भर्खरै :

चुनावमा भोट कसलाई दिने ?

चुनावमा भोट कसलाई दिने ?

आउँदो मङ्सिर ४ गते चुनाव हुँदै छ । अहिले पार्टीहरूको घोषणापत्रको बाढी आएको छ र आश्वासनको पुलिन्दाले सहरदेखि गाउँ र बस्तीहरू रद्रमय भएका छन् । जनता घोषणापत्र माथि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन ÷छलफलमा जुटिराखेका छन् भने बुद्धिजीवी, विज्ञहरू घोषणापत्रको बुँदाहरूमाथि तर्क वितर्क, टीकाटिप्पणी, सकारात्मक र नकारात्मक विश्लेषण गरी सामाजिक सञ्जालमा बहस गर्नुका साथै सञ्चार माध्यममार्फत विचार, लेखहरू दिनहुँ प्रकाशन भइरहेका छन् । यो नै प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।
अधिकांश जनतालाई घोषणापत्रमाथि विश्वास छैन । यसलाई पार्टीहरूले चुनाव अघि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रक्रिया हो भन्ने बुझेका छन् । अर्कोतिर राष्ट्रको ढुकुटीले थेग्नै नसक्ने खालका प्रतिबद्धताले गर्दा जनताले घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् भनी सोचेका छन् पहिलेको घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरू पूरा नभएजस्तै । पार्टीभित्रका केही बुद्धिजीवीहरूलाई भने पार्टीले जे प्रतिबद्धता गरे तापनि जनताले विश्वास गर्दैनन् भन्ने जानकारी नभएको होइन । तर, अधिकांश पार्टी सदस्यहरू लेख्दैमा पूरा गर्नुपर्दैन भन्ने सोचबाट ग्रसित भएर पार्टीहरूले घोषणापत्रमा बुँदामाथि बुँदा थप्ने होडबाजी चलिराखेको देखिन्छ ।
पार्टीहरूको घोषणापत्रमा उल्लेखित स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, साना सडक निर्माण, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षणजस्ता दायित्व स्थानीय सरकारबाट नै पूरा हुने र अन्य बुँदाहरू मन्त्रालय तहमा विज्ञहरू सम्मिलित समितिले कार्ययोजना बनाई नयाँ सरकारले लागु गर्न सकिने खालका छन् । उदाहरणको लागि देशमा स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल र निःशुल्क उपचार कसरी दिने ? वृद्ध भत्ता कति र कुन उमेरलाई दिने ? बिजुली कति युनिटसम्म सहुलियत दिने र शिक्षा कति तहसम्म निःशुल्क गर्ने आदि ।
पार्टीहरूले घोषणापत्रमा हामी सरकारमा आएपछि प्रत्येक मन्त्रालयअन्तर्गत जनताले भोग्नु परेको समस्या र गुणस्तरीय सेवाको लागि विज्ञहरू सम्मिलित समितिको सुझावबमोजिम केही महिनाभित्रै कार्यान्वयन गरिनेछ भनिदिए पुग्यो । झिना मसिना कुराहरू सङ्घीय चुनावको घोषणापत्रमा लेखिरहनुपर्दैन ।
घोषणापत्रमा उल्लेखित विकासका कामहरू पूरा नहुनुमा पार्टी र सरकारमात्र दोषी छैनन् । कानुनी जटिलताले गर्दा विकास रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन भने ठेकेदारहरूलाई राजनैतिक संरक्षणले गर्दा समयमा काम सकिरहेका छैनन् । त्यसैले कानुनी जटिलता हटाइने र काम गर्ने वातावरण बनाइने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ भनी घोषणापत्रमा देखिनु प¥यो ।
भोट कसलाई, किन र कुन आधारमा दिने ?
विगतमा विभिन्न पार्टीबाट बनेको सरकारले गरेका कामकाज र अब बन्ने सरकारले के गर्ने भन्नेबारे तल उल्लेखित बुँदाहरू, पार्टीहरूले जारी गरेको सङ्घीय चुनावको घोषणापत्रमा समेटिएको छ कि छैन हेरेर भोट गर्ने ।
१. हरेक विधेयक देश र जनताको हितसित सम्बन्धित हुनुपर्छ । विगतमा सङ्घीय संसद्बाट सांसदहरूले कतिवटा विधेयक र अध्यादेश पारित गरे, कुन पार्टीका सासंदहरूले संसद् चलेको बेला लगातार उपस्थित भई जनताको आवाजमा बोले ? त्यसको मूल्याङ्कन गरिनुप¥यो ।
२. छिटो न्याय पाएमा न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास बढ्दै जान्छ र गणतन्त्र नेपालको जग मजबुत हुँदै जान्छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न र जनतालाई छिटो–छरितो न्याय दिन कुन पार्टीका नेता वा सरकारले सकारात्मक भूमिका खेले ? न्याय परिषद्लाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दियो÷दिएन ? अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयन ग¥यो÷गरेन ? त्यसमा मनन गरिनुप¥यो ।
३. कार्यपालिकाले कति नियम, विनियम, निर्देशिका, गठन आदेश र आयोग बनायो ? त्यसमध्ये कतिलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो ? सरकारले पार्टी र कार्यकर्ता माथि उठेर इमानदारीपूर्वक काम गरे नगरेको त्यसको मूल्याङ्कन गरिनुप¥यो ।
४. केही क्षेत्र, वर्ग मिडिया आतङ्कबाट त्रसित छन् र बेलाबेलामा मिडियाले न्यायालयको समेत काम गरिराखेको अवस्थामा सञ्चार माध्यमलाई अनुशासित एवं मर्यादित बनाउन जरुरी हुन्छ । विगतका कुन सरकार वा पार्टीले सञ्चारमाध्यमलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र अनुशासित बनाउनमा के–कति भूमिका खेल्यो ? त्यसको लेखाजोखा खोजिनुप¥यो ।
५. संवैधानिक आयोगमा हाम्रो मान्छे नियुक्ति गरे वा राम्रो मान्छे गरे ? ती नियुक्ति भएका व्यक्तिले राम्रा काम गरे वा गरेन ? तिनको कामको जिम्मेवारी नियुक्ति गर्ने पार्टीका सरकारहरूले लिए लिएनन् वा भविष्यमा पनि यस्ता नियुक्तिमा जिम्मेवार रहने वचनबद्धता घोषणापत्रमा भए÷ नभएको हेर्नुप¥यो ।
६. अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह ग¥यो कि गरेन र यी निकायहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे घोषणापत्रमा देखिनुप¥यो ।
७. राजदूतहरूको नियुक्ति राजनैतिक भागबन्डामा गरे वा सक्षमताको आधारमा अब उप्रान्त कसरी गर्ने ? घोषणापत्रमा खोजिनुप¥यो ।
८. राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि विगतमा के–कस्ता नीति अवलम्बन ग¥यो, राष्ट्रको भूमि संरक्षण गर्न के–के प्रक्रिया अपनायो र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले काम, कारबाही कस्तो ग¥यो र अब कसरी अगाडि बढ्ने घोषणापत्रमा उल्लेखित भएको हुनुप¥यो ।
९. परराष्ट्र नीति बिग्रियो भने देश तहसनहस हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर राख्न के कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने हो ? प्रस्टरूपमा घोषणापत्रमा भए÷नभएको थाहा पाउनु प¥यो ।
१०. विदेशी मुद्राको स्रोतको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकासको निम्ति योजनाबद्ध कार्यक्रम घोषणापत्रमा छ कि छैन ? बुझ्नुप¥यो ।
११. विगतमा कुनै पार्टीको सरकारले कतिलाई रोजगारी दियो ? अब कति जनालाई कहाँ र कसरी रोजगारी दिने भरपर्दो योजना घोषण पत्रमा खोजिनु प¥यो ।
१२. विगतमा कुन पार्टीको सरकारको समयमा बन्द भएका उद्योग र नयाँ उद्योग खुले वा खोल्ने प्रयास गरिए ? आउँदा दिनहरूमा ती उद्योगहरू कसरी र कहाँ सञ्चालनमा ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई उद्योग खोल्न कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्नेबारे प्रतिबद्धता पत्रमा पढ्नुप¥यो ।
१३. देशको आर्थिक स्रोतको मेरुदण्ड बनेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति र उनीहरूको समस्या समाधान कसरी गर्ने ? घोषणापत्रमा देखिनु प¥यो ।
१४. सरकारी कार्यालयमा विभिन्न पार्टीहरूको भ्रातृ सङ्गठनहरूको हैकमवादलाई अनुशासित र मर्यादित बनाई कसरी जनताको हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख भएको हुनुप¥यो ।
१५. दलाल र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि संसद् बन्द÷नेपाल बन्द ÷क्षेत्र बन्द ÷ जिल्ला बन्द गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता पत्रमा देखिनुप¥यो ।
१६. देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित, जहाँ उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्छ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत जवानहरूको प्रक्रियागत बढुवा, पद उन्नति र शान्ति सेनामा जानेलाई विवादरहित र नियम सङ्गत बनाउने कुरा घोषणापत्रमा प्रस्ट हेर्नुप¥यो ।
१७. नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवकहरू जस्तै मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवहरूलगायतका कर्मचारीहरूको बढुवा नियमसङ्गत ग¥यो गरेन, अब सुधार गर्ने सङ्कल्प पत्रमा राखिएको छ कि छैन ।
१८. विगतमा हरेक क्षेत्रमा हुने गरेको पार्टीहरूबीच पदको भागबण्डा हटाई सक्षम विज्ञहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा खोजिनुप¥यो ।
१९. पार्टीहरूको घोषणापत्र हेर्दा योजना आयोगको योजनालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । त्यसैले योजना आयोगले तयार पारेको विकासका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने र योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी र राम्रो बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ कि छैन ? हेर्नुप¥यो ।
२०. विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण, काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक जाम र प्रदूषण घटाउन के – कस्ता योजनाहरू छन् ? घोषणापत्रमा हेर्नुप¥यो ।
२१. यी माथि उल्लेखित बुँदाहरू पूरा गर्न ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्दैन । विकास भनेको केही पुल, केही माइल सडक बनाउने, केही हजार धारा जडान गर्ने, अस्पताल बनाउने र निःशुल्क गर्नेमात्र होइन । संविधान संशोधन कति पटक भयो ? संसद्बाट विधेयकहरू कति पारित भयो ? ऐन, नियमन, विनियम, निर्देशिका, गठन आदेश कति जारी भयो ? कति पटक संशोधन÷ परिमार्जन भयो ? कति कार्यान्वयनमा आयो ? न्यायालयबाट कति आदेश जारी भयो र अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अनुगमन टोलीहरूले कतिलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो ? यिनै विकास र प्रजातन्त्रका खम्बाहरू हुन् । त्यसैले यी सबै मनन गरी÷ अध्ययन गरी भोट गरौँ ।
अहिले देशव्यापीरूपमा चुनावी सभा सञ्चालन भइरहेको छ । चुनावी सभालाई गालीसभा र प्रतिबद्धताका भाषणलाई अर्थहीन चिच्याहटमात्र बनाउँदा जनतासामु नेताहरूको उचाइ कम हुन सक्दछ । माथि उल्लेखित बुँदाहरू पार्टीहरूका घोषणापत्रमा समेट्न छुटेका छन् भने चुनावी सभामार्फत नेताहरूले जनतालाई आश्वस्त पार्न सकिन्छ । प्रायः पार्टीहरूको घोषणापत्रमा– गरिनेछ, लक्ष्य राखेका छौँ, उपलब्ध गराउनेछौँ आदि शब्दहरूको प्रयोग गरिएका हुन्छन् । यी प्रतिबद्धताहरू कता, कसरी, कुन आर्थिक स्रोतबाट पूरा गर्ने हो ? भरपर्दो आधार नेताहरूले चुनावी सभामार्फत जनतालाई जानकारी दिन जरुरी देखिन्छ । अब बन्ने सरकारले इमानदारीपूर्वक इच्छाशक्तिले काम गर्न सकेमा समुन्नत र समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा हुनेछ । नयाँ बन्ने सरकारलाई शुभकामना ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *