भर्खरै :

वर्तमान अवस्थामा सहकारीको भूमिका

वर्तमान अवस्थामा सहकारीको भूमिका

सहकारीलाई देशको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एउटा महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिइएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने र आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसभन्दा अघिको अन्तरिम सविधान २०६३ मा पनि तीनखम्बे ‘सहकारी, निजी र सरकारी’ अर्थ नीति अम्वलम्बन गर्ने उल्लेख थियो ।
नेपालमा आधुनिक सहकारीको सुरुआत वि.सं. २०१३ साल चैत १३ गते स्थापना भएको चितवन शारदा नगरस्थित बखान सहकारी ऋण समितिलाई पहिलो सहकारी मानिए तापनि सरदार भीमबहादुर पाण्डेद्वारा लिखित त्यस बखतको नेपाल भन्ने पुस्तकअनुसार सहकारीको सुरुआत वि.सं.२००० साल भदौ महिनामा “लायन्ड मोर्टगेज बैङ्क एन्ड कोअपरेटिभ सोसाइटी” खोलिएको उल्लेख छ । सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले वि.सं.२०१६ सालमा बनेको सहकारी समाज ऐन नै नेपालको पहिलो सहकारी ऐन हो । त्यसपछि २०४१ सालमा साझा सहकारी ऐन बन्यो । त्यसबेलासम्म सहकारी संस्थाहरू थोरै थिए । वि.सं.२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि बनेको सहकारी ऐन, २०४८ लागु भएपछि नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो । त्यसमा मुख्यतया सदस्यहरूसँग बचत सङ्कलन र ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था र सहकारी संस्थालाई ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ प्रदान गरिएको थियो । सहकारी ऐन, २०७४ मा पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ ।
हाल नेपालमा सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार २९ हजार ८ सय ८६ वटा सहकारी संस्थाहरू खोलिएका छन् । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत संस्थाहरू बाग्मती प्रदेशमा छन् । यी संस्थाहरूले रु.९४ अर्ब १० करोड शेयर पुँजी र रु. ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोडको बचत सङ्कलन गरेका छन् भने रु.४ खर्ब ९६ अर्बको ऋण लगानी गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरूमा ७३ लाख ७ हजार ४ सय जनाले सदस्यता लिएका छन् । त्यसमध्ये महिला सदस्यहरूको सहभागिता ५६ प्रतिशत छ ।
भक्तपुर जिल्लामा सहकारीको अवस्था
तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय भक्तपुरले प्रकाशन गरेकोे बुलेटिनअनुसार जिल्लामा ६४० वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको दर्ता छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ४७५ वटा छन् । त्यसमा ३ लाख ५३ हजारभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन् । महिलाहरूकोे सङ्ख्या ४७ प्रतिशत छ । सञ्चालकमा महिलाको सङ्ख्या २६ प्रतिशतमात्र देखाइएको छ । कर्मचारीको हकमा भने महिलाको सङ्ख्या ६१ प्रतिशत छ । आर्थिक कारोबारको हिसाबले भक्तपुर जिल्लामा दर्ता भएका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले अरबौँको काराबार गरेका छन् । वि.सं. २०७८ साल असारसम्ममा भक्तपुर जिल्ला बचत सङ्घमा आबद्ध सहकारी संस्थाहरूकोे तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संस्थाहरूको कूल सम्पत्ति ३१ अर्ब नाघेको छ । ऋण लगानी २२ अर्ब ९८ करोड छ ।
सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय कारोबारमात्र नभई कृषकहरूको राहतको लागि मौसमअनुसारको बालीको लागि उन्नत बिउ र आवश्यकताअनुसार मलखादको व्यवस्था गर्ने काममा सघाएका छन् । सुलभरूपमा उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने काम पनि सहकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट भएका उदाहरणहरू छन् । त्यसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पु¥याएको छ भने उपभोक्ताले गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा वस्तुहरू खरिद गर्न पाएका छन् । सहकारीको सेवा प्रभावको कारणले ऋण लेनदेनमा बिचौलियाको अन्त्य भएको छ । सहकारीबाट रोजगारीको अवसर मिलेको छ । प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट जनधनको क्षति भएको अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाहरूले राहत उपलब्ध गराएका छन् र पुनर्निर्माणमा सहयोग पु¥याएका छन् । भक्तपुर जिल्लामा भएका सहकारी संस्थाका यी र यस्ता कार्यहरूलाई सहकारीको असल अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ ।

सहकारीमा विकृति
सहकारी संस्थाहरू बढेसँगै विकृति पनि सँगसँगै बढेको छ । सिद्धान्ततः स्वनियमनमा चल्नुपर्ने सहकारी संस्थाहरू धेरैले व्यवहारमा पालना गरेको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्त सात वटा छन् । त्यसमध्ये तेस्रो सिद्धान्त ‘सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता’ लाई मात्र प्रायः सबै सहकारी संस्थाहरूले प्राथमिकता राखेको पाइन्छ । त्यसमा पनि बदनियतपूर्वक खोलिएका संस्थाहरूले त्यसको पनि पालना गरेका छैनन् । सहकारीमा सदस्य सर्वेसर्वा हुनुपर्नेमा सञ्चालकहरू सर्वेसर्वा भई गैरसदस्यहरूसँग समेत कानुनविपरीत रकम सङ्कलन गरिरहेका छन् । सङ्कलित रकम आफूखुसी निजी व्यापार व्यवसाय तथा घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरी बचत रकम दुरूपयोग गरिरहेका छन् । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आफ्ना निजी व्यवसाय धरासयी हुने स्थितिमा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ । यही अवस्था अहिले देखिएको छ । सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यताविपरीत सञ्चालित सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले रकम हिनामिना गरेका खबरहरू दिनहुँजसो आइरहेको छ । त्यसबाट सहकारी क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसको रोकथाम गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो तर व्यवहार त्यस्तो देखिरहेको छैन । राज्यले सहकारीका नयाँ–नयाँ मापदण्ड र निर्देशनहरू जारी गरे तापनि विकृति नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन, बढ्दो छ । नियमनमा राज्यको कमजोर उपस्थिति कारणले विशेषगरी बचत तथा ऋण मुख्य कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संस्थामा विकृति बढ्दो छ ।
यस्तो अवस्थामा अभियानको तर्फबाट समुदायमा आधारित रही सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यतामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले सहकारीका सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व थप हुन आएको छ । सहकारी र बैङ्कका भेदबारेमा जानकारी दिनु पर्ने आवश्यकता छ । कम्तीमा आफ्ना सदस्यहरूलाई निम्न कुरा जानकारी दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
– ब्याजको लोभमा बचत गर्नु हुँदैन ।
– जुन संस्थामा बचत गर्ने हो, त्यस संस्थामा अनिवार्य सदस्य हुनुपर्छ ।
– सदस्यलाई संस्थाको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
– साधारणसभामा सदस्यलाई अनिवार्य आमन्त्रण गर्नुपर्छ ।
– आर्थिक विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सदस्यले जानकारी पाउनुपर्छ ।
– सहकारीमा नियमित बचतको अनिवार्य व्यवस्था हुन्छ ।
– सहकारी संस्थाको सम्पत्ति (नगदजिन्सी) सञ्चालकहरूले आफूखुसी प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
– माथिल्लो सङ्घमा आबद्ध नभएको संस्थामा मनपरी हुने गरेको छ ।
– वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेको संस्थालाई विश्वास गर्नु हुँदैन ।
– सदस्यको आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर उकास्न मद्दत नगर्ने संस्था सहकारी हुँदैन ।
– सामाजिक कार्यमा प्राथमिकता नदिने र नाफामात्र ध्यान दिने सहकारीलाई विश्वास गर्नु हुँदैन ।
यी माथिका कुराहरू सदस्य तथा समाजमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जानकारी दिन सकिएमा सहकारीलाई प्रयोग गरी बचत दुरूपयोग गर्ने दुष्कर्मी सञ्चालकहरूले बदमासी गर्ने मौका पाउँदैनन् । सहकारीलाई सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यताभित्र सञ्चालन गर्न गराउन सकिएमा मात्र सहकारी अभियान सुदृढ हुन्छ, बलियो हुन्छ । यसै सन्दर्भमा विश्व सर्वहारा वर्गका महान नेता लेनिनले भन्नुभएको थियो, “सहकारी प्रणाली भनेको सामाजिक प्रणाली हो र सभ्य सहकारी प्रणालीमात्र समाजवाद प्रणाली हो” ।
निजी क्षेत्र (बैङ्क) को दबाब
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढ्दो छ । वित्तीय क्षेत्रमा लगभग बीस प्रतिशत स्थान सहकारीले ओगटेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको बैङ्किङ क्षेत्र अटालिएको छ । बैङ्कका मालिक ठूल्ठूला सीमित पुँजीपतिहरू हुन्छन् । सहकारीमा थोरै थोरै तर धेरै व्यक्तिहरूको संलग्नता हुन्छ । पुँजीका आधारमा बैङ्कमा अधिकार जमाउन पाउँछ भने सहकारीमा व्यक्तिका सङ्ख्याका आधारमा आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउँछ । त्यही भएर बैङ्कलाई पुँजीवादको स्नायु भन्ने गरिन्छ ।
यस वर्षको नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित मौद्रिक नीतिबाट देशमा आर्थिक मन्दीको सङ्केत गरिएको छ । बैङ्कलाई ऋण लगानीमा कडाइ गर्ने र बचतमा ब्याज दर बढाउने नीति लिइएको छ । बचतमा व्यक्तिलाई भन्दा सङ्घ संस्थाहरूलाई दुई प्रतिशतले ब्याज कम प्रदान गरिने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसले सहकारीको बचत बैङ्कतर्फ आकर्षित हुने प्रवल सम्भावना छ । यसबाट सहकारी क्षेत्र कमजोर भई तरलताको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ र सहकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्र बलियो हुन्छ । यसतर्फ सहकारी संस्थाहरूले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
कानुनी समस्या
एक व्यक्ति एक सहकारीको नीति नयाँ सहकारी ऐनमा छ । त्यसले सहकारीलाई सङ्कुचनमा ल्याउन सक्छ । सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दा धितो बन्धकीमा अधिक कर लाग्ने व्यवस्था बाग्मती प्रदेश सरकारले गरेको छ । सहकारी संस्था र सहकारी सङ्घबीच अन्तर लगानी गर्दा बचतको ब्याजमा १५ प्रतिशत अग्रीम कर लगाइएको छ । ऋण असुली न्यायधीकरण प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अधिक तरलता रहेको अवस्थामा र जगेडा कोष पर्याप्त हुँदा पनि उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने कानुनी बन्दोबस्तको अभाव छ ।
यी र यस्ता सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी मैत्री कानुनको आवश्यकता छ । कानुन बनाउने थलो भनेको व्यवस्थापिका संसद् हो । सङ्घीय संसद् एक र सात वटा प्रदेशमा सातवटै प्रदेश संसद् छन् । संसद्मा छलछाम र झूटा आश्वासन दिने जनप्रतिनिधिको होइन, साँच्चिकै इमानदारीपूर्वक देश र जनताको पक्षमा उभिने र जनता र समुदायको पक्षमा आवाज उठाउने जनप्रतिनिधिको खाँचो छ । यसको लागि सहकारीकर्मीहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । पुराना ग्रन्थहरूमा पनि लेखिएको पाइन्छ कि ‘चोर र दुष्ट तपाईँको भाग्य विधाता अर्थात् निर्णायक नबनून्’ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *