स्वास्थ्यकर्मीको लागि सङ्घीयता अभिशाप !

नेपालमा स्वास्थ्यको संरचना ग्रामिणस्तरसम्म पुगेको एक शताब्दी भइसकेको छ । कुनै बेला सरकारको उपस्थिति थियो भने त्यहाँ स्वास्थ्यसंस्था मात्र थियो वा स्वास्थ्यकर्मी मात्र थिए । सत्ताको लागि लडाइँ या परिवर्तनको लागि या त जनताका अधिकारको लागि जेसुकै भने पनि हरेक कालखण्डमा नेपालमा थुप्रै आन्दोलन भए । जति जति बेला आन्दोलन भए त्यतिबेला हामीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली एकछिन पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने सुरुदेखि दुर्गम जिल्लाको ग्रामीण भेगमा सरकारी कार्यालयको नाममा एउटामात्र कार्यालय भेटिन्थ्यो ।
त्यो हो उपस्वास्थ्यचौकी वा स्वास्थ्यचौकी खोप क्लिनिक वा गाउँघर क्लिनिक । यसको मतलब स्वस्थ्य संस्थामात्र थियो भन्न सकियो । राणाकालमा होस् वा पञ्चायतकाल, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वा गणतन्त्रको लागि यी सबै परिवर्तनका लागि जति पनि आन्दोलन भए सबैको चपेटामा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र परे । हेर्दै जाँदा धेरैजसो आन्दोलनहरूमा शिक्षण संस्था बन्द भए तर स्वास्थ्य संस्थाले मनोवैज्ञानिक त्रासकाबिच पनि सेवा दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भयो । सायद यो पुरानै नारा हो र सबै कालखण्डको सबैको लागि जनता झुक्याउने उत्कृष्ट नारा राणाकालदेखि अहिलेसम्म एउटै छ । ‘स्वास्थ्य र शिक्षाको गारेन्टी गर’ राणाकालीन संविधान, पञ्चायतकालको संविधान, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था २०४७ को संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको २०७२ को संविधानमा स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा नै राखेको भनिन्छ ।
दुर्भाग्य यी सबै कालखण्डमा स्वास्थ्यसम्बन्धी यति राम्रो ऐन कानुन र अधिकार मौलिक हक संविधानहरूमा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि गरिब, अशक्त र भौगोलिक विकटता दूरदराजका जनताले कहिले पनि भने जस्तो स्वास्थ्य सेवा नपाउनुमा हामी सबै दोषीको भागिदार छौँ । स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्ट सेवामा परिभाषित गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य विधाभन्दा फरक व्यक्तिको हालीमुहाली भएको कारणले जनताले अहिलेसम्म स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवाबाट वञ्चित रहनु परेको छ । जुनसुकै बेला पनि जनतालाई नारा एउटा दिने सत्तामा पुगेपछि स्वास्थ्य सेवालाई कारिन्दाको रूपमा देख्ने वा व्यापारको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ । अथवा देखाउने दाँत एउटा खाने अर्को प्रवृत्तिका कारणले स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा परेको छ । नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने तहका उच्च व्यक्तिहरूमा भिन्न विधाका इच्छापूर्ती गर्ने मनोरोग जीवित रहेको कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने साहस न कुनै व्यक्तिमा भेटियो न त हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्तो गतिलो व्यक्ति पायो । यो नै स्वास्थ्यको ठूलो समस्याको जड बन्यो र अहिलेसम्म यो निरन्तर चलिरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई फनफनी घुमाउने प्रशासनिक क्षेत्रको त पुरानै चलन हो । यो प्रवृत्ति अहिले झन् मजबुत भएको छ ।
तपाईँ हाम्रो भोगाइ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा कलङ्कको रूपमा २० वर्षसम्म देशभरिका साविक गाउँ विकास समिति जनप्रतिनिधिविहिन भए त्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गाउँमा स्वास्थ्य सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारीका साथ गाउँ विकास समितिको बजेट कार्यान्वयन गर्ने साक्षीको रूपमा सदस्य रहने गरी मनोनयन गरियो । खानेपिने रामे चोट पाउने च्यामे भने जस्तो भयो स्वास्थ्यकर्मीका लागि त्यो २० वर्षे सङ्क्रमणकाल । गणतन्त्रका लागि देशमा ठुलै आन्दोलन भयो । दश वर्षे जनयुद्ध पनि भयो । सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न नसकेको नारा जनतासम्म घन्काएर आन्दोलनकारीहरूले प्रशिक्षण गर्न थाले र स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत प्रयोग गर्न थालियो । स्वयं पङ्क्तिकारलगायत देशभरिका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू पनि दुइटै (राज्य र विद्रोही) बाट मारमा प¥यौँ । मनोवैज्ञानिक त्रासकाबिच राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष सबैका कामकारवाहीसहित स्वास्थ सेवा खटाएकै स्थानबाट दिइरहे । गाउँगाउँबाट सबै सरकारी अड्डा बिस्तारै सुरुक्षाको निहुँमा बिस्थापित भए ।
सबै सरकारी कार्यालय र उच्च पदाधिकारीहरू सहर र सदरमुकाम केन्द्रित भए तर स्वास्थ्यकर्मीले ज्यानको कुनै सुरुक्षा नभएको बेला पनि आफ्नो स्वास्थ्य संस्था छोडेनन् र राज्यको उपस्थिति देखाए । खोप,आमा सुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्यलगायत आकस्मिक सेवाहरूको निरन्तरता दिइरहे । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि उपकरणको अभावको बिच पनि द्वन्द्वकालमा घाइतेको उपचारमा रातदिन खटिए । राज्यले उपचारमा खटिएका कैयौँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आतङ्ककारीको ट्याग लगायो भने विद्रोही पक्षहरूले सुराकीको ट्याग लगाएर चन्दा असुले तर पनि स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले स्वास्थ्य सेवा दिइरहे । बालबालिकालाईलाई खोप लगाउने कार्य बन्द गरेनन् ।
झन् पोलियो उन्मूलन, दादुरा निवारण क्षयरोग नियन्त्रण, कुष्ठरोग नियन्त्रणजस्ता रोगहरूको लक्ष्य अनुरूपका क्रियाकलाप गरिरहे । जसको परिणामस्वरूप उतिबेलाको स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरताले सहश्राब्दी लक्ष्यमा पुग्न सम्भव भयो । नत्र आज दातृ राष्टका सामुन्ने सहयोगको अपेक्षा गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रस्तुतीकरण गर्न लाज हुन्थ्यो र पछुतो गर्नुबाहेक केही हुने थिएन । दशवर्षे जनयुद्ध र द्वन्द्वकालमा यदि बहाना गर्न चाहेको भए स्वास्थ्यकर्मीहरूले अरूको जस्तै सुरुक्षाको कारण देखाएर भाग्न पनि सक्थे । तर, आफ्नो सेवाको मर्मबाट विचलित नभई ज्यान जोखिममा राखेर पनि सेवा दिए । हेक्का रहोस् स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क सेवा दिन ५१ हजार स्वास्थ्य स्वयम्सेविका परिचालन तथा क्रियाशील बनाउने पनि स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । सेवाको अडिट गर्ने हो भने राज्यको ठूलो ब्यतर घटेको छ । संसारका देशहरू चकित परेका छ्न् यति ठूलो जनशक्ति स्वयम्सेवक कसरी निःशुल्क परिचालन र क्रियाशील छन् भनेर । यति ठूलो स्वयम्सेवक टोली स्वास्थ्यकर्मीहरूले परिचालन र क्रियाशील नगरेको भए र आफूले नखटिएको भए मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु र शिशु मृत्यु घट्ने थिएन ।
फलस्वरूपः विश्वसामु स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि प्रस्तुतीकरण गर्ने स्थिति आयो । त्यतिबेलाको सरकारले बजेट नभए पनि बुद्धि पु¥याएर एक किसिमको हौसला दियो र प्रोत्साहित गरियो र आफ्नो काम सजिलै गरायो एउटा माहोल सृजना गरिदियो । भनेजस्तो सेवा सुविधा दिन नसके पनि अहिलेको पालिकाले जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरूको आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर भनेर हाजिरीमा रातो लाउने काम गरेन । ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनाइदियो । अहिलेकाहरूलाई के थाहा आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर भनेर हजिरीमा रातो लगाउनेहरूलाई तिनै स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएका हुन् ।
कोभिड १९ ले विश्वलाई नै बेहाल बनायो । विकसित देशहरूले कल्पना गर्न थाले । हाम्रोजस्तो देशको यस्तो हालत भयो । तर, नेपाल जस्तो गरिब देशको के हालत होला र त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीको के अवस्था होला भनेर । तर, परिणाम कल्पना गरेजस्तो भएन विश्वसामु नेपालको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो घरपरिवारलाई बेवास्ता गरेर महामारीमा होमिए । सबै घरमा लुकेर बसे तर स्वास्थ्यकर्मी २४ सै घन्टा महमारीसित जुधिरहे । कैयौँ स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान गुमाए र जसको फलस्वरूप महामारी नियन्त्रणमा आयो तर विडम्बना स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्ने हौसला पाउनुको सट्टामा घरबेटीले कोठा नदिने, घरपरिवारले घर पस्न नदिने, छिमेकीले बाटो छेक्नेजस्ता विभेद र तिरिष्कारको सामना पनि ब्यहोर्नुप¥यो । हुँदाहुँदा उपचारको क्रममा सेतो ड्रेसमा पुलिसको कुटाइ पनि स्वास्थ्यकर्मीले नै ब्यहोर्नुप¥यो ।
मन्त्रालयमा बसेर नीति निर्माण गर्नेप्रति नमन छ । तिनै स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउनको लागि आन्दोलन पनि गरे । राज्य यति अन्धो छ कि उपलब्धिहरू केही देख्दैन । आधारभूत तहमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई पीडा मात्र छ । जतिबेला देश सङ्घीयतामा गएर राज्य पुनःसरचना भयो अनि गाउँपालिका बने नगरपालिका बने प्रदेश बने र सोही अनुसारको कार्यालय स्थापना भए । कर्मचारी समायोजन भयो तर कर्मचारीलेको समायोजनमा स्वास्थ्य बाहेकका निजामती सबै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन मिलान गर्दा एक तह स्तरवृद्धि गरेर समायोजन गर्ने निर्णय भयो । तर, स्वास्थ्यकर्मीलाई तहगत प्रणालीमा पहिले नै गएको कारणलाई बहाना बनाएर जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जे मन लाग्यो त्यो पद जे मन लाग्यो त्यो श्रेणी दिएर अन्धाधुन्ध समायोजना गरियो । यति ठूलो विभेद भयो र त्यो निजामतीको नियम लागु भएन, तालुकदार मन्त्रालय टुलुटुलु हेरिरहे । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सङ्घीयता अभिशाप भयो । नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर सुधार कसरी हुन्छ ? अर्को कहानी सुरु भएको छ समायोजनको आजभोलिको चलन चल्तीमा ‘दरबन्दी छैन तलब दिन सकिँदैन’ यो थेगो स्वास्थ्य मन्त्रालया मात्र लागू भएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका उपमहानगरपालिका महानगरपालिका दोहोरो सहमतिमा समायोजन मिलान वा कामकाजमा गएका स्वास्थ्यकर्मीको बिचल्ली बनाएको छ । सङ्घीयताले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई रुनु न हाँस्नु बनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयल मस्त निद्रामा छ र घुमाउरो पारामा आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गत दरबन्दीअनुसार सङ्घीय लोकसेवा पास गरेर निजामती किताबखानामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी सङ्केत नम्बर दर्ता भएका कर्मचारीको दरबन्दी छैन तलब दिन सक्दैनौँ भन्दा एउटा चिट्ठी समेत नलेखी तालुकदार मन्त्रालय टुलुटुलु हेरिरहन्छ । अब विचार र अनुमान गर्नुहोस् स्वास्थ्य क्षेत्रको एसडीजी लक्ष्य सजिलै हासिल हुन्छ ? डोजर चलाउनुमात्र विकास देख्नेहरूसित त के बहस गर्नु जसले स्वास्थ्य स्थानीय तहको एकल अधिकार हो भन्ने पढ्न समेत भ्याएको छैनन् । उनीहरूलाई झन् त्यो बारेमा सिकाउन थाल्यो भने तलब भत्ता रोकिएला भन्ने डर छ । तर एउटा कुरा डोजर चलाए तुरुन्तै प्रगति देखिन्छ, खोप चलाए तुरुन्तै प्रगति देखिँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छ्न् । पालिकामा अरूको लागि तलब छ तर बिड्म्बना स्वास्थ्यकर्मीको लागि मात्र तलब छैन । दरबन्दी निहुँमात्र हो बिना दरबन्दीकालाई दरबन्दी बनाएर वा करारमा भर्ना गर्ने बाटो खुला छ । स्वास्थ्यको लगानी छिट्टै नदेखिने कुरा सत्य पनि हो ।
उनीहरूले ५ वर्षभित्र प्रगति देखाउनुपर्ने छ रातारात भाइरल हुनुछ । जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएको छैनन् । अहिलेसम्म दादुरा खोप नपाएर दादुरा फैलिएको छ । महामारीको दैनिक स्वरूप परिवर्तन भएको छ । आँखा पाक्ने रोगले जनता आक्रान्त छ्न् । डेङ्गु रोगले दिनहुँ नागरिक मरिरहेका छन् । कुनै कुनै स्थानीय सरकार भने पालिकामा रहेका अनुभवी दक्ष स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशासन सहितको धरपकड शैलीमा मानसिक यातना दिने कार्य भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको काम गर्ने स्थानको निश्चित छैन ।
अर्कोतिर जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित छन् भने स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्न सक्ने उपल्लो वर्गको लागि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा छ गरिब जनता त्यो सेवाको पहुँच र उपभोगबाट वञ्चित छ्न् । सरुवाको व्यवस्था छैन, सहमति दिने सम्भावना नै छैन, बढुवाको बाटो खुला छैन, काम गर्ने स्थान छैन, दरबन्दीको ठेगान छैन । तलब आठ महिनासम्म अत्तोपत्तो छैन, ३९ वर्ष सेवा गरेकालाई पेन्सेन पाउने आशा छैन । त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि सङ्घीयता अभिशाप भएको छ ।