नेपालको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकको सुरक्षाको प्रश्न

नेपाल सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकहरूबिच शनिबार ६ बुँदे सहमति भयो । सहमतिपछि आइतबारदेखि नै चिकित्सकहरू आ–आफ्नो काममा फर्के । सहमतिमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउने, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाउने, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण तथा कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई ऐनबमोजिम कारबाही चलाउने र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउन आवश्यक कानुनमा संशोधन गर्ने उल्लेख छन् । त्यसैगरी कुटपिट र दुव्र्यवहारका घटनाको कारक तत्व पहिचान गरी निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारको निम्ति प्रतिवेदन पेस गर्न १० दिनभित्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा प्रतिवेदन अध्ययन गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने बुँदाहरू पनि सहमतिमा समेटिएका छन् । सहमतिमा उल्लिखित बुँदाहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुने र फेरि फेरि पनि चिकित्सकहरू आफ्नो सुरक्षाको लागि सडक आन्दोलनमा आउन नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने जनताले अपेक्षा गरेका छन् ।
अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूमाथि निरन्तर कुट्ने घटना वृद्धि भएसँगै चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा आउनुपर्ने वातावरण बन्यो । सधँै बिरामीसँगै काम गरिरहने चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण छ । सारा बिरामीको ज्यानको रक्षा गर्ने चिकित्सकहरू स्वयम्ले आफू असुरक्षित महसुस गरेसम्म कसरी भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको आशा गर्न सकिन्छ ?
भदौ २९ गतेदेखि १० असोजसम्म १४ दिनमा ९ जना डाक्टर कार्यरत अस्पतालमै कुटिए । यो अराजकताको हद हो । चिकित्सकहरूले आफ्नो ज्ञान र सीपले सम्भव भएसम्म बिरामीलाई बचाउने कोसिस गर्छन् । तर, सबै रोगको उपचार सम्भव हुँदैन । रोगको प्रकृति, बिरामी समयमै अस्पताल नपुग्नुलगायत विभिन्न कारणहरूले पनि रोगीको मृत्यु हुनसक्छ । बिरामीको मृत्यु हुनेबित्तिकै चिकित्सकहरूलाई दोषारोपण गरी हातपात गर्नु अराजकता नै हो । प्रहरी प्रशासनले समयमै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । अन्यथा चिकित्सकहरूले गिर्दो मानसिकतामा काम गर्नुपर्ने र अराजक समूहहरूको मनोबल बढ्नेछ ।
अस्पताल पुगेका बिरामीहरूको मृत्यु नै नहुने हो भने ठूल्ठूला सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अस्पतालहरूमा पु¥याइएका कुनै पनि बिरामीको मृत्यु नहुनु पर्ने हो तर त्यसो हुँदैन । त्यहाँ पनि कैयौँ बिरामीहरूको मृत्यु भइरहेकै हुन्छ । चिकित्सकको लापरबाहीले वा नक्कली चिकित्सकहरूले बिरामी जाँचेका भए त्यस्ता चिकित्सकहरूलाई कानुनबमोजिम दण्ड सजाय गर्नुपर्छ ।
एक जना चिकित्सक तयार गर्न ५०।६० लाख खर्च लाग्छ, त्यतिकै समय र परिश्रम चाहिन्छ । तर, ती चिकित्सकहरू बिरामीसँगै बस्न पाए ती सबै बिर्सन्छन् र रमाउँछन् । शत्रु नै भए पनि चिकित्सकहरूको पहिलो कर्तव्य बिरामीलाई बचाउन खोज्नु हो । उनीहरू उपलब्ध भएसम्मका प्रविधिहरू प्रयोग गरेर पनि बिरामीको जीवन जोगाउने कोसिस गर्छन् र परिवारले माया मारिसकेको कतिपय बिरामीलाई समेत निको पारेर घर फर्काउँछन् । त्यसैले त चिकित्सकहरूलाई बिरामीका आफन्तहरूले ‘भगवान्’ ठान्ने गर्छन् । रोगी निको भएमा ‘भगवान्’, निको नभए कुटपिट यो कुनै दृष्टिले न्यायोचित हुन सक्दैन ।
धेरै दक्ष चिकित्सकहरू विदेश गइसके र जाने तयारीमा छन् । राम्रा राम्रा चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुनाका मुख्य दुईवटा कारण देखिन्छ, पहिलो सुरक्षा र दोस्रो सेवा सुविधा । हालै मकवानपुर, कन्चनपुर, चितवन, रूपन्देही, लमजुङ, कास्की, सिराहा, मोरङ, तनहुँमा चिकित्सकहरूलाई दैनिकजसो कुटपिट गरेको घटनाबारे चिकित्सकहरू स्वयम्ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा उजुरी दिएका समाचार सार्वजनिक भए । त्यसबाट चिकित्सकहरू कति आतङ्कित मनस्थितिमा काम गर्दै छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
सेवा सुविधाको दृष्टिले नेपालमा चिकित्सकहरूले अत्यन्त न्यून मात्रै सुविधामा काम गरिरहेका छन् । एक जना शाखा अधिकृतसरह सरकारले तोकेको तलबमा काम गर्नुपरेको छ । मौका पाउनासाथ ती चिकित्सकहरू विदेश उडिहाल्छन् । स्वीट्जरल्यान्डमा ३ लाख ८८ हजार, अमेरिकामा ३ लाख १६ हजार, क्यानाडामा १ लाख ९४ हजार, बेलायतमा १ लाख ३८ हजार, चीनमा १ लाख १६ हजार, जापानमा १ लाख १५ हजार अमेरिकी डलर एक चिकित्सकको वार्षिक औसत तलब सुविधा रहेको रेकर्ड छ । ती देशहरूमा अहिले चिकित्सकहरू माग भइरहेका छन् । तर, थोरै सुविधामै पनि जनताको सेवामा अहोरात्र खट्ने चिकित्सकहरूको मनोबल गिराउने कहीँ कतैबाट पनि हुनुहुँदैन । नत्र गरिबहरूले उपचारविनै मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
स्वास्थ्य अत्यन्त महँगो भएको कारणले पनि यस्ता घटना घटाउन मलजल पुगेको हुनुपर्छ । निजी अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्नुपर्यो भने लाखौँ रुपैयाँ खर्च लाग्छ । कतिपय व्यापार गर्न खोलिएका निजी अस्पतालहरूले त मरिसकेका बिरामीलाई समेत भेन्टिलेटरमा राखी लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने गरेका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने सुनिश्चितता गरेको भए पनि त्यो कागजको पानामा मात्रै सीमित छ । व्यवहारमा जनताले स्वास्थ्य सेवा पैसा तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र निजीकरण गरेको परिणाम गरिबले पाउने र धनीले पाउने उपचार सेवामै फरक छ । सरकारी अस्पताल गरिबको लागि र निजी अस्पतालहरू धनीको लागि भन्ने मानसिकता छ । कैयौँ सरकारी चिकित्सकहरू ड्युटीकै समयमा निजी अस्पतालमा काम गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने चिकित्सकहरूलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
कति सरकारी अस्पतालमा रहेको सिटी स्क्यान, एमआरआईजस्ता स्वास्थ्य उपकरणहरू बिग्रेका हुन्छन् । त्यसलाई मर्मत गरेर पुनःसञ्चालनमा ल्याउनुभन्दा पनि अस्पतालमा प्रशासनले नयाँ खरिद गर्नेमा ध्यान दिन्छन् वा लामो समयसम्म मर्मत नै गराउँदैनन् र बिरामीहरूलाई निजी क्षेत्रमा जान बाध्य पार्छन् । गरिबहरू पैसाकै कारण उपचार गराउन सक्दैनन् । स्वास्थ्य सेवालाई विश्व बैङ्कले लगानीयोग्य क्षेत्र तोकेदेखि नै निजी अस्पतालहरू खोल्न सुरु भएको हो । अहिले सरकारीभन्दा पनि निजी अस्पतालहरू सुविधा सम्पन्न बनाइएको छ । ती व्यापारका लागि खोलिएका अस्पतालहरू हुन् ।
सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको कारण एकै जना डाक्टरले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । २० वर्षदेखि नेपालमा चिकित्सक दरबन्दी नै नथपेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । यदि यो सत्य हो भने स्वास्थ्य ‘प्राथमिकता’ शब्दमा मात्रै भएको पुष्टि हुन्छ । हरेक वर्ष स्वदेशी र विदेशी कलेजहरूबाट गरी एक हजारभन्दा बढी डाक्टरहरू उत्पादन हुन्छ । लोकसेवाले दरबन्दी नै नखुलेपछि निजी अस्पतालमा जानुको विकल्प हुँदैन । यो नियोजितरूपमै सरकारी अस्पताल असफल पार्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नै २९ हजार ३७० डाक्टर आवश्यक भएकोमा नेपालमा अहिले २० हजार ६८७ मात्रै कार्यरत छन् । धेरै चिकित्सकहरू थोरै तलबमा निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । सरकारी दरबन्दी त जम्मा १४०० मात्र रहेको आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

नवउदारवादी नीतिको परिणाम :
विश्वविद्यालयमा भिसी कुटिन्छन्, डीनलाई कालोमोसो दलाइन्छ र विश्वविद्यालय र कलेज, तालाबन्दी र तोडफोड गरी विद्यार्थीहरू सबै बाहिर पठाइन्छ । कल–कारखानाहरू निजीकरण गरेर श्रमिकको चरम शोषण गरिन्छ र सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेर रोजगारीको लागि वर्षको ८ लाख युवाहरू विदेसिन्छन् । यो क्रम अब अस्पतालमा सुरु भएको छ । उपचाररत चिकित्सकहरू कुट्ने, अस्पताल तोडफोड गर्ने नेपालीको लागि नौलो घटना त होइन । तर, निजी अस्पतालमा त्यस्तो डर त्रास देखाई लाखौँ रकम असुल्न सफल गिरोहहरूको तारो अब सरकारी अस्पताल हुन थालेको देखिन्छ । लगातार सरकारी अस्पतालका चिकित्सक कुटिनु त्यस्तै गिरोहको योजनाबद्ध काम हुनसक्छ । सरकारी अस्पताल असफल बनाएर चिकित्सकहरू विदेश पठाउने नियोजितरूपमै भएको हुनसक्छ । सरकारले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी नीतिको परिणाम निस्कने त यही हो ।
समय परिवर्तन भइसकेको छ । बच्चा जन्मे पनि अस्पताल र मृत्यु पनि अस्पतालमा हुने सहरी क्षेत्रमा संस्कारकै रूपमा विकास हुँदै छ । मर्न लागेको बिरामी पनि बाँच्ने आशामा अस्पताल पु¥याउने गरिन्छ । अस्पतालमा मान्छे मर्नेबित्तिकै चिकित्सक कुटिने क्रम बढ्न थाल्यो भने जोखिम लिएर कोही पनि चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्नेछैन । त्यसको मार गरिब परिवारलाई पर्ने निश्चित छ ।
सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म शिक्षकले राम्रोसँग पढाउन सक्दैन, कर्मचारीहरूले राम्रोसग काम गर्न सक्दैन र चिकित्सकले राम्रोसँग उपचार गर्न सक्दैन । यसर्थ, कुनै पनि क्षेत्रबाट राम्रो परिणामको आशा राख्नु छ भने त्यो ठाउँको शान्ति सुरक्षा पहिलो सर्त हो । विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय र अस्पतालजस्ता ठाउँहरूमा कहिले पनि अराजकतालाई प्रशय दिनु हुँदैन । सबै क्षेत्रमा अराजकता भए हाम्रो देशको स्थिति कहाँ पुग्छ ? यसबारे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय ती नै तहका सरकारहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य बीमा भरपर्दो हुनुपर्ने :
जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । ५ जना परिवारको रु. ३ हजार ५ सय तिरेको खण्डमा वार्षिक १ लाखसम्म र थप १ जनाको २० हजार गरी रु. २ लाखसम्म वार्षिक स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था छ । करिब २५ प्रतिशत नेपालीहरू बीमा आबद्ध भएको देखिन्छ । अझै ७५ प्रतिशत नेपालीहरू बीमा बाहिरै छन् । दुर्गम क्षेत्रका गरिब परिवारहरूलाई बीमा कार्यक्रमबारे राम्रो जानकारी नै छैन । बीमा कार्यक्रम राम्रोसँग देशभरि लागु गर्न सके जनताको लागि फाइदाजनक छ । तर, बीमा भरपर्दो नभएको समस्या छ ।
सरकारको सोच जेसुकै भए पनि राष्ट्रिय बीमा बोर्डले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । अहिले सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय बीमा बोर्डसँग देशका ३३६ वटा अस्पतालहरू आबद्ध छन् । ती अस्पतालहरूबाट नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका सयौँ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर, बीमा बोर्डले समयमा भुक्तानी नगर्दा धेरै अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा नै बन्द गरेको अवस्था छ भने हालै २६ वटा अस्पतालबाट सेवा रोकेको बीमा बोर्डले जनाएको छ । जे होस् बीमा कार्यक्रम सबैको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच पु¥याउने एउटा माध्यम हो । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लानु आवश्यक छ ।

ख्वप अस्पतालको १० करोड ३८ लाख बढी भुक्तानी बाँकी ?
ख्वप अस्पताल भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनताको अस्पताल हो । त्यो अस्पतालले हरेक दिन ७।८ सय बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ । गत आ.व. २०७९÷८० मा ७० जिल्लाका २ लाख २० हजार ४ सत्न्दा बढी बिरामीलाई सेवा प्रदान ग¥यो । बीमा बोर्डले रकम उपलब्ध नगराउँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या आएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । २०८० भदौ मसान्तसम्म ११ करोड ८५ लाख सोधभर्ना बाँकी भएकोमा हाल १ करोड ५३ लाख भुक्तानीपछि १० करोड ३८ लाख बाँकी रहेको जनाइएको छ । बीमा बोर्डले के कारणले समयमै भुक्तानी नगरेको हो सोबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले अध्ययन गरी छिटो छरितो भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । बीमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विनाउपचार गरिबहरू मर्ने क्रम बढ्नेछन् । केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले ‘स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकतामा राख्ने’ बताएका थिए । समयमा बीमा रकम सोधभर्ना गरेर व्यवहारमा देखाउने जनताको अपेक्षा छ ।