देशभन्दा ठूलो संविधान नहुने

अहिले शासक दलहरूले चुनावी सभाहरूमा संविधान बचाउन, संविधानको रक्षा गर्न चुनावमा पनि गठबन्धन गर्न बाध्य भएको भनिरहेका छन् । उनीहरू देशको रक्षा गर्न, देश बचाउन गठबन्धन गर्न बाध्य भएको भनिरहेका छैनन् । उनीहरूले देशलाई विदेशीबाट रक्षा गर्छु भनिरहेका छैनन् । देशभन्दा ठूलो संविधान हुन सक्दैन । देश रहे संविधान रहन्छ । संविधान देशको आवश्यकताअनुसार बन्छ, बनाइन्छ । तर, देशै रहेन भने संविधान पनि रहँदैन । हाम्रो अगाडि सिक्किम र सोभियत सङ्घको उदाहरण छ । सन् १९७५ मा देशद्रोही लेण्डुप डोर्जेले सिक्किमलाई भारतको हातमा सुम्पेपछि त्यहाँ पहिलेको सिक्किमको संविधान ज्यूँदो रहेन । सन् १९९१ मा अमेरिकी साम्राज्यवादले कम्युनिस्ट राष्ट्र सोभियत सङ्घलाई १५ टुक्रा गरेपछि टुक्र्याइएका युक्रेन, जर्जिया, आर्मेनिया, अजरवैजान, तुर्कमेनिस्तान, लिथुआनिया, उज्वेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तानलगायतका देशहरूमा पूर्वसोभियत सङ्घको समाजवादी संविधान बाँकी रहेन । उनीहरूलाई देशै नरहेपछि संविधान पनि सिधिन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको होइन । मानिसले आफू बाँच्नको लागि, स्वस्थ हुनको लागि आफ्नो ज्यान अनुकूल लुगा परिवर्तन गरिरहन्छ । तर, ज्यानै गएपछि या ज्यानै नभएपछि त्यो लुगाको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले देशभन्दा संविधान ठूलो हुन सक्दैन ।
शासक दल र प्रतिपक्ष भनिएका दलहरूको घोषणापत्रमा देशको रक्षा गर्ने, भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने र कुनै विदेशीको अगाडि नझुक्ने घोषणा गरेको देखिँदैन । उनीहरू घोषणापत्रमा सुस्ता फिर्ता ल्याउँछु, देशघाती महाकाली सन्धिअनुसार आधाआधा हक, पानी, बिजुली देशलाई लिएरै छाड्छु, कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा फर्काउँछु, असमान सन्धि खारेज गर्छु, विदेशीको अगाडि झुक्दिन, विदेशीसँग हात थाप्दिन, देशलाई कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत सबै क्षेत्रमा आफ्नै खुट्टामा टेक्न सक्षम बनाउँछु भनेका छैनन् ।
देशघाती महाकाली सन्धि भइसकेको यतिका वर्ष भइसकेको छ । डीपीआर प्रतिवेदन र केही आधाआधा हक, बिजुली, पानी खोइ ? नेपालको भूमिमा सिँचाइ खोइ ? लाचारी, लाजमर्दो, ढाँटको कुरामात्र गरिएको हुन्छ । ठूला र बलिया देश भन्ने उनीहरूमा दास मानसिकता छ । हामी उनीहरूसित लड्न सक्दैनौँ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । विस्तारवादी भारतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको एकलौटी भूमि महाकाली नदीमाथि हस्तक्षेप र दादागिरी देखाइरहेको छ । उनीहरूको सङ्कल्प र घोषणापत्रमा सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न, सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री असमान सन्धिलगायतका अन्य सन्धि, समझदारीहरू खारेज गर्न आँट गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सत्ता पक्ष भनिएका काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका दलहरू र प्रतिपक्ष भनिएका एमाले नेतृत्वको चुनावी गठबन्धन भनिएका दलहरूले देशलाई भन्दा पदलाई प्राथमिकतामा नराखेको भए विगतमा तीन जनाले सही गरेपछि जन्मको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने विधेयक बहुमतको नाममा पारित हुने थिएन । त्यसै व्यवस्थालाई टेकेर आज ४० लाखभन्दा बढी भारतलगायतका विदेशीले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । हिजो २८ प्रतिशत नेपाली नागरिक भएको तराईमा आज त्यहाँ भारतीय नागरिक बहुमत अर्थात् ५२ प्रतिशत पुगेका छन् । तिनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने देशघाती संशोधित नागरिकता विधेयक देशघाती दलहरूले पारित गरिसकेका छन् । त्यसबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले उक्त विधेयकको सशक्त विरोध गरे । देशभक्त नेपाली जनताको विरोध भएपछि त्यसलाई कदर गरेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रोकेकी छिन् । यो देशको रक्षा गर्ने राष्ट्रपतिको ऐतिहासिक कदम हो । नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्नासाथ विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने÷दिने प्रावधान छ । त्यस्तै नेपालमा जन्मेका तर, बाबु–आमा ठेगान नभएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान छ । तीन जनाले हस्ताक्षर गरेपछि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान छ । यदि राष्ट्रपतिले यसलाई नरोकिकन सही गरिदिएकी भए चुनावबाट विदेशीहरू पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेनाप्रमुख आदिमा चुनिएर आउनेछन् । अनि देश विदेशीको हातमा जानेछ । फिजी र सिक्किमको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । यी नै ऐन, प्रावधानमा टेकेर फिजीमा महेन्द्र चौधरी आए, प्रधानमन्त्री बने । हाम्रो देशमा थुप्रै महेन्द्र चौधरी र लेण्डुप दोर्जेहरू आउनेछन् । अतः यस विधेयकको विरोधमा देशको रक्षा गर्न देशभक्त नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘आफै बोक्सी आफै धामी’ । अहिलेका गठबन्धन सरकारका शासक दलहरू यस्तै देखिरहेको नेपाली जनताले अनुभव गरेका छन् । जनताले उनीहरूलाई सत्ता गठबन्धन होइन ठगबन्धन भन्न थालेका छन् । हिजो सरकारमा रहँदा होस् वा आज चुनावी गठबन्धनको सभाहरूमा होस् उनीहरूले ओलीले संविधान हत्या गर्न खोजेका र प्रजातन्त्रलाई अपदस्थ गर्न खोजेको हुँदा त्यसलाई जोगाउन, चुनावी गठबन्धन गर्नुपरेको हो भनिरहेका छन् । उनीहरूले प्रजातन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने हो भने परमादेशको सरकारलाई अस्वीकार गर्नुपथ्र्यो । त्यसलाई उनीहरूले प्रजातन्त्र ठाने, संविधानको रक्षा भएको ठाने । उनीहरू प्रजातन्त्र र संविधानका रक्षक भएका भए प्रजातन्त्र र संविधानको भावना र मर्मलाई तोडमरोड गर्ने थिएनन् । तर, उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दलगत र व्यक्तिगत कम्युनिस्ट भनिएका दललाई फुटाउन दलको केन्द्रीय सदस्य ४० प्रतिशत र संसदीय दलको ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान रातारात परिवर्तन गरे । उनीहरूले ४० प्रतिशतको ठाउँमा २० प्रतिशत पु¥याए । आफ्नो दलीय स्वार्थ पूरा भएपछि उनीहरूले रातारात पुनः पूर्ववत अवस्थामा पु¥याए । यो प्रजातान्त्रिक दललाई पटक्कै सुहाउने काम होइन । उनीहरूले यो संविधानलाई केटाकेटी खेलौनाजस्तो बनाए ।
सत्ता गठबन्धनले प्रजातन्त्र र संविधानको रक्षा हुँदैन । अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था भनेको बहुदलीय व्यवस्था हो जहाँ विभिन्न विचार र सिद्धान्तको आधारमा दलहरू चलेका हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो सिद्धान्त र विचारअनुसार दललाई अगाडि बढाउने, त्यसलाई जनतामा लाने, प्रचारप्रसार गर्ने र जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्ने काम गर्नेछन् । त्यसले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्नेछ । उनीहरूले आफ्नो दलको पहिचान, स्वाभिमान र गौरव गरेका हुन्छन् । आ–आफ्नो दलको विचार सिद्धान्तअनुसार क्रान्ति गरेर सत्ता कब्जा गरी देश र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य हुन्छ । तर, आज दुई चार वटा पदको लागि उनीहरूले आफ्नो दलको गरिमा धुलोमा मिलाउने काम गरे । प्रजातन्त्र जोगाउनको लागि लड्ने हो, विचार स्पष्टताको लागि एक्लाएक्लै चुनावमा लड्नुपथ्र्यो । चुनावमा हारजित हुनु स्वाभाविक हो । एमाले र काङ्ग्रेसको चुनावी गठबन्धनले आ–आफ्नो दलको विचारलाई फालेर गठबन्धन गरे । उनीहरू अनेक जालझेल गरेर बहुदललाई दुई दल बनाउँदै छन् । यसले प्रजातन्त्र र संविधानको रक्षा कसरी गर्छ ?
चुनावको दिन नजिकिँदै गर्दा शासक दलहरू विकासे आश्वासन बाँड्दै छन् । उनीहरूको चुनावी क्षेत्रमा मात्र विकास गर्ने कुरा होइन अनि उनीहरू त्यस क्षेत्रका सांसदमात्र पनि होइनन् । उनीहरू सिङ्गो देशका सांसद वा जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरूको काम कर्तव्य भनेका देशभर समान र सन्तुलितरूपमा विकास हुने नीति निर्माण गर्नु हो । उनीहरू देशको भाग्य रेखा कोर्ने जनप्रतिनिधि हुन् । बाटो, पुल, विद्यालय, अस्पताल, नहर, सिँचाइ, कृषि विकास आदि काम त स्थानीय निकायले गर्ने हो । अहिले जुन काम भइरहेको छ त्यो स्थानीय निकायको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । यो सिंहदरबारको भावनाविपरीत हो ।
निर्वाचन भनेको घोषणापत्रको लडाइँ हो । तर विडम्बना ¤ त्यसो हुन सकिरहेको छैन । आज घोषणापत्र कागजको खोस्टोझैँ भइरहेको छ । उनीहरू चुनावको बेला मोटरसाइकल, साइकल, पेट्रोल, सारी, ग्यास सिलिन्डर पैसा बाँड्दै छन् र भोजभतेर खुवाएर भोट लिँदै छन् । कहाँ प्रजातान्त्रिक, कहाँ सिद्धान्त, कहाँ विचार, कहाँ संविधानको भावनाको कुरा । निर्विरोध निर्वाचित भएका सांसद दीपक मनाङ्गे (राजीव गुरूङ) ले आफ्नो मनोनयन गर्न जाँदा रक्सीमा १५ लाख खर्च गरेको समाचार अन्नपूर्ण पत्रिकामा आएको थियो । त्यसैले शासक दललगायत सबै दलका नेता र सांसदहरूले पहिले देशको रक्षा गर्ने हो । त्यसपछि देशको आवश्यकताअनुसार संविधान बनाउने हो । देशै रहेन भने जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि त्यसको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन ।