शिक्षकले राजनीति गर्नु हुन्न भन्नु प्रतिगामी कदम

शिक्षा विधेयक २०८० को विरोधमा शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा असोज २–६ गतेसम्म देशभर २७ हजार विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन भएको थियो । यसबाट ती विद्यालयका करिब ७० लाख विद्यार्थीहरू पढ्नबाट वञ्चित भए । कुनै पनि देश र जनताको हित र विकासप्रति त्यसको भविष्यप्रति चिन्तन र संवेदनशीलता भएका शिक्षक सङ्घ र सरकार भएको भए जनताको आधारभूत आवश्यकता शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विद्यालय र अस्पतालहरू बन्द हुँदैनन्; गर्दैनन् । त्यस्तो बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सरकारले बनाउँदैन । बेलैमा सम्बन्धित पक्ष सरोकारवाला बसेर बेलैमा समाधान गरिएको हुन्छ । उत्तर कोरिया, भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट देशहरूले आफ्नो देशमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादले आक्रमण गर्दा, बम वर्षा गर्दा पनि विद्यालय र उपचारलाई बन्द गरेनन् । गोला बारुद र बम वर्षाबाट जोगिने पहाडको खोँच ओडार, गुफा, जङ्गलको बिचमा सुरक्षित राखेर उनीहरूले विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिएका इतिहास पढ्न पाइन्छ ।
त्यस आन्दोलनलाई लिएर शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला, संस्था र शिक्षाविद्हरूले त्यसको आलोचना गरे । सङ्घीयता र प्रजातन्त्रको भावना र मर्मविपरीत भयो त्यसको विरोध भयो । विद्यालय, सहर, गाउँ ठाउँमा छलफल, सभा, पेनडाउन, हातमा कालोपट्टि बाँधेर विद्यार्थीको पढाइलाई असर नपर्ने गरिकन विरोध गर्ने, आवाज उठाउने विभिन्न प्रजातान्त्रिक तरिका हुँदा हुँदै विद्यालय बन्दको आन्दोलनप्रति शिक्षाविद्हरूले प्रश्न उठाएका थिए । यी शिक्षक सङ्गठनका शिक्षकहरू देशभक्त भएका भए, देशघाती सन्धि, एमसीसी, एसपीपी, नागरिकता विधेयकको विरोधमा शिक्षकको विरोध प्रदर्शन तथा जुलुसमा उपस्थित भइदिएको भए त्यो सन्धि पास हुने थिएन । शिक्षक महासङ्घले देशको आन्तरिक मामलामा थिचोमिचो र हस्तक्षेप गरिरहेका भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको कुनै विरोध गरेन । उनीहरूले स्थानीय तहको मातहतमा नबस्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताएर केन्द्रीय सरकारको मातहतमा परिचालित हुन्छ भनेका थिए । यो जनताको बलिदानबाट प्राप्त गणतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्मविपरीत छ ।
नेपालको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ ले मावि तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको अवस्था छ । के यो कुरा आन्दोलनरत विभिन्न शासक दलसम्बद्ध शिक्षक सङ्घ, महासङ्घलाई थाहा थिएन र ! त्यसको नेतृत्व वर्गलाई थाहा थिएन र ! के त्यसको लागि सङ्घर्ष गरेको र त्यसको समर्थनमा ताली बजाएर स्वागत गरेको होइन र ! यदि यसो हो भने २०७२ सालमा संविधान बनाउँदा घोषणा गर्दाताका त्यसको विरोध वा सङ्घर्ष गर्नुपथ्र्याे । हिजो ठीक भनेर ताली बजाउने आज त्यसको विरोधको ताली पड्काउनुको अर्थ कतै शासक दल तथा शिक्षक सङ्घको ‘आफैँ बोक्सी, आफैँ धामी’ को खेल त होइन ?
सङ्घीयता भनेको देशको सन्तुलित विकास र समृद्धिको लागि जनताको अपनत्व बढाउन केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित व्यवस्था हो । नेता, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूले अब सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा, घर–घरमा भनेर त्यतिबेला सिंहदरबारमा ध्वाङ फुकेको होइन र ¤ यसले देशको विकास र समृद्धि हुन्छ भनेका होइन र ¤? सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा होइन, भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँमा पुगेकोले जनताले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारमा गएका नेताहरूले काठमाडौँमा बङ्गला ठड्याए तर जनताको कुनै वास्ता गरेनन् ।
जहाँसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभेद गर्ने कुरा छ, यी शिक्षकहरूले नै सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताएर पठाएका होइनन् ? अहिले काठमाडौँमा आएर विरोध गरेजस्तै सङ्घ तथा प्रदेशमा गएर विरोध गर्न सक्दैनन्† कानुनी उपचार गर्न सक्दैनन् ? यो कतै स्थानीय तह र पालिकालाई दिएको अधिकार खोसेर फेरि केन्द्रमै लाने प्रपञ्च त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो । पालिकाले केन्द्र तथा सङ्घले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा झोलेहरूले हिजो हप्ताको १/२ दिन हाजिर भएर पालैपालो लुटिरहेको सुविधा खोसिने वा मनपरी गर्न नपाउने भएकोले त्यसमा नियन्त्रण गर्ने भएकोले कुरा उठाएको त होइन ? शिक्षकहरूको गलत प्रवृत्तिले गर्दा देशको सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्केको छैन ? अधिकार वा सेवा सुविधान खोज्ने तर कर्तव्य निभाउन बिर्सँदा विद्यालयको शैक्षिक स्तर र अवस्था ओरालो लागेको होइन ?
नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव बढेको हुँदा, बहुमत जनताले कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गरेको हुँदा त्यसलाई ध्वस्त पार्न भारतीय विस्तारवादले आफ्नो सल्लाह र निर्देशनमा माओवादीलाई ट्रोजन हर्सको रूपमा प्रयोग गरे । त्यसबाट जनयुद्धका नाममा देशलाई ध्वस्त बनाएका थिए । माओ र कम्युनिस्टको बदनाम गराएका थिए । विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूले एनजीओ, आइएनजीओका पल्टनहरू पठाएर कम्युनिस्ट भनिएका दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको हृदयमा भएको कम्युनिस्ट विचार सिद्धान्तलाई छोडाएका छन् । उनीहरूले कम्युनिस्ट व्यवहार आचरणबाट विमुख गरेर जनताको अगाडि बदनाम गराका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गराइएको छ ।
देशभरको विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका शिक्षक महासङ्घमा संलग्न नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल शिक्षक सङ्गठन, एकीकृत नेपाल शिक्षक सङ्गठन, संस्थागत शिक्षक सङ्गठन, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, अखिल शिक्षक सङ्घ, प्रगतिशील नेपाल र राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, शिक्षक सिकाइ अनुदान शिक्षक, छुट अस्थायी करार शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक समाज, हिस्टुन, विद्यालय कर्मचारी परिषद् आदि अधिकांश शासक दलकै शिक्षक सङ्घ र कर्मचारी सङ्गठनहरू हुन् । शिक्षकलाई गरिएको विभेद, अन्याय भएका ऐन, कानुन, नियम, नियमावली, कार्यविधि आदिलाई सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारी हित अनुकूल बनाउन आ–आफ्नो दलका नेताहरू, दललाई दबाब दिएर परिवर्तन गर्न किन प्रयास नगरेका या सङ्घर्ष नगरेका हुन् ? यो शिक्षक आन्दोलनलाई सङ्घीयताको भावनाबमोजिम स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पुनः खोसेर लिने नाटक मञ्चन त होइन भन्ने शङ्का छ । यो स्थानीय तहको अधिकार एक एक गरेर खोस्न, जनताको अधिकार खोस्न, नेपालको शैक्षिक अवस्थालाई ध्वस्त पार्न लागिएको छ । देशका लाखौँ विद्यार्थी बर्सेनि विदेसिरहेका छन्, देशको अर्बै रकम विदेसिरहेका छन् । यही गतिमा विद्यार्थीहरू देशबाट बाहिरिने क्रम बढ्दै गएमा आगामी एक दुई दशकमा नेपालका सबै कलेज, विश्वविद्यालयहरू बन्द हुने स्थितिमा पुग्नेछन् भनेर देशभक्त शिक्षाविद्हरूले चिन्ता लिइरहेका छन् । त्यसैले अफ्रिकी स्वतन्त्रतावादी, रङ्गभेदविरोधी काला नेता नेल्सन मन्डेलाले यदि कुनै देशलाई ध्वस्त पार्नु छ भने लामो दूरीसम्म मार हान्न सक्ने मिसाइल वा एटम बम हान्नु पर्दैन । त्यहाँको शिक्षा नीति वा शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त पारिदिए पुग्छ भनेका थिए । त्यसले धन जनको पनि क्षति गर्नुपर्दैन । यही हतियार साम्राज्यवादीले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा प्रयोग गरेर ध्वस्त पारेको छ । शिक्षाको अवस्था डामाडोल हुनुमा सरकार र शासक दलहरू नै हुन् ।
सरकारको माना खाएर सरकारी विद्यालय, कलेजका ती शिक्षकहरूले आफ्ना सन्तानलाई आफू पढाउने वा घरनजिकको वा अन्य पायक पर्ने सरकारी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयमा पढाएका छन् । देशको शैक्षिक अवस्था डामाडोल गर्न सरकारी शिक्षक, प्राध्यापकहरूलाई सुहाउँदैन । सामुदायिक विद्यालय, कलेज यस्तो खस्किनुमा सरकार प्रमुख दोषी हो ।
शिक्षा विधेयकमा शिक्षक तथा प्राध्यापकले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने जुन प्रावधान राखिएको छ, त्यो प्रतिगामी कदम हो । शिक्षक तथा प्राध्यापकको देशभक्ति भावना, मेहनत र सङ्घर्षले देशमा वामपन्थी आन्दोलनको प्रभाव जनतामा परेको थियो । देशका बहुसङ्ख्यक नेपाली जनतामा कम्युनिस्टप्रतिको झुकाव बढेकै हो । त्यसकै नाममा एमाले र माओवादीले भारी जनमत पाएको थियो । कम्युनिस्ट नेताहरूले बदमासी गरे पनि नेपाली जनतामा कम्युनिस्टको प्रभावमा कुनै कमी आएको छैन । अझै नेपाली जनताको कम्युनिस्टप्रतिको विश्वास कायम छ । यदि देशभक्त शिक्षक तथा प्राध्यापकले नेपालमाथि भारतले अमानवीय नाकाबन्दी गर्दा, नेपाली भूमि मिच्दा वा अतिक्रमण गर्दा र भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप र थिचोमिचो गर्दा एसियामा युद्ध भड्काउन खोज्दा त्यसको विरोध र देशको रक्षा गर्न सङ्घर्ष गरेको होइन ? देशमा भ्रष्टाचार, ललिता निवास, सुन काण्डजस्ता विभिन्न विधेयकजस्ता देशघाती कदम चाल्दा देशभक्त शिक्षक तथा प्राध्यापक टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनन्† देशको रक्षाको निम्ति पछि हट्दैनन् । विगतको इतिहासले पनि यही देखाउँछ । देश नै रहेन भने हाम्रो अस्तित्व रहँदैन । विश्वको मानचित्रमा सिक्किम, युगोस्लाभिया रहेन । प्यालेस्टाइनी भूमिको लागि प्यालेस्टाइनी जनता लड्दै छन् । त्यसैले, सबै शिक्षक तथा प्राध्यापक देशभक्त हुनु जरुरी छ ।