सुन तस्करीसम्बन्धी टिपोट – ११

हङकङमा सिआईबीको अनुसन्धान 

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन ३ गते बरामद गरेको तस्करीको ६० किलो सुनसम्बन्धी अनुसन्धानमा हङकङ प्रहरीको पनि सहयोग लिन नेपाल प्रहरीले सिआइबीमा कार्यरत एसएसपी दिनेश आचार्यलाई हङकङ पठाएको छ । यसअघि २०७३ पुस २१ गते बरामद तस्करीको साढे ३३ किलो सुनको विषयमा पनि प्रहरीका उच्च अधिकारीले दुबई पुगेर अनुसन्धान गरेका थिए । त्यतिबेला दुबईबाट नेपाल सुन पठाउने गिरोहका नाइके हरिशरण खड्कालगायतलाई पहिचान गरी मुद्दा चलाइएको थियो । खड्कालाई पछि इन्टरपोल प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो । (नागरिक, १३ भदौ २०८०)

६० किलो सुन तस्करीको बिगिनिङ प्वाइन्ट (सुरुवाती बिन्दु) हङकङ हो । तर, हङकङ प्रशासनले अपेक्षाकृत सहयोग नगरेपछि समन्वय गर्न सिआईबीले एसएसपी आचार्यलाई मङ्गलबार राति पठाएको हो । त्यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागले पनि सुन तस्करीमा संलग्न अभियुक्तको विवरण उपलब्ध गराउन हङकङ सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । तर, हङकङ प्रशासनले उनीहरूको प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरेको थियो । हङकङमा सुन खरिद÷बिक्री र आयात/निर्यातमा नेपालमा जस्तो कानुनी सीमितता छैन । तस्करी भएर नेपाल आएको ६० किलो सुन तस्करले हङकङको कानुनी दायराभित्रै रहेर खरिद गरेका थिए । त्यसबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने कर पनि हङकङ सरकारलाई उनीहरूले बुझाएका थिए ।

सुन तस्करीमा संलग्न अभियुक्त नेपालका लागि मात्रै तस्कर हो । हङकङका लागि ग्राहक हो । त्यसो हुँदा उसलाई आफ्नो ग्राहकको गोपनीयता भङ्ग गर्ने कानुनी बाध्यता छैन । किनकि नेपाल सरकार र चीन सरकारबिच हालसम्म एमएलए (मिच्युअल लिगल असिस्टेन्ट) ट्रिटी पनि छैन । सोही कारण यसले सुन तस्करीमा संलग्न अभियुक्तको विवरण दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । (नयाँ पत्रिका, १३ भदौ २०८०)

दावाको नागरिकता रद्द गर्न ढिलाइ

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले दावाको नागरिकता रद्द गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार्दै भन्नुभयो, “नागरिकता छानबिनलाई परिणाममुखी बनाउने हिसाबले मन्त्रालय लागिरहेको छ । छानबिनका प्रक्रियाका जटिलताले गर्दा केही ढिलाइ भए पनि त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याइनेछ ।”

नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका उपसचिव एवं नागरिकता महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्दैन । कानुनविपरीत काम गर्ने ठूलो होस् वा सानो, जोसुकैलाई कारबाही गर्ने हिसाबले मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिरहेको छ ।” दावाको नागरिकता रद्द भएको समाचार कहिलेसम्ममा प्राप्त हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता भट्टराईले त्यो दिन चाँडै आउने बताउनुभयो ।

नागरिकता ऐन, २०६३ पहिलो संशोधन २०७९ मा विदेशीले नेपाली नागरिक भएको झूटो दाबी गरी नागरिकता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनको दफा २१ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी, विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत गर्ने, सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपियाँदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । (नेपाल समाचारपत्र, १३ भदौ २०८०)

उम्किने प्रयासमा महरा 

पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनको परिवारसँग ‘घनिष्ठ सम्बन्ध’ भएका चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङले तस्करीबाट पटक–पटक नेपालमा सुन भित्र्याएको खुलेको छ । हाल फरार वाङले तस्करीको सुन भित्र्याएको र त्यसबापत भरियालाई दिनुपर्ने ‘कमिसन’ का विषयमा गरिएको कुराकानीको अडियो कान्तिपुरले फेला पारेको छ । अडियोअनुसार केही वर्ष पहिलेको प्रसङ्गलाई लिएर वाङ र भरियाबिच ५ मिनेटभन्दा बढी कुराकानी हुन्छ । पूर्वसभामुख महराले वाङसँग आफ्नो पुरानै चिनजान रहेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । वाङसँग आफ्नो चिनजान ‘फलफुल व्यापारी’ को रूपमा मात्रै रहेको भनेर महरा यो विषयलाई ‘सामान्यरूपमा लिएर उम्किने प्रयास’ गरिरहेका छन् । महरासँगकै चिनजान तथा सम्पर्कको आडमा वाङ र उनको समूहले पटक–पटक तस्करीको सुन ल्याउने गरेको तथ्य भेटिएको हो ।

वाङ र भरियाबिचको संवादले खुल्यो पोल

अडियोअनुसार वाङ नेपाली भाषामै कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छन् । त्यही क्रममा ४ वर्षअघि तस्करीको सुन भित्याउन सघाएबापत पाउनुपर्ने ४२ लाख रूपैयाँ नदिएको विषयमा भरियाले वाङसँग असन्तुष्टि पोख्छन् । उनले बौद्धस्थित पोटाला होटलको नाम बारम्बार लिएका छन् । पोटालालाई चिनियाँ गिरोहले अपराधको सेल्टर बनाएको आशङ्का छ । त्यस क्रममा वाङ र भरियाबिच तस्करीको सुनलाई साङ्केतिकरूपमा ‘खानेकुरा’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ ।

अडियोमा सुन तस्करीबारेको कमिसनको प्रसङ्गमा वाङले ‘हुन्छ, मिल्छ’ भनेर सम्झाउँछन् । तर, कुराकानीकै क्रममा दुई जनाबिच चर्काचर्की पर्छ । त्यसपछि वाङले एरिङ र च्याङसँग आफैँ कुरा गर्न भन्दै पन्छिन खोज्छन् । एरिङ र चाङको विस्तृत हुलिया खुलेको छैन । तर, उनीहरू केरुङ–रसुवा हुँदै सुन पठाउने गिरोहका सदस्य रहेको बुझिन्छ ।

भरियाले ‘एरिङले फोन पनि उठाएन, विच्याटमा पनि जवाफ फर्काएन’ भन्दै उता (चीन) कुरा गरेर पैसा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्छन् । पैसा आफूले दिन नसक्ने भन्दै वाङले भरियालाई एरिङसँगै पैसा माग्न भनेपछि रिसाउँछन् । त्यसपछि भरियाले विगतमा भएका तस्करीका घटनाबारे पोल खोल्दै जान्छन् । वाङ जोडिएको यो संवादले उनी नेपालमा फलफूल व्यापारीका रूपमा चिनाएर तस्करीको धन्दा चलाउने गिरोहका सदस्य रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

महराको स्वीकारोक्ति

जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत चिनियाँ मजदुरका लागि ल्याइएको भनिएको भेप शङ्कास्पद देखिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जफत गरेर २०७९ पुसमा गोदाममा राखेको थियो । त्यसपछि वाङले भन्सारले जफत गरेको सामान छुटाउन महरामार्फत अधिकारीहरूलाई दबाब दिएका थिए । सामान भन्सारले नियन्त्रणमा लिएपछि आफूले वाङकै आग्रहमा भन्सारका अधिकारीलाई फोन गरेर ‘सहजीकरण’ गर्न भनेको महराले नै स्वीकार गरेका छन् । भन्सारले भने कानुनअनुसार लिलामी हुने जानकारी गराएको थियो । तर, त्यसपछि लिलामी नहुँदै सुन भएका भेप भन्सारको गोदामबाटै चोरिएका थिए । (कान्तिपुर, १३ भदौ २०८०)