भारतीय हस्तक्षेप : जवाहरलालदेखि नरेन्द्र दामोदर दाससम्म – ३

‘कम्फर्टेबल’ सरकार
दक्षिणी औपनिवेशिकतासामु नेपालको राजनीतिकवर्गले आफूलाई सगर्व प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसका केही कारण छन् । यो राजनीतिकवर्गले आफन्तलाई छात्रवृत्तिदेखि चुनाव लड्ने पैसासम्मको र व्यक्तिगत–राजनीतिक सुरक्षा भारतीय ‘मालिकहरू’ बाट खोज्छन् । शेरबहादुर देउवापत्नी एवं सांसद आरजु देउवाले मोदीसँग पहुँच भएकै अनुमानमा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग नजिकिनकै लागि राखी बाँधिदिएबाट यो प्रवृत्ति पुष्टि हुन्छ ।
अधिकांश नेपाली नेता अवसरवादी छन् । सरकार बाहिर रहँदा क्रान्तिकारी देखिन भारतविरोधी बन्छन्, सत्तामा पुग्नासाथ नयाँ दिल्लीको इसारामा चल्छन् । हालैका दिनमा के परिवर्तन देखिन्छ भने सालाखाला पूरै राजनीतिक वृत्तलाई नयाँ दिल्लीले ‘न्युट्रलाइज’ गरेको छ । त्यसैले त नेपालको अर्थ–राजनीति भारतको कब्जामा परिरहँदा पनि नयाँ दिल्लीलाई चुनौती दिने भावना काठमाडौँमा व्यक्त भइरहेको छैन ।
२०७७ फागुनमा प्राइम टीभीको एक कार्यक्रममा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिँदै माओवादी अध्यक्ष दाहालले अब छिमेकी देशलाई सहज हुने ‘कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट’ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेकपा (एमाले) लाई हटाएर नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रसहितको सरकार बनाउनुपर्ने सुझाव थियो उनको । नयाँ दिल्लीस्थित भाजपाको मुख्यालयमा पार्टी प्रमुख जेपी नड्डाले दाहालको त्यो निष्ठा प्रदर्शनको पुरस्कार दिए, रातो कार्पेटमा स्वागत गरेर । आज नेपालमा त्यो ‘कम्फर्टेबल’ सरकारको शासन छ । प्रधानमन्त्रीमा भारतको रोजाइ अस्थिर दाहालभन्दा भरपर्दा देउवा ठानिए पनि पछिल्लो समय दाहालको अतिशय लचकताका कारण उनको समर्थन गर्न इच्छुक देखियो ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि २०७९ पुसमा दाहालले पहिलो अन्तर्वार्ता नेपाली समाचार संस्थालाई नभई भारतीय च्यानल एबीपीलाई दिए । नयाँ दिल्ली रुष्ट नहोस् भनेरै बोआओ फोरम सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने निम्तो पेइचिङबाट आउँदा पनि उनी गएनन्, बरु भारतकै निम्ता कुर्दै बसे । भारतीयको खप्नै नसक्ने दबाबकै कारण आफू ओलीसँगको सम्बन्ध तोडेर देउवासँग गएको दाहालले आफ्ना निकटस्थसँग बताएका छन् । बीपी कोइरालाको समयको उचाइ पुष्पकमल दाहालसम्म आइपुग्दा जुन हदमा खस्किएको छ त्यसले दिल्लीसामु काठमाडौँको स्वाभिमानमा भएको क्षय बताउँछ ।
काठमाडौँका कमजोर नेताहरूको लहरमा एमालेका केपी ओली भने अपवाद हुन् । जबकि, यति भन्न पनि ‘ट्रोलिङ’ सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ राष्ट्रिय सङ्गठनमा । यस्तो अवस्था जहाँ पुष्पकमल वा शेरबहादुरको आलोचना मात्र गर्दा पनि ओलीको समर्थनमा बोलेको बुझिनाले सबै चुप बस्न रुचाउँछन् । आफ्ना लामा भाषण र छुच्चो मुखका बाबजुद ओलीले दिल्लीलाई चुनौती दिने हिम्मत गरे । त्यो चुनौती यति कडा थियो, भारतीयहरू उनलाई सरकारबाट हटाउन र राजनीतिबाटै पन्छाउन लागिपरे– एउटामा सफल भए, दोस्रोमा भएनन् ।
सरकारमा रहँदा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध उभिने आँट देखाए, जसमा जनताको निर्धक्क साथ पाए । त्यसपछिका वर्षहरूमा चितवन माडी उपत्यका नै श्रीरामको वास्तविक जन्मभूमि हो भनेर मिथकमाथि अर्को मिथक थप्नेदेखि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र समेटेको नेपालको चुच्चे नक्सालाई आधिकारिकता दिन संसद्को नेतृत्व गरेर ओलीले विभिन्न तरिकाले नरेन्द्र मोदीलाई चुनौती दिए । द्विपक्षीय सम्बन्धमा खलल आएको बेला ओलीले भारतको राष्ट्रिय नारा ‘सत्यमेव जयते’ लाई ‘सिंहमेव जयते’ भनेर दिल्लीलाई जिस्क्याउने काम पनि गरे ।
गर्नुपर्ने र गर्नै नहुने काम
आज नेपालका लागि खतरनाक समय हो । जवाहरलालदेखि लालबहादुर शास्त्री र इन्दिरा गान्धी, मनमोहन सिंह र अटलविहारी वाजपेयीको समय होइन यो । धेरथोर सबैले एउटा मर्यादा राखेकै थिए नेपालको सन्दर्भमा । तर, नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको राजमा भारतभित्र आफ्नो हैकम कायम राख्न भारत बाहिर पनि जस्तोसुकै खेल खेल्न सक्छन् । नेपाल सबैभन्दा सजिलो र कमजोर भएकोले यसलाई हिन्दूत्वको यात्रामा ‘प्रयोग’ गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, अहिले भाजपाका नेताहरूले २०२४ को आमनिर्वाचनको कोणबाट हेरिरहेका छन् । नेपालले आफ्नो एजेन्डामा सघाउने गरी जे जे सकिन्छ त्यो व्यवस्था गर्न भाजपाले काठमाडौँका नीतिनिर्मातालाई तयार पार्दै गएको छ । अरू थुप्रै योजनाका साथै विभिन्न रूपमा हिन्दूत्वको प्रसारको प्रयास सुरु भइसकेको छ । त्यसका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र त्यसका शाखाहरू तम्तयार छन् । संविधानलाई घाइते बनाउने योजना देखिन्छ, धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउने खेल हुन सक्छ । पहाड र मधेसबिच फेरि एकपटक विभाजन सिर्जना गरिन सक्छ । भारतीय जनतालाई आन्दोलित गराउन चीनको हौवा पिटिन सक्छ ।
दिल्लीले हरेक कदममा काठमाडौँलाई होच्याउने चेष्टा छाडिदिनुपर्छ । साथै, मधेसी जनता र नेतृत्वलाई आफ्नै खटनपटनमा लाग्ने जमात मान्ने धारणा त्याग्नुपर्छ । काठमाडौँकेन्द्रित राज्यमा ऐतिहासिकरूपमा दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाइएर प्रताडित हुनुपरेकोमा मधेसी समुदायको आक्रोश जायज छ । तर, यसको अर्थ उनीहरू कुनै पनि हिसाबले नेपाल बाहिर आफ्नो वर्तमान र भविष्य रोज्छन् भन्ने गलत धारणा त्याग्नुपर्छ । नयाँ संविधानमा एकढिक्का भएको परिप्रेक्ष्यमा मधेसी समुदायले सीमापारको सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धहरू कायम राख्दै नेपालभित्र समान–नागरिकताका लागि सम्भावनाको खोजी थालिसकेका छन् ।
वार्तामार्फत नभई दबाब दिएर ‘चुच्चे नक्सा’ उल्टाउने भारतीय प्रयत्न सफल हुने देखिँदैन न त आफ्नो कानुनमा उस्तै अधिकार नदिई भारतबाट नेपालमा बिहे भएर आउने महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने विधेयक पारित गर्न दबाब नै उचित छ । यो प्रस्तावित प्रावधानलाई भारत नयाँ संविधानमै उल्लेख गराउन चाहन्थ्यो ।
‘कम्फर्टेबल’ देउवा–दाहाल सरकारको उपयोग गरेर नेपालको भूराजनीतिक स्वायत्ततालाई समेत प्रभाव पार्ने गरी यहाँका सबै ठूला जलविद्युत् परियोजना कब्जा गर्ने उसको प्रयासले काठमाडौँमा असन्तोष बढाइरहेछ भन्ने दिल्लीले बिर्सन हुँदैन । गङ्गा नदीका मुख्य सहायक नदीहरू गण्डकी, कोसी र कर्णालीमा ठूला बाँध बाँधेर आफ्ना सहर र कृषि प्रयोजनलाई पानी पु¥याउने लक्ष्य राखिएको ‘रिभर लिङकिङ’ परियोजनालाई भारतीय टेक्नोक्र्याटहरूले खूब जोड दिने गरेका छन् । दबाबका साथ नेपालको पानीमाथि नियन्त्रण गर्नु खोज्नु साटो दिल्लीले भूगोल, भूकम्पको जोखिम, बाढीका साथै गङ्गा मैदानको उर्वराबारे पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
द्विपक्षीय मामिलामा ‘गर्नै नहुने’ धेरै कुरा छन् । तर, त्योभन्दा पनि पहिला ‘गर्नैपर्ने’ काम हो– नेपाल–भारत सम्बन्धबारे प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने । सन् २०१६ मा उक्त समूह बनाउने निर्णय गरिएको थियो । सन् २०१७ मा प्रम नरेन्द्र मोदी र प्रम केपी ओलीले छनोट गरेका दुवै देशका चार–चार जना बौद्धिक र नागरिक अगुवा समेटेर त्यो समूह निर्माण भएको थियो । धेरै बैठकपछि सन् २०१८ मा उक्त समूह भविष्यमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने दिशानिर्देश गर्ने उक्त प्रतिवेदनमा सहमत भयो ।
उक्त प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनेमा प्रबुद्ध समूहका सबै सदस्य सहमत थिए । आश्चर्यजनक ढङ्गले आधा दशकदेखि मोदीको कार्यालयले सिङ्गो ‘ईपीजी’ को प्रक्रियालाई पाखा लगाउँदै आएको छ, प्रधानमन्त्रीको ‘व्यस्तता’ देखाउँदै । परस्पर विश्वासमा भएको यो सिङ्गो प्रक्रियालाई भारतीय पक्षले बेवास्ता गरिरहेको छ । कतिसम्म भने भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले दुवै देशको शीर्ष तहबाटै गठन गरिएको ‘ईपीजी’ लाई ‘स्वतन्त्र व्यक्तिहरू’ को समूह समेत भन्ने आँट गरे । निर्णय प्रक्रियामा आफू सहभागी भई आफ्नै छनोटको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलाई हेला गर्दा नरेन्द्र मोदीको ‘पीएमओ’ को नैतिकतामै प्रश्न उठ्छ ।
भारतीय शासकहरूको यस्तो मिचाहा व्यवहारकासामु आत्मसमर्पण गर्नुको साटो ‘ईपीजी’ मा संलग्न भारतका तीन सदस्यले (एक जनाको निधन भइसकेको छ) भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझ्न दबाब दिन सक्नुपर्छ । नेपाली सदस्यले पनि यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई एकपक्षीयरूपमा भए पनि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । के भारत त्यति कमजोर छ कि आफ्नै छनोटका विज्ञ समेतले तयार पारेको प्रतिवेदन हेर्नै तर्सिन्छ ? के नेपाल त्यस्तो कमजोर छ कि भारतले टेरपुच्छर नलगाए ऊ आफैँले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकोस् ?

‘चाकरी’ र ‘बाध्यता’
नेपाललाई आफूसँग सम्झौता गरेका नेताहरूसहितको एउटा संरक्षित राज्य बनाउने प्रयास गरिरहेछ नयाँ दिल्ली सत्ताले । आखिर ऊ नेपालबाट के चाहन्छ ? जति जति नेपालमा लोकतन्त्रले जरा गाड्दै जान्छ उति नै नयाँ दिल्ली छिटो हाबी हुन खोजेको देखिन्छ । नेपाली सामाजिक मनोविज्ञानमा घुसपैठ गर्ने र प्रभाव पार्ने नियमित प्रयास जारी छ । त्यसका लागि काठमाडौँको कुनै एउटा अङ्ग्रेजी भाषाको दैनिक पत्रिकालाई ‘स्टार्ट अप’ गर्ने नयाँ दिल्लीका चासोबारे चर्चा गर्ने थिङ्क ट्याङ्कको विकासलाई टेवा दिने काम भइरहेछ ।
आफ्ना भूरणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नयाँ दिल्लीले काठमाडौँले उपलब्ध गराइदिएका छिद्र उपयोग गर्छ नै । यहाँ भने कतिपय कमजोर नेता मुख्य भूमिकामा छन्, तिनलाई न देशको विगतप्रति कुनै गर्व छ न भविष्यप्रति कुनै परवाह । ती आफ्ना ससाना स्वार्थ पूरा गर्न लैनचौर धाउँछन् भने भारतबाट आउने क्वात्रादेखि चौथाइवालेसम्म जोकसैलाई भेट्न लामबद्ध हुन्छन् । शक्तिसामु लम्पसार पर्ने यस्तो प्रवृत्तिलाई व्यक्त गर्ने सटीक शब्द हो, चाकरी ।
२०७८ साउन १५ मा भारतको सशस्त्र सीमा बलले तुइन काटिदिँदा महाकाली तर्दै गरेका जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भएको दुःखद घटनामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार मौन बस्यो । हाम्रा नेताहरू भारतसामु कतिसम्म लाचार छन् भन्ने दृष्टान्त हो यो ।
२०७८ चैतमा दिल्ली भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन प्रम देउवाले भारतीय प्रम मोदीसमक्ष भर्खरै उद्घाटन भएको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन नजिकैको भारतीय आकासबाट हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन माग गरेको देखिएन, जबकि प्रम मोदी केही सातापछि त्यहीँ लुम्बिनी आउने योजना थियो ।
अति महत्वाकाङ्क्षी र भ्रष्ट पूर्व प्रशासक लोकमानसिंह कार्कीलाई २०६९ चैतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गराउनु भारतीय संयन्त्रले गरेको सबैभन्दा निकृष्ट काममध्ये एक थियो । पाकिस्तानको नेसनल अकाउन्टिबिलिटी ब्युरो (एनएबी) र भारतकै सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) कै सिको गर्दै नेपालको अख्तियारलाई पनि स्वतन्त्र चिन्तक, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र अभियन्ताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै नियन्त्रण गर्ने अभ्यास थियो त्यो । लोकमानको नियुक्तिताका काठमाडौँको राजनीतिक वर्गले नयाँ दिल्लीको दबाब थेग्न नसकेकै हो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नागरिक अगुवाहरूलाई अघिल्लो साँझसम्म कार्कीलाई शपथ कदापि खुवाउँदिनँ भनेका थिए, ‘बाध्यतावस’ भन्दै भारतसामु झुके र भोलिपल्टै बिहान ८ बजे कार्कीलाई नियुक्त गरे । जब जब भारतीय दबाबसामु नेपाली नेताहरू झुक्छन् तब तब ‘बाध्यता’ भन्दै आफ्नो राष्ट्रद्वेषी चरित्र प्रस्ट पार्छन् । हरेक कोणबाट हेर्दा नरेन्द्र मोदीको सत्ता नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको मनोबलमा धक्का दिँदै, भारत–नेपाल सम्बन्धलाई होचो बनाई ‘न्यु नर्मल’ को अवस्थामा गिराउँदै छ । मिडिया र विचारकलाई कमजोर पार्दै या आफ्नो पार्दै नयाँ दिल्ली नेपालमा आफू अनुकूल भाष्य निर्माण गर्न तल्लीन छ ।
नेपाल नेपाल नै रहनेछ
नेपालका गरीबहरू मात्र श्रम गर्न भारत जाँदैनन्, भारतका गरीब पनि श्रम बेच्न यता आउँछन् । नेपालको पूर्व–पश्चिम सिमानासँग जोडिएको भारतको गङ्गा मैदान संसारकै विपन्नको थलो हो । भारतको पूर्वाञ्चल, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, झारखण्ड र ओडिसाबाट विपन्नहरू काम खोज्दै नेपाल आउँछन् ।
भारतका विचार निर्मातालाई भन्नुपरेको छ, नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपलाई बढावा दिनुको साटो तिनले हिन्दीभाषीको बाहुल्य भएको आफ्नै भूभागमा बढिरहेको गरीबीलाई ध्यान दिऊन् । नेपालमा स्थिरता र समृद्धिविना सिमाना निकट त्यो गरीबीको सम्बोधन सम्भव छैन । नेपालमा भारतले गरिरहेको हस्तक्षेपलाई आफ्नै सीमाञ्चलका जनताप्रतिको घृणाका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । नयाँ दिल्लीको नेपालमाथिको रवैया उपनिवेशकालको निरन्तरता हो, जहाँ भारतीय शासकले आफ्नो केन्द्रीकृत शासन टिकाउन सीमाञ्चलको हेला गर्छन् ।
नेपाललाई आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छोडे मात्रै भारत राज्यप्रति यो देश र यहाँका जनतामा रहेको स्वाभाविक लगाव फर्कनेछ । नेपालमा प्रभाव पार्ने वर्षौंको प्रयास र त्यसले यहाँ सिर्जना गर्दै गरेको आक्रोशबाट सिकेर दिल्लीले आफ्ना गुप्तचरहरू र हिन्दूत्व ‘प्रचारक’ फिर्ता लगेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कूटनीतिक, राजनीतिक र जनस्तरमै चलायमान हुन दिनुपर्छ ।
नेपाल खुला सिमानासहितको र भारतसँग भ्रातृत्व भएको एउटा अलग देश हो भन्ने तथ्य ध्यानमा राखेर नयाँ दिल्ली सत्ता सञ्चालकले नेपालसँग शान्त–सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । उनीहरूले बुझ्नुपर्छ, नेपाल कहिल्यै पनि भारतविरोधी हुनसक्दैन । नेपाल सधैँ नेपाल नै हुनेछ ।
(यो लेख भारतको अङ्ग्रेजी खबर पोर्टल ‘द वायर’ मा दुई अंश गरी अप्रिल २० र २१ मा प्रकाशित लेखको विस्तारित प्रस्तुति हो ।)
– हिमाल, जेठ २०८०
समाप्त