गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षण विधि

आज नेपालका धेरै विद्यालयहरू पूर्वाधार सम्पन्न भइसकेका छन् । जताततै आकर्षक भवनहरू बनिसकेका छन् । चाहे त्यो दातृराष्ट्रको सहयोग र ऋणमा सम्पन्न गरिएको किन नहोस् । तर, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन सकिरहेको छ्रैन । उल्टो शैक्षिक स्तर ओरालो लाग्ने क्रम रोक्न सकिएको छैन । हालैको शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा कक्षा ८ का ७० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई न्यूनतम सिकाइ उपलब्ध गर्न नसकेको जनाएको छ । मूल विषय गणितमा ३२, विज्ञानमा ३८, अङ्ग्रेजीमा ५२ प्रतिशत ल्याएको भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यो तथ्याङ्क सार्वजनिक शिक्षाको नाजुक अवस्थाको ऐना हो । यस्तो अवस्था आउनुमा जिम्मेवार को ? देशमा पञ्चायत गइसक्यो, राजतन्त्र गइसक्यो । बहुदल आएको ३३ वर्ष बित्दै छ । देशमा समाजवादउन्मुख संविधान बनाएर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले देश चलाइरहेका छन् । तीन तहको कुनै पनि सरकारले यसको जिम्मेवारी लिएका छैनन् । शिक्षकहरू निरीह प्राणीजस्तै मूकदर्शक भएर तलब र भत्ता खाएर बसेका छन् । जनताले तिरेको कर सदुपयोग हुन सकेको छैन । देशको शैक्षिक अवस्था नाजुक स्थितिमा पुगे पनि चुइँक्क बोल्ने आँट छैन । किनकि, नेपालमा युवालाई विदेशमा पठाएर सत्ता चलाइराख्ने उनीहरूको ठूलो मनसाय हो ।
देशभक्त जनता र शिक्षकले यस्तो अवस्थालाई चिर्ने साहस गर्नुपर्छ र तोड्नुपर्छ । अन्यथा हामी सबै पुँजीवाद र साम्राज्यवादका दास हुनेछौँ† नोकरीको लागि विकाउ वस्तुमात्र हुनेछौँ ।
सामुदायिक शिक्षामा आएको ¥हासको कारण सरकारले शिक्षामा गरेको निजीकरण र नवउदारवाद नै हो । यसले समस्त शिक्षा क्षेत्रमा वर्गभेद सिर्जना ग¥यो । मध्यम र धनीवर्गको छुट्टै निजी विद्यालय र गरिब र निम्न आय भएका व्यक्तिको लागि सामुदायिक विद्यालय भन्ने मान्यता स्थापित हुन गयो । सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूको एकाध व्यक्तिबाहेक अरूका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा छैनन् । त्यसकारण, आफू नजाने गाउँको बाटो नै नसोध्नु भन्ने उखानजस्तै आफूसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने क्षेत्रको बारेमा कसैले चासो नै राखेनन् । यसो भन्नुको अर्थ सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय विभाग, प्रदेशस्थित शिक्षा मन्त्रालय विभाग र स्थानीय सरकारले समेत विद्यालयको अनुगमन व्यवस्थापन तथा बजेटबारे कुनै चासो राखेको देखिँदैन । त्यसकारण, हाम्रो बजेट सिकाइ उपलब्धिको लागि होइन शिक्षककेन्द्रित बजेट हो । शिक्षकको पारिश्रमिक ९८ प्रतिशत र शिक्षण सिकाइको लागि २ प्रतिशत बजेटको बन्दोबस्त हुँदै आएको छ । सिकाइको लागि बजेट नराखी गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ?
पुँजीवादी सरकारले गरिब र निम्न आय भएका व्यक्तिको लागि काम गर्दैन । यसमा हामीलाई द्विविधा छ्रैन । पुँजीपति, धनाढ्य व्यक्तिहरू आफ्नै वर्गको लागि काम गर्दछन् र नाफा कमाउँछन् । उनीहरू जनताको दुःखसँग सरोकार राख्दैनन् । त्यसकारण, ल्याटिन अमेरिकी देश, युरोपियन देश र एसियाका मुलुकहरूसमेतमा शिक्षामा नवउदारवाद, निजीकरणको विरोधमा ठूलो आन्दोलन हुने गर्दछ । अन्ततः जनता एकदिन सचेत भएर आन्दोलनमा उठ्नेछन् र पुँजीवादलाई जरैदेखि उखेल्ने छन् । जनताले आशाका नयाँ किरण देख्न पाउनेछन् ।
हामी देशभक्त शिक्षकहरू कडा परिश्रम गरेर आफ्नो पेसामा इमानदारीपूर्वक पठन पाठनमा लाग्नुपर्दछ ।
हाम्रो शिक्षण सिकाइ पुरानो सामन्ती शिक्षककेन्द्रित शिक्षण विधि हुनुहुँदैन । परम्परागत शिक्षककेन्द्रित शिक्षण सिकाइ विद्यार्थीले बुझोस् वा नबुझोस् शिक्षक मात्र कराउने, विद्यार्थीलाई घोक्न दिने शिक्षण विधि हो । अब शिक्षण विधि विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण विधि हुनुपर्दछ । शिक्षकभन्दा विद्यार्थीहरू पाठभित्रको शिक्षण सिकाइमा सरिक हुनुपर्छ । विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण सिकाइ भन्नु विद्यार्थी क्रियाकलापकेन्द्रित सिकाइ हो । उनीहरू हरेक पाठलाई पढेर मात्र होइन गरेर सिक्दछन् । शिक्षकले पाठयोजनासहित पठन पाठनमा विशेष प्रयोगात्मक क्रियाकलापमा बढी समय खर्चिनुपर्दछ । यस शिक्षक सिकाइले विद्यार्थी छिट्टै सिक्छन् र आफ्नो प्रतिभा वा क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्षम हुन्छन् । कोही विद्यार्थी कोहीसँग कम क्षमतावान हुन्छन् भन्ने मान्यता यस शिक्षण विधिमा हुँदैन ।
वास्तवमा हाम्रो पाठ्यक्रम विद्यार्थी क्रियाकलापकेन्द्रित पाठ्यक्रम हो । तर, पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिकाअनुसार पठनपाठन भइरहेको छैन । यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार एकाइ यसबारे कुनै सरोकार राख्दैन । शिक्षकको शिक्षण सिकाइ कसरी भइरहेको छ भन्ने अवलोकन र अनुगमन शून्य छ । सम्बन्धित निकायका सरोकारवालासँग उनीहरू अनुगमन र कक्षा अवलोकनबारे सोध्दा घण्टौँ टाढाको विद्यालयमा जान आउन सरकारले कुनै भत्ताको व्यवस्था नगरेको भन्छन् । आफ्नो तलब खर्च गरेर सम्भव छैन भन्ने जवाफ सुनेँ । त्यसैले होला, मेरा एक निवृत्त मित्र शिक्षकले ४० वर्षको लामो शिक्षण पेशामा एकपटक मात्रै उहाँको आफ्नो कक्षाको अवलोकन शिक्षा निरीक्षकले गरेको अनुभव सुनाए । यसको अर्थ नेपालको सामुदायिक सरकारी शिक्षा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा बेवारिसे छ । बाबु आमा नभएको सन्तानजस्तो छ ।