कर्णाली प्रदेशमा नेमकिपाको सङ्गठन पुनःसुदृढ हुँदै छ

१) नेमकिपा स्थापना र भेरी – कर्णाली क्षेत्रमा नेमकिपाको अवस्थाबारे केही बताइदिनुस् न ?
नेमकिपा स्थापना भएको ४९ वर्षको अवसरमा नेमकिपाका साथीहरू जिल्ला–जिल्लामा गएर पार्टी स्थापना दिवस मनाउने क्रम चालु छ । त्यही क्रममा कर्णाली प्रदेशको जिम्मेवारी लिएर सुर्खेत, जुम्ला, कालीकोट हुँदै हामी आज दैलेख आई पुगेका छौँ । विभिन्न जिल्लाहरूमा फेरि जाँदै छौँ ।

२) पहिले निकै बलियो नेमकिपा अहिले किन कमजोर भयो ?
राजनीतिमा विभिन्न उतारचढाउ भइरहन्छ । कहिले अगाडि बढ्ने र कहिले रक्षात्मक स्थितिमा रहनु सामान्य कुरा हो । पञ्चायती शासन कालदेखि नै नेमकिपाले तत्कालीन कर्णाली र भेरी अञ्चलमा सङ्गठन विस्तार गरेको हो । यस क्षेत्रका जनतालाई पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा राजनीतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित गर्ने पहिलो पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै हो । अहिले पनि नेमकिपाको सङ्गठन भेरी र कर्णालीमा सुध्रिने अवस्थामा छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म अर्थात् २०४६ सालसम्म हाम्रो सङ्गठन अरूको तुलनामा सशक्त थियो । २०४८ सालपछि पनि जुम्ला, दैलेखलगायतका जिल्लामा हाम्रा प्रतिनिधिले जितेका थिए । केही स्वार्थी र अवसरवादीहरूका कारण जनतालाई धोका भयो । त्यसले गर्दा जनतामा केही निराशा छायो । विस्तारै राजनीतिक चेतनाको विकास हुने क्रम जारी छ ।
कुनै पनि व्यक्तिमा स्वार्थी भावना र अवसरवादी सोचले ठाउँ लियो भने त्यस्तो व्यक्ति पार्टीमा टिकिरहन सक्दैन । नेमकिपा पुँजीवादी सरकारमा गएर आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैन । मन्त्री बन्न चाहनेहरू अन्ततः पार्टी त्यागेर शासक दलसँग मिल्न पुगे ।

३) पश्चिम नेपालमा नेमकिपा पुरानै अवस्थामा फर्किने सम्भावना कति छ ?
पश्चिम नेपालका जिल्लाहरूमा नेमकिपा पुरानै अवस्थामा फर्कने मात्र नभई त्योभन्दा राम्रो हुँदै जाने हाम्रो विश्वास छ । अहिले विभिन्न पार्टीका बुद्धिजीवीहरूले नेमकिपा नभएको भए संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नै नहुने कुरा बताइरहेका छन् । नेमकिपाले गरिरहेको सिद्धान्तको राजनीतिले पार्टी हिजोको स्थितिभन्दा अझ सशक्त हुँदै छ । हामीले अरूले जस्तो भोज खुवाएर, पैसा बाँडेर, विकास निर्माण गरिदिन्छु भनेर झूटो आश्वासन दिएर भोट लिएनौँ । इमानदारीपूर्वक भोट दिनुभयो भने हामी देश र जनताको सेवा गर्छौँ भन्यौँ । त्यसैको आधारमा मत प्राप्त भएको छ । जति मत हामीलाई प्राप्त भयो त्यो विचार र सिद्धान्तको मत हो । उहाँहरूको मतको कदर गर्दै जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्दै छौँ ।

४) संसदीय र स्थानीय तहबिचको अन्तरबारे केही बताइदिनुस् न ?
संसद् भनेको बौद्धिक विचार विमर्श गर्ने ठाउँ हो । ऐन, कानुन बनाउने र जनविरोधी विधेयक र प्रस्तावहरूको विरोध गर्ने तथा देश र जनताको हितमा कानुनहरू निर्माण गर्ने ठाउँ हो । स्थानीय तह कार्यकारी भूमिका खेल्ने ठाउँ हो । त्यहाँ गएर संविधान र कानुनले दिएका सबै काम जनताको हितमा गर्ने हो । आफैँ कानुन बनाउने, न्याय दिने र दण्ड सजाय दिनेसमेतको अधिकार अहिले स्थानीय तहसँग छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनवटै अङ्गको पूर्णरूपमा परिचालन गर्न सक्ने ठाउँ स्थानीय तह हो । भक्तपुर नपाले यी सबैलाई पालना गरी राम्रोसँग काम गरिरहेको छ । त्यसैले सबैले भक्तपुरलाई नमुनाको रूपमा लिन्छन् ।

५) संसद् र स्थानीय तहमा काम गर्दाको आफ्नो अनुभव सुनाउनुस् न ?
सङ्घ र प्रदेशसभा नीति निर्माण गर्ने थलो हो । हामीले समाजवादी देशहरूको संविधान नेपालीमा अनुवाद गरेर संविधानसभाका ६०१ जना सांसदहरूलाई वितरण गर्यौँ अध्ययनको निम्ति । हामीले सकेसम्म यो नयाँ संविधानमा समाजवादका विशेषताहरू राख्ने कोसिस गर्यौँ ।
अहिलेको स्थानीय तहमा जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणको राम्रो बन्दोबस्त गर्नेमा केन्द्रित छौँ । हामी जहाँ गए पनि देश र जनताको सेवा गर्ने हो । पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यहाँ बसेर जनताको सेवा गर्ने हो ।

६) संविधान र जनआन्दोलनको भावनाअनुसार यो सरकार चलिरहेको छ त ?
संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । प्रदेश र सङ्घ सरकार भनेको नीति निर्माण गर्ने थलो हुनुपर्नेमा अहिले स–साना विकास निर्माणको कामसमेत सङ्घ र प्रदेशले गर्दै छन् । स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी सङ्घ र प्रदेशले पठाउने गर्छन् । कर्मचारी पनि राख्न नपाउने केको सरकार ? सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अङ्कुश लगाउने कोसिस गरिरहेका छन् । नियन्त्रित सङ्घीयता लागू गर्न खोजिएको छ, जुन नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य छैन । यो संविधानको भावना पनि होइन ।
७) नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्ष भूमिका दिएको विषयमा तपाईँको राय के छ ?
निरङ्कुशता भनेको विभिन्न रूपमा आउँछ । त्यही आधारमा हामी बुझ्छौँ । कानुनमा स्पष्ट भएको अधिकार पनि प्रयोग गर्दैन सरकार । कानुनअनुसार संविधानको प्रावधानविपरीत सभामुखले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोक्नु सभामुखको गलत कदम हो । आफूले बनाएको कानुन संसद्ले पालना नगर्नुले अब जनतालाई कानुन पालना गराउने नैतिक अधिकार पनि यो सरकारले गुमाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेमकिपालाई तोक्नुपथ्र्यो तर भएन । यसबाट पुँजीवादी व्यवस्था भनेको आफैँले बनाएको कानुन पनि उल्लङ्घन गर्ने व्यवस्था साबित भयो ।

८) नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास निरङ्कुशतातर्फ अगाडि बढिरहेको भन्न खोज्नुभएको हो ?
पुँजीवाद भनेको पुँजीपति वर्गको तानाशाही हो । यसमा कुनै शङ्का छैन । तर, यसलाई कुन रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरूले ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, अहिले ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ जस्तै भएको छ । प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले केही पदको लोभमा प्रचण्डलाई समर्थन गर्नुले नेपालमा पश्चिमेली प्रजातन्त्र असफल भएको देखाउँछ । त्यसैले नेपालमा चिनियाँ शैलीको प्रजातन्त्रअगाडि बढ्दै छ भन्नेहरू पनि छन् ।

९) रवि लामिछानेको नागरिकता विषय खारेजीको विषयमा तपाईँको धारणा के रहेको छ ?
रवि लामिछाने कुनै विशेष पार्टीको सदस्य होइन, नेपाली नागरिक हो । नेपाली नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कानुन उहाँले पनि लागू गर्नुपर्छ । यसमा न्यायालयले बोलेको छ । यसमा अरू सामान्य नागरिकहरूको हकमा लागु हुने विषय उहाँको हकमा पनि लागू भएको बुझ्नु उचित होला । हाम्रो कानुनमा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशी नागरिकता पाउनासाथ नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । फेरि नेपाली नागरिक हुनुपर्यो भने पनि कानुनी प्रक्रिया छ । विदेशको नागरिकता त्यागे पनि पुरानो नागरिकताको निरन्तरता पाउने हाम्रो कानुनले व्यवस्था गरेको छ । उहाँले त्यो निवेदन दिन चुक्नुभएको हुनुपर्छ । त्यो विषयमा निर्वाचन आयोगले समयमै ध्यान दिएको भए यस्तो हुने थिएन कि । पदमा बसे पनि नबसे पनि नेपाली जनताको निम्ति कानुन बराबर छ । विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिएपछि छानबिन नगरी उम्मेदवार सदर गर्नु निर्वाचन आयोगको कमजोरी हो ।

१०) अन्तमा, भक्तपुर नपा जनताप्रति उत्तरदायी नगरपालिका हुनुका आधारहरू केके छन् ? बताइदिनुहुन्छ कि ?
भनपाले शिक्षा–स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण, सरसफाइलाई विशेष जोड दिँदै जनतालाई केन्द्रमा राखी कार्य गरिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी कहिल्यै खेर नजाने भएकोले भनपाले ८ वटा शैक्षिक संस्थान/कलेजहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । पहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूमा नयाँ नयाँ विषय थप गरी सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएका छौँ । शैक्षिक ऋण र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ । घरदैलो नर्सिङ सेवा, ख्वप अस्पताल निर्माणलगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ ।
यस अर्थमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले इमानदारीपूर्वक कार्य गरेमा आफ्नो ठाउँ र क्षेत्रको विकास गर्न सकिने राम्रो उदाहरण भनपा हो । आत्मनिर्भरताले मात्र दिगो विकास सम्भव भएकोले हामी आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । विदेशीको भारमा स्वावलम्बी हुन सकिँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता र अपनत्वलाई जोड दिएका छौँ । विकास निर्माणका गतिविधिमा पारदर्शी ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने तपाईँहरूले पनि आफ्नो नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग आफ्नो क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बजेटको सही प्रयोग गरी जनता आफैँ सक्रिय हुनुपर्छ । अरूले आएर हाम्रो ठाउँको विकास गरिदिने होइन, हामी सबैले आफ्नो ठाउँको विकास गर्न आफैँ लाग्नुपर्छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले दैलेखको रेडियो ‘हाम्रो समावेशी एफएम’ लाई शनिबार (माघ १४) दिनुभएको अन्तर्वार्ताको सार सङ्क्षेप– सम्पादक)