छ । उक्त विज्ञप्तिका कारण नागरिकका मौलिक लोकतान्त्रिक हकको पनि हनन भएको छ । जब कि आयोग स्वयंले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सोधेको स्पष्टीकरणलाई लिएर कारबाही गर्नै सकेन ।
पछिल्लो केही दशकयता हामीले, सत्ताधारी नेताले गरेका कुनै पनि राम्रा कामको समाचार सुन्न पाएका छैनौँ । एकपछि अर्को गरी भएका झन्झन् ठूला भ्रष्टाचारका अगाडि पहिलेका ठूला भ्रष्टाचार पनि साना भए, अधिकांश बिर्सिइए । फेरि तिनै नेतालाई चुनावमा उठ्नका कुनै पनि योग्यता चाहिएन । ढाँट्न जान्ने, धन हुने र गफ दिन सक्ने भए पुग्यो । तिनलाई कुनै कानुनले पनि छेकेन । १७ हजार नेपालीको हत्या, अरबौँको भौतिक नोक्सानीपछि ६०१ जनालाई आठ वर्ष पालेर बनाइएको ‘संसारकै गतिलो’ संविधानलाई खेलौनाजस्तो ठानियो । जघन्य अपराधमा मुछिएका नेताहरूलाई कानुनबमोजिम काबवाही नै भएन । तिनीहरूमाथि परेका मुद्दा विचाराधीन रहिरहे । कोही आँखैअगाडि ‘फरार’ भए । उल्टो तिनै, सरकारका महत्वपूर्ण हस्ती भइआएका छन् । सधैँ चुनाव जित्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार संस्थागत गरिएको छ । ‘विकासे काम’ भनेकै कमिसन खाने, कागजपत्र मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने, गुणस्तरहीन काम गरेर झाराटार्ने र फेरि पनि कामका लागि रकम निकासा गरेर आफूलाई खुब ‘विकासवादी नेता’ भनाउँदै खोक्रो लोकप्रियता कमाउने काम भइरहेछ ।
नेतागणलाई स्वागत गर्ने र मालाको भारी बोकाइदिने ‘जनता’ तयार छन् । उनीहरूले भाषणमा जति आकाशपाताल हाँके पनि भएकै छ । हाम्रा कुनै पनि नेतामा नीति, सिद्धान्त, नैतिकता, निष्ठा भन्ने कुराको ओखती नै पाइन छाडियो । अनेक पार्टी फेर्दा पनि उनै ‘क्रान्तिकारी’ भइरहेका छन् । एउटा निर्वाचन क्षेत्रका जनताबाट तिरस्कृत भएपछि अर्को क्षेत्रमा गएर रुन कराउन पनि पाएकै छन् । पूरा गर्नु नपर्ने घोषणापत्रमा जेजे लेखे पनि भएकै छ । पटकपटक मौका पाएर पनि काम गर्न नसक्ने नेताहरू जनतासामु ‘खोटा सिक्का’ सावित भएपछि पनि, बाँचुन्जेलसम्म सरकार र सरकार प्रमुखमा आफू र आफ्नाहरू नै कायम हुनका लागि ‘गठबन्धन’ को अचुक उपाय गर्दै छन् । त्यसलाई हामीले ‘संसारमै नभएको ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास’ भनेर मानिदिनुपर्ने होला !
हामीकहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको प्रजातन्त्र ल्याएको ३२ वर्ष पूरा भयो । लोकतन्त्र ल्याएको पनि १७ वर्ष भइसक्यो तर नागरिकका अभिव्यक्ति सरकारका लागि अझै पनि प्रतिबन्धित छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने धेरै उदाहरणहरू छन् । पशुपति शर्माको गीत “लुट्न सके लुट् कान्छा” गीतमा अभिव्यक्त भएको आवाज आम नेपालीको थियो । तर, त्यसलाई युट्युवबाट हटाउन लाइयो । प्रकाश सपुतले गाएको “तिम्रो मयाले चिर्दियो” भन्ने यस्तै भावनाको गीतलाई पनि युट्युवबाट हटाउन लाइयो । ती गीतका कारण गायकहरूले ज्यानको धम्की सहनुप¥यो ।
जनतामा नेताहरूको पटक–पटकको बेइमानी, असफलता, धोकाधडी, भ्रष्टाचार र अस्थिर वातावरणको निर्माणबाट निर्वाचनप्रति नै उदासीनता आएको छ । सर्वाेच्च अदालतले ‘नो भोट’ को अधिकार देओ भन्दा आफ्नै मानहानि होला भनेर अटेरी गर्ने तिनै हुन् । तर, यस अवस्थामा ‘लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष’ मानिएको चुनावप्रति नै निराशा जागेर आम जनताले अभिव्यक्तिमार्फत सावधान गराउँदा र नागरिक सचेतना फैलाउँदा निर्वाचन आयोगलाई किन पिर लागेको होला ¤ पिर नपरेको भए एक लाखसम्मको जरिवाना गराउने विज्ञप्ति जारी गर्दैनथ्यो होला । यो विज्ञप्ति के उसले स्वविवेकले जारी गरेको हो ? खुलेआम चुनावआचारसंहिताको धज्जी उडाउने दल, तिनका समर्थक र नेताहरूमाथि बजार्नुपर्ने आचारसंहिताको लाठी आयोगले निरीह जनताको टाउकोमा किन बजार्छ ? अदालतको आदेशको अवहेलना गर्नेहरू निर्दाेष र ‘त्यो चाहिन्छ’ भनेर आआफ्नो शैलीमा आवाज उठाउनेहरू दोषी हुने कस्तो लोकतन्त्र र कस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो ? जनतालाई बुझ्न गाह्रो भएको छ ।
कतिपय देशहरूमा आफूले मत दिएर निर्वाचित गरेका जनप्रधिनिधिलाई नै आफ्नो मत फिर्ता लिन पाउने ‘भोट टु रिटर्न’ को व्यवस्था छ । राजा महेन्द्रले बनाएको २०१९ सालको संविधानमै ‘प्रत्याह्वान’ को व्यवस्था थियो । पछिल्लो दशक राजनीतिक दल र नेतृत्व सुविधाभोगी र विलासी भएर भ्रष्ट हुँदै जाँदा विश्वभर यो माग उठ्दै छ । कतिपय देशहरूमा उम्मेदवारहरूमध्ये कोही पनि चित्तबुझ्दो र विश्वसनीय नलागेमा ‘नो भोट’ को वैकल्पिक व्यवस्था छ र नेपालमा पनि यो माग उठेको छ ।
लोकतन्त्रमा कसैको लागि भोट माग्न पाइन्छ भने कसैलाई ‘भोट नहाल ¤’ भन्न पनि पाइन्छ । ‘नो, नट अगेन’ को अभियान चलाउन पनि पाइन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतको विगत हेर्दा २५ जून १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल घोषणा गरेकी थिइन् र सो घोषणा गरेको पहिलो हप्तामै उनले आफ्नो दलभित्र र बाहिरका १८ हजार नेताहरूलाई जेलमा कोचिन् । सम्पूर्ण नागरिक हक खोसेर ज्यादती गरिन् । यो सङ्कटकाल १८ महिना चल्यो । सन १९७७ मा भएको आम निर्वाचनमा भारतभर स्वतःस्फूर्तरूपमा ‘इन्दिरा हराउ अभियान’ का साथै ‘नो भोट टु इन्दिरा एन्ड कङ्ग्रेस’ अभियान चल्यो । आखिर जनमतका अगाडि केही लागेन । निर्वाचनमा इन्दिरा र इन्दिराको पार्टीले नराम्ररी धुलो चाट्नुप¥यो ।
जनताले आफूलाई सताउने दल र नेताविरुद्ध अभियान चलाउन किन पाउँदैन ? “हामीले चाहिँ जेसुकै पनि गर्न पाउनुपर्छ तर जनताले हाम्रोविरुद्ध केही पनि गर्न पाउँदैनन्” के यो नै अहिलेको उन्नत र अग्रगामी लोकतन्त्र हो ! पञ्चायती व्यवस्थामा नै महजोडीले त्यसै व्यवस्थाको धज्जी उडाएर लोकप्रियता प्राप्त गरेका होइनन् र !
सबैलाई थाहै छ, यिनै सत्ताधारी दलका ठूला नेताहरूले न्यायालय, अख्तियार, प्रहरीलगायत सम्पूर्ण निकाय र अङ्गहरूमा राजनीतिक कब्जा जमाएका छन् । हुँदाहुँदा, अब यिनले निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रभावमा पारेछन् ! निर्वाचन आयोगसँग साहस छ भने दशकौँसम्म निर्दोष देश र निरीह नागरिकलाई ढाँट्तै आएका नेताहरूलाई पो उसले कारबाही गर्नुपर्ने हो । कुनै अमुक दल वा नेतालाई चुनाव हराउन गरिने गठबन्धनलाई पो प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हो । कसैलाई निर्वाचनमा हराउन यिनले गर्ने अकुत धनको खर्च र गतिविधिलाई पो अविलम्ब रोक्नुपर्ने हो ।
आयोगको ध्यान त्यतातिर नगएर किन जनताको मौलिक हक हनन गर्नेतिर जान्छ ? आफैँ गएका हो कि अरूले पठाएको होला ?
Leave a Reply