‘श्रमिक’ प्रगतिशील जागरणका निम्ति सक्रिय आस्थाको पत्रिका

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ४९ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा पार्टीको धारणाबारे केन्द्रित रहेर पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) सँग ‘श्रमिक’ साप्ताहिकका प्रतिनिधिले लिएको अन्तर्वार्ता–सं.)
नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थापनाका राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधारहरूबारे स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा र कामदार वर्ग शासन – सत्तामा पु¥याएर नेपाली समाजलाई समाजवाद र साम्यवादमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यको निम्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना भएको हो ।

नेमकिपा स्थापना भएको ४९ वर्ष भयो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेमकिपाले पु¥याएको योगदानबारे यहाँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ४९ वर्षमा यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नामले कम्युनिस्ट र कामले पुँजीपति वर्गको सेवा गर्ने संशोधनवाद र सामाजिक साम्राज्यवादको दृष्टिकोणबाट सचेत पार्ने काम गर्दै छ । निर्वाचनबाट समाजवादको निर्माण हुन्छ भन्ने संशोधनवादी सिद्धान्तले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पूर्णरूपले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको सेवामा प्रस्तुत हुने भएकोले नेमकिपा ‘मजदुर आन्दोलनभित्रका पुँजीवादी तत्र्वहरू’ लाई संशोधनवाद र सुधारवादीहरू भनेर उदाङ्ग्याउन सङ्घर्षरत छ ।

नेमकिपाको तत्कालीन र दीर्घकालीन उद्देश्यबारे प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
नेपालको तत्कालीन उद्देश्य जनताको प्रजातन्त्र प्राप्तिको निम्ति नेपालका गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशहरूमा हाम्रो राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न व्यापक जनतामा प्रचार अभियान र सङ्गठन विस्तारमा पार्टी लाग्दै छ । त्यसको निम्ति मजदुर, किसान, शिक्षक, प्राध्यापक, युवा, विद्यार्थी र महिला दिदीबहिनीहरूलाई सचेत पार्न राजनैतिक र सैद्धान्तिकरूपले शिक्षित गर्न साथीहरू सक्रिय हुँदै छन् । हाम्रो दीर्घकालीन उद्देश्यमाथि उल्लेख भइसकेको छ – समाजवाद हुँदै नेपाली समाजलाई साम्यवादी समाजमा रूपान्तरण गर्ने हो । यसको निम्ति ‘ऐतिहासिक समय’ लाग्नेछ । ‘ऐतिहासिक’ समयले ५० वर्ष, १०० वर्ष वा त्योभन्दा छिटो वा ढिलो पनि हुन सक्छ– त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि धेरै भूमिका खेल्छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको वर्ग शत्रु र वर्ग मित्रको विश्लेषण कसरी गर्न सकिएला ?
कामदार वर्ग अर्थात् शारीरिक र बौद्धिक वर्ग हाम्रा मित्रहरू हुन् । त्यसमा मजदुर, किसान, शिक्षक, प्राध्यापक, लेखक, कवि, कलाकार, वकिलदेखि नै वैज्ञानिकसम्म मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग र साहुमहाजन हाम्रा मित्र वर्गमा पर्छ भने साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र विदेशी पुँजीको हितमा तर नेपालको अहितमा काम गर्ने अनेक सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू हाम्रा शत्रु हुन् ।

सिङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेर पनि नेमकिपाले स्थानीय तहलाई स्वायत्त र विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने कुरा बरोबर उठाइरहेको छ, किन ?
देशको भौगोलिक कारण, नेपाली जनता विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र गरिबी एवम् सामन्ती शोषण र केही वर्षदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा पुँजीले ७० लाख नेपाली जनता शोषित र पीडित छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अभावमा जनताले आफ्नो गाउँ, नगर र जिल्लामा विकास निर्माणको काम गर्न पाएका छैनन्, ऐन कानुन पुरानै छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको वितरण तलसम्म पुगेकै छैन । यसकारण, स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आवश्यकता महसुस गरिँदै छ ।
प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार स्वयम् कसरी काम गर्ने भन्नेबारे आफै स्पष्ट छैन । अखबारमा दैनिकजसो प्रदेश स्तरमा पनि राजनैतिक पदहरूको भागबन्डाको र स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचारका समाचारहरू आइरहेका छन् । आवश्यक ज्ञानको अभावले पनि सबै जनप्रतिनिधिहरू के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्न तथा के गर्नुपर्नेबारे स्पष्ट छैनन् ।
यसकारण, यसबारे अन्तरक्रियाहरूको आवश्यकता अनुभव हुन्छ – त्यसमा अनेक सङ्घ राज्यहरू र समाजवादी देशहरूको प्रान्तीय गतिविधि र नेपालका विषयमा तुलनात्मक अध्ययनबाट हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

सियौँ मन्त्री र सयौँ सांसद पाल्नुपर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था महँगो भयो भन्ने जनगुनासोप्रति यहाँको धारणा के हो ?
गरिब देशले धनी देशको नक्कल गर्नु गलत हुन्छ । त्यस्तै केन्द्रीय स्तरको सुविधा सबै प्रदेश र नगरपालिकाहरूले खोजे जनगुनासो आउनु स्वाभाविक हो । जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षक र प्राध्यापकको स्तरभन्दा माथि जान खोज्ने प्रवृत्तिले देशको निर्माणमा क्षति पुग्नु स्वाभाविक हो । विकास निर्माणमा विदेशीहरूको भर पर्नु पनि अझ खराब हो ।

नेपाल विकासमा पछि पर्नुको कारण साम्राज्यवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका र विस्तारवादी देश भारतमाथि मात्र दोष दिँदा नेपालका सरकारहरूको कमजोरी ढाकछोप गरेको जस्तो हुँदैन र ?
साम्राज्यवादी देशहरू समृद्ध भएको कारण नै उपनिवेशहरूको शोषण हो । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देशहरूका शासक र माथिल्ला कर्मचारीहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्छन् । तिनीहरूबाटै साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले फाइदा उठाउँछन् । ‘दोहोरो तलब’ खानेहरूबारे नेपालमा बरोबर चर्चा भइरहन्छ । कर्मचारी र प्राविधिकहरू भन्ने गर्छन्– पहिले अज्ञानता र लोभले गर्दा कर्मचारीहरू दोषी हुन्छन्, अहिले कर्मचारीहरूको तहमा नमिलेको सन्धि सम्झौता विदेशमा गएर मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर गरेर देशको अहित हुँदै छ । भारतीय एकाधिकार पुँजीले बङ्गलादेशमा भारतीय सेना पठाएको र सिक्किमलाई भारतमा गाभिनु विस्तारवादकै उदाहरण हो ।

सङ्घर्षका विभिन्न रूप र माध्यमबाट जनताको प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु नेमकिपाको तत्कालको उद्देश्य हो भनिएको छ, जनताको प्रजातन्त्र हालको पुँजीवादी प्रजातन्त्रभन्दा के कति भिन्न छ ?
पुँजीवादी प्रजातन्त्रको अर्थ पुँजीपतिवर्गले पुँजीपतिवर्गको हितमा ऐन–कानुन बनाउँछ । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत तथा धनीहरूलाई फाइदा हुने निर्वाचन नियमावली, संविधान र ऐन–कानुन आदि पुँजीपतिवर्गकै पक्षमा बनेका हुन्छन् ।
जनताको प्रजातन्त्रमा मजदुर, किसान, शिक्षक, प्राध्यापक, सिपाही, सेना र कर्मचारीहरू वा अन्य कामदार र पीडित वर्गका प्रतिनिधिहरूको संसद्मा बाहुल्यता हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग र साहुमहाजनका प्रतिनिधिहरू हुनेछन् । विदेशी पुँजीका दलालहरूको प्रतिनिधित्व हुनेछैन ।
माथिल्लो वर्गको होइन व्यापक नेपाली जनताको हित जनताको प्रजातन्त्रमा हुन्छ । नेपालका अहिलेका ठूल्ठूला ठेकेदारहरू नेपाली जनताको भन्दा विदेशीहरूको कुरा सुन्छन् भन्ने व्यापक जनगुनासो छ ।

जनताको प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न नेमकिपाले के कस्ता कार्यक्रम तय गरेको छ ? प्रस्ट पार्नुहुन्छ कि !
कुनै काम थाल्नुभन्दा पहिले त्यसबारे जनतालाई व्यापक जानकारी दिनु आवश्यक छ । यसकारण, पुँजीवादी प्रजातन्त्र, जनताको प्रजातन्त्र, समाजवाद र साम्यवादबारे जनतालाई आवश्यक जानकारी र शिक्षा दिनु खाँचो हुन्छ । कुनकुन देशमा के कसरी जनताको प्रजातन्त्र र समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गरे भन्नेबारे शिक्षित गर्नु आवश्यक छ । त्यही काममा हाम्रा कार्यकर्ताहरू संलग्न छन् ।

कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको सन्दर्भमा बनेको सिद्धान्तहीन गठबन्धनको सरकारबारे नेमकिपाले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ ?
अदालतबाट संसद् पुनःस्थापना गर्नुभन्दा त्यसैबेला निर्वाचनमा गएको भए हिजोका शासक दलहरूबारे जनताको सही सही मूल्याङ्कन र जनादेश देखिने थियो । अहिले भर्खरको निर्वाचन देशमा भएका पहिलेका निर्वाचनहरूमा सबभन्दा बढी आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको र पैसाको खोलो, उपहार, आश्वासन, शक्ति दुरुपयोग भएको घटनाको रूपमा लिइएको छ ।
नयाँ दलहरू पनि आफ्नो घोषणापत्रबिना निर्वाचनमा उत्रे तथा शासक दलहरूले पनि आ–आफ्ना घोषणापत्र जनतामा पु¥याएनन् वा छलफलमा ल्याएनन् ।
त्यसको परिणाम शासक दलहरूले सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरे तथा अराजक स्थिति देशमा शासक दलहरूले नै तयार गरे । यसमा नेका, एमाले, एमाओवादी, समाजवादी (माधव नेपाल) आदि जिम्मेवार छन् । चुनावलाई राजनैतिक चेतना फैलाउने उद्देश्यबाट प्रयोग गरिएको भए जनता बढी शिक्षित हुने थिए ।

प्रसङ्ग बदलौँ, देश र समाजमा समर्पित विचारप्रधान “श्रमिक” साप्ताहिक ३० औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ, यसबारे पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि !
‘श्रमिक’ साप्ताहिकको ३० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यसमा संलग्न र सक्रिय लेखक, संवाददाताहरू, छपाइ मजदुरहरू, वितरक साथीहरू, ग्राहक, चन्दा दिने र सबै सहयोगी भाइ–बहिनी, पाठक र चिट्ठी–पत्रद्वारा ‘श्रमिक’ बारे टीकाटिप्पणी गरेर सराहना र आलोचना गर्ने साथीहरू सबैलाई हार्दिक बधाई र निरन्तरताको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
‘श्रमिक’ साप्ताहिक एक निश्चित सिद्धान्त र राजनैतिक पक्ष लिएर जनतामा प्रगतिशील जागरणको निम्ति सक्रिय आस्थाको पत्रिका हो । देश विदेशका परिवर्तन, आन्दोलन, सङ्घर्ष, विचार उत्तेजक लेख–रचना, जीवनी प्रकाशित एवम् टीकाटिप्पणी गरेर पाठकहरूलाई जानकारी गराउँदै आएकोमा कर्मनिष्ठ साथीहरूप्रति जिल्लाजिल्लाबाट बधाइका सन्देशहरू आउनु खुसीको कुरा हो । सबैलाई धन्यवाद !