स्वच्छ राजनीति नभएसम्म भ्रष्टाचार नहट्ने

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गका अनुसार भ्रष्टाचारको दृष्टिले हेर्दा नेपालको स्थिति सुधारोन्मुख छैन । नेपालमा हरेक वर्ष भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोमा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छिन् । उनको विचारमा संसारका धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा नेपाल पनि पर्छ । यस्ता बढी भ्रष्टाचार सत्तासीन दल र दलका सरोकारवाला निकाय या व्यक्तिबाटै भइरहेको जनगुनासो पुरानो होइन । विकासमा भ्रष्टाचार हुन्छ । योजना बाँडफाँटमा भ्रष्टाचार र दैनिक कार्य सञ्चालनमा भ्रष्टाचार हुन्छ । लेनदेन, कारोबार, किनबेचमात्र होइन मत लिन पनि पैसाको कारोबार हुन्छ । मत लिनमात्र होइन उम्मेदवार किनबेच हुन्छ । तर, सरकार र सत्तासीन दलका नेता कार्यकर्ताहरूले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान छेडेनन् । देखाउने हिसाबले भ्रष्टाचारको विरोध गरे पनि यथार्थमा भ्रष्टाचार हटाउन या न्यून बनाउन भ्रष्टाचारको विरोध गरेको देखिँदैन ।
कसले कसरी पैसा कमाइरहेको छ ? सरकारलाई कुनै मतलब छैन । जिल्लाको एक सरकारी कार्यालयको सचिवले कसरी करोडौँ बराबर सम्पत्ति जोड्यो ? वर्षैपिच्छे ठूलठूला भवनहरू कसरी ठडिए ? सरकारलाई वास्ता छैन । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाए पनि सरकारलाई मतलब छैन । व्यक्तिले कतिसम्म कमाउन पाइन्छ ? त्यसको सीमाङ्कन पनि छैन । विदेशमा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छैन । भनिन्छ, अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत नै भ्रष्टाचार हो । वर्षमा करोडौँ कमाउने व्यक्तिहरूले सरकारलाई कर बुझाएका हँुदैनन्, कर बुझाउन सरकारले कडाइ गर्दैन । प्रगतिशील कर लागु गरेर आयस्रोत बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जाँदैन । बरु सरकार देशमा धनाढय, ठूलठूला उद्योगपति र व्यापारीहरूलाई करको मिनाहा दिएर पँुजीपति वर्गको पक्षपोषण गर्छ । देशको आयस्रोत घटाउने र विकासमा बाधा पु¥याउने काम सरकारले गरिरहेको छ ।
आइतबार अन्नपूर्णमा प्रकाशित पद्मिनी प्रधानाङ्गसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष प्रधानाङ्गले भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको विकृति चुलिँदै जानु हो, अपराधीकरणमा वृद्धि हुनु हो भनेकी छिन् । अवैध धन सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेर विदेशी बैङ्कमा राखिएको छ भने त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने उनको दाबी हो । भ्रष्टाचारीहरूमाथि छानबिन गर्ने, छानबिन गर्दा दोषी ठहरिए कारबाही गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । अपराधी, दोषी, भ्रष्टाचारीहरू दण्डित नभएसम्म भ्रष्टाचार कम हुनेछैन, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछैन । राजनीतिक वृत्तमा अस्वाभाविक ढङ्गले बढेको भ्रष्टाचार सुक्नेछैन । लगानीको आयस्रोत र आम्दानीको आयस्रोतको आधारमा कसैले आयआर्जन या नाफा कमाइरहेको छ भने त्यो अन्यथा होइन । सरकार, सत्तासीन दल र दल आबद्ध सबै पक्ष, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, जनप्रतिनिधिमात्र इमानदार भए, उनीहरूले स्वच्छ राजनीति गरेका भए ६०÷७० प्रतिशत भ्रष्टाचार घट्छ । भ्रष्टाचार र कमिसनमा सुधार नभएसम्म देशको विकास सम्भव छैन । विकास र योजनाको रकम डोकोमा खन्याएर कसरी देशको प्रगति हुन्छ ?