काठमाडौँ डिलेमा – ९

जन आकाङ्क्षा : नयाँ संविधान
(काडमाडौँ डिलेमाको यो श्रृङ्खला ८ सम्म पहिला प्रकाशित भइसकेको पाठकहरूलाई स्मरण गराउँदै श्रृङ्खला ९ आज प्रकाशित भएको अवगत गराउँदछ– सम्पादक)
म काठमाडौँमा सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा दोस्रो संविधानसभाको चुनावको सङ्घारमा आइपुगेँ । मैले २००६ मा काठमाडौँ छाडेपश्चात् धेरै कुराहरू भइसकेका थिए । जस्तै – नेपाल सरकार र माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, अन्तरिम संविधानको घोषणा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा माओवादी जनसेना र हतियारको व्यवस्थापन, मधेस आन्दोलन तथा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाको गठन, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन र पहिलो संविधानसभाको विघटन । सबभन्दा अनौठो त बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन गरी दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ।
विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र अनेकौँ पिछडावर्गलाई मूलधारमा ल्याउने संवैधानिक प्रक्रिया भारतको भन्दा नेपालमा फरक देखिन्छ । भारतमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सङ्घर्ष गरेका जाज्वल्यमान व्यक्तित्वहरूले भारतका पिछडावर्गको लागि पहिला नयाँ र सकारात्मक कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरे र पछि भाषिक पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरे । तर, नेपालको राज्यसत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका सम्भ्रान्त वर्गजस्तै राणा, राजा परिवार तथा राज्यसत्ता सञ्चालनमा रहेका रुढिवाढीवर्गले राजनैतिक सत्ता र आर्थिक स्रोतलाई निमुखाहरूसँग बाँडफाँड गर्दा आफूहरू पछि पर्ने डरले गर्न चाहेनन् । त्यसैले, ती हुँदाखाने वर्गले सधँै परिवर्तनको लागि सडक आन्दोलन गरे र माओवादीको सशस्त्र विद्रोह भने समावेशी नेपालको लागि गरेका थिए । भारतको स्वतन्त्रतापछि नेपालमा पनि राजनैतिक अधिकार र बहुदलीय व्यवस्थाको लागि पहिला राणा शासनको विरोधमा र पछि विस्तारै तराईका मधेसी र पहाडका जनजातिले आफ्नो हक अधिकारको लागि विस्तारै आप्mनो आवाज बुलन्द गर्दै लगे । मधेसीको हक अधिकारको लागि वेदानन्द झा र गजेन्द्रनारायण सिंजस्ता नेताहरूले सुरुमा आवाज उठाए । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि र माओवादी सशस्त्र आन्दोलनपश्चात् मधेसी र जनजातिका आवाज अझ बुलन्द हुँदै गयो ।

तर बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा विराम लागिसकेर पनि मधेसी र जनजातिका हक अधिकारका लागि अझ बेलाबेलामा सडक आन्दोलनहरू गर्नुपर्ने अवस्था भयो । अन्तरिम सविधान २०६३ लाई उपेन्द्र यादव समूहले माइतिघर मण्डलामा जलाउनुपर्ने अवस्था र अन्य मधेसका जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै संयुक्त मधेसी प्रजातान्त्रिक मोर्चा र नेपाल सरकारबीच आठबुँदे सम्झौता भयो । यसमा प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी नेता प्रचण्डको उपस्थिति रह्यो भने सहजीकरण गर्ने कार्य भारतीय राजदूत शिवशड्ढर मुखर्जीबाट भयो । यस सम्झौतापश्चात् ‘स्वशासित मधेस प्रदेश’ र राज्यका अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशीका प्रावधान राखी अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरियो । यसले संविधानसभाको चुनावको लागि मार्गप्रशस्त गर्याे ।
२००७ सालदेखि संविधानसभाको चुनाव गरी आफ्नो संविधान आफैले लेख्ने नेपाली जनताको आकाङ्क्षा अधुरो रहँदै आएको थियो । यसमा राजा त्रिभुवनले वचनबद्धता देखाएका थिए । सन् २००८ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएपश्चात् जनताको त्यो थाँती रहेको आकाङ्क्षा पूरा हँुदै थियो । यसअघिका नेपालका सबै संविधानहरू राजाद्वारा जनतालाई प्रदान हुँदै आएको थियो । ती संविधानहरूमा सार्वभौम अधिकार जनतामा होइन राजामा निहित थियो । नेपालको जनसङ्ख्याको एकतिहाइ हिंसा ओगट्ने बाहुन क्षेत्री, मधेसी र जनजाति सबैका आफ्ना आकाङ्क्षा नयाँ लेखिने संविधानमा प्रतिबिम्बित हुने आशा गरेका थिए । तर, दुर्भाग्य, पहिलो संविधानसभाले संविधान नै जारी गर्न नसकी टुहियो । देशमा संवैधानिक सङ्कटको अवस्था देख्न थाल्यो । तर, दोस्रो संविधानसभाको चुनाव हुनु एक महिनाअघि पनि साँच्चिकै चुनाव हुन्छ वा हुन्न भन्नेमा अन्योल छाएको थियो । चुनाव भएमा माओवादीले चुनावमा भाग लिन्छ कि लिँदैन भन्ने अर्को अन्योल थियो । यस्तो अन्योलको बीचमा भारतले निर्वाचनको लागि अन्तरिम सरकारलाई आवश्यक नैतिक समर्थन र निर्वाचन आयोगलाई बन्दोबस्तीका सामानको सहयोग गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भावको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय पुल्चोकमा पनि पटकपटक बैठकहरू बसी निर्वाचनलाई सुनिश्चित गरियो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो तर परिवर्तनकामी दुई शक्तिहरू माओवादी र मधेसी पार्टीहरूले नराम्ररी हार खाए । परिवर्तन नचाहने रुढीवादी शक्तिहरू जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले क्रमशः १९६ र १७५ सिट जिती पहिलो र दोस्रो शक्ति भए । धेरै मधेसी नेताहरू जस्तै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो निर्वाचित नै भएनन् । नेपालमा दोस्रो संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा लेख्ने क्रममा उता भारतको तल्लो सदन लोकसभामा आफ्नो विजय सुनिश्चित गरिसकेका प्रम मोदीको नेपाल भ्रमण तय हुन्छ । ३ अगष्ट २०१४ मा नेपालको संविधानसभामा मोदीले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा भने – संविधानसभाले संवैधानिक प्रावधानहरूमात्र लेखि राखेका होइनन् यो त अति महत्वपूर्ण दस्तावेज ‘वैदिक संहिता’ हो । यसको लेखनमा सांसदहरूले ऋषि मन लिएर लेख्नुपर्छ जुन अर्को सय वर्षसम्म टिकोस् । यो दस्तावेजमा सबै आम नेपालीको भावना प्रतिबिम्बित होस् । प्रत्येक नेपालीले यो दस्तावेजलाई यस्तो फूलदानी सम्झोस् जसमा उसको आफ्नो एउटा फूलले पनि सुगन्ध होस् । नेपाली जनताले सङ्घीय गणतन्त्रको लागि गरेको चाहनालाई हामी सन्मान र सहयोग गर्छौँ ।
मोदीको यो भ्रमण सफल र भव्य थियो । उनको प्रत्येक वाक्यलाई संविधानसभाको कर्कल ध्वनिले स्वागत गरेको थियो । तर, सार्क सम्मेलनको लागि भएको उनको दोस्रो भ्रमण राम्रो भएन । संविधानसभामा संसदीय व्यवस्था, सात प्रदेशको खाका र प्रदेश सिमानाको बारेमा व्यापक छलफल हुँदै थियो तर त्यसमा माओवादी र मधेसवादीको आवाज मलिन थियो । संविधान जारी गर्नुपर्ने अन्तिम मिति नजिकिँदै गरेको भन्दै आन्दोलनकारी पार्टिहरूको आवजलाई सुन्दै नसुन्दै बहुमत पाएका दलहरूको मोर्चाले संविधानको लेखनलाई टुङ्गो लगाउँदै थियो । यही बेला मोदीको दोस्रो भ्रमणको चटारो थियो । यो भ्रमणकै मेसोमा नेपालको जनकपुरमा मोदीको भ्रमण हुने प्रस्ताव हामीले प्रम सुशील कोइरालाई राख्यौँ र उनले स्वीकारे । यही भ्रमणकै क्रममा जनकपुरका स्कूल पढ्ने छात्राहरूलाई प्रम मोदीको साइकल बाँड्ने कार्यक्रम पनि थियो । यस्तो कार्यक्रमले विहारमा छात्राहरूको स्कूल छोड्ने प्रवृत्ति घटेको थियो । साथै, बाह्र विगाह क्रिकेट मैदानमा नागरिक अभिनन्दनमा प्रम मोदीको सम्बोधनको पनि कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर मलाई ओली नजिकका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सार्क सम्मेलनको चटारोले प्रम मोदीको लागि मात्र जनकपुरको कार्यक्रममा छुट्टै सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसकिने जानकारी गर्नुभयो । मैले दिल्लीमा यही खबर पठाएँ र पछि प्रम मोदीले जनकपुरको कार्यक्रम रद्द गर्नुभयो र हामीलाई साह्रै खल्लो लाग्यो ।

प्रम मोदीको यो दोस्रो भ्रमण काठमाडौँमै सीमित भयो । ट्रमा सेन्टर हस्तान्तरण कार्यक्रमको क्रममा प्रम कोइराला र सभामुख सुवास नेम्वाङको उपस्थितिमै मोदीको आवेगपूर्ण भाषणमा उनले भने – नयाँ संविधान सहमतिको आधारमा लेखिनुपर्छ न कि बहुमतको दम्भले । मधेसी, पहाडी र माओवादी सबैको आवाज सुन्नुपर्छ । यो नेपाली जनताकै आफ्नै छनोट हो संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा । यसमा भारतको कुनै भूमिका हुनेछैन । प्रम मोदीले सावधान गर्दै भने – यदि संविधान सहमतिको आधारमा लेखिएन भने भोलि नराम्रो हनसक्छ ।
वास्तवमा मधेसवादीहरूको माग र सरोकार सङ्घीयताको चरित्र, राजनैतिक प्रतिनिधित्व, राज्य संयन्त्रमा समावेशी र नागरिकता थियो र माओवादीहरूको स्वशासित मधेस प्रदेशको माग थियो जुन पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण उनीहरूकै एजेन्डा थियो । तर, बहुमत भएका नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले यस मागलाई स्वीकार्न अनिच्छुक देखिए । मैले धेरै नेपालीहरूसँग बुझ्दा उनीहरूको भनाइ थियो, उत्तरी छिमेक चीन पनि नेपालमा सङ्घीयता चाहँदैन । मधेसवादीहरूको अर्को माग भनेको संसद्मा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा सिट सङ्ख्या होइन कि जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्छ । कूल जनसङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत रहेको मधेसमा क्षेत्रफल भने १७ प्रतिशतमात्र रहेको छ । उता पहाड जहा कूल जनसङ्ख्याको ४९ प्रतिशतमात्र छ भने क्षेत्रफल ८३ प्रतिशत रहेको छ । यसले प्रस्ट गर्छ, मधेसले कम सिट पाउनेछ । त्यस्तै, सरकारी रोजगारीको लागि कोटा प्रणालीमा पनि पहाडियाहरू असहमति जनाउँछन् । कोटा प्रणाली र आरक्षणको प्रावधानलाई उनीहरू अवैज्ञानिक ठान्छन् जबकि सदियौँ सत्ताको पहुँचबाट टाढा राखी ठगिएका वर्गलाई क्षतिपूर्ति गर्ने आरक्षण र कोटा प्रणाली हो भन्ने हेक्का राख्दैनन् ।
नेपालका सम्भ्रान्त शासकवर्ग पहिलेदेखि नै नेपालको तराईमा भारतको उत्तर प्रदेश र विहारबाट बसाइँसराइ गर्दै आउनेहरूले नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्वरूपलाई परिणत गर्दै आएको ठान्छन् । यी बाहिरबाट आएकाहरूले नेपालीलाई अल्पमतमा पारी देशलाई फिजीकरणतिर धकेल्न सक्ने आशङ्काले नागरिकताको मुद्दा यहाँ धेरै संवेदनशील भएको छ । त्यसैले अधिकांस मधेसीहरू नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् ।
एउटा गोप्यपत्र चुहिन जाँदा पनि नेपालमा भारतप्रति धेरै शङ्का– आशङ्का उब्जिन गएको थियो । १३ जुलाई २०१५ को एक भारतीय दैनिक इन्डिएन एक्सप्रेसको पहिलो पृष्ठमा ‘नेपालको संविधानमा भारतको माग’ शीर्षकमा समाचार छापियो । यो नितान्त गलत थियो । वास्तवमा भारतको विदेश मन्त्रालयलाई गर्ने ब्रिफिङमा नेपालका मधेसवादीहरूको संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने मागपत्र थियो त्यो । नेपालमा यसबारे स्पष्टीकरण दिँदा कोही पत्याएन र उल्टै मधेसवादीहरू भारतले नै उचालेका हुन् भनी हल्ला फैलाए । संविधान घोषणा हुने दिन तय भएपछि मैले दिल्लीमा कोही दूत तत्काल पठाएर सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । विदेश सचिव एस. जयशङ्कर १८ तारिखमा काठमाडौँ आइपुगे । नेपाली नेताहरूसँग आन्दोलनकारीहरूको मागलाई अझै सम्बोधन गर्न घोषणाको दिन केही पर सार्न उनले सल्लाह दिए । तर, नेपाली नेताहरूले विदेश सचिवले नेपालीलाई धम्क्याएको अर्थमा बुझे जबकि ती सबै बैठकमा म उपस्थित थिएँ र विदेश सचिवले त्यस्तो कडारूपमा प्रस्तुत गरेकै थिएनन् ।
यस्तै उतारचढावको बीचमा २० सेप्टेम्बर सन् २०१५ मा संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्यो । काठमाडौँमा दीपावली भयो तर तराईमा निराशा र अन्धकार छायो । त्यसै आन्दोलनरत मधेसीहरू थप चिढिए र उनीहरू नेपाल भारत–सिमानाको नो मान्स लाइन्डमा धर्ना बस्न लागे र भारत नाकाबाट नेपालमा हुने सामान आपूर्तिमा बाधा पुग्न गयो । यसले नेपालका पहाडीहरूमा मात्र होइन तराईवासीहरूको जीवन पनि कष्टकर बन्यो । आफ्नो अग्रगमन एजेन्डा – पहिचानसहितको सङ्घीयता र समावेशीता लागि १७ हजार नेपालीको ज्यान जाने गरी सशस्त्र विद्रोह गरेका माओवादी नेताहरू प्रचण्ड र बाबुरामले पनि आफ्नो अडान त्यागेको महसुस भयो । परिणामस्वरूप सीमान्तकृत मधेसी र जनजातिका हकहितको सवालमा नयाँ संविधान झन् अन्तरिम संविधानको तुलनामा प्रतिगामी सावित भयो । संविधान घोषणाको कार्यक्रममा मलाई निमन्त्रणा थियो । तर, भारत सरकार खुसी थिएन । सो कार्यक्रममा जाउँ कि नजाउँ भनी म दुविधामा थिएँ । भारतीय राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिको नाताले मैले भाग लिने निणर्य गरेँ । कार्यक्रमा ढीलो पुग्ने राजदूतहरूमध्ये म पनि भएँ । शिष्टाचार महापालले मलाई स्वागत गरे । मिडियाकर्मीहरू यो कार्यक्रममा भारतीय राजदूत नआउने अड्कल गर्दै थिए । घोषणाको औपचारिक कार्यक्रम सकिएपश्चात् हुने रिसेप्सनमा आउन मलाई घटीमा तीनपल्ट शिष्टाचार महापालले आग्रह गरेका थिए । तर, मैले निधो गरिसकेको थिएँ कि नेपाली नेताहरूलाई संविधानको घोषणा भएकोमा बधाई दिन म किन त्यहाँ उपस्थित हुनु, जबकि त्यस संविधानमा हाम्रै धेरै रिजरभेसन थियो । त्यसैले भारत सरकारले यसलाई ‘जानकारी’ मा राखे तर संविधानको घोषणालाई स्वागत भने गरेन । कसैलाई थाहा नदिई म त्यहाँबाट निस्केँ र मेरा पाइलाहरू सिधै घरतिर लम्के ।

हाम्रो आलोचनात्मक टिप्पणी :
१. नेपालको संविधानसभाले संविधानको निर्माण गर्ने क्रममा भारतले जतिसुकै यो नेपालको आफ्नै निर्णय र दायित्व हो भने पनि राजदूत रेको वृत्तान्त पढ्दा हरेक पाठकले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ – भारत के चाहन्छ । माओवादी र मधेसवादीको माग र आन्दोलन सय प्रतिशत प्रायोजित हो भन्ने बुझ्न कुनै नेपालीलाई गाह्रो छैन ।
२. आफ्नो एजेन्डाअनुसार संविधान नबन्ने डरले प्रम मोदीसमेतले धम्की दिए त्यो पनि काठमाडौँमै । सहमतिमा संविधान नबनेपछि नराम्रो हुन्छ भनेर ।
३. भारतले गर्ने गरेको हरेक सहयोग राम्रो मनसायले होइन बरु उसको स्वार्थ सिद्ध गर्न नै हो भने बुझिन्छ ।
४. नेपालका एक एक राजनैतिक घटनाको ब्रिफिङ र रिपोर्टिङ दिल्लीको विदेश मन्त्रालयमा हुने र सोहीअनुसार नेपाल सरकार वा नेताहरूलाई दबाब दिने कार्य पनि प्रस्ट भयो ।
५. प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा विश्वास गर्ने भारतले दोस्रो संविधानसभाको जनादेशलाई मनन गरेर संविधानमा नयाँ प्रावधानहरूलाई आत्मसात गर्नुको सट्टा माओवादी र मधेसीलाई उचाली आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोज्नु हेपाहा प्रवृत्ति भएको प्रमाणित हुन्छ ।
६. मोदीको ऋषिमन ढोङमात्र हो भन्ने प्रमाणित उनको दोस्रो भ्रमणको ट्रमा सेन्टर हस्तान्तरणको सम्बोधनबाट प्रस्ट भयो । एकातिर नेपालको संविधान नेपालीले नै बनाउने हो भन्ने अर्कोतिर यसो नगरेपछि नराम्रो हुन्छ भन्ने । यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा नाङ्गो हस्तक्षेप नै थियो । संविधान घोषणापछि लगाएको नाकाबन्दीले पनि यसको पुष्टि गर्यो ।