भर्खरै :

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइएको बारे टिपोट – १२

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइएको बारे टिपोट – १२

यो कार्यदलको औचित्य र आवश्यकताबारे प्रश्न उठिरहँदा ओलीले गोलमटोल जवाफ दिएका छन् । संसद्मा बोल्दै उनले आफू सरकारमा हुँदा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकोले कागज पढ्न समय नपाएको बताए । वैशाख २८ गते उनले भनेका थिए, “मन्त्रीस्तरबाट कतै समिति बन्यो, मलाई थाहा छैन । नक्कली कागजात राखेर अहिले असली प्रतिवेदन फेरिएको छ । कभर लेटर उही छ । यो कुराको छानबिन भइरहेको छ । प्रहरीले भन्ला नि !”
सन् २०१२ पछि विभिन्न गिरोहहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पक्राउन सक्रिय रहेको देखिन्छ । त्यस बेला तीन–साढे तीन सय बाहिर पठाएको पनि बुझिन्छ ।
अवैध ढङ्गले नक्कली शरणार्थी बनाएको सूचना पाएका उनी कार्यकारी प्रमुख हुँदा के हेरेर बसेछन् ? संसद्मा ओलीले यी प्रश्नको जवाफ दिएनन् । बरू तर्किन खोज्दै भने, “त्यो बेला केही मान्छेहरू छिरेछन् भनेर अहिले सुनेँ । सरकारले त्यसको छानबिन गर्नुप¥यो ।”
दुई दलका नेताहरूलाई अब त चेत आएर सार्वजनिकरूपमा माफी माग्दै ती उपप्रधान र गृहमन्त्रीलाई दलबाटै निष्कासन गरेर आफूले समेत सांसद पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरू आफ्नालाई बचाउन अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
ओलीकै कार्यकालमा यी अपराधहरू सुरू भए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफ्ना मन्त्रीले गरेको कामको जिम्मा ओलीले नै लिनुपर्छ ।
आफ्ना गृहमन्त्रीले गरेको कामको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो । त्यसैले अनुसन्धान अधिकारीले देउवालाई पनि सोधपुछ गर्न बोलाउनुपर्छ ।
आफ्नै गृहमन्त्रीले देशकै बदनाम हुने गरी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तस्करी गर्दा देउवाले के हेरेर बस्नुभयो ? थाहा थियो कि थिएन ?
किन रोक्नुभएन ? लेनदेनका बारेमा उहाँमाथि त आरोप छैन तर आरजुमाथि आरोप भएको मिडियाबाट देखियो । यी कुरा स्पष्ट पार्न अनुसन्धान अधिकारीले दुवैलाई सोधपुछ बयानका लागि बोलाउनुपर्छ, खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।
‘प्रमाणको पोको’ का रूपमा प्रस्तुत भएका ओली, प्रहरीलाई पटकपटक फोन गर्ने देउवा र आरजुलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नुप¥यो । सोधपुछ नगरी मुद्दा दायर गरियो भने संविधान र नेपाली जनतामाथि ठूलो धोका भएको मान्नुपर्छ । जनता मूर्ख छैनन् । (कान्तिपुर २०८० जेठ ८)
भारतबाट नेपाल आएर लामो समयदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच बनाउँदै आएका बेचन झासमेत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका छन् । (नेपाल समाचारपत्र २०८० जेठ ८)
मुद्दा अभियोजन गर्ने जिम्मा सरकारी वकिल कार्यालयको हो । त्यसअघि मुद्दासँग सम्बन्धित प्रत्येक मिसिल सरकारी वकिलले गहनरूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । नत्र मुद्दा कमजोर बन्न सक्छ, भलै प्रहरीको अनुसन्धान जतिसुकै बलियो किन नहोस् ।
अनुसन्धान जतिसुकै बलियो भए पनि अभियोजन नै कमजोर भयो भने मुद्दा बलियो हुँदैन । त्यसैले हामीले जतिसक्दो चाँडो मुद्दा बुझाउन प्रहरीलाई भनेका हौँ । त्यसो हुन सकेन, उनले भने ।
काङ्ग्रेस नेतृ आरजुमात्र होइन, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पत्नी एवं सांसद मन्जु खाणलाई लागेको चार्जले पनि सहजै छुट पाउने अवस्था छैन । शुक्रबार संसद् बैठकमा मन्जु खाण उपस्थित भएपछि प्रहरीले उनलाई उन्मुक्ति दिएको आभास भएको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री थापासँग यो प्रकरणमा छोरा प्रतिक र सुरक्षा सल्लाहकार राईका बाबुछोराको संलग्नताले मात्र ठोक्किँदैन, उनी गृहमन्त्री हुँदा नै गिरोहले पैसा उठाउन थालेको थियो । (नयाँ पत्रिका २०८० जेठ ८)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *