नेपाल सरकार र माओवादीबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता – २

६. युद्ध समाप्ति
६.१ २०६३ कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बिच सम्पन्न ऐतिहासिक सहमतिको आधारमा सरकार माओवादीबिच चालु युद्धविरामलाई स्थायी रूप दिँदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ ।
६.२ सात दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरूको २०६३ साल कार्तिक २२ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरू दीर्घकालीन शान्तिको लागि मूल नीतिगत आधार हुनेछन् ।
६.३ नेपाली सेना व्यारेकमा र माओवादी सेनाका लडाकुहरू अस्थायी शिविरमा आइसकेपछि सहमति, सम्झौता र कानुन प्रतिकूल हतियार राख्नु प्रदर्शन, डरत्रास र कुनै पनि रूपमा हिंसा र हतियारको प्रयोग गर्नु कानुनतः दण्डनीय हुनेछ ।
६.४ दुवै पक्षका सेनाले कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न र पक्ष विपक्षमा लाग्न पाउने छैनन् । तर, उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन ।
७. मानवअधिकार, मौलिक अधिकार र मानवीय कानुनको परिपालना
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूप्रति प्रतिबद्ध रहँदै दुवै पक्ष देहायका विषयहरूमा आफ्नो सहमति जनाउँछन् –
७.१ मानव अधिकार
७.१.१ दुवै पक्षले मानवअधिकारप्रतिको सम्मान र संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनप्रतिको प्रतिबद्धताको पुनः पुष्टि गर्दछन् र कुनै पनि व्यक्तिउपर वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, उमेर, जातजाति, राष्ट्रिय सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, अपाङ्गता, जन्म र अन्य हैसियत, विचार आस्थाको आधारमा भेदभाव हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दछन् ।
७.१.२ दुवै पक्ष नेपाली जनताको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सहमत छन् र भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा यस्ता अधिकार हनन नहुने वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छन् ।
७.१.३ दुवै पक्ष सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएका अधिकारको उपभोगमा बाधा पु¥याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कानुनअनुसार निष्पक्ष छानबिन तथा कारबाही हुनेछ भनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन् । यसका साथै द्वन्द्व र यातना पीडित तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्दछन् ।
७.१.४ दुवै पक्षले सर्वसाधारणलाई यातना दिने, अपहरण गर्ने, जबरजस्ती कुनै काममा लगाउने काम गर्ने छैनन् र त्यस्ता कार्यलाई निरूत्साहित गर्न आवश्यक कारबाहीसमेत गर्नेछन् ।
७.१.५ दुवै पक्षले धर्म निरपेक्षताको मूल्यमान्यताका आधारमा कुनै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, संवेदनशीलता, धार्मिकस्थल र व्यक्तिको धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्नेछन् ।
७.२. बाँच्न पाउने अधिकार
७.२.१ दुवै पक्षले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधारभूत अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दछन् कसैलाई पनि यो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन तथा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानुन बनाइने छैन ।
७.३ वैयक्तिक स्वतन्त्रता र आवतजावतको अधिकार
७.३.१ दुवै पक्षले वैयक्तिक मर्यादाको सम्मान रक्षा गर्दछन् । यस सिलसिलामा कानुनबमोजिम स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित व्यक्तिलगायत कोही पनि यातना वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायका पात्र हुनेछैनन् । कानुनतः नागरिकको गोपनियताको अधिकारलाई सम्मान गरिनेछ ।
७.३.२ दुवै पक्षले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको पूर्णसम्मान गर्दै कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी वा गैरकानुनी थुनामा राख्ने, अपहरण गर्ने वा बन्धक बनाउने छैनन् । दुवै पक्षले बेपत्ता पारेका र कब्जामा राखेका प्रत्येक व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न र तिनीहरूका परिवारजन, कानुनी सल्लाहकार र अन्य आधिकारिक व्यक्तिलाई यससँग सम्बन्धित जानकारी दिन सहमत छन् ।
७.३.३ दुवै पक्षले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजाजत गर्न पाउने अधिकार तथा आफ्नो बसोबासको स्थान कानुनी मर्यादामा रही छान्ने स्वतन्त्रतालाई सम्मान तथा संरक्षण गर्दै द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र निजका परिवारहरू आफ्नो मूल बासस्थानमा फर्कन पाउने वा तिनीहरूले चाहेअनुसार अन्य कुनै ठाउँमा बसोबास गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
७.४ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार
७.४.१ दुवै पक्ष प्रत्येक व्यक्तिको विचार, अभिव्यक्ति, सङ्घसंस्था खोल्ने तथा शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता तथा शोषणविरूद्धको हकको सम्मान र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छन् ।
७.४.२ दुवै पक्ष प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा आफूले इच्छाएको प्रतिनिधिमार्फत सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भाग लिने, मतदान गर्ने, निर्वाचित हुने र सार्वजनिक सेवामा प्रवेशको समानताको अधिकारको सम्मान गर्दछन् ।
७.४.३ दुवै पक्ष व्यक्तिको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान गर्न प्रतिबद्ध छन् ।
७.५ आर्थिक, सामाजिक अधिकार
७.५.१ व्यक्तिले स्वतन्त्ररूपले छानेको वा स्वीकारेको रोजगारी गरी जीवनयापन गर्ने अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न दुवै पक्ष प्रतिबद्ध छन् ।
७.५.२ दुवै पक्ष सबै जनताको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी हकको सम्मान एवम् प्रत्याभूति गर्न प्रतिबद्ध छन् । खाद्यवस्तु खाद्य उत्पादन, खाद्यान्नको प्रयोग, ओसारपसार तथा वितरण कार्यमा कुनै हस्तक्षेप नगरिने सुनिश्चितता गर्दछन् ।
७.५.३ दुवै पक्ष नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दछन् । दुवै पक्षले औषधिको आपूर्ति, सहायता एवम् स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियानमा बाधा पु¥याउने छैनन् र द्वन्द्वको कारणबाट घाइते भएकाहरूको औषधि उपचार गर्न एवम् पुनस्र्थापनाको कार्य गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
७.५.४ दुवै पक्षले सबैलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै शिक्षण संस्थामा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण कायम गर्न प्रतिबद्ध छन् । दुवै पक्ष शिक्षासम्म हकको उल्लङ्घन नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न सहमत छन् । शिक्षण संस्थालाई कब्जामा लिने एवम् प्रयोग गर्ने र शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई बेपत्ता पार्ने वा कब्जा वा अपहरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र विद्यालय तथा अस्पताललाई असर पार्ने गरी सैन्य व्यारेक नराख्न सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
७.५.५ कानुनबमोजिमबाहेकको कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत वा कब्जा गरिने छैन भन्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
७.५.६ दुवै पक्ष मुलुकमा औद्योगिक वातावरणलाई नखलबल्याई उत्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिन, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सामूहिक सौदाबाजीको हक एवम् सामाजिक सुरक्षाको सम्मान गर्न, औद्योगिक प्रतिष्ठान र श्रमिकबिच कुनै समस्या उत्पन्न भएमा उनीहरूलाई शान्तिपूर्णरूपमा समस्याको समाधान गर्न प्रेरित गर्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले तय गरेको कामको अधिकारको सम्मान गर्दछन् ।
७.६ महिला तथा बालबालिकाको अधिकार
७.६.१ दुवै पक्ष महिला तथा बालिबालिकाका अधिकारहरूको विशेष संरक्षण गर्न, कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य शोषण तथा दुव्र्यवहारलगायत महिला तथा बालबालिकाविरूद्ध हुने बालश्रमलगायतका सबैखाले हिंसात्मक कार्यहरूमाथि तत्काल रोक लगाउन र अठार वर्ष वा सोभन्दा मुनिका केटाकेटीहरूलाई कुनै पनि सैन्यबलमा समावेश या उपयोग नगर्न पूर्णरूपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरू तुरून्त उद्धार गरिनेछन् र तिनीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक र यथोचित सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
७.७ वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार
७.७.१ दुवै पक्ष आस्था र विचारको स्वतन्त्रता, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक र विनाहातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता आवागमनको स्वतन्त्रता, आफूखुसी पेसा व्यवसाय गर्ने, सम्पत्ति आर्जन र भोगचलन गर्ने स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता, कानुनको नजरमा सबै समान हुन् । सहिष्णुतापूर्ण न्याय व्यवस्था सञ्चालन गर्न गराउन सहमत छन् ।
८. मतभेद निरूपण तथा कार्यान्वयन संयन्त्र
८.१ दुवै पक्ष विगतमा भए गरेका त्रुटीहरूलाई भविष्यमा नदोहो¥याउने र श्रमिकरूपमा सच्याउँदै लैजाने गरी वैयक्तिक एवम् सामूहिकरूपमा उत्तरदायी हुने सहमति प्रकट गर्दछन् ।
८.२ राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोगले शान्ति अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यकताअनुसार संयन्त्रहरूको निर्माण गर्नसक्नेछ । आयोगको गठन र कार्यविधि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेबमोजिम हुनेछ ।
८.३ दुवै पक्ष वर्तमान र भविष्यमा हुनसक्ने सबै किसिमका पारस्परिक मतभेद वा समस्यालाई आपसी संवाद, समझदारी, सहमति तथा वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छन् ।
८.४ यो सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा सात दल एवम् नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच भएको सबै निर्णय, सहमति र समझदारीहरू कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोगलगायत आवश्यकताअनुसारका अन्य संयन्त्रहरूको गठन गर्ने र तिनीहरूको कार्यविधि निर्धारण गर्नसक्ने कुरामा दुवै पक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
९. कार्यान्वयन तथा अनुगमन यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सहमतिको कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमनको लागि निम्न व्यवस्था गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
९.१ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयबाट यस सम्झौतामा उल्लिखित मानवअधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरूको अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिन सहमत छन् ।
९.२ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपालस्थित मिसनबाट पूर्व प्रेषित पाँचबुँदे पत्र र यस सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सैन्य तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन गराउन सहमत छन् र त्यस कार्यमा सहयोग पु¥याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
९.३ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट संविधानसभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गराउन सहमत छन् ।
९.४ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका साथै यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका मानवअधिकार अनुगमनसम्बन्धी कार्यहरू पनि सम्पादन गर्नेछ । आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी सहयोग लिन सक्नेछ ।
९.५ माथि उल्लिखित सबै निकायले दिएका प्रतिवेदनहरू बुझ्न, अनुरोध गरेका सूचनाहरू उपलब्ध गराउन तथा तिनले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयन सहमति र छलफलको आधारमा गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
१०. विविध
१०.१ कार्तिक २२ गतेको निर्णयको मर्म र शान्तिसम्झौताको भावनाअनुरूप सरकार वा राज्यसंयन्त्रका कुनै पनि क्षेत्रमा समानान्तर वा अन्य स्वरूपको संयन्त्र सञ्चालन नगर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
१०.२ दुवै पक्ष प्रस्तुत कार्यान्वयनको लागि आवश्यकताअनुसार अन्य पूरक सहमतिहरूमा हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।
१०.३ दुवै पक्षको सहमतिबाट प्रस्तुत सम्झौतामा कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न सकिनेछ । संशोधन गर्न चाहेमा सोको लिखित सूचना अर्को पक्षलाई प्रदान गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । त्यसरी सूचना प्राप्त भएपछि दुवै पक्षको सहमतिबाट संशोधन गर्न सकिनेछ । त्यस्तो संशोधनले गर्ने व्यवस्था मान्यता प्राप्त न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, मानवीय कानुनको मापदण्ड तथा शान्ति स्थापनाको मूल मर्मभन्दा न्यून हुनेछैन ।
१०.४ यो सम्झौताको कुनै व्याख्यामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यो सम्झौताको प्रस्ताव र अनुसूचीमा संलग्न दस्तावेजहरूका आधारमा दुवै पक्ष सम्मिलित संयुक्त संयन्यत्रले व्याख्या गर्नेछ र यो व्याख्या हुनेछ ।
१०.५ अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद् गठन भएपछि यस सम्झौतामा उल्लिखित ‘दुई पक्ष’ को अवधारणा तथा स्थिति स्वतः समाप्त हुनेछ । यसपछि यस सम्झौतामा उल्लिखित सम्पूर्ण अभिभारा कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ । सम्भौताको पालना तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन सबै राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी हुनेछ ।
१०.६ सिङ्गो मुलुक संविधानसभाको निर्वाचनको मुख्य अभियानमा केन्द्रित भइरहेको बेला आफ्ना समस्या र मागहरूलाई संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न तथा संविधानसभाको निर्वाचन तथा शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सहयोग पु¥याउन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
१०.७ सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण तथा दिगो शान्ति स्थापनाको यो ऐतिहासिक अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाई सफल बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत समुदाय, जनवर्गीय सङ्गठनहरू, पत्रकार जगत, बुद्धिजीवीहरू र आमनेपाली जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
१०.८ पूर्ण लोकतन्त्र र दिगो शान्ति स्थापनाको यो अभियानमा नेपाललाई सहयोग पु¥याउन सबै मित्रराष्ट्रहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
देश र जनताको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै र यस विस्तृत शान्तिसम्झौताप्रति प्रतिबद्ध हुँदै हामी नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का तर्फबाट हस्ताक्षर गरी यो विस्तृत शान्तिसम्झौता सार्वजनिक गर्दछौँ ।

प्रचण्ड
अध्यक्ष
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री
नेपाल सरकार

हस्ताक्षर मिति २०६३/८/५
स्रोतः सङ्घीय नेपालबाट भोट स्वायत्त प्रदेश