सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै

नयाँ सरकार गठन गरेको सय दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्नुको कारण दलभित्रको अन्तद्र्वन्द्व हो । मन्त्री हुनैपर्ने सांसदहरूको आ–आफ्नो दाबीले गर्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा समस्या देखिएको हो । यो समस्या सरकारमा सामेल हुने दलदलबिच मात्र होइन एउटै दलभित्र पनि देखिएको छ । यही कारण सरकारले जनतालाई राजनीतिक स्थिरताको अनुभूति दिन नसकेको हो । यो विश्वास सत्तासीन दलका नेताहरूलाई पनि छैन । कुन बेला कुन दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने हो र सरकार टिकाउन कुन दललाई राख्ने हो, कुनै निश्चित छैन । यो सरकारले पूरा कार्यकाल सम्हाल्ने हो कि होइन विश्वस्त छैन । सङ्घीय सरकारमात्र होइन प्रदेश सरकारको पनि हेरफेर भइरहेको छ ।
प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू पनि सरकार गिराउने खेलमा लागेका छन् । मन्त्री बन्नको लागि कुन दल कहिले सामेल हुन्छ र विवादको कारण नमिलेर कुन दल सत्ताबाट अलगिन्छ ? त्यो पनि निश्चित छैन । यसरी जनतालाई विश्वास दिन नसक्नुको कारण भागबन्डा हो । सिद्धान्त र विचारको राजनीति गरेको भए यस्तो भाँडभैलो हुनेछैन । बहुमतको आधारमा सरकार गठन भएपछि त्यसले स्थिरता पाउनेछ या पूर्ण कालको सरकार हुनेछ । शासकहरूको ध्यान कहिले पनि देश बनाउनेतर्फ गएको छैन । झूटको खेती गर्ने, आश्वासन बाँड्ने, संविधान पूर्णतः पालना नगर्ने, देशमा उत्पादन बढाएर आयातभन्दा बढी निर्यात गरेर देशको राजस्व बढाउनेतर्फ शासकहरू लागेका छैनन् । सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू घाटामा पु¥याएर डुबाउने र घाटाको नाउँमा विदेशी दलाल या निजी व्यक्तिलाई कौडीको मूल्यमा बेच्ने सरकारी कदमले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुमेको हो ।
विदेशबाट अरबौँ सहयोग र ऋण लिने तर ऋण लिएर ऋण कहिले नतिर्ने सरकारको गलत नियतले गर्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ६७ हजारभन्दा बढी ऋणको भार परेको छ । रोजगारीको समस्या बढेको बढ्यै छ । विदेसिने युवाहरूको सङ्ख्या बढेको छ । देश कमिसनको चक्करमा छ । भ्रष्टाचार उस्तै छ । मूल्य बढेको छ । तर, जनताको आवश्यकता र मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको छैन । कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्नको अभाव छ । चामल, गहुँ, फलफुल, तरकारी विदेशबाटै आयात हुन्छ । देशको आम्दानी पर्याप्त नभएको हुँदा अहिले नै कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन समस्या भएको गाइँगुइँ सुनिन थालेको छ । के यो आर्थिक सङ्कटको सङ्केत होइन ?
संविधानमा मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ । तर, व्यवहारमा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागु भएको छैन । देशमा सरकारी विश्व विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ । तर, विदेशीले चलाएको विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको चाप बढेको छ । स्वदेशी विश्वविद्यालत्न्दा विदेशी विश्वविद्यालयको प्रभाव कसरी बढ्यो ? कसको लापरबाही या बेवास्ताले यो स्थिति आएको हो ? भागबन्डाको निम्ति तँछाडमछाड गर्ने शासकहरूले यसबारे चिन्तनमनन गर्नुपर्दैन ? देशमा रोजगारी र आय आर्जन गर्नेतर्फ सरकारले विचार पु¥याउनु पर्दैन ? यो सबै शासक दलहरूमा देखिएको अपरिपक्व राजनीतिको परिणति हो । अस्थिर राजनीति अन्त्य गर्न सरकारले जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ । सिद्धान्त र विचारको राजनीति गर्नुपर्छ ।