भर्खरै :

नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा कालखण्डबारे बताउने ‘अप्ठ्यारा साझेदारहरू’–३

नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा कालखण्डबारे बताउने ‘अप्ठ्यारा साझेदारहरू’–३

भारतले आफ्नो बिग्रेको छवि सुधार्ने प्रयत्न जारी राख्यो । त्यस क्रममा मार्च २ मा भारतीय राष्ट्रपति लालबहादुर शास्त्री चारदिने नेपाल भ्रमणमा आए । आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई आफ्नो प्रभाव छोड्ने नीति भारतले अपनाएको थियो । शास्त्रीले भारतविरोधी प्रचारबाजीमा उत्रेर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नबिथोल्न नेपाली सञ्चारकर्मीलाई आह्वान गरे । शास्त्रीको भ्रमणलाई भारतले उपलब्धिपूर्ण भएको बतायो । नेपालले पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई भारतले मान्यता दिएको, बाह्य संसारसँग सम्बन्ध विकास गर्न र व्यापार गर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेकोमा भारतको समर्थन मिलेको भनी सन्तुष्टि जनायो ।
त्यसैगरी, पाकिस्तान र नेपालबिच पनि भ्रमणको आदान–प्रदान भयो । पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुव खाँले नेपालको चारदिने भ्रमण सन् १९६३ को मई ९ देखि १३ सम्म गरे । त्यसक्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण सहमतिहरू भए । पाकिस्तानको यो नौलो प्रवेश ज्यादै महत्वको विषय थियो ।
नेपाल–चीनबिच पनि सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्यो र सहयोग आदान–प्रदानले पनि तीव्रता पायो । सन् १९६३ जनवरी १४ को दिन कोदारी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । जनवरी २० मा नेपालका विदेशमन्त्रीले पेकिङ भ्रमणका क्रममा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे ।
नेपालका राजाले भारत भ्रमण गर्ने र भारतका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने काम पनि तीव्र बन्यो । अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको आवत–जावत पनि सघनरूपमा चली नै रह्यो । भारतले नेपाल भारतबिचको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा मात्र सीमित नराखी सांस्कृतिक आदान–प्रदानलाई समेटेर व्यापक बनाउने नीति लियो । सोही बमोजिम नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न भारतमा अवसर प्रदान गर्ने, छात्रवृत्ति दिने, विशेष प्राथमिकता तथा सुविधा दिनेजस्ता कामहरू भए । आर्थिक सहयोग, निर्माण परियोजना, उद्योग स्थापना आदि कार्यमा सहयोग गरी नेपाललाई अरू देशको नजिक नपठाउने भारतले नीति लियो । सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन सीमा भिडन्तपश्चात् भारतले नेपालमा आर्थिक सहयोग, अनुदान आदि उपलब्ध गराई प्रभाव जमाउने नीति अपनायो ।
सन् १९६६ को अक्टोबरमा भारतीय प्रम इन्दिरा गान्धीले नेपाल भ्रमण गरी चालीस करोड भारतीय मुद्रा बराबरको सहयोग नेपाललाई उपलब्ध गराउने बाचा गरिन् । पहिलेको सहयोगसँग तुलना गर्दा त्यो सङ्ख्या दोब्बर थियो । कागज कारखाना निर्माणमा चिनियाँ सहयोग रोकी भारतीय सहयोग नै लिन दबाबसमेत दिइयो । भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोगको आकार बढाउँदै लग्यो । सन् १९६५ अगाडिसम्म नेपाललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने देशमा संरा अमेरिका अग्रस्थानमा थियो । सन् १९६५–६६ मा नेपालले विभिन्न देशबाट पाइरहेको सहयोगमा भारतको हिस्सा ५३ प्रतिशत, संरा अमेरिका २५ प्रतिशत र चीनको १६ प्रतिशत रह्यो । भारतले नेपाललाई ऋण उपलब्ध गराउने नीतिसमेत अवलम्बन ग¥यो । नेपालले पनि पारवहन सुविधाका निम्ति अनेकौँ प्रयास ग¥यो । पूर्वी पाकिस्तानको राधिकापुर र पश्चिम पाकिस्तान–भारतको सीमाको वागाहको मार्ग उपयोग गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न नेपालले सक्दो प्रयास ग¥यो । पाकिस्तानसँग व्यापारका निम्ति पारवहन सुविधा प्राप्त गर्न नेपालले हरेस नखाई निरन्तर कोसिस गरी नै रह्यो । तर, भारतीय संसद्मा नेपाली प्रस्तावको चर्को विरोध भयो ।
सन् १९६२ पछि चीनले नेपाली बजारमा चिनियाँ सामान अत्यन्त सस्तो मूल्यमा पठाउन थाल्यो । भारतीय बजार कब्जा गर्न आएको भनी भारतीय संसदमा विरोध भयो । भारतीय मन्त्रीले स्पष्ट पारे –“….. हामी चिनियाँ व्यापारसँग पटक्कै डराउँदैनौँ ।” सन् १९६५ मा भएको भारत–पाकिस्तान युद्धले पनि धेरै क्षेत्रमा विविध खालका प्रभाव पारेको स्पष्ट छ ।

नेपालमाथि भारतीय दबाब
भारतले नेपाललाई विशेषगरी चिनियाँ सहयोग अस्वीकार गर्न निरन्तर दबाब दिई नै रह्यो । चीनसँग भइसकेका सम्झौताहरू पनि जबरजस्त रद्द गर्न लगाई भारत आफै अघि स¥यो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ६४० माइलमध्ये तराई क्षेत्रमा पर्ने १८० माइल निर्माणको लागि स्वीकार गरिसकेको सहयोगसमेत रद्द गरी भारतलाई जिम्मा लगाइयो । साथै, नेपालको तराईका योजनामा कुनै हालतमा चिनियाँलाई संलग्न नगराउन या जिम्मा नदिन भारतले दबाब चर्को ढङ्गमा दियो । यसैबिच नेपालका लागि भारतीय राजदूत राजा महेन्द्रलाई फकाएर वी.पी. कोइरालालाई सन् १९६८ नोभेम्बर १ को दिन रिहा गराउन सफल भए ।
नेपालमा भारतको विशेष उपस्थिति पाइलापाइला गरी हटाउन नेपालले अभ्यास गर्न छोडेन । सैन्य क्षेत्र भारतीय दबाब र प्रभावबाट मुक्त गर्न कोसिस भयो । बाह्य देशबाट सैन्य हतियार प्राप्त गर्न प्रयास ग¥यो । त्यसका निम्ति संरा अमेरिका र बेलायतसँग प्रक्रिया अगाडि बढायो । सन् १९६३ मा ती देशमै पुगेर सो प्रयास गरियो । सन् १९६९ मा प्रम कीर्तिनीधि विष्टले उत्तरमा रहेका भारतीय चेक पोस्ट हटाउन निर्देशन दिए । नेपालमा भारतको विशेष उपस्थितिको अन्तिम अवशेष त्यही नै थियो ।
यसप्रकार नेपाल–भारत सम्बन्धमा एकपछि अर्को गर्दै हेरफेर तथा उतार–चढाव आई नै रह्यो । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि छिटोभन्दा छिटो परिवर्तन भइरह्यो । त्यसको प्रभाव नेपाल–भारत सम्बन्धमा पर्नु अनौठो भएन ।
यस पुस्तक ‘अप्ठ्यारा साझेदारहरू’ को आठौँ खण्डमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप केलाउने प्रयास गरिएको छ । यस खण्ड सन् १९६९ देखि सन् १९७१ को अवधिका आर्थिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक घटना–परिघटनामा केन्द्रित रहेको छ । यही समयावधिमा नेपाल–भारतबिचको सीमा विवादले ठूलो असमझदारी तथा विवाद निम्त्यायो । नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामा भएको सीमा अतिक्रमणले काठमाडौँ र दिल्लीबिचको दूरी झन् बढायो । सन् १९६८ को अन्त्यतिर सुस्ता समस्या सुरु भएको थियो । समाधानका निम्ति अनेक प्रयत्न दुबैतर्फबाट भए तापनि प्रतिफल हात लागेन । नेपाली राजनीतिक वृत्त, सञ्चार जगत तथा सर्वसाधारण जनता भारतको विस्तारवादी कदमविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिए । अतिक्रमित भूमि फिर्ता नेपाली जनताको माग थियो । साथै, तेस्रो विश्वसँगको पारवहन सुविधा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले प्रयासलाई चालु राख्यो । नेपाली व्यापारीहरूले नेपालमा भर्खरै सुरु भएको टेक्सटाइल उद्योग र खिया नलाग्ने भाँडाकुँडा उत्पादनलाई कलिलैमा निमोठ्न खोजेको भन्दै भारतको विरोध गरे । वक्तव्यमार्फत नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेपाली सामान नभित्याउने भारतको नीतिको विरोध ग¥यो । वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘दक्षिणको हमलाबाट हामी आजित भयौँ ।’, ‘नेपालको औद्योगिकीकरणमा सहयोग गर्ने बहानामा हाम्रा उद्योगहरूको घाँटी नै निमोठ्ने काम भइरहेको छ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता वी.पी. कोइरालाको रिहाइसँगसँगै बढेको राजनीतिक गतिविधिले पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रभावित बनाउँदै थियो ।

नेपाली जनताको जवाफ
यस अवधिमा भारतविरोधी भावना नेपालमा झन् फैलिन थाल्यो । पश्चिम कोसी नहर निर्माण स्वीकृति दिन नेपालले आनाकानी ग¥यो । भारतका निम्ति यो अत्यन्त असह्य विषय थियो । दलाइ लामाको काठमाडौँस्थित प्रतिनिधिलाई निकाला गरिएपछि झनै भारत चिढियो । उता भारतमा सन् १९६८ मा झिनो बहुमतले इन्दिरा गान्धी पुनः निर्वाचित भएकी थिइन् र सन् १९६९ को मध्यसम्म आइपुग्दा गान्धी सरकार सङ्कटमा पर्न थाल्यो ।
सन् १९६९ जून २४ को दिन आफू प्रम बनेको करिब तीन महिना पूरा हुँदा कीर्तिनीधि विष्टले ‘द राइजिङ नेपाल’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालबाट भारतीय सेना फिर्ता लान अनुरोध गरे । उत्तरी चेकपोस्ट र राजधानीमा भारतीय सेना तथा अधिकारीको उपस्थिति कुनै सम्झौताले पनि न्यायोचित ठहर गर्न नसक्ने र रहुञ्जेल भारतको नियतमाथि प्रश्न उठिरहने प्रस्ट अभिव्यक्ति प्रम विष्टले दिए । प्रमको भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रयास थाले । राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकले जून २५ मा प्रम विष्टको प्रस्तावलाई पारित ग¥यो । भारतमा ठूलो हलचल मच्यो । भारतीय शासक वर्गमा संशय देखाप¥यो । नेपाली पक्षले भारतले बिना कुनै सर्त सेना फिर्ता लानुपर्ने प्रस्ट पा¥यो । सन् १९७० को जनवरी १ को दिन नेपालका उत्तरी सीमाका भारतीय चेकपोस्ट हटाइए । सोही वर्षको अगस्ट १८ मा काठमाडौँबाट भारतीय सैन्य सम्पर्क टोली फिर्ता भयो । भारतले वैकल्पिक सुरक्षा बन्दोबस्तको प्रस्ताव ग¥यो । राजा महेन्द्रले ‘केही समयको लागि’ भारतीय दूतावासमा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रहने गरी सहमति भएको सार्वजनिक गरे । यसरी नेपाल–भारतबिच विद्यमान असमझदारीको कालो बादल हट्यो ।
नेपालले भूपरिवेष्ठित मुलुकको नाताले पाउनुपर्ने पारवहन अधिकार तथा सुविधाका निम्ति पनि बारम्बार प्रयास ग¥यो । भारतसँग त्यस विषय विभिन्न तहमा छलफल ग¥यो । असंलग्न देशहरूको दबुमा पनि नेपालले सशक्त आवाज दियो । भारतका निम्ति त्यो असह्य बन्यो । सन् १९७१ अगस्ट १३ को दिन नेपाल–भारतबिच नयाँ व्यापार तथा पारवहन सन्धि भयो र १५ अगस्टदेखि लागु भयो । दुई देशबिच कायम रहेका समस्या र असमझदारी केही समयका निम्ति हटाउन यो सन्धिले मद्दत पु¥याएको अनुभव गरियो । दुई देशबिच केही वर्षदेखि चलिरहेको तनावपूर्ण सम्बन्धमा केही सुधार भयो ।

निचोड
‘अप्ठ्यारा साझेदारहरू’ मा लेखक श्री कृष्ण झाले नेपाल–भारतबिचको सम्बन्धका उतार–चढाव, विवाद–सहमति तथा समस्या र समाधानबारे आफ्नो निष्कर्ष नवौँ खण्डमा समेटेका छन् । सन् १९४७ देखि १९७१ अर्थात् पच्चीस वर्षको सम्बन्ध र सङ्घर्षलाई चिरफार गरिएको यस पुस्तकमा भारतको नेपाल नीतिबारे केही यथार्थ र केही अनुद्घाटित पक्ष उजागर गरेका छन् । केही बुँदामा उल्लेख गर्नुपर्दा यसप्रकार गर्न सकिन्छ :
क) भारतको नेपाल नीति बेलायती–भारतकै निरन्तरता हो ।
ख) जवाहरलाल नेहरूले बेलायती परम्परालाई अझ बलियो ढङ्गमा अगाडि बढाउँदै नेपालमा प्रभाव जमाउने नीति कठोरतापूर्वक लागु गरे ।
ग) नेपाल, सिक्किम, भुटानजस्ता हिमाली अधिराज्यहरू आफ्नो आँगन हो र भारतको अनुमतिबिना यस क्षेत्रमा कोही तेस्रो देश प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्ने उनको घोषित नीति थियो ।
घ) भारतले सधैँ नेपाललाई आफ्नो देशको सुरक्षाको आँखाले हे¥यो । उसको नजर सधैँ उत्तरको सिमानामा प¥यो ।
ङ) बेलायती–भारत र स्वतन्त्र भारत दुई वटैले चीनलाई आफ्नो मुख्य चुनौती या प्रमुख दुश्मनको रूपमा हे¥यो र सोहीबमोजिम बाह्यनीति तय ग¥यो ।
च) भारतको नेपाल नीति भनेको उसको चीन नीतिको परिपूरक हो ।
छ) नेपाललाई भारतले आफ्नो उत्तरको किल्लाको रूपमा हेर्छ ।
ज) नेपालमा कुनै विदेशी शक्तिको उपस्थिति नहोस् भन्ने भारतको चाहना हो ।
झ) सन् १९४९ मा चीन मुक्त भएपछि त्यस घटनालाई भारतले ठूलो हाँकको रूपमा लियो । समाजवादको लहर नेपाल हुँदै भारतसम्म वनको डढेलो झैँ फैलिएला भन्ने चिन्ता नेहरूको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप भारतले भुटानसँग सन् १९४९ मा र नेपाल र सिक्किमसँग सन् १९५० मा सन्धि गरी आफ्नो बलियो उपस्थिति जनायो ।
लेखकको बुझाइमा सन् १९४७–७१ को अवधिमा नेपालमा भारतको प्रभाव क्रमशः घट्दै गयो । नेपालले बाह्य दुनियाँसँग सम्पर्क गर्दै सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेपछि र नेपालले भारतसँगको ‘विशेष सम्बन्ध’ लाई बेवास्ता गर्दै सबै मुलुकसँग समान मित्रताको नीति लिएपछि यो स्थिति आएको उनको ठम्याइ छ । विषेशगरी नेपालले चीनसँगको सम्बन्धमा पनि गहिरो चासो देखाउन थालेपछि र क्रमश सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएपछि नेपालमा भारतको प्रभावमा कमी आएको उनी विश्लेषण गर्छन् । सन् १९६२ पछि नेपालमा प्रभाव बलियो बनाइराख्न भारतले अनेकौँ प्रयास निरन्तर गरे तापनि राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सवालमा दुई देशबिच मतभेद तथा विवाद कम भएन । तर भौगोलिक परिस्थिति अपरिवर्तनीय भएकोले नेपालले अन्य देशभन्दा भारतसँग नजिक हुनुपर्ने या निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता भएको पनि लेखक ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गर्छन् । पुस्तकको अन्त्यमा तत्कालीन परिस्थितिको केही थप चित्रण गरिएको छ ।

अन्त्यमा,
‘अप्ठ्यारा साझेदारहरू’ ले नेपाल–भारत सम्बन्धका धेरै आयामलाई उजागर गरेको छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भए घटेका घटना–दुर्घटनाबारे यस पुस्तकले जानकारी गराउँछ । दुई छिमेकी देशबिच जुन किसिमको आत्मीय सहयोग एवम् मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको धेरै दृष्टान्तहरू यसमा भेटिन्छन् । भारतले आधुनिक राजनीतिक इतिहासको प्रारम्भदेखि नै ठूल्दाइको व्यवहार देखाइरहेको र आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध विकास गर्न नसकेको जगजाहेर भइसकेको छ । भारतले नेपाली बजारमा आफ्नो एकहट्टी स्थापना गर्न प्रयास गरेको आजमात्र होइन भन्ने कुराको पुस्ट्याइँ लेखक झाको पुस्तकमा भेटिन्छ । उत्तरी छिमेकी चीन र चिनियाँ समाजवादको त्रास या हौवा देखाएर हिमाली राज्यहरूलाई आतङ्कित पार्ने र दक्षिण एसियामा आफ्नो हैकम कायम राख्ने नीति भारतीय शासक वर्गले पचासको दशकदेखि निरन्तर अपनाउँदै आइरहेको छ ।
सन् १९४९ अक्टोबर १ मा चिनियाँ क्रान्ति सफल भई नयाँ समाजवादी चीनको उदयसँगसँगै भारतले विदेश नीति तथा नेपाल नीतिमा व्यापक हेरफेर ल्याई आक्रामक ढङ्गमा चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गरेको यथार्थ कसैले नकार्न सक्दैन । त्योभन्दा पहिला बेलायती–भारतको ध्यान तिब्बततिर थियो । तिब्बतको रणनैतिक महत्व तथा व्यापारिक महत्व भारतका निम्ति सधैँसधैँ राष्ट्रिय स्वार्थको विषय बन्यो । ठीक त्यही आँखाबाट नेपाललाई पनि हेरियो । त्यसपछि विश्वमा चलिरहेको शीतयुद्धको परिणतिस्वरूप नेपालमा भारतको गिद्धेदृष्टि पर्दै गयो । संरा अमेरिकाको उक्साइमा परेर सन् १९६२ अक्टोबरमा चीन–भारतबिच सीमा द्वन्द्व हुन पुग्यो । त्यसमा भारतले व्यहोरेको पराजयपश्चात् नेपालमा भारतको सघन उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा बढ्न थालेको पनि वास्तविकता हो । नेपालका प्राकृतिक स्रोत–सम्पदा हात पार्ने र त्यसको निम्ति राजनीतिक व्यवस्थापन सूक्ष्म ढङ्गमा भारतले गर्न थालेको पनि आज दिउँसोको घामझैँ छर्लङ्ग भइसकेको छ । भारतको विस्तारवादी नीतिकै कारण नेपालको साठी हजारभन्दा बढी भूमि अतिक्रमित छ । मुख्य–मुख्य नदीहरू भारतको कब्जामा गइसकेका छन् । उद्योगहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीको हातमा पुगिसकेका छन् । कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवादेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा समेत भारत हाबी हुँदै छ । नेहरूको विस्तारवाद हुँदै भारतमा मोदीको फासीवादको उदय भइसकेको छ । यस अर्थमा नेपाल–भारत सम्बन्ध थप जटिल बन्ने निश्चित छ । एसियाको शान्ति धरापमा पर्दै छ । युद्धको खतराको घण्टी बज्दै छ । पछिल्लो गलवान घटना एउटा पूर्वसङ्केत नहोला भन्न सकिन्न र ‘एमसीसी’ मार्फत चीनलाई घेर्न र एसियाली–एसियाली भिडाउन खोजिरहेको संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको चङ्गुलबाट भारत कहिले मुक्त होला ? दुई ‘अप्ठ्यारा साझेदारहरू’ सरल साझेदारमा परिणत कहिले हुने होलान् ? आजका जल्दाबल्दा सवाल यी नै हुन् । अनि, व्यग्र प्रतीक्षाको विषय पनि यही नै हो ।
समाप्त

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *