ब्रिक्स संयन्त्र र वैश्विक प्रणाली

(अमेरिकालगायत पश्चिमा देशको प्रभुत्व भएको विश्व बैङ्क र चीन, रुस, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाले स्थापना गरेको ब्रिक्सअन्तर्गतको ‘नयाँ विकास बैङ्क’ बीचको फरक कार्यविधि बुझ्न ‘फुडान अनुसन्धान संस्था’ द्वारा प्रकाशित यो अनुवादित लेख सान्दर्भिक हुनेछ – सम्पादक)
जून २३, २०२२ मा भएको १४ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नयाँ सम्झौताहरू हस्ताक्षर गरियो । ब्रिक्स राष्ट्रका पाँच नेताहरूले सर्वसम्मतिमा ‘ब्रिक्स प्लस’ सहयोगको आधारमा सङ्गठन विस्तार गर्ने निर्णय गर्नुका साथै आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भनेका छन्, “हामी ऐतिहासिक चौबाटोमा उभिएकाले हामीले लिएका पाइलाहरूमा पुनः फर्केर चिन्तन गर्नुपर्छ । ब्रिक्सको जन्म किन भयो भन्नेबारे बुझ्नु महत्वपूर्ण छ । ब्रिक्स सहकार्यको नयाँ चरणमा हामीले अझ व्यापक, घनिष्ट, व्यावहारिक र समावेशी उच्च गुणस्तरीय साझेदारीको साझा भविष्यतिर हेर्नुपर्छ ।” विकासशील राष्ट्रहरूको रूपमा ब्रिक्स विश्वव्यापी प्रणालीमा परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन समर्पित छ । यो दुई क्षेत्रमा केन्द्रित छ ः बाहिरबाट ब्रेटन उड्स प्रणाली परिवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र भित्रबाट ब्रिक्स अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन सिर्जना गर्ने । यो ब्रिक्स सहयोगको आधारभूत अभिमुखीकरणको साथसाथै ब्रिक्सको विस्तारलाई प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिइन्छ ।

ब्रिक्सको विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा क्रमिक सुधार
ब्रिक्स सहयोग संयन्त्रको मौलिक लक्ष्य विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा प्रगतिशील सुधारलाई सहज बनाउनु हो । ब्रिक्स नेताहरूले जुलाई २०१४ मा ‘फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन’ मा उल्लेख गरेझैँ बहुपक्षीयताको नाममा सङ्क्रमणकालीन र हचुवा प्रबन्धहरू धेरै सामान्य हुन थालेपछि विभिन्न शक्ति स्वरूपभित्र रहेर सिर्जना गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय शासन संरचनाहरूले वैधता गुमाउने स्पष्ट सङ्केतहरू देखाउँछन् । ब्रिक्स राष्ट्रहरू वर्तमान विश्वव्यापी शासन प्रणालीको प्रगतिशील सुधारलाई समर्थन गर्ने बलियो शक्ति हुन् । यो विश्वव्यापी शासनलाई थप समान बनाउन समर्पित छ । पेइचिङमा भएको शिखर सम्मेलनमा ब्रिक्स राष्ट्रका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको महत्वपूर्ण सहभागितालाई सहज बनाउन विश्वव्यापी प्रणालीमा सुधार र यसका उपकरणहरूलाई थप समावेशी र सहभागितामूलक बनाउन प्रतिबद्ध रहने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेका छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप र अन्य औद्योगिक राष्ट्रहरूले ब्रेटन उड्स प्रणालीमा आधारित विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा प्रभुत्व जमाएका छन् । विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा आफ्नो प्रभावलाई उल्लेखनीयरूपमा बढाएको ब्रिक्सले २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क र जी–२० सँग समन्वय ग¥यो । अल्पकालीन पुँजी नियन्त्रण, स्वामित्व संरचनामा सुधार र नयाँ ऋण व्यवस्थाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सङ्गठनात्मक सुधारसम्बन्धी छलफलमा अमेरिका र युरोपलाई ब्रिक्स राष्ट्रहरूले एकै आवाजमा जवाफ दिएका छन् । ब्रिक्सले सन् २०१० मा प्रणाली सुधार र कोटा सुधारका लागि ऐतिहासिक योजना विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई बाध्य पारेको घटना एउटा राम्रो उदाहरण हो  ।
विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आवश्यकतालाई अझ राम्रोसँग सम्बोधन गर्न विश्व बैङ्कमा हुनुपर्ने परिवर्तनलाई पनि ब्रिक्सले अगाडि बढाएको छ । ऐतिहासिकरूपमा धनी राष्ट्रहरूको वर्चस्व रहेको विश्व बैङ्कमा दुईवटा समस्याहरूले घर गरेर बसेका थिए । पहिलो, यसको ऋण सापटीका सर्तहरू कडा र गम्भीर थिए । विश्व बैङ्कले विकासोन्मुख देशहरूमा उदारीकरण, निजीकरण र लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई समर्थन गर्दै आएको थियो र औद्योगिक राष्ट्रहरूमा आफ्ना ठूला शेयरधनीहरूको चाहनालाई सन्तुष्ट पार्न गरिब देशहरूमा ऋण सर्तहरू थोपर्दै आएको थियो । यसको ऋण प्रवाहले पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आवश्यकता पूरा गर्न सकेन । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा यातायात र ऊर्जाजस्ता आवश्यक पूर्वाधारलाई बेवास्ता गर्दै विश्व बैङ्कले सार्वजनिक प्रशासन, भ्रष्टाचारविरोधी, लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रहरूमा ऋण प्रवाहलाई केन्द्रित गरेको छ ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूको सहयोगमा विश्व बैङ्कले पाँचवटा विशेष सुझावको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै लगानी ऋण सुधार ः अवधारणा पत्र जारी ग¥यो । पहिलो, लगानी ऋणमा लागू हुने सबै प्रक्रिया प्रतिस्थापन गर्न जोखिममा आधारित दृष्टिकोण अपनाउने । दोस्रो, आपतकालीन अवस्था र कमजोर अवस्थाका लागि द्रुत मार्गको माध्यमबाट ग्राहकहरूको विविध आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न ‘लगानी ऋण’ सूचीलाई सुदृढ र तर्कसङ्गत बनाउने । तेस्रो, ऋण दिने परियोजनाहरूको सुपरिवेक्षण र कार्यान्वयनमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने । चौथो, ‘लगानी ऋण’ रूपान्तरणका लागि सक्षम वातावरण सिर्जना गर्ने र पाँचौँ, ‘लगानी ऋण’ नीतिलाई सरल बनाउने ।
सुधारको रूपमा ब्रिक्सले जी–२० लाई जी–८ को ठाउँमा विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीको मुख्य मञ्चको रूपमा लिनको लागि वकालत ग¥यो । विकसित राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी प्रणालीमा आफ्नो एकाधिकार जोगाउन जी–८ अतिरिक्त पाँच महत्वपूर्ण उदीयमान राष्ट्रहरू मिलेर बनेको ‘जी ८+५’ मोडेलको सुझाव दिए । यसको विपरीत ब्रिक्सले विश्वव्यापी आर्थिक सुशासनको सन्दर्भमा जी–२० को आधारभूत अडानलाई जोगाउन दृढतापूर्वक समर्थन गर्यो । छोटकरीमा भन्नुपर्दा ब्रिक्स विश्वव्यापी प्रणालीको क्रान्तिकारीभन्दा सुधारकहरू हुन् किनभने तिनीहरू विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा प्रगतिशील परिवर्तनमा समर्पित छन् । ब्रिक्स सहयोगको लक्ष्य बहुसङ्ख्यक राष्ट्रहरू, विशेषगरी उदीयमान राष्ट्रहरूको उचित सरोकार र हितहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शासन प्रणालीको परिवर्तनलाई बढावा दिनु हो । ब्रिक्स राष्ट्रहरूले ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ र ‘नयाँ विकास बैङ्क’ जस्ता आफ्नै बहुपक्षीय संस्थाहरूको सिर्जना यसको मौलिकता अर्को स्पष्ट उदाहरण हो ।

ब्रिक्स वित्तीय सहयोगको संस्थागतीकरण
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०१० मा कोटा र प्रणालीमा सुधारको योजना घोषणा गरे पनि धनी राष्ट्रहरूले योजना कार्यान्वयन गर्न रोकेका छन् । ब्रिक्सले ब्रेटन उड्स प्रणालीको परिवर्तनलाई थप प्रोत्साहन गर्न आफ्नो कोष र विकास बैङ्क स्थापना गर्न थाले । तथापि ब्रिक्स कोष र विकास बैङ्कको स्थापना आईएमएफ र विश्व बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्न वा विस्थापित गर्न होइन बरु विश्वव्यापी वित्तीय शासनको वर्तमान प्रणालीलाई बढावा दिन र प्रगतिशील सुधार दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्न हो ।
सन् २०१२ मा ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ र ‘नयाँ विकास बैङ्क’ को स्थापना ब्रिक्सको प्राथमिकतामा थियो । ब्राजिल र चीन तथा भारत र चीनबीच दुई अन्तरक्रियात्मक वार्तालापहरू ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ र ‘नयाँ विकास बैङ्क’ क्रमशः निर्माणको प्रक्रियामा भएका थिए । पहिलो, ब्राजिलले ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ गठन गर्न प्रस्ताव ग¥यो जबकि भारतले ‘नयाँ विकास बैङ्क’ गठन गर्न प्रस्ताव गर्यो र दुबैले ऋणकर्ताको भूमिका खेले । दोस्रो, ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समृद्ध भएको ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ र ‘नयाँ विकास बैङ्क’ दुवैका लागि चीनले योगदानकर्ता र प्रमुख शेयरधारकको भूमिका खेलेको छ ।
ब्राजिल र चीनले ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ को निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्न सहयोग गरेका छन् । ल्याटिन अमेरिकाको एक राष्ट्र ब्राजिलले लामो समयदेखि वित्तीय सङ्कटको अनुभव गरिरहेको छ, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि आफ्नै वित्तीय सुरक्षा जालहरू सिर्जना गर्न चाहन्छ र प्रस्तावित ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ मा ऋणकर्ताको भूमिका खेल्यो । यसको अतिरिक्त चीनलाई ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको महत्वपूर्ण विकासशील राष्ट्रको रूपमा हैसियत दिएर योगदानकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ को सृजना गरेर चीनले ब्रिक्स सहयोगको दायरा बढाउने र विश्वव्यापी शासनमा समूहको प्रभावलाई विस्तार गर्ने आशा राखेको छ ।
वार्ताको क्रममा ब्राजिल र चीनबीच क्रमशः ऋणी र योगदानकर्ताको रूपमा भिन्न भिन्न विचारहरू भए पनि ब्रिक्सको ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन बरु त्यसमा सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने उनीहरूको सहमति थियो । योगदान पुँजीको आकार र मतदान अधिकारको वितरणको हिसाबले चीनले २४० अर्ब अमेरिकी डलर, ब्राजिलले ५० अर्ब अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको र दुवैले १०० अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेका छन् जसमा चीनले ४१ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गरेको छ । ब्राजिल, भारत र रुस प्रत्येकले १८ अर्ब अमेरिकी डलर र दक्षिण अफ्रिकाले ५ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गरेका छन्  । कुनै पनि देशको लागि अनुचित प्रभावबाट बच्न, ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ को ५ प्रतिशत भोट यसका पाँच संस्थापक सदस्यहरूले समानरूपमा बाँड्नेछ र यसको मताधिकारको ९५ प्रतिशत योगदानहरूको सङ्ख्याअनुसार वितरण गरिनेछ । यसरी चीनसँग ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्भ व्यवस्थाको ३९.९५ प्रतिशत मतदान अधिकार हुनेछ । ब्राजिल, भारत र रुस प्रत्येकसँग १८.१० प्रतिशत मतदान अधिकार हुन्छ भने दक्षिण अफ्रिकासँग ५.७५ प्रतिशत मतदान अधिकार हुनेछ । ब्रिक्स ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ मा कुनै पनि देशसँग भिटो अधिकार हुनेछैन ।
‘नयाँ विकास बैङ्क’ निर्माणमा भारत र चीनले संयुक्तरूपमा अग्रणी भूमिका खेलेका छन् । लामो समयदेखि वित्तपोषणका लागि बहुपक्षीय विकास बैङ्कहरूमा भर परेको देशको रूपमा भारतले ‘ब्रिक्स नयाँ विकास बैङ्क’ स्थापना गर्न पहल ग¥यो । ब्रिक्स नयाँ विकास बैङ्कले ब्रिक्स राष्ट्रहरूको एकतालाई सुदृढ गर्दै वैश्विक प्रणालीमा सुधारको प्रक्रियालाई गति दिँदै चीन विदेशी पूर्वाधार निर्माणका लागि ब्रिक्स उत्पादन क्षमता सहयोग र लगानी बढाउन सक्छ ।
वार्तामा भारत र चीनबीच क्रमशः ऋणी र सेयर धारकका रूपमा फरक–फरक विचारहरू भए पनि दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायहरूको कमीलाई पूर्ति गर्न र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायहरूमा सुधार गर्न आग्रह गरे । दुई पक्षबीच रहेको फरक मतभेदलाई सल्टाउँदै पारस्परिक समझदारी र पारस्परिक आवासको माध्यमबाट ब्रिक्स एकता र सहयोगको लागि सहमत भए । पुँजीको आकार र शेयर वितरणको हिसाबले चीनले १०० अर्ब अमेरिकी डलर र शेयर सबै देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारअनुसार बाँड्ने प्रस्ताव राखेको छ भने भारतले १० अर्ब अमेरिकी डलर र शेयर संस्थापक सदस्य राष्ट्रका पाँच राष्ट्रमा समानरूपमा बाँड्ने प्रस्ताव राखेको छ । अन्ततः दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता भनेको बैङ्कको प्रारम्भिक अधिकृत पुँजी १०० अर्ब अमेरिकी डलर र बैङ्कको प्रारम्भिक सदस्यता पुँजी १० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको र ऋण दिने ग्राहकहरूका संस्थापक सदस्यहरूमा समानरूपमा बाँडफाँड हुने गरी सम्झौता भएको थियो । चीनले धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा ‘नयाँ विकास बैङ्क’ को अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बढाउन उदीयमान अर्थतन्त्र र ब्रिक्स देशहरूलगायत अन्य विकासशील देशहरूलाई ऋण दिने प्रस्ताव गरेको थियो भने भारतले नयाँ विकास बैङ्कको ऋण ब्रिक्स राष्ट्रहरूमा केन्द्रित हुने प्रस्ताव राखेको थियो । दुबै पक्षले गरेको अन्तिम सम्झौता भनेको नयाँ विकास बैङ्कको ऋण प्रारम्भिक सञ्चालनको क्रममा ब्रिक्स देशहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो र क्रमशः अन्य विकासोन्मुख देशहरूमा विस्तार गरिनेछ ।

मुख्यालयको स्थान र अध्यक्षको नियुक्तिको सन्दर्भमा चीनले पाँच ब्रिक्स देशका सबै महानगरहरूमध्ये पूर्णरूपमा सम्पन्न पुँजी बजार र वित्तीय अवस्थाको साथ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रको रूपमा कार्य गरेको उल्लेख गर्दै साङ्घाई सहरलाई प्रस्ताव गरेको छ । यसको मुख्यालय साङ्घाईमा छ भने भारतले ‘नयाँ विकास बैङ्क’ को मुख्यालय नयाँ दिल्लीलाई प्रस्ताव गरेको छ । ‘नयाँ विकास बैङ्क’ को मुख्यालय साङ्घाईमा रहने र भारतले पहिलो अध्यक्ष मनोनयन गर्ने अन्तिम सम्झौता भयो ।
सामान्यतया, ‘आकस्मिक कोष प्रबन्ध’ र ‘नयाँ विकास बैङ्क’ को स्थापना ब्रिक्स सहयोगको सबैभन्दा प्रतिष्ठित उपलब्धि थियो । यसले कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र प्रभावकारिता देखाउँछ । एकै समयमा दुई ब्रिक्स वित्तीय सहयोग संयन्त्रहरूको निर्माणले ब्रेटन उड्स प्रणालीको सुधारको लागि बाहिरी प्रेरक शक्तिरूपमा काम गरेको छ ।

ब्रिक्स विस्तार प्रक्रियाको औपचारिक शुभारम्भ
२०१७ को सियामेन शिखर सम्मेलनमा चीनले ‘ब्रिक्स प्लस’ सहयोग दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्न नेतृत्व ग¥यो । उदीयमान बजारहरू र विकासोन्मुख देशहरूबीच अन्तरक्रियाको आयोजना ग¥यो जसले पहिलो पटक इजिप्ट, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, ताजिकिस्तान र गिनीका विश्वव्यापी नेताहरूलाई सहभागी हुन आमन्त्रित ग¥यो । त्यसबेलादेखि ‘ब्रिक्स प्लस’ सहयोग विस्तार भएको छ जसले दक्षिण–दक्षिण सहयोगको प्रमुख उदाहरण स्थापित गर्दै उदीयमान बजारहरू र विकासशील देशहरूबीच एकता अझ सशक्त बनेको छ ।
‘ब्रिक्स प्लस’ सहयोगको व्यापक उपलब्धिहरूको आधारमा चीनले आधिकारिकरूपमा ब्रिक्स विस्तारलाई एजेन्डामा राखेको छ । मे १९, २०२२ मा चीनले ब्रिक्सका विदेश मन्त्रीहरू र अन्य उदीयमान बजारहरू र विकासोन्मुख देशहरूका समकक्षीहरूबीच इतिहासमा पहिलो पटक वार्ता सत्रको आयोजना गर्न पहल ग¥यो । विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा उदीयमान बजारहरू र विकासशील देशहरूको भूमिका कसरी बढाउने भनेर अन्वेषण गर्न इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, नाइजेरिया, सेनेगल, थाइल्यान्ड र काजाकस्तान इजिप्ट नौ देशका विदेशमन्त्रीहरूलाई आमन्त्रित गरेको थियो ।
विश्वव्यापी शासन प्रणालीको क्रमिक सुधारका साथै ब्रिक्स सहयोग अभिमुखीकरणको परिप्रेक्ष्यमा ब्रिक्स विस्तारले कम्तीमा निम्न मापदण्डहरू समावेश गर्नुपर्छ । पहिलो, जी–२० भित्र उदीयमान बजारहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जी–२० विकसित अर्थतन्त्र र उदीयमान बजारहरूको सह–नेतृत्वको विश्वव्यापी शासन प्रणालीको प्राथमिक संयन्त्र हो । जी–२० का उदीयमान बजारहरू ब्रिक्स संयन्त्रमा सामेल भएमा विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा उदीयमान बजारहरूको प्रभाव अझ बढ्नेछ । दोस्रो भनेको क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हो । ब्रिक्स सहयोगको उद्देश्य विकासोन्मुख देशहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता बढाउनु भएकोले यदि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भएका विकासशील देशहरूलाई ब्रिक्स विस्तारको प्राथमिकता दिइयो भने ब्रिक्स संयन्त्रको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रभाव अझ बढ्नेछ ।
समग्रमा वैश्विक ढाँचामा पर्याप्त समायोजनको साथ ब्रिक्स सहयोगले धेरै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको परीक्षण पार गरेको छ र विश्वव्यापी शासन प्रणालीको सुधारलाई जोड दिन एक प्रभावशाली शक्ति बनेको छ । यस्तो सहयोगी वातावरणमा ब्रिक्स राष्ट्र विस्तारले विश्व मामिलामा प्रमुख खेलाडी र विश्वव्यापी व्यवस्थामा रचनात्मक योगदानकर्ताको रूपमा आफ्नो स्थानलाई निःसन्देह बलियो बनाउनेछ ।
स्रोत : कन्टेम्पररी वल्र्ड
अनुवाद : राजन