नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अलोकप्रिय भएकै हो त ?

महाराजगञ्जमा १, धरानमा ६, धुलिखेलमा २, केएमसीमा ७, किस्टमा ४ एमबीबीएस पढ्ने सीटहरू खाली भए । डेन्टलका सीटहरू पनि पूरै भरिएनन् । योभन्दा पनि डरलाग्दो हालत छ चिकित्सा विधाका अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरूको । गत हप्ता प्रकाशित चिकित्सा शिक्षा आयोगको सूचनाले झस’ नै बनायो । प्रात्ेट, नयाँ या तराई—गर्मी ठाउँका भनौँ या मोफसलका कलेजहरू मात्र नभई काठमाडौँकै सरकारी अनि पुराना कलेजहरूमा समेत विद्यार्थीहरू किन आकर्षित नभएका होलान् ? नेपालभित्रै छात्रवृत्तिमै चिकित्सा शिक्षा पढेको, अझ विगत डेढ दशकदेखि चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई नै प्राध्यापन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका कारण मलाई यो अवस्थाले अलिकति चिन्तित बनायो ।
अढाइ दशकअघिको आफ्नो समय दृश्य पटलमा आएँ । सीमित सीट, अझ छात्रवृत्तिका लागि साथीसाथीबिचको आपसी तीव्र प्रतिस्पर्धा सीट खाली हुने त कल्पना नै गर्न सकिंँदैनथ्यो । दुई—तीन वर्ष पर्खेर अनि वर्षभरिमा हुने विभिन्न ठाउँका प्रवेश परीक्षाहरूमा सहभागी भएर भए पनि धैर्यताका साथ डाक्टरै बन्ने अठोट पालेर बसिन्थ्यो । त्यस समयमा त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले, धरानको बीपी प्रतिष्ठानले, अनि विभिन्न मुलुकका दूतावासहरूले छुट्टाछुट्टै परीक्षा लिने गर्दथे । शिक्षा मन्त्रालयले त वर्षको दुई पटक (भदौ र चैतमा) लिन्थ्यो जाँच । अनि त चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरू वर्षभरि नै बेफुर्सदी अनि तयारीमा नै लागिरहेका हुन्थे । सबै किसिमका परीक्षाहरूमा डटेर मुकाबिला गरिन्थ्यो । व्यक्तिगतरूपमा भन्दा मैले पनि एक—डेढ वर्ष धैर्य गरेको हो अनि झन्डै एक दर्जन जति परीक्षा दिएको हो, मेडिकल सीटमा छात्रवृत्तिका लागि ।
त्यो समय, मेहनती एवं जेहेनदार विद्यार्थीहरूको सपना डाक्टर बन्ने नै हुन्थ्यो । यस्तो सपना ती विद्यार्थीहरूले मात्र देखेका हुँदैनथे । ८—९ कक्षादेखि नै कक्षामा प्रथम—द्वितीय हुने छात्रछात्राका शिक्षकवर्गले समेत साँचेका हुन्थे आफ्ना विद्यार्थीहरू डाक्टर बनेको सपना । ती विद्यार्थीका बाबुआमाले गरेका हुन्थे आफ्ना छोराछोरी डाक्टर बनेको सुखद कल्पना । ती सबैको प्रेरणा र आशीर्वादको परिणाम रहने गर्दथ्यो कोही कसैले पाएको चिकित्सा शिक्षाको सीट  । म आफू डाक्टर बन्नु मेरा गुरुवर्ग अनि अभिभावकहरूको आशीर्वादको फल हो, यही विश्वास रहेको छ हर्दम मेरो मनमा । यस्तो स्थान थियो चिकित्सा—शिक्षाको हाम्रो समाजमा । तर अहिले ? यसरी सीट खाली हुने, पुनः सूचना दिएर खाली सीट भर्नाका लागि आह्वान गर्ने अवस्थासम्म देखियो । के अलोकप्रिय नै हुन लागेको हो त चिकित्सा—शिक्षा ? कि चिकित्सा जनशक्ति नै धेरै भएको हो हाम्रो देशमा ? घोत्लिएर हेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

अलोकप्रिय नै हुन लागेको हो त चिकित्सा—शिक्षा नेपालमा ?
विविध उमेर समूहका, विभिन्न किसिमका पेसा समूहमा छरिएर रहेका वयस्क अभिभावक, किशोर विद्यार्थी आदिसँग निरन्तर कुराकानी गर्ने पेसागत जिम्मेवारीमा रहेको एक मनोचिकित्सकको अनुभवको आधारमा भनौँ या आफ्ना नजिकका आफन्तहरू अनि साथीभाइ मित्रवर्गसँगको छलफल, अनि अरू वस्तुगत तथ्यहरूको चिन्तनमनन गर्दा पनि मलाई चिकित्सा शिक्षा नेपालमा अलोकप्रिय नै भइसकेको भन्ने कदाचित लाग्दैन । सीमित छात्रवृत्ति कोटा अनि उकालो लागिरहेको अध्ययन शुल्क अनि अत्यासै लाग्ने विविध किसिमका खर्चहरू भए पनि चिकित्सा शिक्षाका लागि मरिहत्ते गर्ने अभिभावकहरू अझै छन् ।
अन्य विधाका शिक्षा लिएर पाइने जागीर या सामाजिक प्रतिष्ठालाई अझै पनि भरोसायोग्य नमान्ने जमात ठूलै छ हाम्रो समाजमा । “डाक्टर, नर्स, फिजियोथेरापिष्ट बनाइदिन पाए जागीरै नपाए पनि आफ्नै क्लिनिकै खोलेर भए पनि केही न केही त गर्लान् नि,” भन्ने अभिभावक अनि “डाक्टर नै भयो भने त जागीरै पनि किन चाहियो र ?” या “नर्स भएपछि त विदेशै जान पनि सजिलो” भन्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ठूलै नै छ । त्यसैले अलोकप्रिय छैन चिकित्सा—शिक्षा नेपालमा । बरु पहिले जस्तो मेडिकल विद्यार्थी परिश्रमी, धैर्यवान्, कर्तव्यनिष्ठ अनि जिम्मेवार भने त्यत्ति छैनन् ।
एक प्राध्यापकले गरेको अनुभवको आधारमा यसो भन्नै पर्ने हुन्छ मैले । मेडिकल शिक्षा अनि पेसालाई विशिष्ट किसिमको शिक्षा या पेसाका रूपमा न त विद्यार्थीहरूले नै स्वीकारेका छन्, न त राज्यले नै त्यस्तो मान्यता दिलाउन सकेको छ । अन्य विधाहरूमा जस्तो “पैसा खर्च गर्ने, समय कटाउने, जसरी पनि पास भएर डिग्री लिने” यथास्थितिवादी चिन्तनले गाँजिसकेको छ यसलाई पनि । तर, यी सबै तथ्यहरूका बाबजुद पनि चिकित्सा—शिक्षा अलोकप्रिय भने छैन  ।
त्यसोभए चिकित्सा जनशक्ति धेरै नै भइसकेको हो त हाम्रो देशमा ? त्यसो पनि किमार्थ हैन । सरकारी दरबन्दीका आधारमा हेर्दा १६ हजार जनताको लागि मात्र १ डाक्टर रहेको छ नेपालमा, जब कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रति १००० जनताका लागि १ डाक्टरको न्यूनतम आवश्यकताको आकलन गरेको छ स्वस्थ राष्ट्र बन्नका लागि । हामीकहाँ २००० भन्दा मुनिको सरकारी दरबन्दी रहेको छ डाक्टरहरूको मुलुकभर, अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी पनि ३५ हजारभन्दा कम नै छ । तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा भने ३२ हजार बढी डाक्टर दर्ता भएका छन् । सरकारले तिनलाई उचित काम दिन सकेको छैन । त्यसैले ती या त सहरी—सुगम क्षेत्रमा प्रात्ेटतिर कार्यरत छन् या त विदेशी भूमिमा आफ्नो सीप बिकाइरहेका छन् । गाउँघर—दुर्गममा, हिमाल—पहाडमा,चाहिएको ठाउँमा भने स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा उपचार नपाएर बिरामीहरू मर्न विवश छन् । त्यसैले पनि, स्वास्थ्य जनशक्ति पर्याप्त भएर चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको भने हैन ।
तर, यस मामलामा एउटा कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ । पहिलेको जस्तो स्वास्थ्य सेवामा लाग्नेहरूले नाम—दाम कमाउने स्थिति छैन यो देशमा । स्वास्थ्य सेवाको महत्वलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन, न त सरकारले, न त नागरिक समाजले नै । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा कम बजेटको लगानी हुने गरेको छ, जब कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कम्तीमा १० प्रतिशत लगानीको आवश्यकता देखेको छ । नियामक निकायहरूले अस्पतालका लागि “यस्तो भवन, यस्तो ल्याब, यत्ति बेड” भनेर तोकेका छन्, तर “यत्ति जनशक्ति, यस्ता योग्यता भएका डाक्टर÷नर्स” भनेर भन्दैनन् । मेडिकल कलेज अनुगमनमा जाने हाकिमसाबहरू ‘बेडको उचाइ, कोठाको सङ्ख्या, टेबुल पोशाक’ आदिको लगत लिन्छन् तर ‘यति जना प्राध्यापक, यस्ता सुपरस्पेसिलिटीको व्यवस्था’ भनेर अडान लिन सक्दैनन् । “कति जना विशेषज्ञहरू, कति नर्सहरू, मेडिकल अफिसरहरूको दरबन्दी कति छ/चाहिन्छ ?”
सरकारलाई नै पनि थाहा छैन । त्यस्तै, “मेडिकल कलेजहरूले तलब समयमा दिन्छन् दिंदैनन् ? दैनिक कति घण्टा काममा लगाउँछन् ? ड्युटी÷ओभरटाइम भत्ता दिन्छन÷दिंदैनन् ?” कसैलाई मतलब छैन । ८—८ ओपीडीको हल्ला गर्ने सरकार,“त्यसरी बाह्र घण्टा काम गर्न सक्ने जनशक्ति कत्ति छन् ?” भन्ने तथ्याङ्क राख्दैन । चिकित्सकहरूले बाहिर काम गरे भनेर हल्ला गर्ने प्रशासकहरू जनताको स्वास्थ्य÷जीवनरक्षाका लागि दिनरात मेहनत गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विशिष्ट दर्जा दिन कञ्जुस्याइँ नै गर्दछन् । भोको पेट, अनिंदो रात अनि रित्तो खल्तीमा पनि काम गरिरहेका चिकित्सकहरूको जीउधन अनि आत्मसम्मानमा सानै कुरामा पनि आँच आइहाल्ने परिस्थिति छ, अझ बढेको छ यो देशमा । क्लिष्ट अवस्थामा अस्पताल ल्याइपु¥याइने बिरामीहरूको कथंकदाचित ज्यान तलमाथि भइहालेमा ‘हत्यारा’ का रूपमा दरिने डाक्टरहरू त्यस्तो अवस्थाका बिरामीको ज्यान बच्दा भने ‘धन्यवाद’ को एक शब्द पनि सुन्न पाउँदैनन् । यी सब कारणहरूले गर्दा हामीजस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्ना सन्तानहरूलाई चिकित्सा शिक्षा नै दिलाउन त्यत्ति उत्साहित छैनौँ । यो चाहि तीतो यथार्थ नै हो ।
अनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नियामक निकायहरू पनि हुन् । हाम्रो मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा अनि स्वास्थ्य सेवासित सम्बन्धित थुप्रै निकायहरू छन् । मन्त्रालयगतरूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल कलेजहरू चलाउने विश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानहरू, भर्ना नियमन गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग अनि चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीहरूको नीतिगत अनुगमन गर्ने मेडिकल÷पारामेडिकल काउन्सिलहरू । थुप्रै थरी निकाय तर अन्तर—समन्वयको ठूलो अभाव, विश्वासको खाडल, नीतिगत अस्पष्टता अनि कार्यक्षमतामा गम्भीर सङ्कट । यी सबैको पेलानमा परेको त हैन चिकित्सा शिक्षा ?
उदाहरणको लागि, कोभिड कालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको ठूलो अभाव रहेको थियो । त्यही समयमा उक्त निकायहरूबिच रहेको समन्वयको अभाव, नेतृत्वकारी निकायको अकर्मण्यता, अविश्वास अनि केही हदको स्वेच्छाचारिताका कारण एक वर्ष अन्डरग्राजुयट÷पोस्टग्राजुयट कार्यक्रम नै चलेन, जब कि अरू देशहरूमा त्यो समयमा मेडिकल/नर्सिङ विद्यार्थी, इन्टर्न एवं रेसिडेन्टहरूबाट नै थुप्रै गर्जो टारिएको थियो । त्यो अभावको पूर्ति अझसम्म हाम्रो विश्वविद्यालयले गर्न सकेको छैन, अन्त पनि त्यस्तै नै अवस्था होला ।
कहिलेकाहीँ त लाग्छ, एउटै कामका लागि थुप्रै प्रकारका संरचनाहरूका कारण अलमल पो भयो कि ? चिकित्सा शिक्षाका विधाहरूमा संयुक्त प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि हामी अझै तयार भइसकेका पो छैनौँ कि ? राम्रै उद्देश्यका साथ बनाइएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अझै सबल बनाउन नसकेका पो हौँ कि ? चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने भर्ना प्रक्रिया अलि झन्झटिलो अनि अव्यावहारिक नै पो भयो कि ? यसमा सधैँ अदालत नै गइरहनुपर्ने अनि ढीलासुस्ती नै भइरहने अलि सुहाउँदो पो भएन कि ? विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी भर्ना एवं शिक्षा मन्त्रालयबाट छात्रवृत्तिको अधिकार खोस्ने कदम अलि ठीक भएन कि ?
हामीले भर्नाका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने प्रवेश परीक्षा, डिग्रीका लागि लिइने विश्वविद्यालय तहका अन्तिम परीक्षाहरू अनि लाइसेन्सका लागि काउन्सिलहरूले लिने परीक्षामा फरकपन ल्याउन नसकेका पो हौँ कि ? ती सबका लागि भिन्नभिन्न विज्ञ समूह रहनुपर्ने पो हो कि ? तिनलाई तालिम या अभिमुखीकरण पो पुगेन कि ? अनि, नेपालजस्तो गरीब राष्ट्रले छात्रवृत्तिका लागि गरेको खर्च अनुत्पादक नै पो भयो कि ? स्वास्थ्य जनशक्तिका लागि देशभित्रै दरबन्दी अनि सेवासुविधाहरूको उचित व्यवस्था नमिलाएर कतै हामीले विदेशीहरूको सेवा गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति निर्यात गर्ने उल्टो खेती पो गरिरहेका छौं कि ? छात्रवृत्तिको सट्टामा विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत ऋणको अवधारणा पो ल्याउने हो कि ?
मेरा मनमा यस्तै प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन् अचेल । हुन त म खाली एक चिकित्सक अनि अहिले विश्वविद्यालयको सामान्य प्राध्यापक हुँ । मैले प्रशासनिक जटिलताहरू नबुझेको पनि हुनसक्ला । तर, मेरो निर्दोष मनमा उब्जिएका यी शङ्काहरूको समाधानतर्फ नियामक निकायहरूले अलि बढी विचारमन्थन गर्ने हो भने माथि लेखिएका जस्ता समस्याहरू आउँदैन कि ? किनभने, मलाई अझै लाग्दैन कि चिकित्सा शिक्षा नेपालभित्र अलोकप्रिय हुने समय आइसकेको छ ।
(लेखक रिसाल काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलको मनोचिकित्सा विभागमा कार्यरत छन् ।)
– स्वास्थ्य खबरबाट