ठग सहकारी संस्थाबारे सचेतना जरुरी

समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरू गाउँ–ठाउँमा स्थापना भई जनताको विश्वास जित्न थालेपछि मौकाको फाइदा उठाउन ठगी गर्ने सहकारी संस्थाहरू पनि देखिए । समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाप्रति जनताको विश्वास बढ्दै पैसा राख्न थालेपछि ठगी गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो संस्थाप्रति विश्वास दिलाउन बढी ब्याजको लोभ देखाउन थाले । ठगी गर्ने संस्थाका सञ्चालक या प्रबन्धकहरू कहाँका थिए, कस्ता व्यक्ति थिए न त कसैलाई थाहा हुन्थ्यो न त कसैले चिनेका हुन्थे । तर, जनताले तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई विश्वास गरेरै पैसा जम्मा गरे । सहकारीमा करोडौँ अरबौँ पैसा जम्मा भएपछि कति सहकारी संस्थाका सञ्चालक र प्रबन्धकहरू भागे, कति डुबे भन्दै अन्तै लागे । सर्वसाधारण भागेपछि, बेपत्ता भएपछि उक्त संस्थाका सदस्यहरूको होस उड्यो । कति बेहोस भए, पीडा र चिन्ताले कति वृद्धवृद्धाले प्राणै त्यागे । कति मानसिक रोगी भए । यसरी जनताको पैसा ठग्ने ठग र अपराधीहरू एकपछि अर्को उदाङ्गिँदै गए । ठगी धन्दा गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक हुन थाल्यो, जनता तात्न थाले र ठगी धन्दा गर्नेहरूको सम्पत्ति जफत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने र सदस्यहरूको पैसा फिर्ता दिनुपर्ने कुरा फैलिन थाल्यो । त्यस्ता अपराधीहरूलाई पक्रेर कारबाही गर्नुपर्ने कुरो उठ्यो तर, सरकार कानुनको अभाव छ भन्दै चुपचाप बस्यो । यसले गर्दा संस्थाका सदस्यहरू पीडामाथि पीडामा परे । यसको विरोध सडक र सदनमा पनि उठ्यो । ठगलाई नरोक्ने र ठगलाई कारबाही नगर्ने कस्तो सरकार भनी सरकारप्रति जनदबाब बढ्यो । फलस्वरूप लामो समयपछि सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले सहकारी संस्थाहरूको स्थिर सम्पत्तिदेखि अन्यत्र भएका लगानी र तिनका सञ्चालकहरूको सम्पत्तिसमेत बेचेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दियो । आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । उक्त कार्यदल गत वैशाख २६ गते योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो ।
कार्यदल प्रतिवेदनमा सहकारीमा लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, डिपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र व्यवस्थापन गरी तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, सहकारीका सञ्चालक तथा उसका एकाघरका परिवारको नाउँमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम चुक्ता गर्नुपर्ने, सङ्घीय सहकारी विभागको पुनर्सँरचना गर्नुपर्नेलगायत सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।
देशभर ३२ हजार सहकारी संस्था रहेकोमा ५ सय सहकारीमा धेरै समस्या रहेको सञ्चारमा आएको छ । त्यसमध्ये समस्यामा परेको १२ सहकारीमा १० हजारभन्दा बढी सदस्यको १८ अर्बभन्दा बढी रकम डुबेको छ । शिव शिखर सहकारीमा निक्षेप फिर्ताको लागि १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी दाबी परेको छ । त्यस्तै तुलसी सरकारीमा साढे २ अर्बभन्दा बढी, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ६ अर्बको दाबी परेको छ । ठगी गर्ने सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नदिइकन कतिले अन्यत्रै लगानी गरेर अकुत सम्पत्ति कमाइरहेका छन् भने कतिले रकम असुलिरहेका छन् । यसरी जनताको पसिनामा आर्थिक शोषण गर्ने ठग, अपराधीहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्नु जरुरी छ । उनीहरूको सम्पत्तिबाट साँवा ब्याजसहित हर्जाना तिराउनु जरुरी छ ।