नेमकिपाको केन्द्रीय परिषद् बैठकमा केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन पेश

भक्तपुर, ९ पुस । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३४ औँ केन्द्रीय परिषद् शनिबार पनि चालू रह्यो । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को अध्यक्षता भएको बैठकमा सचिव प्रेम सुवालले केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । सो प्रतिवेदनमाथि आठ समूह बनाई छलफल भयो र सुझावसहित प्रनिवेदन पारित गरियो । समूहगत छलफलको निष्कर्ष समूह प्रतिनिधिले प्रस्तुत गरिसकेपछि प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो ।
पारित प्रतिवदेनमा निर्वाचन आयोगले २०७९ भदौ २१ गते आयोजना गरेको राजनीतिक दलहरूको लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेमकिपाले ३ प्रतिशतको मतसीमा खारेज गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने, भोजभतेर खुवाउने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी निर्वाचन प्रचार गर्ने पार्टीको उम्मेदवारी नै खारेज गर्नुपर्नेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आयोगले जनसङ्ख्या र भूगोलअनुसार निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गरी रू. १७ लाखदेखि रू. ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था ग¥यो । शासक दलहरूले विगतमा आयोगबाट निर्धारितभन्दा धेरै गुणा खर्च गरेको उदाहरण नेमकिपाले पेश ग¥यो । नेका, एमाले, माओवादीका उम्मेदवारहरूले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५–१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए । त्यसरी पैसा खर्च गरेर, सामान र पैसा बाँडेर, भोज खुवाएर चुनावमा उठ्नेहरूको उम्मेदवारी नै खारेज हुनुपर्नेमा हामीले जोड दियौँ ।”
पारित नेमकिपाको प्रतिवेदनमा आयोगले असोज १२ गतेबाट लागू गरेको आचारसंहितामा प्रम, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रचार गर्न पाउने र हेलिकप्टर लिएर प्रचारमा जान नपाउने व्यवस्था थियो तर शासक दलहरूको दबाबमा आयोगले आचारसंहिता संशोधन गरी प्रम र मन्त्रीहरू हेलिकप्टर लिएर प्रचारमा जान पाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।
उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन असोज २३ गते भारी वर्षाको कारण सडक अवरोध हुँदा बिच बाटोमा पुग्नुभएका नेमकिपाका उम्मेदवार र प्रतिनिधिहरू मुगु, प्युठान, जाजरकोट पुग्न नसकेको र त्यहाँ उम्मेदवारी दर्ता हुन नसकेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेमकिपाले पार्टीमार्फत आयोगमै उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न जोड दिएको तर त्यसो नहुँदा नेमकिपाका धेरै उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिन नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दाङको डुबान पीडितलाई चामल वितरण गर्न पुगेका एस (माधव) का सहरी विकास मन्त्री तथा दाङ क्षेत्र नं १ को सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार मेटमणि चौधरी, सरकारी सेवाको १६ वर्षपछि सुरक्षाकर्मीलाई निवृत्तिभरण दिने आश्वासन दिएका गृहमन्त्री एवम् रूपन्देही क्षेत्र नं ३ का बालकृष्ण खाण, निःशुल्क भिसा र टिकट व्यवस्था गरी युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बताएका एसका अध्यक्ष एवम् रौतहट क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार माधवकुमार नेपाललगायतलाई आयोगले स्पष्टीकरण लियो तर उनीहरू कसैलाई पनि कुनै कारबाही गरिएन ।”
निर्वाचनको मौन अवधिमा प्रम शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरामा आचारसंहिताविपरीत मतदातालाई रकम वितरण गरेको समाचार न्यूज २४ मा प्रसारण भए पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने विषय नेमकिपाको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । ठूला भ्रष्टाचारी, महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा नेमकिपाको घोषणापत्रमा समेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देशको सीमा सुरक्षा र सार्वभौमिकता रक्षा गर्नुपर्ने, नेपाली युवालाई भाडाको सिपाहीँ बनाउने गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि खारेज गर्नुपर्ने विषय पनि नेमकिपाको घोषणापत्रमा समावेश भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको हितविपरीतका कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो, तल्लो अरूण र पश्चिम सेतीलगायत असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने विषय पनि नेमकिपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनको ‘सिद्धान्तहीन गठबन्धनको विरोध’ शीर्षकमा लेखिएको छ, “पार्टीले चुनाव प्रचारको क्रममा सामन्तवाद, पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवादबारे जनतालाई शिक्षित गर्ने काम ग¥यो । पार्टीले निर्वाचन पनि एमसीसी र नागरिकता विधेयकविरोधी देशभक्त र यसका समर्थक देशद्रोहीबिचको लडाइँ भएको, नेका र एमाले नेतृत्वको दुवै गठबन्धन सिद्धान्तहीन, दुईदलीय तानाशाही र फासीवादी भएको, सिंहदरबार कब्जा गर्ने, गुण्डा, कालाबजारी, तस्कर र शोषकहरूको आपसी झगडा र एकताको चाँजोपाँजो भएको स्पष्ट ग¥यो ।”
शासक दलहरूले चुनावमा ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बैङ्कबाट निकालेर बाँडेको र ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी गैरबैङ्कबाट बाँडेको समाचार प्रकाशित भए पनि आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मा पाएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू फितलो भएको नेमकिपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा शासक दलहरूले निर्वाचनमा घोषणापत्रभन्दा पैसा बाँड्ने र भोज खुवाउने प्रतिस्पर्धा नै गरेको विषय पनि उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नागरिकता विधेयक, २०७९ मा जन्मको आधारमा २०६३ सालमा नेपाली नागरिकता लिनेहरूका छोराछोरीहरूलाई समेत वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने, विदेशीसँग विवाह भएका नेपाली महिलाका छोराछोरीलाई नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिने, नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान थियो । नेमकिपाले यस्तो नागरिकता विधेयक पारित भए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र बाइडेनका छोरा–नातिहरूसमेत नेपालको नागरिकता लिएर नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने र अन्ततः नेपालको स्थिति सिक्किमजस्तै हुने स्पष्ट ग¥यो ।”
शनिबारको बैठकमा जनवर्गीय, पेशागत र केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुति पुनः चालू भयो । परिषद् पुस १० गते पनि जारी हुनेछ ।