भर्खरै :

देश रहनुपर्छ

देश रहनुपर्छ

अन्तर्वार्ता– १
वार्ताकार सीताराम बराल

(सन् १९८३ सालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन किन र यसको महत्व के भन्नेबारेको आलेख कार्तिक ९ गते र त्यस महत्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाएका ७० वटा सुझावहरूमध्ये मुख्यमुख्य छानिएका सुझावहरू कार्तिक १३ मा यस मजदुर दैनिकमा प्रकाशित भयो । त्यही प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सीताराम बराल र पत्रकार किशोर नेपालले अध्ययन टोलीका संयोजक हर्क गुरुङ्गसँग त्यतिबेलै लिइएको दुई छुट्टै अन्तर्वार्ता पाठकहरूको लागि आज प्रकाशित भएको छ । यी दुई अन्तर्वार्ताबाट पाठकहरूले त्यस प्रतिवेदनसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बन्ध राख्ने अन्य सूचना र जानकारी पाउने आशा गरेका छौँ । – सम्पादक)

बसाइँसराइसम्बन्धी प्रतिवेदन ल्याउँदा तपार्इँमाथि किन फाँसीको माग गरियो ?
फाँसी माग कसले ग¥यो, त्यो गौण कुरा हो । मुख्य कुरो बसाइँसराइसम्बन्धी प्रतिवेदनले दिएको सुझावको विरोध गरियो । त्यो प्रतिवेदनमा नेपालको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नको निम्ति सुझाव दिइएको थियो । त्यसैको विरोध गरेर मेरो फाँसीको माग गरियो । मलाई झुन्ड्याउनुपर्छ पनि भनियो । यसमा मलाई रत्तिभर दुःख छैन । त्यतिबेला म झुन्डिनु परेन तर त्यो प्रतिवेदनलाई झुन्ड्याइएको छ ।

फाँसीमा नै चढ्नुपर्ने गरी के–के सुझाव दिनुभएको थियो ?
ती बुँदा दुइटा थिए । एउटा थियो– नेपाल र भारतबीचको सिमानालाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । हामीले भारत र बङ्गलादेशबीच झैँ तारले बारेर सीमा बन्द गर्ने भनेका थिएनौँ, केवल व्यवस्थित गर्ने भनेका थियौँ । तर, ‘व्यवस्थित’ शब्द राख्दासमेत विरोध भयो । अर्को थियो– सबै विदेशीलाई काम गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने । तर, अहिलेझैँ त्यतिबेला पनि भारतबाहेक अन्य मुलुकका नागरिकहरूलाई मात्र वर्क परमिट लिनैपर्ने व्यवस्था थियो । भारतीयहरूको नै हामीकहाँ ठूलो चाप छ तर उनीहरूलाई नै वर्क परमिट व्यवस्था गरिएको छैन ।

यस्तो माग गर्नेहरू को थिए ?
जसका निम्ति नेपाल–भारतबीचको व्यवस्थित सिमाना फलदायी हुन्न, जसले नेपालमा आएर खुलारूपमा काम गर्न पाएका छन्, तिनैका हितैषीहरूबाट प्रतिवेदनको विरोध भयो । विरोध गर्ने माध्यम पनि अचम्मको थियो । त्यतिबेला रूस र भारतका बीच २० वर्षे मैत्री सम्बन्ध कायम थियो । त्यसैले रूस र भारत आपसमा नजिक थिए । यता नेपालका केही कम्युनिस्टहरू रूससँग नजिक थिए । त्यसैले त्यतिबेलाका रूसी पक्षधरलाई उक्साएर भारतले मेरो विरोध गरायो ।
फाँसीको माग गरिएपछि, अब मर्ने भइयो भनेर डर लागेन ?
फाँसीको कुराले मलाई केही डर लागेन । बरु मलाई डर अर्कै कुरामा थियो– नेपाल नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आफू रहने कि नरहने भन्नुभन्दा पनि नेपाल रहनुपर्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर हामीले त्यो प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ र, सोअनुसार सुझाव दिएका थियौ त्यो विवाद उठाइएको बेला म इस्ट–वेस्ट सेन्टर, (अमेरिका) मा थिएँ ।

त्यस्तो प्रतिवेदन निकाल्ने कुरामा तपाईँलाई कहाँबाट प्रेरणा मिल्यो ?
त्यो प्रतिवेदन निकाल्नेमा म एक्लो थिइनँ । त्यो प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा कार्य समूह नै सक्रिय थियो । म त्यसको संयोजक थिएँ । त्यो समूहले समस्याको पहिचानको निम्ति स्थलगत सर्वेक्षण ग¥यो । तराईका १० वटा जिल्लाका छन्, ६५१ घरमूलीहरूसँग अन्तर्वार्ता लियौँ । त्यसैबाट हामीले समस्याको पहिचान ग¥यौँ र समस्या समाधानको उपाय निकाल्यौँ ।

नेपाल भित्रिएका सबै भारतीयहरूलाई अनुमतिपत्र दिनुपरेपछि वर्कपरमिटको के काम रह्यो र ?
हाम्रो निम्ति कस्तो किसिमको जनशक्तिको आवश्यकता छ भनेर अनुमतिपत्रबाट थाहा पाउन सकिन्छ । यसै आधारमा नेपालीहरूलाई रोजगारीका निम्ति तालिम दिन सकिन्छ । वर्क परमिट प्लास्टिक, बोतल उठाउनेहरूलाई त दिने कुरै भएन । नेपालको निम्ति जस्ता कामदारको आवश्यकता छ, तिनीहरूलाई मात्र वर्कपरमिट दिइने प्रावधान बसालिनुपर्छ र सरकारले त्यस्ता कामदारहरूको उत्पादन गर्ने कामको पनि थालनी गरिहाल्नुपर्छ ।

नेपाल–भारतबीचको सिमाना व्यवस्थित नगरिए एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपालको कस्तो होला ?
एक्काइसौँ शताब्दी कुर्नु पर्दैन, अहिल्यै देखिइसकेको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको हाम्रो मुलुकको मानचित्र एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालको मानचित्र हेर्न तपाईँ बानेश्वरलाई बेगुसराय (विहारको एउटा ठाउँ पाउनु हुनेछ, कालीमाटी नारियासरायको रूपमा पाउनुहुनेछ । भारतीय व्यापारीहरूको ओइरो हेर्दा मलाई त लाग्न थालिसक्यो हामी नै बिहारमा पुगिसक्यौँ कि ?

सरकारले भारतीय आप्रवासीहरूलाई रोक्ने काम त गर्दैन नै, जनस्तरबाट के गर्न सकिन्छ ?
कीर्तिपुरको ज्यापुको तरकारीको मूल्य महँगो छ, मधेसीको सस्तो छ भनेर मधेसीसँग किन्न जाने कुरा गर्दा विदेशीले हामीलाई खाइसके भनी चिन्ता देखाउने ? यस्तो चिन्ता गराइको कुनै अर्थ छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *