पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारमा गएर समाजवाद स्थापना नहुने

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा हो । यस मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको आधारमा कामदार वर्गलाई शासक वर्गको रूपमा उठाउन सङ्घर्ष गर्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेमकिपा । जनताको प्रजातन्त्र नेमकिपाको तत्कालीन उद्देश्य हो । समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने पार्टीको दीर्घकालीन उद्देश्य हो । सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद र वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरोधमा सङ्घर्षरत नेमकिपा एक देशभक्त र अन्तर्राष्ट्रवादी पार्टी हो । यस पार्टीले भियतनाममाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको आक्रमणको निन्दा गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । प्रजग कोरिया, क्युवा, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया र सिरियाजस्ता देशका जनताको न्यायोचित आन्दोलन र सङ्घर्षमा समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएको जगजाहेर छ ।
नेमकिपाले लेनिनवादी नीतिअनुसार प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र पसेर देश र जनताको सेवा गर्न पञ्चायतकालदेखि निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै आएको हो । नेमकिपा २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै कामदार जनताको हितमा समाजवादउन्मुख संविधान बनाउन सङ्घर्षरत रह्यो र गणतान्त्रिक सरकारले समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा ग¥यो । तर, पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारहरूले समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणाअनुसार ऐन कानुन बनाएनन्† त्यसलाई लागु गर्ने काम गरेनन् । यो सत्तासीन दलहरूको संविधान पालना नगरेको एउटा उदाहरण हो । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा बनाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि अहिलेसम्मका सरकारहरूले वास्ता गरेनन् ।
पुँजीवादी सरकारमा गएर आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा नेमकिपा विश्वास गर्दैन । शासक दलहरूको भागबन्डाको निम्ति असैद्धान्तिक गठबन्धनको नेमकिपाले विरोध गर्दै आएको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताविपरीत लक्ष्मणपुर बाँध, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध, महली सागर बाँध बनाएर नेपालको लाखौँ हेक्टर भूमि डुबानमा पार्ने, स्थानीय जनतालाई विस्थापित गर्ने कार्यको विरोधमा पनि नेमकिपाले सङ्घर्ष गर्दै आएको हो । महाकाली सन्धि, माथिल्लो कर्णाली सन्धि र एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्ने दल नेमकिपा हो । देश र जनताको हितविपरीत संसद्मा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक, लगानी बोर्ड विधेयकको नेमकिपा एक्लै र अन्य दलसँग मिलेर सङ्घर्ष गरेको सबैले देखैकै हुन् ।
पुँजीवादी निर्वाचनलाई उपयोग गरेर या पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारमा गएर समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्ने पक्षमा नेमकिपा छैन । पुँजीवादी सरकारले समाजवाद स्थापना गर्दैन । स्थानीय तहलाई स्वायत्तताको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने धारणा नेमकिपाको हो । नेमकिपा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक साम्प्रदायिकताको विरोध गर्छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित एक मधेस एक प्रदेश र जातीय राज्यले देश विखण्डन हुन सक्छ भन्ने धारणा नेमकिपाको हो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसद् सदस्य मन्त्री बन्न नपाइने बन्दोबस्त नेपालको लागि व्यावहारिक हुने धारणा नेमकिपाले पहिले नै ल्याएको थियो । त्यस्तै समाजवादउन्मुख संविधान लागु गर्न नेमकिपाले मौलिक हकमा शोषणविरुद्ध अधिकार, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर र रोजगारको सुनिश्चितता आदि बुँदा हुनुपर्ने माग सरकारसमक्ष पेश गरेको थियो । तर, कुनै पनि सरकारले वास्ता गरेन । यसरी पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूले संविधानमा उल्लिखित ऐनकानुन पनि लागु गरेनन् । अहिले ती नै दलका नेताहरू समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दै सपना बाँड्दै छन् ।