बेलायतको खस्कँदो आर्थिक अवस्था

बेलायतको आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै छ । पुँजीवादी देशहरूमा आर्थिक सङ्कट देखिनु कुनै नौलो विषय होइन । पुँजीवादी व्यवस्थामा देशको पुँजी कुनै निश्चित धनी वर्गमा केन्द्रित हुन्छ । अन्ततः धनी र गरिबको विषम असमानता वृद्धि हुने जानेछ । त्यसकारण, माक्र्सले पुँजीवादी देशमा हरेक १० वर्षमा आर्थिक सङ्कट आउने उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसलाई बेलायती अर्थशास्त्री किन्सले केही पछाडि धकेलिने जुक्ति खोजेका थिए । तर, यो स्थायी हुन सकेन । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाका अन्तरनिहित चरित्रकै कारण पुँजीवादी देशहरूमा आउने आर्थिक मन्दी वा सङ्कट रोक्न सकिने छैन ।
बेलायती अर्थतन्त्रलाई उकास्न युरोपीय युनियनबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न खोजे पनि बेलायत असफल भएको छ । बोरिस जोन्सनको प्रधानमन्त्री कालमा पनि अर्थतन्त्र सुधार हुनसकेन । कोभिडको महामारीले बेलायतको अर्थतन्त्र झन् ओरालो लाग्यो र प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आखिर राजीनामा दिए । त्यसको स्थानमा महिला प्रधानमन्त्री लीज ट्रस बेलायतकी प्रधानमन्त्री भइन् । तर, ४५ दिनमात्र प्रधानमन्त्री भई (अहिलेसम्म छोटो समयको प्रधानमन्त्री भए) राजीनामा दिन उनी बाध्य भइन् । यसको मूलभूत कारण बेलायतमा देखिएको आर्थिक सङ्कट सामना गर्न असफल हुनु नै हो । आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गर्न लीज ट्रसले ल्याएको आर्थिक नीतिको व्यापक विरोध भयो । आज बेलायती मुद्रा पाउन्ड डलरको तुलनामा ठूलो मात्रामा गिरावट हुनथाल्यो । यसले बेलायती बजारमा महँगीले आकास छुन थाल्यो ।

बेलायत आफूलाई अमेरिकापछि संसारकै दोस्रो महाशक्ति दाबी गर्छ । तर, अमेरिकी डलरको भाउ वृद्धि हुँदा बेलायतमा दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ उच्च वृद्धि हुँदै गयो । यसको प्रमुख कारण रुस र युक्रेनको ८ महिनादेखि जारी युद्ध हो । रुसमाथि अमेरिकाले इन्धनलगायत विविध सामानमाथि लगाएको नाकाबन्दीले बेलायती बजारमा पेट्रोल–डिजेललगायत खाद्यान्नको अभाव देखिन थाल्यो । अन्य युरोपेली राष्ट्रसमेत रुसमा उत्पादित खाद्यान्न आयात गरेर खानुपर्ने मुलुकहरूले बेलायतको लागि चाहिने आवश्यक वस्तु निर्यात गर्न सक्ने अवस्था रहेन । बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले बेलायतको आर्थिक सङ्कट टार्न, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन बेलायती जनतालाई इन्धन प्रयोगमा भारी कर छुट र पाँच सय पाउन्डभन्दा माथि इन्धन प्रयोग गर्ने परिवारलाई सरकारले बिल तिरिदिने राहत प्याकेजसमेत घोषणा ग¥यो । तर, यो घोषणासँगै बेलायती सेयर मार्केटमा ठूलो पहिरो गयो अर्थात् सेयरको भाउ घट्न थाल्यो ।
केही हप्तामा प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमको विरोध हुनथाल्यो । किनकि, व्यापक कर छुटबाट बेलायती राज्यको ढुकुटी झन् रितिँदै जाने हुन्छ । यसको पूर्ति गर्ने विकल्प मिहीन आर्थिक सुधार नीतिको व्यापक विरोध भयो । अन्ततः बेलायतको केन्द्रीय बैङ्कले ढुकुटी रितिँदै गएको अवस्थामा सरकारले खर्चमात्रै गर्दै जाने तर आम्दानी स्रोतमा वृद्धिको लक्ष्य नभएको कारण देखाउन विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री लिज ट्रस राजीनामा दिन बाध्य भइन् । त्यसको स्थानमा भारतीय मूलका खर्बपति ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री भए ।
यसै अवस्थामा अमेरिकी पुच्छर भएर बेलायत युक्रेनको पक्षमा युद्धमा साथ दिँदै हतियारहरू सहयोग गर्दै जाने हो भने जाडो याममा घर तताउन इन्धन र ग्यासको अभावमा कठ्याङ्ग्रिएर बेलायतीहरूको ज्यान जाने खतरा आउन सक्छ । किनकि, बजारभाउको वृद्धि हुँदै जान्छ । तर जनताको आम्दानी वृद्धि हुँदैन । जनताको क्रयशक्ति कम हुँदा महँगो ग्यासले घर कसरी तताउन सक्छ ? कसरी दैनिकी चलाउन सक्छ ? यस्तो अवस्था आउँदा बेलायती जनआक्रोशलाई के राज्य शक्तिले सामना गर्न सक्छ ? त्यस्तो अवस्थामा पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्छ । सारमा भन्न सकिन्छ – पुँजीवाद विश्वको विकल्प होइन । यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो । प्रथम विश्व युद्धपछि सन् १९२९ मा विश्वमा आएको आर्थिक मन्दिले सोभियत रुसमा प्रभाव परेन† रुसमा आर्थिक सङ्कट आएन । किनकि, त्यहाँ पुँजी कुनै वर्ग विशेषको हातमा केन्द्रित नभई सरकारमा केन्द्रित थियो । देशको सम्पूर्ण पुँजी÷अर्थतन्त्र सरकार केन्द्रित थियो । जसले रुसमा आर्थिक सङ्कट वा मन्दीको प्रभाव रहेन ।