देशको कुन पार्टी ‘राष्ट्रिय’ होइन ?

नेपालको राजनैतिक दबुलीमा २०४८ सालको संसद्मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकमा संरा अमेरिकी राजदूत मोहिमानले नेपाली गोर्खालीहरूलाई ‘भाडाको सिपाही’ भनेकोमा एक सांसदले आपत्ति जनाउँदै गोर्खा भर्ती केन्द्र देशको ‘कलङ्क’ भनेका थिए । एक दुई दिनपछि नेकाका एक सांसदले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई ५ प्रतिशत प्राप्त नगरेको राजनैतिक दल ‘राष्ट्रिय’ पार्टी होइन भनी टिप्पणी गरेपछि नेपालको राजनैतिक दबुलीमा ‘राष्ट्रिय’ र ‘अराष्ट्रिय’ पार्टीको टीका–टिप्पणी सुरु भएको थियो । नेमकिपालाई ‘राष्ट्रिय’ पार्टी होइन भन्ने नेकाका उक्त सांसद एक पूर्व गोर्खा सिपाही थिए ।
त्यसै सिलसिलामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पञ्चायत कालमा ‘अराष्ट्रिय’ तत्व भन्नेबारे पनि चर्चा चलेको थियो । तर, आज विडम्बनाको विषय छ– शासक गठबन्धन दलको नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा ५ महिला र ८६ पुरुष गरी जम्मा ९१ जना उम्मेदवार उठाएको प्रस्ट छ । प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारको सङ्ख्याअनुसार नेपाली काङ्ग्रेस पाँचौँ स्थानमा छ भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरूमा १२ महिला र ९७ पुरुष गरी जम्मा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार सङ्ख्या १०९ छ । नेमकिपा यस हिसाबले चौथो स्थानमा छ भने एमाले पहिलो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी–तेस्रो स्थानमा छ । (अन्नपूर्ण ‘निर्वाचन विशेषाङ्क’ – १७ कार्तिक, २०७९)
यस स्थितिबाट के प्रस्ट हुन्छ भने निर्वाचनमा कुन पार्टीले कति उम्मेदवार खडा ग¥यो, कति स्थान हासिल ग¥यो र कति प्रतिशत मत प्राप्त ग¥यो भनी मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्र र व्यवहारमा के कस्तो भूमिका खेल्यो भन्नेबारे मूल्याङ्कन गर्नु बढी महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
नेमकिपाले पञ्चायतको सुरुदेखि नै लेनिनवादी शिक्षाअनुसार प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ–संस्थामा गएर कामदार वर्गलाई पुँजीवादी प्रभावबाट मुक्त गर्न निःस्वार्थरूपले देश र जनताको सेवा सुरु ग¥यो । सुस्ता रक्षा आन्दोलन, भूमि सुधारमार्फत किसानहरूको मोहियानी हकको सुरक्षा गर्ने, ऋण मुक्ति र सहकारी संस्थाले गरेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन आदि कार्यमा नेमकिपा निरन्तर अग्रसर थियो । प्रजातन्त्रको हरेक आन्दोलनमा २०३६ सालदेखि २०४६ सालसम्म नेमकिपा निरन्तर सक्रिय रह्यो । टनकपुर र महाकाली नदीबारे भारतसँगको सम्झौताको विरोधमा नेमकिपाले देशको हितमा सङ्घर्ष ग¥यो । यता २०३६ सालदेखि २०७९ सम्म नेमकिपाले कहाँनेर नेपाल र नेपाली जनताको अहितमा काम गर्दा ‘राष्ट्रिय’ भएन र ‘अराष्ट्रिय’ भयो ?
‘टनकपुर र महाकाली सन्धिले सूर्य पश्चिमबाट उदय हुने’ फलाको गर्ने दल र नेताहरू कसरी ‘राष्ट्रिय’ हितका पक्षपाती भए ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टी २०४८ सालको निर्वाचनदेखि २०७९ सालसम्म संसद्मा उपस्थित रह्यो र एमसीसी र नागरिकता विधेयकजस्तो देश र जनताको अहित हुने विषयमा सदन र सडकमा उपस्थित रह्यो । नेमकिपा कसरी ‘राष्ट्रिय’ पार्टी भएन ?
नेपाल विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरूको देश हो । सबै जाति र भाषाभाषीहरूको आफ्नै साहित्य, कला र संस्कृति छन् । ती सबै नेपाली जनताको ‘राष्ट्रिय’ सम्पत्ति हो । मानव सभ्यताको हिसाबले नेपालका सबै जाति र भाषाभाषीहरूको साहित्य, कला र संस्कृति ‘विश्व सम्पदा’ हो । नेमकिपा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति सदा सकारात्मक रहेको दल कसरी ‘राष्ट्रिय’ भएन र ‘अराष्ट्रिय’ भयो ?
नेमकिपाको प्रस्ट अडान छ– नेमकिपा एक देशभक्त पार्टी हो । नेमकिपा देशका सबै मजदुर, किसान र विभिन्न जातजाति र भाषाभाषी कामदार जनताको राजनैतिक पार्टी हो । नेमकिपा शिक्षक, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, लेखक, कवि, कलाकार तथा अग्रगामी समाजको पक्षपाती सबै बुद्धिजीवी र ‘राष्ट्रिय’ पुँजीपति वर्गको पक्षपाती छ र दलाल पुँजीपति वर्गको विरोधमा छ । नेमकिपाको यस दृष्टिकोणबाट नेपालका अन्य राजनैतिक पार्टीहरूलाई पनि ‘राष्ट्रिय’ पार्टी हो वा होइन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुनेछ ।