दोस्रो शीतयुद्ध पहिलोभन्दा धेरै खतरनाक छ

२० वर्षअघि नोम चोम्स्कीको बहुचर्चित पुस्तक ‘विश्ववर्चस्व वा अस्तित्व’ (हिजेमनी अर सर्भात्ल) छापिएको थियो । त्यसमा उनले सुझाएको विकल्प झन्झन् अनिवार्य बन्दै गएको छ ।
पर्यावरणीय विपद् र साम्राज्यवादी युद्धको चुनौतीको सामना मानव जातिले जसरी गर्नेछ, त्यसले नै आगामी दशकमा ‘विश्ववर्चस्व वा अस्तित्व ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनेछ ।
दुई महाशक्तिबिच विश्ववर्चस्वका लागि हुने सङ्घर्षको अवधि सबैभन्दा खतरनाक अवधि हुने गरेको आधुनिक इतिहासले साबित गरेको छ । युरोपमा अठारौँ शताब्दी ‘बहुध्रुव’ को अवधि थियो । बेलायत, फ्रान्स, प्रसिया, अस्ट्रिया र रुस लगातारजसो युद्धमा थिए । भूराजनीतिक लाभ र महादेशलाई बाँडचुँड गर्ने होडमा उनीहरू लडिरहन्थे । फ्रान्सेली क्रान्ति र नेपोलियनकालीन युद्धहरूका क्रममा यी द्वन्द्वहरू चुलिएका थिए । क्रान्तिकारी ऊर्जाका साथ शक्तिशाली फ्रान्स पूर्ण वर्चस्वको निम्ति बेलायत र रुसविरुद्ध अघि स¥यो ।
सन् १८१५ को भियना सम्मेलनले एक शताब्दीसम्म शक्ति सन्तुलनमा राख्यो । त्यो सम्मेलनको अध्यक्षता औद्योगिक क्रान्तिको देश बेलायतले गरेको थियो । लगत्तै बेलायत विश्वको सर्वशक्तिमान देश बन्यो । युरोपभरि औद्योगिक क्रान्तिको लहर फैलिएपछि र खासगरी जर्मनीमा औद्योगिक क्रान्ति फैलिएपछि बेलायतको विश्ववर्चस्वमा ठेस लाग्यो । अफ्रिकाको बाँडफाँडमा मात्र होइन, युरोपमै पनि बेलायतले चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । जर्मन धनाढ्यहरू आफ्नो देशलाई अर्को बेलायत बनाउन चाहन्थे । पहिलो विश्वयुद्ध हुनुमा धेरै हदसम्म उनीहरूको विश्ववर्चस्वको यही चाहना दोषी थियो । निश्चय नै दोस्रो विश्वयुद्ध पनि यसैकारण भएको थियो ।
सन् १९४५ यता संरा अमेरिका विश्वको एकछत्र दादा बन्दै आएको छ । हालै प्रकाशित जोन रोसको पुस्तक ‘वासिङटनको नयाँ शीतयुद्ध’ अनुसार सन् १९७० को दशकको मध्यतिर सोभियत सङ्घ आफ्नो आर्थिक उपलब्धिको चरमचुलीमा थियो । र पनि उसको कूल गार्हस्थ उत्पादन संरा अमेरिकाको तुलनामा ४४ प्रतिशत मात्र थियो । सोभियत सङ्घको शक्ति सीमित घेरामा थियो । खासगरी पूर्वी युरोप र मध्य एसियामा । तर, ऊ संरा अमेरिकाजस्तो पुँजीमा धनाढ्य र बढ्दो साम्राज्यवादी शक्ति थिएन । जस्तो चीन धन र शक्ति दुवैमा अघि बढ्दै छ । चीनको कूल गार्हस्थ उत्पादन संरा अमेरिकाको तुलनामा ७४ प्रतिशत छ । सन् २००७ यता उसको गार्हस्थ उत्पादन अमेरिकाभन्दा ७ गुना तीव्र गतिमा अघि बढ्दै छ । क्रयशक्तिको हिसाबमा संरा अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्रमा १६ प्रतिशतमात्र योगदान गर्छ भने चीनको अर्थतन्त्र १८ प्रतिशत ठूलो छ । सारमा, दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोचोटि हामी दुई अजङ्गका अर्थतन्त्रबिचको वास्तविक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्दै छौँ । यीमध्ये एउटा सेलाउँदै गइरहेको अस्ताउँदो दादा हो भने अर्को उदाउँदो दादा हो ।
यसैलाई मानिसहरू आजभोलि ‘चिनियाँ खतरा’ भन्दै छन् । समयक्रममा चीनले संरा अमेरिकालाई सोभियत सङ्घले भन्दा पनि ठूलो टक्कर दिनेछ । मूलधारे टिप्पणीकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारमाथि चिनियाँ खतराबारे बकबक गरिरहेका छन् । भूराजनीतिक रणनीतिलाई ढाकछोप गर्न सदैव एउटा विचारधारात्मक वैधता चाहिन्छ । तर, दोस्रो विश्वयुद्धयता अमेरिकी विदेशनीति र घरेलु नीति हेर्दा त्यहाँका धनाढ्य शासकहरूले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारलाई कति महत्व दिन्छन् भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । भियतनाम युद्धदेखि इराकको विनाशकारी कब्जा तथा बाटिस्टा, डियम, इरानका शाह, सुहार्तो, दुभालियर, त्रुजिलो, सोमोजा, पिनोचे, मार्कोस, रिओस मोन्ट, मोबुटु, सद्दाम हुसेन, मुबारक, सिसी, मोदी, मुहम्मद बिन सलमान र नेतान्याहुजस्ता ठगहरूमाथिको अमेरिकी आशीर्वाद एवम् अनगिन्ती सरकारहरूविरुद्ध सीआइएले गराएका विद्रोह र विद्रोहका प्रयासहरू हेर्दा अमेरिकी नीतिनिर्माताहरूले दाबी गरिटोपल्ने नैतिक मूल्यमान्यतालाई तिनीहरू आफैले बेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
अमेरिकीहरूले आफैलाई सोध्नुपर्छ – हिंसात्मक ढङ्गले अमेरिकी विश्ववर्चस्व जोगाउनका लागि आणविक युद्ध गर्ने वा त्यसपछि आउने महाविनाशकारी ‘आणविक हिउँद’ को मूल्य चुकाउने जोखिम मोल्न के जायज छ ?

अमेरिकी शक्तिलाई खतरा
अहिले युक्रेन युद्ध आकर्षणको केन्द्र बन्दै छ । यसले चीन र रुसबिच ‘साझेदारी’ का लागि मद्दत गर्दै छ । उनीहरूले इरानसँग पनि सम्बन्ध बलियो पार्दै छन् ।
दशकौँअघि जिगन्यू ब्रेजिन्स्कीले लेखेका थिए, ‘संरा अमेरिकाले चीन र इरानसँग एकैचोटि शत्रुता मोल्ने अदूरदर्शिता देखाएको खण्डमा मात्र रुसले चीन र इरान दुवैसँग गठबन्धन गर्न सक्नेछ ।’ अहिले अमेरिकी नीतिहरूले यस्तै गठबन्धन निर्माण गर्न सघाएकोमा ब्रेजिन्स्की पनि खुसी नहोलान् । साथै मध्यपूर्वमा अमेरिकी गलत नीति र ओबामाको शासनकालयता उसको गलत नीतिका कारण त्यहाँको परिस्थितिमा आएको फेरबदलले त्यहाँ चीनले आफ्नो स्थिति सुधार्ने मौका पाएको छ । इरान र साउदी अरबको सम्बन्ध सामान्यकरण गर्न हालै मात्र चीनले गरेको मध्यस्थताले यो कुरा प्रस्ट्याएको छ । चीनको बढ्दो आर्थिक स्वार्थ मध्यपूर्वमा मात्र छैन, बरु विश्व नै बेर्ने उसको ‘क्षेत्र र मार्ग अगुवाइ’ परियोजना समेट्ने विश्वभरि छ । यसको लागि उसले तनावपूर्ण क्षेत्रहरूमा अझ ठूलो कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्नेछ । वासिङटनलाई अवमूल्यन गर्दा साउदी अरब खुसी देखिएको छ । रुसमाथि पश्चिमा देशहरूले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्ने बाँकी विश्वसँग पनि उसले हात मिलाउँदै छ ।
रुसलाई आर्थिक र कूटनीतिकरूपमा एक्ल्याउने विषयमा धेरै देशलाई मनाउनमा वासिङटन विफल भएको छ । यसले नै अमेरिकी ‘विश्ववर्चस्व’ अस्ताउँदै गएको देखाउँछ । तैपनि, अमेरिकी शक्तिलाई वास्तविक खतरा कूटनीतिक विफलताभन्दा पनि गहिरो तहबाट छ । आउँदा वर्षहरूमा विश्वको वर्चस्वशाली मुद्राको रूपमा डलरको हैसियत खतरामा पर्नेछ । केही वर्षयता एकप्रकारको डलरबाट बाहिरिने क्रम (डी–डलराइजेसन) चलिरहेको छ । केन्द्रीय बैङ्कहरूको डलर सञ्चिति सन् १९९९ मा ७१ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ मा ५९ प्रतिशतमा झ¥यो । पछिल्ला केही वर्षमा खासगरी युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि विश्व वित्त प्रणालीमा डलरको दबदबालाई धेरै देशले कम महत्व दिएका छन् । यो क्रम झन्झन् बढ्दै छ ।
केही हदसम्म अमेरिकाले डलरलाई ‘हतियार बनाउनाले’ यो स्थिति आएको हो । हालैका वर्षहरूमा वित्तीय र व्यापार प्रतिबन्धले गर्दा क्युबा, भेनेजुयला, इरान, अफगानिस्तान र रुस प्रताडित भए । यी प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशमा तिनले राखेको धन ठप्प पार्नेदेखि विश्व वित्तीय पूर्वाधारसँग जोडिएको सञ्चार प्रणालीबाट पनि ती देशलाई हटाइयो । ती देशकै अवस्था आउला भनेर चिन्तित भएका अन्य देश पनि रुसकै जस्तो निष्कर्षमा पुगे । उनीहरू अमेरिकी नेतृत्वको प्रणालीभन्दा बाहिर नयाँ वित्तीय पूर्वाधार र सञ्जाल विकास गर्ने ठहरमा पुगे । साथै तिनीहरू अमेरिकी आर्थिक र मौद्रिक नीतिको असर घटाउन पनि चाहन्थे । यस्तो असरले तिनको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्नसक्ने देखिन्छ । चीनको उदयसँगै रेनमिनबी वा अन्य गैर–डलर मुद्राहरूको प्रयोग बढ्नु स्वाभाविक छ ।
त्यस उद्देश्यका लागि ब्रिक्स देशहरूले नयाँ पूर्वाधार र बजार संयन्त्र स्थापना गर्दै छन् । यसले डलरको विकल्प दिनेछ । उनीहरूले ब्रिक्स देशका मुद्राहरूमा आधारित नयाँ सञ्चिती मुद्राको रचना गर्ने सम्भावना पनि खोज्दै छन् । नयाँ विकास बैङ्क, साङघाइ सहकार्य सङ्गठनजस्ता संस्थानहरू, स्वीफ्टको विकल्पमा नयाँ भुक्तानी पूर्वाधारहरू, केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल मुद्राहरू, डलरमा भन्दा दुई पक्षीय व्यापारमा अन्य मुद्राको प्रयोग र विश्वको तेल व्यापारलाई केही हदसम्म डलरको घेराबाहिर ल्याउन भावी रेनमिनबी तेल बजारको बन्दोबस्त आदिले भविष्यको मुद्रा प्रणाली बहुपक्षीय वा दुई पक्षीय हुने सङ्केत गर्छ । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नोरिएल रौबिनीको तर्कअनुसार ‘दुई भूराजनीतिक प्रभाव क्षेत्रमा विभाजित हुँदै जाने विश्वमा’ दुई पक्षीय मुद्रा प्रणाली उदाउने संभावना छ । सम्भवतः अर्को दशकमा यस्तो प्रणालीको उदय हुनेछ ।
दुई विज्ञका अनुसार ‘विश्व वित्त प्रणालीमा डलरको दबदबा नै विश्वमाथि अमेरिकी नेतृत्वको जग हो’ । यसको अर्थ यी घटनाक्रमलाई वासिङटनले निस्पृह भएर हेरिरहेको पक्कै छैन । विश्वको सञ्चिती मुद्राको रूपमा डलरको हैसियत घटे अमेरिकी अर्थतन्त्रमा भुइँचालो जानेछ । तर, आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूविरुद्ध वासिङटनले लिइरहेको दुस्साहसी नीतिले उसलाई यही परिणामतिर धकेल्दै छ ! आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै र आक्रामक सैन्य गतिविधि गर्दै संरा अमेरिकाले महाशक्ति र मध्यम शक्तिहरूको एउटा आक्रामक गठबन्धन बनाउँदै छ । यो गठबन्धनले उसलाई पराजयको भीरमाथि लग्ने निश्चित छ । नेटोलाई रुसको सीमासम्म विस्तार गर्नु† अमेरिकी सैन्य अखडा, सेना तथा जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स र ताइवानजस्ता सैन्य शक्तिले चीनलाई घेर्नु अमेरिकी आक्रामक सैन्य नीति हुन् । यी नीतिहरू झन्झन् आक्रामक हुँदै जानेछन् । आक्रामकताको बढ्दो चक्रवातले भयानक ‘बहुपक्षीय युद्ध’ र हतियारको होडबाजीको ढोका खोल्नेछ ।
साम्राज्यवादी सेखीले धेरै चीज तहसनहस पारेको इतिहासले देखाउँछ । यहाँ साम्राज्य आफू मात्र स्वाहा हुनेछैन, बरु सभ्यता नै नष्ट हुने सम्भावना छ ।

युद्धको तलतल
यो वर्ष पेन्टागनले ८४२ अर्ब डलर बराबरको कीर्तिमानतोड बजेट माग गरेको छ । चीनको सामना गर्न यति बजेट आवश्यक छ भन्ने उसको दलिल छ । यो दाबी शङ्कास्पद छ किनभने विश्वभरि अमेरिकाका ७५० सैन्य अखडा छन् भने चीनका आठवटा छन् । (पश्चिमा बुद्धिजीवीहरूले अफ्रिकाको जिबौटी र दक्षिण चीन सागरका केही सैन्य इलाकालाई चीनको सैन्य अखडा भन्दै आएका छन् । सं.) साथै अमेरिकाको ‘प्यासिफिक पितेट’ नीतिपछि चीनको सैन्य बजेट पनि बढिरहेको छ । अहिले चीनको सैन्य बजेट २२५ अर्ब डलर छ । यो आफैमा पेन्टागनले मागेको बजेटभन्दा धेरै कम हो ।
मानौँ, अमेरिकी समुद्री किनार नजिकै चीनका धेरै सैन्य अखडाहरू हुन्थे र अमेरिका वरपरका देशहरूलाई आफ्ना सैन्य सहयोगी देश बनाउँथ्यो भने वासिङटनले झन् के गथ्र्यो होला ? निश्चय नै हामीले यी छलफल गर्न पाउने थिएनौँ किनभने विश्वयुद्ध सुरु भइसकेको हुने थियो ।
वास्तवमा समकालीन चीन प्रशान्त क्षेत्रमा विश्व इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको विश्लेषक क्रिग मुरेको बुझाइ छ । अमेरिकाले समग्र मध्यपूर्वलाई ध्वस्त पारेको छ र विश्वका झन्डै सबैजसो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सैन्य पहुँच फैलाएको छ । यस्तो स्थितिमा चीनले कसरी युद्ध थाल्न सक्थ्यो र ?
चीनले कुन देश कब्जा गरेको छ ? कहाँ हमला गरेको छ ? यी प्रश्नको जवाफमा ताइवानमा हमला गर्न सक्छ भन्ने उत्तर सुनिने गर्छ । तर, यस्तो हमलाले चीनको अर्थतन्त्रमा पु¥याउने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दा माथिको दाबीमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ । चीनले हमला गरे ताइवानको सेमिकन्डक्टर उद्योगको पूर्वाधार भत्किने वा नष्ट हुने सम्भावना भएकोले पनि यस्तो अनुमान लगाउन सकिन्छ । अत्यन्त कट्टर चिनियाँ जनरलहरूले समेत ताइवानविरुद्ध युद्ध ‘निकै महँगो’ साबित हुने सोचेको देखिन्छ । जे भए पनि के ताइवानको सुरक्षाको लागि अमेरिकी सेनालाई वार्षिक झन्डै १० खर्ब डलर बजेट आवश्यक नै हो त ?
निष्कर्ष सफा छ । अमेरिका पुटिनको रुसजस्तो विश्व अर्थतन्त्रमाथिको आफ्नो निरन्तरको दबदबामा भाँजो हाल्ने आर्थिक प्रतिस्पर्धीलाई तर्साउन चाहन्छ । सन् १९४५ यता नै जसरी हुन्छ कुनै पनि देशलाई आफ्नो अनुचर बनाउने वासिङटनको विदेशनीति रहँदै आएको छ । ललाइफकाई गर्ने र डरधम्की दिने दुवै उपाय उसले अपनाएको छ । कतै उसले आर्थिक वा सैन्य सहयोग गर्दै आएको छ भने कतै सत्ताविद्रोह गराउने, कब्जा गर्ने, नाकाबन्दी लगाउने, अर्धसैन्य कारबाही गर्ने र लडाकु दल प्रयोग गरी सताउने काम गर्दै आएको छ । प्रतिकार गर्ने सरकारहरू उसलाई सह्य छैन । त्यसैगरी अमेरिकी नीतिनिर्माताहरू रुस र चीनलाई आफ्नो अनुचर बनाउन चाहन्छन्, नत्र कम्तीमा कमजोर देख्न चाहन्छन् । जेजस्तो सङ्कट वा परिणाम आए पनि अमेरिकी सैन्य तयारी यसै उद्देश्यका लागि हुँदै छ । यसको पछाडि आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने लक्ष्य पनि लुकेको छ ।
सैन्य मुठभेडको निम्ति चीनलाई उक्साउन अमेरिका असफल भए पनि वासिङटनले सुरु गरेको नयाँ शीतयुद्धले मानव जातिलाई पनि ठूलो क्षति पु¥याउने निश्चित छ । रुससँगको उसको शीतयुद्धले पनि त्यसै गरेको यिथो । ‘वासिङटन पोस्ट’ मा छापिएको रिपोर्टअनुसार नयाँ शीतयुद्धले ‘विश्वलाई दशकौँसम्म विपरीत शिविरमा बाँड्न सक्छ, यसले गर्दा जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि हुनुपर्ने सहकार्य रोकिनेछ, मानव अधिकार उल्लङ्घन विश्वभरि बढ्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधारहरू कुँजो हुनेछन् र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा तनाव बढ्नेछ ।’ विश्व तापमान वृद्धिको सामना गर्न सहकार्य गर्नकै निम्ति पनि महाशक्ति राष्ट्रहरूले समन्वयकारी नीति अपनाउन जरुरी छ । खासगरी संरा अमेरिकाले यस्ता नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
तर, यसको लागि अमेरिकीहरूले आफ्नो सरकारलाई यस दिशामा दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ अमेरिकी जनताले साम्राज्यवादविरोधी वामपन्थी एकता निर्माण गर्नुपर्छ । दक्षिणपन्थी सांसदहरूको के कुरा गर्नु ¤ बर्नी स्यान्डर्सदेखि लिएर अलेक्सान्द्रिया ओकासियो–कोर्टेजसम्म अमेरिकी सदनमा एकजना पनि प्रतिबद्ध साम्राज्यवादविरोधी सांसद छैन । युद्ध र पर्यावरणीय विनाशको जल्दोबल्दो खतराबिच यो अभाव आश्चर्यजनक मात्र होइन, लज्जास्पद पनि छ ।
किनभने मानव जातिले आफ्नो अस्तित्व भन्दा पनि विश्ववर्चस्वको लागि घाँटी रेटारेट गर्ने बाटो रोजेको देखिन्छ ।
अनुवाद : सम्यक