“नेपाली भूमिमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन”

जुम्ला, २७ असोज । नेपाल मजदुर किसान पार्टी जुम्ला जिल्ला समितिको आयोजनामा शनिबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम भयो । भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई माओवादी नेतृत्वको दाहाल सरकारले स्वागत गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्नु नेपाली भूमिमा नेपालको दाबी छोडेको जस्तै हो; नेपाली भूमिमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन, कालापानीमा भारतीय सेना अविलम्ब हटाउनु जरुरी छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बेलायती र अमेरिकी साम्राज्यवादले प्यालेस्टाइनी भूभागलाई इजरायल, गाजा र पश्चिम किनार क्षेत्रमा विभाजन गरेर प्यालेस्टाइनी जनतालाई देशविहीन बनाए । आफ्नो भूभागको निम्ति प्यालेस्टाइनी जनता हमास र पीएलओ गठन गरी लड्दै छन् । युद्ध क्षेत्र इजरायलमा नेपालका सरकारहरूले कामदार विद्यार्थीलाई पठाए । केही दिनअगाडि इजरायलमा नेपाली युवाहरूको दुःखद निधन भयो । युद्ध क्षेत्र इजरायलमा नेपाली युवाहरूलाई पठाउने सरकारका मन्त्री र सल्लाहकारहरू नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्युका लागि दोषी हुन् ।”
आफ्नो भूभागको निम्ति लडिरहेको प्लालेस्टाइनीको राजनीतिक र सैनिक सङ्गठनलाई नेपाल सरकार र यसका मन्त्रीहरूले आतङ्कवादी आरोप लगाएको साम्राज्यवादीहरूको पिछलग्गू बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेमकिपाले संविधान निर्माणको बेला विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउनेलगायत ७१ वटा धारामा संशोधन राखेको थियो । हाम्रो संशोधनलाई शासक दलहरूले अस्वीकार गरे । यसले शासक दलहरू देश र जनताको हित गर्न गठन नभएको पुष्टि हुन्छ ।”
“सरकारहरूले कर्णाली राजमार्गलाई मृत्यु मार्ग बनाएको कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक खेती बनाउने वाचा पूरा गरेनन् । जुम्लाको स्याउ, अङ्गुर, ओखर, सिमी, मकै, कोदो, फापर काठमाडौँमा पु¥याउन सरकारले चाहेन ।” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रम, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरू आ–आफ्नो जिल्लालाई विकास गरी जनतासँग बस्न चाहेनन् । चीनले बजेट तिब्बतमा खन्याई पछाडि परेको भूभागलाई विकास ग¥यो । नेपालका सरकारहरू देशको सन्तुलित विकास गर्न चाहेनन् ।”
लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा भारत, चीनलगायत सार्क, विम्स्टेक, यूएन सदस्यहरूलाई किन पठाइएन भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले के प्रमहरू भारतीय शासकहरूदेखि डराएकै हुन् भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसी कार्यान्वयन घोषणा गर्दै भदौ १३ गते प्रम दाहालले नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने र नेपाली जनता सुखी हुने बताए । १० अर्ब रूपैयाँ पाँच वर्षमा पाउँदैमा कसरी नेपालको आर्थिक विकास हुन्छ ? नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब पुग्यो । नेपालमा सरकारहरूले सियो पनि बनाउन सकेनन् कसरी आर्थिक विकास हुन्छ ?”
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, राज्यको नेतृत्वमा उत्पादन र वितरण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले संविधानमा सरकारी, सहकारी, निजी उल्लेख भए पनि सरकारहरूले सरकारी र सहकारीलाई स्वतन्त्र बनाएको सार्वजनिक संस्थानहरू सस्तोमा निजीलाई बिक्री गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दस ओटा निजी बैङ्कका सञ्चालक र नेपाल र विदेशको दुई ओटा नागरिकता भएका विदेशी दलाली हुन् । चौधरी, खेतान, अग्रवाल, केडिया आदि विदेशी लगानी भएको निजी बैङ्कमा राखिएको नेपाली बचत पनि ठगीमा पर्ने जोखिम छ ।”
सरकारले भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिएको कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, अरुण चोथो, तल्लो अरुण, तिला–१, तिला–२, मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन उद्योग र कृषिलाई बिजुली दिनुपर्छ । एलपी ग्यास र डिजेल पेट्रोलमा भइरहेको वार्षिक अर्बौँको व्यापार घाटा घटाउनुपर्छ ।”
“राजा र राजतन्त्रले सामन्तवर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ । अहिले राजा फर्काउने कुरा गर्नु केटाकेटी बेलाको लुगा जवान हुँदा ठीक नहुनेजस्तै हो, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चाडपर्वमा महँगी बढ्दो छ । मिसावट बढ्दो छ† गुणस्तर कम छ, कृतिम अभाव बढ्दो छ ।”
“ठूला भ्रष्टाचारी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था जरुरी छ† प्रतिक्रियावादी सरकारको भागबन्डामा नगएर देश र जनताको हितमा निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु नै क्रान्तिकारी संसद्वाद हो । निर्वाचनबाट समाजवादी गणतन्त्र आउँदैन । कम्युनिस्ट दाबी गरेकाहरू नेकासँग निर्वाचन मोर्चा र सरकार भागबन्डामा गएकाहरू भाइ काङ्ग्रेस हुन् ।” उहाँले भन्नुभयो ।