हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य अधिकारीहरूको सम्मेलन भारतमा किन हुँदै छ ?

काठमाडौँ, ५ असोज । “समितिको निर्णयमा अल्पमतको सम्मान गर्नु जरूरी छ । अल्पमतको प्रस्तावलाई बहुमतको निर्णयको साथ राख्नु जरूरी छ । समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गर्नु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा समितिको कार्यविधि छलफलमा शुक्रबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
२०७९ मङ्सिर ४ गते संसद्को निर्वाचन भए पनि ९ महिनापछि भदौ ११ गतेमात्र सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिच भागबन्डा मिलाएर समितिहरू गठन गरिएको थियो ।
सांसद सुवालले आफ्नो मत कार्यविधिमा समावेश नगरिए पनि कार्यविधिलाई समर्थन गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँ आएर सडक सङ्घर्षमा ओर्लिएपछि ३४ हजार विद्यालयका ७० लाख विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा अवरोध पुगेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकलाई राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्थाको नाममा देशको सीमा अतिक्रमण, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताको समेत विरोध गर्न नपाउने प्रावधान राख्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै हनन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको बिजुली निर्यात र युवा निर्यात दुवै गलत भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले बिजुलीलाई उद्योगमा वस्तु उत्पादन गर्न र कृषिमा खाद्यान्न उत्पादन गरी औद्योगिक वस्तु र खाद्यान्न निर्यात गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राप्रपाका सांसद पशुपतिशमशेर राणाले पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरण गरेको र जङ्गबहादुर राणाले अङ्ग्रेजलाई सहयोग गरेर पश्चिम नेपालको चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसबारे सांसद सुवालले स्पष्टसँग राख्नुभयो, “पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरणको नाममा काटमार गरी मानव जातिको सभ्यता र संस्कृति नै विनाश गरे । जङ्गबहादुरले बेलायती उपनिवेशवादविरूद्ध लडेका इन्डियन जनतालाई दबाउन बेलायती साम्राज्यवादलाई सहयोग गरे । जङ्गबहादुरले पूर्व टिष्टा, पश्चिम किला–काँगडा र दक्षिणमा गङ्गा नदीसम्म फैलिएको नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउने साहस गरेनन् ।”
इन्डियामा हुन गइरहेको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य अधिकारीहरूको सम्मेलनको आयोजना इन्डियन र अमेरिकी सेनाले संयुक्तरूपमा गर्ने, नेपालका प्रधानसेनापतिले पनि सो सम्मेलनमा भाग लिने समाचारबारे समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले रक्षामन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर स्पष्ट गर्न लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
अगाडि सार्कस्तरीय सैन्य गठन गरी एक सेनापति राख्ने चर्चा चलाइएको, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा पनि एउटा कम्पोसा बनाउने चर्चा भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले अब हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा एउटै प्रधानसेनापति राख्ने तयारी भइरहेको र त्यसैको लागि एमसीसी पास गरिएको त होइन भनी प्रश्न राख्नुभयो ।
“एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने र नेपालीको मृत्यु भए पनि कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले अमेरिकी साम्राज्यवादकै कारण युक्रेन र रूसबिच छद्म युद्ध भएको हो भन्नुभयो ।
“नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रूसविरूद्ध मत दिएको फिर्ता लिनुपर्छ”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले चीनको बीआरआई मानव जातिको साझा हितसँग सम्बन्धित भएको र कुनै सैन्य मोर्चासँग सम्बन्धित नभएको उल्लेख गर्दै समितिमा सार्क, बिम्स्टेक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दब्बुबारे छलफल हुनु जरूरी रहेको तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।